Saturday, November 14, 2026

 


महलों की चारदीवारी से बाहर: मध्यकालीन भारत की महिलाओं की अनकही कहानी

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इतिहासकारों ने खोलीं इतिहास की बंद किताबें। संपत्ति, सियासत, कारोबार और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका पर नई रोशनी।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

15 नवंबर 2026

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अलीगढ़,


क्या मध्यकालीन भारत की महिलाएं सिर्फ महलों और घरों की चारदीवारी में कैद थीं? क्या वे इतिहास के रंगमंच पर खामोश तमाशबीन बनी रहीं? या फिर वे जमीन-जायदाद की मालकिन थीं, कारोबार संभालती थीं, सियासत में दखल देती थीं और समाज की दिशा तय करने में भी अपनी भूमिका निभाती थीं?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में आयोजित एक विचारोत्तेजक संगोष्ठी ने इतिहास के इन्हीं अनछुए पहलुओं पर रोशनी डाली। मकसद था उन महिलाओं की आवाज सुनना, जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिली।

अलीगढ़ सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी (ASHA) और एएमयू के एडवांस्ड सेंटर फॉर विमेन स्टडीज ने मिलकर यह संगोष्ठी आयोजित की। इसका विषय था, 'दरबार और इतिहास के दस्तावेजों से आगे: मध्यकालीन भारत में महिलाएं, लैंगिक पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी'।

इसमें इतिहासकारों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने शिलालेखों, साहित्य, कानूनी दस्तावेजों, चित्रों और दूसरी ऐतिहासिक सामग्री के सहारे महिलाओं के जीवन को समझने की कोशिश की। चर्चा का जोर इस बात पर था कि इतिहास सिर्फ बादशाहों, जंगों और शाही फरमानों की कहानी नहीं है। आम लोगों, खासकर महिलाओं की जिंदगी भी इतिहास का अहम हिस्सा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज की प्रोफेसर आर. महालक्ष्मी ने अकादमिक सत्र की शुरुआत की। उनका विषय था, 'प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में महिलाओं की छवि और भूमिका: शिलालेखों, ग्रंथों और कलाकृतियों का अध्ययन'।

उन्होंने जर्मन मूल की इतिहासकार गर्डा लर्नर और भारतीय विदुषी उमा चक्रवर्ती के शोध का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का इतिहास लिखने के लिए पुराने दस्तावेजों में उनके नाम खोज लेना काफी नहीं है। यह भी देखना होगा कि दस्तावेज किसने लिखे, किसके हितों की रक्षा की और उनमें किसकी आवाज दबा दी गई।

प्रोफेसर महालक्ष्मी ने प्रारंभिक मध्यकालीन तमिल समाज के उदाहरणों से अपनी बात रखी। उन्होंने शिलालेखों, साहित्य और मूर्तिकला के जरिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति और राजदरबारों तथा धार्मिक संस्थाओं से उनके रिश्तों को समझाया।

उन्होंने आगाह किया कि चित्रों और मूर्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी का सीधा आईना नहीं मानना चाहिए। समाज महिलाओं से क्या उम्मीद करता था और वे वास्तव में कैसी जिंदगी जीती थीं, इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है।

उस दौर के कई शिलालेख बताते हैं कि महिलाएं जमीन दान करती थीं, मंदिरों को संपत्ति देती थीं और जमीन-जायदाद के सौदों में हिस्सा लेती थीं। कई बार ये दान उनके अपने नाम से या महिला देवताओं के नाम पर होते थे। इससे यह धारणा कमजोर पड़ती है कि उस समय महिलाएं पूरी तरह घरों में कैद थीं और आर्थिक फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

इसके बाद चर्चा मुगलकालीन भारत की ओर मुड़ी। एएमयू के इतिहास विभाग के पूर्व प्रोफेसर एस. अली नदीम रिजवी ने 'मुगल भारत में महिलाएं, संपत्ति और सत्ता: शाही हरम से आगे' विषय पर अपना शोधपत्र पेश किया।

उन्होंने मुगलकालीन चित्रों, विवाह अनुबंधों, सत्रहवीं सदी के सूरत और खंभात के दस्तावेजों तथा बनारसीदास की आत्मकथा 'अर्धकथानक' के आधार पर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिका समझाई।

उनका कहना था कि महिलाओं की दुनिया सिर्फ बादशाहों के हरम तक सीमित नहीं थी। आम औरतें भी संपत्ति के लेन-देन, कारोबार और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं।

उन्होंने कुछ विवाह अनुबंधों में शामिल 'चहारशर्त' और दूसरी शर्तों का भी जिक्र किया। ऐसी शर्तें महिलाओं को पति की बेरुखी, छोड़ दिए जाने और वैवाहिक जीवन में ज्यादती से बचाने का कानूनी सहारा दे सकती थीं। यह इस बात का सबूत है कि उस दौर में कुछ महिलाएं अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए विवाह से पहले ही कानूनी शर्तें तय कराती थीं।

समकालीन दस्तावेजों में महिलाओं द्वारा संपत्ति बेचने, उपहार देने और व्यापारिक सौदे करने के उदाहरण भी मिलते हैं। यानी आर्थिक और कानूनी अधिकार सिर्फ शाही खानदान की महिलाओं तक सीमित नहीं थे।

एएमयू के इतिहास विभाग की डॉ. लुबना इरफान ने एक और पुरानी धारणा को चुनौती दी। उनके शोधपत्र का विषय था, 'मुगलकालीन शहर और महिलाएं: सार्वजनिक स्थानों तथा शहरी जीवन में उनकी भूमिका'।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मध्यकालीन महिलाएं सचमुच घरों में बंद रहती थीं? क्या बाजार, सड़कें और सार्वजनिक जगहें उनके लिए वर्जित थीं?

मुगलकालीन चित्रों और सत्रहवीं सदी के अंग्रेज यात्री जॉन ओविंगटन के सूरत यात्रा-वृत्तांत का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाएं शहरों में आती-जाती थीं। वे पानी भरने जाती थीं और सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देती थीं। कई महिलाएं अच्छे कपड़े और गहने पहनकर बाहर निकलती थीं।

डॉ. इरफान ने मिर्जा रुस्तम सफवी की विधवा का दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। वर्ष 1642 में सफवी राजकुमार की मौत के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन विधवा ने हार मानने के बजाय घर की नौकरानियों को बंदूकें थमा दीं। उन्हें पुरुषों का भेष धारण कराया और अधिकारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया।

यह कोशिश कामयाब रही। इस घटना से पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर महिलाएं अपने घर, संपत्ति और अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटती थीं। वे सिर्फ सामाजिक जीवन में मौजूद नहीं थीं, बल्कि सत्ता को चुनौती देने का हौसला भी रखती थीं।

समापन टिप्पणी में प्रोफेसर शिरीन मूसी ने इतिहास का दायरा और व्यापक किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सार्वजनिक और राजनीतिक भागीदारी सिर्फ मुगलकाल की देन नहीं थी। इसकी मिसाल दिल्ली सल्तनत के दौर में भी मिलती है। रजिया सुल्तान इसका प्रमुख उदाहरण हैं, जिन्होंने पुरुष प्रधान सत्ता व्यवस्था में अपना मुकाम बनाया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यकालीन भारत को एक जैसा समाज मानना बड़ी भूल होगी। अलग-अलग इलाकों, जातियों, धार्मिक समुदायों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति अलग थी। उनके अधिकार, अवसर और जीवन के अनुभव भी एक जैसे नहीं थे।

इस संगोष्ठी का सबसे अहम संदेश यही था कि इतिहास को सिर्फ राजाओं और बादशाहों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। महलों की चमक के पीछे आम महिलाओं की मेहनत, संघर्ष, समझदारी और हिम्मत की भी अपनी कहानी है।

जमीन के सौदे से लेकर बाजार तक, विवाह के अनुबंधों से लेकर राजनीतिक टकराव तक, महिलाओं ने अपने समय और समाज को प्रभावित किया। जरूरत है कि इतिहासकार इन बिखरे हुए सबूतों को जोड़ें और उन आवाजों को जगह दें, जिन्हें सदियों तक नजरअंदाज किया गया।

आखिर इतिहास आधी आबादी को भुलाकर पूरा कैसे हो सकता है?


