Friday, June 5, 2026

 


भगवा लहर या सभ्यतागत बदलाव?

असम और बंगाल की जीत ने बदल दी भारतीय राजनीति की दिशा

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

6 जून 2026

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इतिहास हर रोज़ नहीं बदलता। कभी-कभी एक चुनाव ऐसा मोड़ लेकर आता है जो आने वाले दशकों की दिशा तय कर देता है। 2026 के विधानसभा चुनावों में असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत को उसके समर्थक ऐसे ही एक मोड़ के रूप में देख रहे हैं।

उनका मानना है कि यह सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है। यह उस लंबे राजनीतिक और सांस्कृतिक सफर का नया पड़ाव है जो सदियों पहले शुरू हुआ था।

भारत ने लगभग आठ सौ वर्षों तक पहले मुस्लिम सल्तनतों और बाद में ब्रिटिश हुकूमत का दौर देखा। आज़ादी के बाद सत्ता भारतीय हाथों में आई, लेकिन राजनीति का केंद्र लंबे समय तक कांग्रेस के इर्द-गिर्द रहा। भाजपा और उसके समर्थकों का आरोप रहा है कि समय के साथ धर्मनिरपेक्षता का मतलब संतुलन नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण बन गया। उनका कहना है कि बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक पहचान को अक्सर संकोच और अपराधबोध के साथ देखने की कोशिश की गई।

असम और बंगाल के नतीजे इस सोच के खिलाफ जनता के फैसले के रूप में पेश किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए दो सौ से अधिक सीटें जीत लीं। एक दशक पहले तक राज्य में उसकी मौजूदगी लगभग नगण्य थी। दूसरी ओर, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो वर्षों से बंगाल की राजनीति पर छाई हुई थी, बुरी तरह सिमट गई।

असम में भी भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में पार्टी ने अपना जनाधार और मजबूत किया। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि असम में पहचान, घुसपैठ और स्थानीय संस्कृति जैसे मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं।

इन चुनाव परिणामों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उभरी उस धारणा को भी कमजोर किया है जिसमें कहा जा रहा था कि भाजपा का प्रभाव घट रहा है। भले ही पार्टी को लोकसभा में पहले से कम सीटें मिली थीं, लेकिन उसके बाद हुए कई राज्यों के चुनावों ने दिखाया कि उसका संगठन और जनाधार अब भी मजबूत है।

भाजपा की सफलता के पीछे केवल सांस्कृतिक मुद्दे ही नहीं हैं। पार्टी ने पिछले वर्षों में गरीबों के लिए आवास, गैस कनेक्शन, शौचालय, स्वास्थ्य बीमा और बुनियादी सुविधाओं की योजनाओं को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया। समर्थकों का तर्क है कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और विकास की राजनीति का यह मेल भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बंगाल के परिणाम को "वैचारिक भूकंप" बताया है। उनके अनुसार यह चुनाव दिखाता है कि हिंदू पहचान और सनातन परंपराओं को अब राजनीतिक विमर्श के केंद्र से बाहर नहीं रखा जा सकता। उनका कहना है कि केवल भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इस विचारधारा का विश्वसनीय प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालांकि आलोचक इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी एक विचारधारा का वर्चस्व स्वस्थ नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि आज भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक पहचान का सवाल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

दक्षिण भारत में भी राजनीतिक बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि केरल में भी पारंपरिक राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। भले ही भाजपा अभी वहां सत्ता से दूर हो, लेकिन उसकी मौजूदगी पहले की तुलना में कहीं अधिक दिखाई देने लगी है।

भारत की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। जाति, वर्ग और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी चुनावी फैसलों को प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि भाजपा का संदेश देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रूपों में असर डाल रहा है।

बंगाल की जीत का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। यह राज्य लंबे समय से विपक्ष का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। यदि भाजपा वहां स्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा लेती है, तो विपक्षी गठबंधनों की रणनीति पर गहरा असर पड़ सकता है।

लेकिन इतना तय है कि असम और बंगाल के चुनावों ने एक नया संदेश दिया है। भारत का एक बड़ा वर्ग अब अपनी सांस्कृतिक पहचान को खुलकर राजनीतिक अभिव्यक्ति देने लगा है। भाजपा के समर्थक इसे सभ्यतागत पुनर्जागरण कहते हैं, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का परिणाम मानते हैं।

सच जो भी हो, भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। और फिलहाल ऐसा लगता है कि भगवा राजनीति केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक लंबी वैचारिक यात्रा का हिस्सा बन चुकी है

Thursday, June 4, 2026

 वो रात जब रोशनी टिकी रही

अंधेरे से आत्मनिर्भरता तक: भारत की सौर क्रांति की गाथा

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

5 जून 2026

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सावित्री देवी को वह शाम आज भी याद है जब उनकी बेटी ने किताब पढ़ते समय आंखें सिकोड़ना बंद कर दिया था।

उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में वर्षों तक बारह साल की प्रिया मिट्टी के तेल की ढिबरी के सामने बैठकर पढ़ती थी। पीली, कांपती हुई लौ। धुएं से भरा कमरा। आंखों में जलन। कई बार तेल खत्म हो जाता और पढ़ाई भी।

फिर पिछले साल उनकी छत पर एक सौर पैनल लग गया।

"पहली रात वह बल्ब को ही देखती रह गई," सावित्री हंसते हुए बताती हैं। "उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोशनी यूं ही बनी रहेगी।"

रोशनी बनी रही।

आज प्रिया अपनी कक्षा में अव्वल आई है और डॉक्टर बनने का सपना देख रही है।

यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जहां कभी अंधेरा ही उस की पहचान थी और अब उजाला बदलाव का प्रतीक बन रहा है।

हिमालय की दुर्गम घाटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, गांवों की तस्वीर बदल रही है। छतों पर चमकते सौर पैनल दिखाई देते हैं। पंचायत भवनों के बाहर सौर लाइटें जगमगाती हैं। स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं। घरों में इन्वर्टर, बैटरियां और सोलर लैम्प आम होते जा रहे हैं।

जहां कभी शाम ढलते ही जिंदगी ठहर जाती थी, वहां अब रात भी काम और पढ़ाई का समय बन रही है।

कर्नाटक के नांजानगुड़ कस्बे के पास एक गांव में मीरा नाम की दर्जिन पहले सूर्यास्त के साथ अपना काम समेट देती थीं। बिजली का कोई भरोसा नहीं था। कभी आती, कभी नहीं। कई बार वोल्टेज इतना तेज होता कि मशीन खराब हो जाती। फिर सरकारी योजना के तहत उन्हें सोलर इन्वर्टर और बैटरी सिस्टम मिला।

अब वह रात नौ-दस बजे तक सिलाई करती हैं। उनकी आमदनी लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने अपनी भतीजी को भी काम पर रख लिया है।

वह मुस्कुराकर कहती हैं, "पहले मैं सूरज के पीछे भागती थी, अब सूरज मेरे लिए काम करता है।"

यह एक साधारण-सा मजाक है, लेकिन इसके पीछे भारत की बड़ी ऊर्जा कहानी छिपी है।

दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था आयातित तेल और गैस पर निर्भर रही। आज भी देश अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। दुनिया में कहीं युद्ध छिड़े या तेल उत्पादक देशों में संकट आए, असर भारत के पेट्रोल पंपों और रसोईघरों तक पहुंच जाता है।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है।

इस बदलाव का सबसे विशाल प्रतीक गुजरात के कच्छ के रण में दिखाई देता है।

जहां कभी केवल नमक, रेत और वीरानी थी, वहां आज दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में से एक आकार ले रही है। लगभग 72,600 हेक्टेयर में फैला खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भविष्य में 30 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखेगा।

यह इतनी बिजली होगी कि लगभग डेढ़ से दो करोड़ घर रोशन हो सकें।

सौर पैनलों की अंतहीन कतारें। दूर-दूर तक घूमती पवन चक्कियां। और उनके बीच बहती रेगिस्तानी हवा।