Friday, November 13, 2026

 फिजूलखर्ची का बेहतरीन नमूना!  

रामायणम: चार हजार करोड़ का तमाशा, आत्मा नदारद!  

भक्तों को भव्यता के नाम पर बेवकूफ बनाया गया या तकनीक की चकाचौंध में परोसा गया एक खोखला, आत्माहीन सिनेमाई पैकेज?

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बृज खंडेलवाल द्वारा  

14 नवंबर 2026  

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क्या तकनीक से भक्ति पैदा की जा सकती है? क्या कंप्यूटर से गढ़े गए राक्षस, विशालकाय जानवर और आसमान छूती लड़ाइयाँ रामायण की आत्मा जगा सकती हैं? लगता है ‘रामायणम’ के निर्माता इसी भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन अफसोस! दर्शकों को इस महंगे और खोखले प्रयोग की भारी कीमत चुकानी पड़ी है।


आखिरकार गरुड़ थिएटर में इस बहुप्रचारित फिल्म को देखने का मौका मिला। तीन घंटे से ज्यादा लंबे इस तमाशे के बाद मन में एक ही सवाल बार-बार कौंधता रहा; क्या हमने भारतीय संस्कृति के महान महाकाव्य का सिनेमाई रूपांतरण देखा, या हजारों करोड़ की लागत वाला कोई वर्चुअल मनोरंजन पार्क? जवाब साफ है। दूसरा।


हम छह लोग फिल्म देखने गए थे। उम्मीदें बड़ी थीं। प्रचार मशीन लगातार शोर मचा रही थी। हजारों करोड़ के बजट की चर्चा थी। दावा था कि भारतीय सिनेमा नया इतिहास रचने जा रहा है। रामायण को विश्वस्तरीय तकनीक के साथ पेश किया जाएगा। पर्दे पर तकनीक का जलवा जरूर दिखाई दिया। कल्पना, कंप्यूटर ग्राफिक्स और भव्यता की कोई कमी नहीं थी। मगर सवाल यह है कि रामायण कहाँ थी? उसकी आत्मा कहाँ थी? वह कहीं दिखाई ही नहीं दी।


रामायण केवल एक राजकुमार और राक्षस राजा की लड़ाई नहीं है। यह धर्म, त्याग, करुणा, मर्यादा, कर्तव्य और भक्ति की अमर गाथा है। इसमें रिश्तों की गर्माहट है, इंसानी कमजोरियाँ हैं और सही-गलत के बीच गहरा संघर्ष है। यही बातें इसे हजारों वर्षों से जीवित रखे हुए हैं। लेकिन फिल्म में ये तमाम खूबियाँ कहीं खो जाती हैं, या यूँ कहें कि जानबूझकर रौंद दी गई हैं। पर्दे पर राक्षसों की फौज है, अजीबोगरीब जानवर हैं, विशालकाय पहाड़ हैं और डिजिटल तबाही का मंजर है। सब कुछ है, बस दिल को छूने वाली एक भी बात नहीं है।


तीन घंटे तक राक्षसों और विचित्र जीवों की थकाऊ परेड चलती रहती है। मगर न आँखें नम होती हैं, न दिल में कोई हलचल पैदा होती है। न कोई दृश्य आत्मा को झकझोरता है, न कोई संवाद याद रह जाता है। थिएटर से बाहर निकलते ही फिल्म की ज्यादातर यादें धुंधली पड़ जाती हैं। इतना बड़ा तमाशा और गुनगुनाने के लिए एक धुन तक नहीं!


फिल्म पर हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्मों का असर इतना साफ है कि लगता है भारतीय पौराणिक कल्पना अब हॉलीवुड की बैसाखियों के बिना खड़ी ही नहीं हो सकती। ‘अवतार’, ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ और ‘जुरासिक पार्क’ की याद बार-बार आती है। हमारे पास अपनी कथाएँ हैं, अपनी परंपराएँ हैं और कल्पना की अनंत दुनिया है। फिर हर महाकाव्य को विदेशी फिल्मों की नकल जैसा दिखाने की यह मजबूरी क्यों?


राक्षसों की बनावट भी पुराने और घिसे-पिटे फॉर्मूले से बाहर नहीं निकलती। पुरुष राक्षस काले, भद्दे और डरावने हैं, जबकि उनकी स्त्रियाँ खूबसूरत और आकर्षक दिखाई गई हैं। आखिर यह कैसी पौराणिक कल्पना है? क्या राक्षसों की दुनिया में भी सुंदरता का ठेका केवल स्त्रियों को मिला हुआ है? यह रचनात्मकता नहीं, हॉलीवुड की सस्ती और घिसी-पिटी सोच है।


विजुअल इफेक्ट्स की तारीफ करनी चाहिए। पर्दे पर भव्यता है, तकनीक का कमाल है और कल्पना की उड़ान भी। लेकिन तकनीक कोई आत्मा नहीं होती। हजार डिजिटल हाथी मिलकर भी एक सच्चा भावनात्मक दृश्य नहीं बना सकते। विशाल युद्धभूमि किसी गहरे नैतिक संघर्ष की जगह नहीं ले सकती। निर्माताओं ने शायद पर्दे का आकार ही कहानी की गहराई समझ लिया। बड़ा बजट बड़ी तस्वीरें बना सकता है, लेकिन अच्छी फिल्म नहीं।


संगीत की हालत और भी दयनीय है। ए.आर. रहमान और हंस जिमर जैसे दिग्गजों से उम्मीदें बहुत थीं। दोनों का सहयोग अपने आप में बड़ी खबर था। लेकिन फिल्म में ऐसी कोई धुन नहीं सुनाई देती, जिसे दर्शक थिएटर से बाहर निकलकर गुनगुनाएँ। न कोई यादगार भजन, न कोई ऐसी संगीत रचना जो मन में बस जाए। शादी-ब्याह के बैंड वाले भी शायद इसे अपनी सूची में जगह न दें। बैकग्राउंड म्यूजिक दृश्यों के मुताबिक चलता है, लेकिन रामायण का अपना संगीत कहाँ है? वह भावनात्मक तरंग कहाँ है, जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूँजती रहे?