एक इंजीनियर ने वहां काम करते हुए कहा था, "ऐसा लगता है जैसे भविष्य यहां बाकी दुनिया से पहले आ गया हो।"

लेकिन इस क्रांति का असली अर्थ उन लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है जिनके लिए बिजली कभी एक विलासिता थी।

बिहार के किसान मिथलेश की समस्या रोशनी नहीं, पानी थी। डीजल पंप चलाने में खर्च बहुत आता था। कभी सिंचाई करते, कभी खर्च बचाते। दोनों साथ संभव नहीं थे।

सरकारी सहायता से उन्होंने अपने खेत में सोलर पंप लगवाया।

आज उनकी सिंचाई लगभग मुफ्त है। इस वर्ष उन्होंने दूसरी फसल भी उगाई है। हरे-भरे खेत को देखते हुए वह कहते हैं, "मुझे लगा था यह भी किसी सरकारी वादे जैसा होगा। लेकिन यह चल रहा है, और अच्छी तरह चल रहा है।"

देशभर में ऐसी लाखों कहानियां जन्म ले रही हैं।

आंध्र के रमेश रेड्डी जो एक इंजीनियर हैं, कहते हैं, "लद्दाख में विशाल सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। राजस्थान अपनी सौर क्षमता बढ़ा रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बन रहे हैं। गुजरात और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की तैयारी चल रही है।"

ऊर्जा विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत अब हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी बड़ा दांव लगा रहा है। 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रिलायंस, अडानी, एनटीपीसी और ओएनजीसी जैसी कंपनियां इस दिशा में भारी निवेश कर रही हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 190 गीगावाट से आगे निकल चुकी है। पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम जैसी योजनाएं लाखों परिवारों और किसानों तक सौर ऊर्जा पहुंचा रही हैं।

चुनौतियां अभी भी हैं। भंडारण तकनीक महंगी है। कई क्षेत्रों में बिजली ग्रिड कमजोर है। हर गांव तक चौबीसों घंटे भरोसेमंद बिजली पहुंचाने का सफर अभी अधूरा है।

लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है।

दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में अब टीके सुरक्षित रखे जा सकते हैं। दुकानदार देर तक दुकानें खोलते हैं। बच्चे रात में पढ़ते हैं। महिलाएं अतिरिक्त काम कर आय बढ़ा रही हैं। किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

और उत्तराखंड की वह लड़की, प्रिया?

वह अब रात के खाने के बाद पढ़ती है। एक ऐसे बल्ब की रोशनी में जो कांपता नहीं। जो बुझता नहीं। जो हर शाम उसे यह भरोसा देता है कि उसके सपनों का रास्ता अब अंधेरे में नहीं खोएगा।

भारत की सौर क्रांति की असली कहानी शायद गीगावाट, निवेश और सरकारी योजनाओं में नहीं छिपी है।

वह उस स्थिर रोशनी में दिखाई देती है जो पहली बार करोड़ों लोगों के घरों, खेतों और सपनों में टिक गई है।

Tuesday, June 2, 2026

 State of the environment in Taj Trapezium Zone

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विश्व पर्यावरण दिवस 2026

ताज ट्रेपेजियम ज़ोन की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट

रिवर कनेक्ट अभियान

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Introduction 

ताज बचाना है तो पर्यावरण बचाना होगा

ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं है। यह भारत की पहचान, सांस्कृतिक विरासत और करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन विडम्बना यह है कि जिस पर्यावरण ने सदियों तक ताजमहल को सुरक्षित रखा, वही आज गंभीर संकट में है। वायु प्रदूषण, यमुना नदी की दुर्दशा, घटती हरियाली, बढ़ता शोर और अनियंत्रित शहरीकरण ताज ट्रेपेजियम ज़ोन (टीटीज़ेड) की पर्यावरणीय सेहत को लगातार कमजोर कर रहे हैं।

टीटीज़ेड क्या है?