संवादों में भी कोई खास दम नहीं है। न कोई ऐसा वाक्य जो सोचने पर मजबूर करे, न कोई ऐसी पंक्ति जिसे लोग याद रखें। जिस कथा के संवाद सदियों से जनमानस में बसे हैं, उसके लिए इतने फीके और याद न रहने वाले संवाद सिर्फ निराशा ही पैदा करते हैं।


अभिनय के मामले में कुछ राहत जरूर मिलती है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने राम और सीता के किरदारों को गरिमा और संयम से निभाया है। दोनों ने जरूरत से ज्यादा भावुकता और नाटकीयता से परहेज किया है। लेकिन कमजोर पटकथा उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं देती। रावण के रूप में यश प्रभाव छोड़ते हैं। न बेवजह की ऊँची आवाज, न पागलों जैसी हँसी और न ही घिसा-पिटा खलनायकी अंदाज। उनका रावण प्रभावशाली और गरिमामय है।

नितेश तिवारी को इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने फिल्म को अनावश्यक भाषणों, जबरन ठूंसे गए गानों और फिजूल के नाच-गाने से बचाया। निर्देशन चुस्त है। सिनेमैटोग्राफी शानदार है और एक्शन के दृश्य मेहनत दिखाते हैं। लेकिन चुस्त निर्देशन भी कमजोर कहानी में जान नहीं डाल सकता। यह साबित करता है कि तकनीक और निर्देशन अकेले किसी फिल्म को महान नहीं बना सकते।


इस पूरी फिल्म की सबसे बड़ी विडंबना यही है। भक्तों को उनकी आस्था और सांस्कृतिक विरासत के नाम पर एक बड़े सिनेमाई अनुभव का सपना दिखाया गया। टिकट खरीदने वाला राम की दुनिया देखने आया था। उसे कंप्यूटर से बनी एक चमकदार, लेकिन खोखली काल्पनिक दुनिया दिखा दी गई। धर्म का विषय चुन लेने से कोई फिल्म धार्मिक नहीं हो जाती। पर्दे पर भगवान और राक्षस दिखा देने से भारतीय आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो जाता।


इसका मतलब यह नहीं कि पौराणिक कथाओं पर प्रयोग नहीं होने चाहिए। सिनेमा को रचनात्मक आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी कथा उठाते समय उसकी गहराई समझने की जिम्मेदारी भी बनती है। यहाँ वह जिम्मेदारी पूरी तरह नदारद नजर आती है।


मेरी बेटी मुक्ता का मानना था कि फिल्म कल्पना, तकनीक और रचनात्मक साहस का शानदार संगम है। पद्मिनी अय्यर ने भी सही कहा कि इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत की सराहना होनी चाहिए। भारतीय सिनेमा को ऐसी महत्वाकांक्षा की जरूरत है। बात सही है। लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ समझदारी भी चाहिए। तकनीक कल्पना की मददगार होनी चाहिए, उसकी मालिक नहीं। कहानी कमजोर हो तो करोड़ों की आतिशबाजी भी दर्शकों को ज्यादा देर तक बाँध नहीं सकती।


हम छहों ने शाम का आनंद लिया, लेकिन एक शर्त पर। हमने फिल्म से आध्यात्मिकता और भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी। इसे रामायण नहीं, एक बड़े बजट का विजुअल मनोरंजन समझकर देखा। विडंबना देखिए! ‘रामायणम’ का आनंद लेने के लिए पहले रामायण को ही दिमाग से निकालना पड़ा।


निर्माताओं ने विश्वस्तरीय तकनीक से भव्य दृश्य जरूर रचे हैं। लेकिन यादगार सिनेमा बनाने के लिए सिर्फ मशीनों और पैसों की नहीं, संवेदना और कल्पनाशील कहानी की भी जरूरत होती है। भक्त थिएटर में राम की मर्यादा, सीता की गरिमा और हनुमान की भक्ति देखने आए थे। उन्हें मिला राक्षसों का डिजिटल मेला। आस्था की चाशनी में लिपटा हाईटेक तमाशा!


अंतिम फैसला साफ और कठोर है: तकनीक का कमाल, अभिनय में कुछ दम, लेकिन फिल्म का दिल पूरी तरह गायब। रामायण को अरबों पिक्सल नहीं, थोड़ी आत्मा चाहिए थी। और वह आत्मा यहाँ नदारद है।

Thursday, November 12, 2026

 


सोनिया गांधी की आत्मकथा: इतिहास की गवाह, विचारों से बेखबर!

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महात्मा गांधी ने खुद को कटघरे में खड़ा किया, नेहरू ने अपने विचारों की पड़ताल की। सोनिया गांधी की किताब में पारिवारिक घटनाओं का ब्यौरा है, लेकिन न मौलिक राजनीतिक सोच, न दूरदृष्टि और न राष्ट्रीय नेतृत्व के लायक आत्ममंथन। इंदिरा परिवार के घटनाक्रम का बयान है, मानो लेखिका इतिहास की खामोश दर्शक रही हों।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

13 नवंबर, 2026

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तीन आत्मकथाएँ पढ़िए। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी और सोनिया गांधी की 2026 में प्रकाशित बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव। तीनों किताबें राजनीतिक विरासत से जुड़ी हैं, लेकिन सोच, साहस और बौद्धिक गहराई में जमीन-आसमान का फर्क है।

गांधी ने अपनी कमजोरियां स्वीकार कीं। नेहरू ने अपने विचारों और राजनीतिक फैसलों की पड़ताल की। सोनिया गांधी ने मुख्यतः अपने परिवार, प्रेम और निजी दुखों की कहानी सुनाई। घटनाएं बहुत हैं, लेकिन उनसे निकलने वाली राजनीतिक सीख कहां है? राष्ट्रीय भविष्य का विजन कहां है?

सोनिया गांधी दशकों तक देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में रहीं। कांग्रेस की कमान उनके हाथ में थी। यूपीए सरकार के दौर में भी उनका असर अहम था। ऐसे नेता की आत्मकथा से केवल पारिवारिक यादों की उम्मीद नहीं होती। जनता विचार, विवेक, दूरदृष्टि और जवाबदेही भी चाहती है।

लेकिन किताब में वह कई बार इंदिरा गांधी परिवार के घटनाक्रम की एक खामोश दर्शक नजर आती हैं। घटनाएं सामने आती हैं, रिश्ते बनते-बिगड़ते हैं और त्रासदियां घटती हैं। मगर लेखिका की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक राय बहुत कम दिखाई देती है।

गांधी की ,  सत्य के प्रयोग, एक इंसान की अपनी कमजोरियों से लड़ने की कहानी है। उन्होंने चोरी, मांस खाने, झूठ बोलने और कस्तूरबा के प्रति अपने ईर्ष्यालु व्यवहार तक का जिक्र किया। पिता की मृत्यु के समय उनके पास न होने का पछतावा भी लिखा।

गांधी ने अपनी छवि चमकाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गलतियां करने वाला इंसान माना। उनके लिए सच केवल घटनाओं का ब्यौरा नहीं, नैतिक साधना था।

नेहरू ने अपनी आत्मकथा 1934-35 में जेल में लिखी। इसमें निजी जीवन के साथ आजादी की लड़ाई, कांग्रेस, गांधी का नेतृत्व और समाजवाद पर विचार हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं, पूर्वाग्रहों और शुरुआती गलत धारणाओं को भी स्वीकार किया।

नेहरू से असहमति हो सकती है, लेकिन उनकी बौद्धिक उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। वह इतिहास को समझते हैं, सवाल उठाते हैं और भारत के भविष्य पर विचार करते हैं।

यही विचारशील नेता और घटनाओं का ब्यौरा लिखने वाले व्यक्ति के बीच फर्क है।


बिलॉन्गिंग में इटली का बचपन, कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात, इंदिरा परिवार में प्रवेश, इंदिरा और राजीव की हत्याएं तथा निजी जीवन की त्रासदियां हैं। राजनीति से दूरी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सफर भी दर्ज है।

निजी अनुभवों में भावनाएं हैं। लेकिन सवाल है कि क्या एक राष्ट्रीय नेता की आत्मकथा का दायरा इतना ही होना चाहिए?

क्या सोनिया गांधी के पास अपनी स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टि थी? क्या उन्होंने भारत की समस्याओं पर गंभीर विचार किया? क्या उनके पास देश को बदलने का कोई दीर्घकालीन खाका था?

किताब इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देती। वह बताती है कि क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ और उससे क्या सीख मिली, इस पर ठहरकर विचार नहीं करती।

इमरजेंसी का जिक्र आता है, लेकिन उसका पूरा राजनीतिक और नैतिक हिसाब कहां है? प्रेस पर सेंसरशिप लगी। हजारों लोग जेलों में डाले गए। नागरिक अधिकार कुचले गए और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं।

क्या यह केवल इंदिरा गांधी परिवार का अंदरूनी मामला था? इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी और संजय गांधी की भूमिका पर खुलकर चर्चा जरूरी थी। केवल पारिवारिक नजरिए से इस राष्ट्रीय त्रासदी को समझना काफी नहीं।

1984 के सिख विरोधी नरसंहार पर सोनिया गांधी शर्मिंदगी जाहिर करती हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? हजारों निर्दोष मारे गए, घर जलाए गए और परिवार उजड़ गए।

हिंसा में भूमिका के आरोप झेलने वाले कांग्रेस नेताओं की जवाबदेही पर खुली चर्चा क्यों नहीं? राजीव गांधी के 'जब बड़ा पेड़ गिरता है...' वाले बयान की नैतिक पड़ताल भी जरूरी थी।

इतिहास को केवल दुख जताकर नहीं समझा जा सकता। सच के लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है। पीड़ितों को सहानुभूति के साथ न्याय भी चाहिए।


बोफोर्स विवाद को मीडिया का बनाया मामला बताकर किनारे करना आसान है। लेकिन इस विवाद ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। क्वात्रोची का नाम भी इससे जुड़ा रहा। इन सवालों पर तथ्यपूर्ण चर्चा की उम्मीद थी।

बाबरी मस्जिद के मामले में भी कांग्रेस की रणनीति और उस दौर के राजनीतिक फैसलों की पड़ताल जरूरी थी।

सबसे बड़ी कमी यूपीए सरकार के दस वर्षों को लेकर है। 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। इसे त्याग कहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री न बनना और सत्ता से दूर रहना दो अलग बातें हैं।

वह कांग्रेस अध्यक्ष थीं और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी। सरकार के बड़े फैसलों पर उनके प्रभाव की चर्चा होती रही।

फिर उस दौर के भ्रष्टाचार के आरोपों, घोटालों, नीतिगत सुस्ती और कांग्रेस की चुनावी हार पर उनकी अपनी राय कहां है?

प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने की कहानी सुनाना आसान है। पर्दे के पीछे से सत्ता पर प्रभाव के सवालों का जवाब देना मुश्किल है। देश जानना चाहता है कि फैसले कौन लेता था और जवाबदेही किसकी थी0 कैसे बचें? आर्थिक गैरबराबरी कैसे घटे? कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कैसे आए? परिवारवाद से पार्टी कैसे बाहर निकले?

सोनिया गांधी के पास अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर इन सवालों का जवाब देने का अवसर था। लेकिन किताब में कोई व्यापक राष्ट्रीय विजन उभरता नहीं है।

जिस परिवार ने दशकों तक कांग्रेस और देश की राजनीति को प्रभावित किया, उससे परिवारवाद पर आत्ममंथन की उम्मीद स्वाभाविक थी। क्या कांग्रेस का भविष्य गांधी परिवार से बाहर संभव है? क्या नेतृत्व योग्यता के आधार पर तय होना चाहिए? इन सवालों पर भी स्पष्ट राय नहीं मिलती।

यही किताब की सबसे बड़ी बौद्धिक कमजोरी है। निजी दुखों का बयान विस्तार से है, लेकिन सार्वजनिक जिम्मेदारी पर खामोशी है।


महात्मा गांधी की किताब नैतिक आत्ममंथन है। जवाहर लाल नेहरू की किताब विचारों और राष्ट्रीय संघर्ष की यात्रा है। सोनिया की किताब प्रेम, परिवार और निजी त्रासदियों का दस्तावेज है।

बिलॉन्गिंग एक राजनीतिक परिवार की अंदरूनी दुनिया समझने में मदद करती है। लेकिन देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली नेता की स्वतंत्र सोच सामने लाने में कमजोर पड़ती है।

आत्मकथा परिवार की प्रतिष्ठा बचाने का दस्तावेज नहीं होती। यह अपने समय, समाज और खुद के प्रति ईमानदारी का इम्तिहान है।

गांधी ने अपनी कमियां सार्वजनिक कीं। नेहरू ने अपने विचारों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। सोनिया गांधी ने इतिहास देखा, लेकिन उससे कोई बड़ी राजनीतिक सीख निकालने की कोशिश कम दिखाई देती है।

आखिर सवाल यही है: क्या राष्ट्रीय नेता की आत्मकथा में केवल परिवार की यादें काफी हैं? इतिहास का गवाह होना और इतिहास को समझना दो अलग बातें हैं। सोनिया गांधी की किताब में पहली चीज भरपूर है, दूसरी की कमी साफ खलती है।



Tuesday, November 10, 2026

 भारत की आबादी का पहेलीभरा हिसाब: जनगणना होगी या आंकड़ों का खेल?

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146 करोड़ लोग, 145 करोड़ आधार नंबर, करीब 99 करोड़ मतदाता और 136 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन। आखिर भारत की असली आबादी कितनी है? क्या जनगणना में दो अरब लोग निकलेंगे या सिर्फ एक अरब?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

12 नवंबर, 2026

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आखिर भारत में रहने वाले लोगों की असली संख्या कितनी है? इस सवाल का जवाब आज भी आंकड़ों की भूलभुलैया में भटक रहा है। कोई कहता है 146 करोड़, कोई 147 करोड़ और कोई 148 करोड़। लेकिन पक्का हिसाब किसके पास है?

एक तरफ करीब 145 करोड़ आधार नंबर जारी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मोबाइल कनेक्शन 136 करोड़ से ऊपर हैं। जनधन खातों की तादाद भी 59 करोड़ पार कर चुकी है।

तो फिर सवाल उठता है कि बाकी लोग कहां हैं? और ये अतिरिक्त नंबर किसके हैं? क्या एक आदमी के पास कई मोबाइल, कई बैंक खाते और एक से ज्यादा पहचान पत्र हैं? आखिर गिनती किसकी हो रही है, इंसानों की या सरकारी रिकॉर्ड की?


संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 को भारत की आबादी करीब 147.7 करोड़ थी। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है।

नवंबर 2026 के शुरुआती अनुमानों में यह संख्या करीब 148 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये आंकड़े अनुमान हैं, घर-घर जाकर की गई ताजा गिनती नहीं।

भारत में आखिरी पूरी जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद देश की आबादी बढ़ती रही, लेकिन उसकी नई मुकम्मल गिनती नहीं हो सकी।

अब जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर-घर जाकर लोगों की गिनती का काम मुख्य रूप से 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होना है। मार्च के शुरू में दोबारा जांच होगी। जनगणना की मुख्य संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 की आधी रात रखी गई है। कई इलाकों में लोग पहले खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

तब तक सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जन्म, मृत्यु और पलायन के पुराने आंकड़ों के सहारे अनुमान लगाती रहेंगी।

अगर दो अरब लोग निकल आए तो?

जरा कल्पना कीजिए। जनगणना के नतीजे आएं और भारत की आबादी दो अरब निकल जाए! क्या दुनिया भर के गणितज्ञों और जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुमान गलत साबित हो जाएंगे? क्या करीब 50 करोड़ लोग अब तक सरकारी आंकड़ों की नजर से ओझल थे?

और अगर गिनती सिर्फ एक अरब निकली तो? क्या लगभग 50 करोड़ भारतीय अचानक गायब हो गए? क्या वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए या आंकड़ों की फाइलों में ही खो गए?

बेशक, ऐसा होना बेहद असंभव है। लेकिन इन सवालों से एक बात साफ होती है। हमारे मौजूदा आंकड़ों के पीछे कितनी धारणाएं, अनुमान और गणित काम कर रहे हैं।

अगर जनगणना में बड़ा अंतर सामने आता है, तो पुराने अनुमानों की बुनियाद पर सवाल उठेंगे। आखिर इतने बड़े देश की आबादी का सही हिसाब रखने में हम कहां चूक रहे हैं?


आधार के आंकड़े भी कम दिलचस्प नहीं हैं। जून 2026 के अंत तक करीब 144.8 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके थे। लेकिन मौतों के हिसाब से संशोधन करने के बाद जीवित आधार धारकों की अनुमानित संख्या करीब 134.8 करोड़ बताई गई।

यानी जारी किए गए आधार नंबर और जीवित लोगों की संख्या में बड़ा फर्क है।

क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका आधार नंबर तुरंत अपने आप रिकॉर्ड से गायब नहीं होता। यूआईडीएआई ने सफाई अभियान में ढाई करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर निष्क्रिय किए हैं।

कई लोगों के पते और दूसरी जानकारियां भी पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए आधार नंबरों की कुल संख्या को देश की जीवित आबादी मान लेना बड़ी भूल होगी। क्योंकि आधार पहचान का जरिया है, जनगणना का विकल्प नहीं।

वोटर लिस्ट में कौन है?

चुनाव आयोग के आंकड़े भी अपनी अलग कहानी सुनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय मतदाताओं की संख्या करीब 96.9 करोड़ थी। 2025 की शुरुआत तक यह बढ़कर लगभग 99.1 करोड़ हो गई।

लेकिन मतदाता सूची में सिर्फ 18 साल या उससे अधिक उम्र के पंजीकृत नागरिक शामिल होते हैं। इसमें बच्चे नहीं गिने जाते। जिन लोगों ने नाम दर्ज नहीं कराया, वे भी इस हिसाब से बाहर रह जाते हैं।

इन दिनों कई राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर चल रही है। इसमें मृत, दोहरे, स्थान बदल चुके और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

इस प्रक्रिया पर राजनीतिक और कानूनी बहस भी जारी है। इसलिए मतदाता सूची को देश की कुल आबादी का आईना समझना ठीक नहीं होगा।

एक आदमी, कई मोबाइल!

मोबाइल कनेक्शन की कहानी तो और भी मजेदार है। सितंबर 2026 के अंत तक देश में करीब 136.8 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थे। इनमें लगभग 131.9 करोड़ वायरलेस कनेक्शन शामिल थे।

लेकिन क्या हर कनेक्शन के पीछे एक इंसान खड़ा है? बिल्कुल नहीं!

किसी के पास दो मोबाइल हैं, किसी के पास तीन सिम कार्ड। कुछ नंबर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसके अलावा करीब 14.5 करोड़ कनेक्शन मशीनों और उपकरणों के लिए हैं।

इनमें गाड़ियां, बिजली मीटर, सुरक्षा उपकरण और दूसरी मशीनें शामिल हैं। इन्हें मशीन-टू-मशीन कनेक्शन कहा जाता है।

अब कोई बताए कि मशीनों को भी आबादी में शामिल कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या अगली जनगणना में मोबाइल फोन और बिजली मीटर भी नागरिक बन जाएंगे?

मोबाइल कनेक्शन गिनना आसान है, लेकिन उनसे इंसान गिनना नामुमकिन है।

बैंक खातों का भी अपना गणित

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगस्त 2026 के मध्य तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके थे। इनमें करीब 3.17 लाख करोड़ रुपये जमा थे।

यह वित्तीय समावेशन की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहां भी एक खाते का मतलब एक आदमी नहीं होता।

एक व्यक्ति के कई खाते हो सकते हैं। कुछ खाते निष्क्रिय पड़े हैं। इसके अलावा जनधन योजना से बाहर भी करोड़ों बैंक खाते मौजूद हैं।

इसलिए बैंक खातों को आबादी का पैमाना बनाना भी गलत होगा।

असली परेशानी कहां है?

देश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे पास हाल के वर्षों की मुकम्मल जनगणना नहीं है। जनगणना केवल सिर गिनने का सरकारी काम नहीं है। यह देश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर सामने लाती है।

इससे पता चलता है कि कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या है, कितने लोग पढ़े-लिखे हैं और कितनों के पास रोजगार है।

इसके अलावा मकान, शिक्षा, पलायन, पेशे और सामाजिक हालात की जानकारी भी मिलती है। सरकार इसी बुनियाद पर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं बनाती है।

जब ताजा आंकड़े ही नहीं होंगे, तो योजनाएं किस आधार पर बनेंगी? पुराने आंकड़ों पर नए सपने कब तक टिकेंगे?

अनुसूचित जातियों और दूसरे सामाजिक वर्गों की आबादी का अनुमान भी कई बार पुराने अनुपातों के आधार पर लगाया जाता है। समय बीतने के साथ ऐसे अनुमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आंकड़े साफ हों, तभी तस्वीर साफ होगी

फिलहाल भारत की आबादी का सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय अनुमान करीब 147.7 करोड़ है। लेकिन यह भी अनुमान ही है, अंतिम सच नहीं।

देश का बजट, सरकारी योजनाएं, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बुनियादी सुविधाएं सही आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। इसलिए आंकड़ों में पारदर्शिता और नियमित सुधार बेहद जरूरी है।

2027 की जनगणना से उम्मीद है कि आबादी की असली तस्वीर सामने आएगी। लेकिन तब तक हम एक अजीब आंकड़ा-लोक में जी रहे हैं।

कहीं आधार नंबर गिने जा रहे हैं, कहीं वोटर, कहीं सिम कार्ड और कहीं बैंक खाते। हर विभाग के पास अपना हिसाब है और हर हिसाब की अपनी कहानी।

सवाल सिर्फ इतना है कि देश में आखिर कितने लोग हैं?


Monday, November 9, 2026

 अंतरिक्ष में रॉकेट, धरती पर अंधविश्वास: भारत कब जागेगा?

चांद पर पहुंचने का हौसला, पर फैसलों के लिए ज्योतिषियों का सहारा। आधुनिक भारत को चाहिए विज्ञान, तर्क और सवाल पूछने की आजादी।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

 10 नवंबर, 2026

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हम कैसा भारत गढ़ रहे हैं? एक तरफ हमारे यान चांद पर उतर रहे हैं और मंगल की राह नाप रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु तकनीक और आधुनिक चिकित्सा में हम दुनिया से होड़ ले रहे हैं। दूसरी तरफ शादियां ग्रहों की चाल देखकर तय होती हैं, नेता शुभ मुहूर्त में कुर्सी संभालते हैं और टीवी चैनलों पर भविष्यवक्ताओं की दुकानें चमक रही हैं।

हाथ में स्मार्टफोन है, पर दिमाग में सदियों पुराने डर। एक भारत विज्ञान की नई दुनिया में छलांग लगा रहा है, तो दूसरा आज भी भूत-प्रेत, टोने-टोटके और चमत्कारों में उलझा है।

विश्व विज्ञान दिवस पर यह विरोधाभास हमें आईना दिखाता है। क्या केवल रॉकेट और कंप्यूटर बना लेने से देश वैज्ञानिक हो जाएगा? या सोचने का नजरिया भी बदलना होगा? विज्ञान किताबों का विषय भर नहीं, जीने का एक तरीका है।


संविधान का अनुच्छेद 51A(h) हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य तय करता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करे। यह सरकारी खानापूर्ति नहीं, आधुनिक भारत की बुनियाद है।

सार्वजनिक टिप्पणीकार प्रो. पारस नाथ चौधरी कहते हैं, "वैज्ञानिक सोच का मतलब है हर बात को आंख मूंदकर न मानना। सवाल पूछना, सबूत मांगना और सच की तलाश करना। दावा कितना भी बड़ा हो, उसे परखना जरूरी है। इसका अर्थ आस्था का विरोध नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था रखने की पूरी आजादी है। लेकिन सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के फैसले ग्रह-नक्षत्र देखकर नहीं होने चाहिए।"

दुआ दिल को सुकून दे सकती है, पर बीमारी का इलाज डॉक्टर ही करेगा। प्रार्थना हौसला देती है, पर नदी की सफाई के लिए मशीनें और वैज्ञानिक योजना चाहिए।


आसपास नजर डालिए। ज्योतिष का बाजार दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। टीवी पर भविष्यवाणियां बिक रही हैं, मोबाइल ऐप कुंडली बना रहे हैं, कोई अमीर बनने का मंत्र बेच रहा है तो कोई शादी के उपाय। डर और अनिश्चितता इस कारोबार की सबसे बड़ी पूंजी हैं।

परीक्षा में सफलता मेहनत से मिलेगी या ग्रहों की पूजा से? किसान को सटीक मौसम की जानकारी चाहिए या पंडित की भविष्यवाणी? बीमार को अस्पताल चाहिए या चमत्कार का दावा करने वाला बाबा?

सबसे बड़ी चिंता तब होती है, जब पढ़े-लिखे लोग और सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोग भी ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं। समाज उन्हीं से सीखता है। जब बड़े लोग विवेक छोड़ेंगे, तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जाए? आधुनिक देश शुभ-अशुभ के भरोसे नहीं, समझदारी और तैयारी के दम पर आगे बढ़ते हैं।


दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की तस्वीर गढ़ रहे हैं। भारत ने भी दम दिखाया है। इसरो की उपलब्धियां, चंद्रयान की सफलता, डिजिटल क्रांति और दवा उद्योग की प्रगति गर्व की बात हैं।

पर विज्ञान की असली सार्थकता तब है, जब उसका लाभ आम आदमी तक पहुंचे। किसान को बेहतर बीज, मिट्टी की जांच, मौसम की सटीक जानकारी और आधुनिक सिंचाई चाहिए। शहरों को साफ पानी, बेहतर यातायात और कचरा प्रबंधन चाहिए। मरीजों को सस्ता इलाज और भरोसेमंद दवाइयां चाहिए।

गरीबी का इलाज रोजगार है, बीमारी का इलाज चिकित्सा विज्ञान, और प्रदूषण का जवाब तकनीक व सख्त कानून। विज्ञान समस्याओं का समाधान खोजता है, जबकि अंधविश्वास अक्सर उनसे भागने का रास्ता दिखाता है।


हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना होगा। डिग्रियां बांटने और किताबें रटाने से वैज्ञानिक समाज नहीं बनेगा। बच्चों को सवाल पूछना सिखाइए, प्रयोग करने दीजिए, गलती करके सीखने का मौका दीजिए। स्कूलों में विज्ञान, पर्यावरण, खगोल विज्ञान और तकनीक को रोचक बनाया जाए। विश्वविद्यालय शोध और नवाचार के केंद्र बनें, और वैज्ञानिक अपनी खोजें सरल भाषा में जनता तक पहुंचाएं।

मीडिया को भी अपना दायित्व निभाना होगा। चमत्कारों और झूठे दावों को प्राइम टाइम देना बंद हो और जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को जगह मिले।


आधुनिक होने का मतलब पश्चिम की नकल करना नहीं है। अपनी संस्कृति, भाषा, त्योहारों और विरासत को सहेजते हुए भी वैज्ञानिक बना जा सकता है। हर पुरानी परंपरा गलत नहीं होती, लेकिन सिर्फ पुरानी होने से कोई बात सही भी नहीं हो जाती। जो मान्यताएं भेदभाव, शोषण और भय फैलाती हैं, उन्हें बदलना होगा।

सच्ची संस्कृति वही है जो इंसान को बेहतर बनाए। जो सवाल पूछने से रोके, वह संस्कृति नहीं, मानसिक गुलामी है।

आज भारत को वैज्ञानिक सोच वाले नेता, ईमानदार प्रशासक, समर्पित शिक्षक और खोजी युवा चाहिए। नीतियां सबूतों पर बनें, अस्पतालों में चिकित्सा विज्ञान चले और पर्यावरण की रक्षा वैज्ञानिक तरीके से हो।


हमारे पास युवा आबादी है, प्रतिभा है और तकनीक में आगे बढ़ने का अवसर है। लेकिन मशीनें खरीदने से राष्ट्र विकसित नहीं होता, सोच भी आधुनिक होनी चाहिए।

लड़ाई धर्म और विज्ञान के बीच नहीं है। असली लड़ाई अंधविश्वास और विवेक, डर और ज्ञान, गुलामी और स्वतंत्र चिंतन के बीच है।

इस विश्व विज्ञान दिवस पर संकल्प लें कि हम सवाल पूछेंगे, सबूत मांगेंगे और तर्क का साथ देंगे। हमें प्रयोगशालाएं चाहिए, चमत्कारों की दुकानें नहीं। शोधकर्ता चाहिए, भविष्यवक्ता नहीं। ज्ञान चाहिए, खोखले वादे नहीं।

आखिर कब तक हम चांद पर पहुंचकर भी राहु-केतु से डरते रहेंगे? विकसित भारत का रास्ता विज्ञान, तकनीक और वैज्ञानिक सोच से होकर जाता है। शुभ मुहूर्त का इंतजार छोड़िए, काम शुरू कीजिए!


Sunday, November 8, 2026

 विश्व स्वतंत्रता दिवस: 

आज़ादी की वह लौ, जो कभी बुझती नहीं!

दीवारें गिरती हैं, सल्तनतें मिटती हैं, लेकिन इंसान की आज़ादी की चाह कभी दम नहीं तोड़ती।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

9 नवंबर 2026

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महात्मा गांधी के लिए स्वराज का अर्थ केवल विदेशी हुकूमत से मुक्ति नहीं था। इसका असली मतलब था अपने ऊपर खुद शासन करना। अपनी जिंदगी, अपने विचारों और अपने फैसलों पर अपना अधिकार रखना। गांधीजी का यह दर्शन आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासक का चले जाना है? क्या हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारी निजता भी स्वतंत्र हैं?

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कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड है। रात का अंधेरा है। चारों तरफ रोशनी में नहाई एक ऊँची दीवार खड़ी है। अचानक एक हथौड़ा उठता है और कंक्रीट पर चोट पड़ती है। फिर दूसरी, तीसरी और लगातार कई चोटें। एक तरफ खड़ी बुजुर्ग महिला दीवार के टूटे हिस्से से हाथ बढ़ाती है। अट्ठाईस साल बाद वह पहली बार अपनी बहन का चेहरा छू रही है। दोनों की आँखें भर आती हैं। लोग गले मिल रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं।

यह 9 नवंबर, 1989 की रात थी। बर्लिन की दीवार टूट रही थी। लेकिन असल में टूट रहा था डर, दमन और इंसान को कैद रखने का अहंकार। एक दीवार के गिरने के साथ इतिहास ने करवट ली। लोगों ने सिर्फ रास्ता नहीं पाया, अपनी जिंदगी वापस हासिल की।

इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल 9 नवंबर को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।  यह दिन मध्य और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के पतन की याद भी दिलाता है। मगर आज़ादी का अर्थ बर्लिन की दीवार तक सीमित नहीं है। यह इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिश है। सदियों से राजा बदले, सल्तनतें बदलीं, हुकूमतों के रंग बदले, लेकिन आज़ाद रहने की चाह कभी नहीं बदली।

इतिहास के पन्ने पलटिए। हर दौर में आज़ादी की यह चिंगारी शोला बनकर उठी है। अपनी पुस्तक सोशलिज्म एंड पावर में स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंहा ने पिछले 500 वर्षों में हुए अनेकों आजादी के आंदोलनों का विश्लेषण किया है। नीदरलैंड के लोगों ने स्पेन के राजतंत्र के खिलाफ बगावत की। अमेरिका में 1775 में उपनिवेशों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। उनका ऐलान था कि सत्ता जनता से पैदा होती है, जनता पर थोपी नहीं जाती।

हैती की कहानी तो और भी शानदार है। 1791 से 1804 तक गुलाम बनाए गए लोगों ने साम्राज्यवादी ताकतों को ललकारा। उन्होंने कोड़े, जंजीरें और गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दीं। दुनिया का पहला अश्वेत गणराज्य बना। यह इतिहास का ऐसा जवाब था, जिसने नस्ल और रंग के आधार पर श्रेष्ठता का दावा करने वालों को चुनौती दी।

दक्षिण अमेरिका में सिमोन बोलिवार और जोस दे सैन मार्टिन ने आज़ादी का परचम फहराया। यूनानियों ने उस्मानी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। भारत में लाखों लोगों ने सत्याग्रह, जेल यात्राओं, बहिष्कार और कुर्बानियों के जरिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। करीब दो सौ साल का राज आखिरकार 1947 में खत्म हुआ।

वियतनाम ने डिएन बिएन फू में फ्रांसीसी सेना को शिकस्त दी। अल्जीरिया ने आठ वर्षों के खूनी संघर्ष के बाद आज़ादी हासिल की। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और लाखों लोगों ने रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। जेलें, यातनाएँ और निर्वासन भी उनके हौसले नहीं तोड़ सके।

1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट और अधिकारों से इनकार किए जाने के खिलाफ विद्रोह किया। नौ महीने के भीषण संघर्ष और अपार कुर्बानियों के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। भाषा, पहचान और सम्मान की यह लड़ाई दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गई।

1989 में पोलैंड के ग्दांस्क से लेकर प्राग के चौकों तक आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। मजदूर, विद्यार्थी, पादरी और बुद्धिजीवी हाथों में मोमबत्तियाँ लेकर टैंकों के सामने खड़े हुए। जिन सरकारों को लगता था कि उनका राज हमेशा चलेगा, वे देखते-देखते बिखर गईं।

इन सभी संघर्षों का तरीका एक जैसा नहीं था। कहीं हथियार उठे, कहीं अहिंसा ने ताकत दिखाई। कहीं लोकतंत्र मजबूत हुआ, तो कहीं आज़ादी के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। लेकिन सबके पीछे एक ही भावना थी। कोई इंसान किसी बादशाह, तानाशाह, फौजी जनरल या विचारधारा की निजी जागीर नहीं हो सकता।

आज चुनौती बदल गई है। अब गुलामी हमेशा वर्दी पहनकर नहीं आती।

पुराने जमाने के तानाशाहों को पुलिस, जेल, मुखबिर और सरकारी प्रचार की जरूरत पड़ती थी। आज नियंत्रण का तरीका ज्यादा महीन और आकर्षक हो गया है। अब एल्गोरिदम तय करते हैं कि हम क्या देखें, क्या पढ़ें और किस खबर पर भरोसा करें। हमारी पसंद, आदतें और बातचीत तक पर नजर रखी जा सकती है।

पब्लिक कमेंटेटर प्रोफ पारस नाथ चौधरी कहते हैं, "मोबाइल फोन हमारी जेब में है, लेकिन निगरानी का पूरा तंत्र हमारी जिंदगी में घुस चुका है। बड़ी कंपनियाँ और सरकारें हमारे डिजिटल व्यवहार का हिसाब रखती हैं। यह नया बिग ब्रदर आधी रात को दरवाजा नहीं खटखटाता। वह मुस्कराते हुए आता है। सुरक्षा, सुविधा और तरक्की का वादा करता है।"


सामाजिक कार्यकर्ता मुक्ता गुप्ता पूछती हैं, "सवाल यह है कि हमारी जिंदगी के फैसले कौन कर रहा है? अगर मशीनें हमारी पसंद तय करने लगें, हमारी सोच को दिशा देने लगें और हमारी निजता पर कब्जा कर लें, तो आज़ादी का मतलब क्या रह जाएगा?"

खतरा यह नहीं कि मशीनें हमें जंजीरों में बाँध देंगी। असली खतरा यह है कि हम खुद अपनी आज़ादी छोड़ देंगे और हमें इसका अहसास भी नहीं होगा। धीरे-धीरे निगरानी सामान्य लगने लगेगी। हमारी पसंद किसी दूसरे के बनाए सिस्टम का नतीजा बन जाएगी। हम आज़ाद नागरिक कम और डेटा के आंकड़े ज्यादा बन जाएंगे।

इतिहास गवाह है कि आज़ादी कभी थाली में परोसकर नहीं मिलती। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे बचाना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर फिर हासिल करना पड़ता है। आज की पीढ़ी के सामने भी यही चुनौती है, और इस वक्त समूचा यूरोप इसी आग से सुलग रहा है।

पुणे के एक्टिविस्ट टी जोशी के मुताबिक "तकनीक हमारी मददगार बने, मालिक नहीं। सरकारें जनता की सेवक रहें, मालिक नहीं। नागरिकों की निजता और अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोई समझौता न हो।"

बर्लिन की दीवार गिराने वालों ने दुनिया को एक सबक दिया था। कोई भी दीवार इंसान की आज़ादी की चाह से ऊँची नहीं हो सकती।

आज़ादी की लौ सदियों से जल रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इसे बुझने से बचाने का हौसला रखते हैं?

Friday, November 6, 2026

 


ये दिवाली खास है! ट्रंप की हेकड़ी निकल चुकी है, पाकिस्तान में सन्नाटा है। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद ईरान भारत के जहाजों को हॉर्मूज से निकलने की अनुमति दे रहा है; इजरायल दुविधा में है, यूक्रेन चौराहे पर है, लेकिन भारत में गरीबी कम हो रही है, जश्न का माहौल है।

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दिवाली का धमाका! 

जब पूरा देश खरीदारी पर निकलता है, अर्थव्यवस्था में जगमगाने लगती हैं लक्ष्मी

सोने से लेकर कारों तक, मिठाइयों से लेकर साड़ियों तक। रोशनी का त्योहार बन गया भारत का सबसे बड़ा बाजार उत्सव।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

7 नवंबर 2026

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आखिर क्या होता है, जब करोड़ों भारतीय एक साथ जश्न मनाने निकल पड़ते हैं? बाजार सज जाते हैं, दुकानों पर भीड़ उमड़ती है, सोने के शोरूम चमक उठते हैं, कारों की डिलीवरी तेज हो जाती है और अर्थव्यवस्था में नई जान आ जाती है। दिवाली सिर्फ दीयों, मिठाइयों और आतिशबाजी का त्योहार नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा खरीदारी महोत्सव भी है। इसे देश की अर्थव्यवस्था का सालाना बूस्टर डोज कह सकते हैं। हर चमकते दीये के पीछे कारोबार की एक कहानी है। हर खरीदारी के साथ रोजगार और आमदनी की एक नई कड़ी जुड़ जाती है।

इस साल दिवाली ने भारतीय बाजार की ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के अनुमान के मुताबिक, नवरात्र से दिवाली तक देश में कारोबार सात लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है। पिछले साल यह कारोबार 6.05 लाख करोड़ रुपये था (माल 5.40 लाख करोड़ और सेवाएं लगभग 65,000 करोड़)। यानी इस बार करीब 15 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। दिल्ली अकेले लगभग एक लाख करोड़ रुपये का त्योहारी कारोबार दर्ज कर सकता है।

धनतेरस के आंकड़ों पर गौर कीजिए। CAIT के अनुसार इस एक दिन में देशभर में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक (बाद के अनुमानों में 1.25 लाख करोड़ तक) की बिक्री हुई। इसमें सोने और चांदी की खरीदारी का हिस्सा 60,000 करोड़ से अधिक (AIJGF अनुमानों में 66,000 करोड़ के आसपास) रहा। ऊंची कीमतों के बावजूद हल्के गहनों, सिल्वर कॉइन्स और पारंपरिक वस्तुओं की मांग बनी रही। कीमतों में मामूली नरमी ने खरीदारों को आकर्षित किया।

खरीदारी का उत्साह केवल गहनों तक सीमित नहीं रहा। घरेलू उपकरणों में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई। मारुति सुजुकी ने धनतेरस पर लगभग 30,000 कारें ग्राहकों को सौंपीं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने भी 12,000 इकाइयों के आसपास रिटेल किया। सड़कों पर नई गाड़ियां दौड़ने लगीं।

दिवाली ऐसा त्योहार है, जिसमें खुशहाली का हिस्सा लगभग हर किसी तक पहुंचता है। किराना, मिठाइयां, नमकीन, सूखे मेवे, कपड़े, जूते-चप्पल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान खूब बिके। लेकिन असली रौनक छोटे कारोबारियों के चेहरों पर दिखाई देती है—मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हार, हस्तशिल्प कारीगर, फूल बेचने वाले, घरों में मिठाइयां बनाने वाली महिलाएं और गली-मोहल्लों के दुकानदार। इनके लिए दिवाली साल का सबसे बड़ा कारोबारी मौका है।

सेवा क्षेत्र में भी जमकर बहार आई। ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, पैकेजिंग, गोदाम, कैटरिंग, होटल, रेस्तरां, टैक्सी और सजावट से जुड़े काम बढ़े। CAIT के अनुमान के अनुसार इस साल त्योहारी सीजन में सेवा क्षेत्र का कारोबार 80,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है—पिछले साल के करीब 65,000 करोड़ से 20-25 प्रतिशत अधिक।

भारत के नौ करोड़ से अधिक व्यापारियों का नेटवर्क इस आर्थिक गतिविधि की रीढ़ है। छोटी दुकानें, पारिवारिक कारोबार, कारीगर और स्थानीय निर्माता इस मौसम में अपनी कमाई बढ़ाने का इंतजार करते हैं। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने घरेलू उत्पादों की तरफ ध्यान खींचा है। भारतीय दीये, कपड़े, हस्तशिल्प और घरेलू सामान खरीदने से छोटे उद्योगों को सहारा मिलता है।

अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ‘मल्टीप्लायर इफेक्ट’ कहते हैं। एक की खरीदारी दूसरे की कमाई बन जाती है। एक साड़ी बिकती है तो निर्माता, थोक व्यापारी, दुकानदार और परिवहन कर्मचारी तक कमाते हैं। मिठाई का एक डिब्बा कई परिवारों के चूल्हे जलाता है।

इस चमक के बीच कुछ सवाल भी जरूरी हैं। क्या खरीदारी का यह उत्साह छोटे शहरों और गांवों तक समान रूप से पहुंच रहा है? क्या बढ़ती बिक्री के साथ आम परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है? क्या लोग बचत से खरीदारी कर रहे हैं या कर्ज लेकर शौक पूरे कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था को केवल खरीददार नहीं, आर्थिक रूप से सुरक्षित परिवार भी चाहिए।

फिर भी दिवाली भारतीय घरेलू बाजार की ताकत का शानदार उदाहरण है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और व्यापारिक गतिविधियां मिलकर विकास का नया रास्ता खोल सकती हैं। त्योहार बाजार तक ग्राहकों को लाता है, बाजार रोजगार पैदा करता है और रोजगार खुशहाली बढ़ाता है।

आखिरकार, दिवाली केवल घरों में दीये नहीं जलाती। यह लाखों दुकानों, कारखानों, कार्यशालाओं और छोटे कारोबारों में भी उम्मीद की रोशनी भरती है। जब भारत खरीदारी करता है, तो भारत का बाजार चलता है। जब बाजार चलता है, तो करोड़ों घरों में चूल्हे जलते हैं।

लक्ष्मी जी दिवाली पर घरों में जरूर आती हैं, लेकिन लगता है इस बार उन्होंने दुकानों, कारखानों और गोदामों का भी रास्ता पकड़ लिया है!