ताज ट्रेपेजियम ज़ोन लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा तथा राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सहित 40 से अधिक राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थित हैं।

1993 से शुरू हुई जनहित याचिकाओं और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक हस्तक्षेप ने इस क्षेत्र के संरक्षण की नींव रखी। न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण, कोयला और कोक के उपयोग पर प्रतिबंध तथा स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए।

अदालत के आदेशों से क्या बदला?

1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लगभग 292 प्रदूषणकारी इकाइयों को प्राकृतिक गैस अपनानी पड़ी या उन्हें स्थानांतरित किया गया। इससे शुरुआती वर्षों में सल्फर डाइऑक्साइड और धूलकणों के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई।

टीटीज़ेड प्राधिकरण का गठन हुआ, हरित पट्टियों के विकास की योजनाएँ बनीं और प्रदूषण नियंत्रण को कानूनी आधार मिला। 

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लेकिन तीन दशक बाद स्थिति फिर चिंताजनक होती दिखाई दे रही है।

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वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति : 2025-26

1. वायु प्रदूषण : ताज की सबसे बड़ी चुनौती

आगरा की वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। पीएम-10 का वार्षिक औसत स्तर राष्ट्रीय मानक से तीन गुना से अधिक दर्ज किया गया है। सर्दियों और मानसून के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है।

प्रमुख कारण हैं:

• वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या

• निर्माण कार्यों से उड़ती धूल

• डीजल जनरेटर

• छोटे और मध्यम उद्योगों से उत्सर्जन

• कूड़ा एवं जैविक अवशेषों का खुले में जलाया जाना

हवा में मौजूद सूक्ष्म कण ताजमहल के संगमरमर पर जमकर उसे पीला और मटमैला बना रहे हैं। विशेषज्ञ इसे "स्टोन कैंसर" की प्रक्रिया बताते हैं।

2. यमुना नदी : जीवनदायिनी से नाले तक

ताजमहल के पीछे बहने वाली यमुना नदी आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है।

नदी में बिना उपचारित सीवर, औद्योगिक अपशिष्ट और नालों का पानी लगातार गिर रहा है। कई स्थानों पर जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक है, जबकि घुलित ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है।

स्थिति की भयावहता के संकेत:

• नदी में दुर्गंध और विषैली गैसों का उत्सर्जन

• मछलियों और अन्य जलीय जीवों का लुप्त होना

• लाखों की संख्या में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया

• सूखते नदी तल से उड़ती धूल

यमुना का सूखा और उजाड़ स्वरूप ताजमहल की सुंदरता तथा उसकी नींव दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा है।

3. शोर प्रदूषण : बढ़ता हुआ अदृश्य खतरा

आगरा के कई व्यस्त चौराहों और स्मारकों के आसपास ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से काफी ऊपर दर्ज किए गए हैं।

लगातार बढ़ता ट्रैफिक, निर्माण गतिविधियाँ और अनियंत्रित हॉर्न संस्कृति न केवल पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित कर रही हैं बल्कि स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रही हैं।

4. घटती हरियाली

टीटीज़ेड में वन क्षेत्र और हरित आवरण में गिरावट दर्ज की गई है। शहरी विस्तार, भूमि उपयोग परिवर्तन और अवैध कटान के कारण पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चल रही वृक्ष गणना से वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है, लेकिन वृक्षारोपण के साथ उनके संरक्षण और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

विरासत और पर्यावरण : एक ही सिक्के के दो पहलू

ताजमहल की सुरक्षा केवल स्मारक संरक्षण का विषय नहीं है। यह हवा, पानी, मिट्टी और जैव विविधता के संरक्षण से सीधे जुड़ा हुआ प्रश्न है।

प्रदूषित हवा संगमरमर को नुकसान पहुंचाती है। प्रदूषित यमुना ताज की पृष्ठभूमि और पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है। सूखा नदी तल धूल का स्रोत बनता है। बढ़ता तापमान और घटती हरियाली पूरे क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वास्थ्य को कमजोर कर रही है।

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रिवर कनेक्ट अभियान की प्रमुख मांगें

यमुना पुनर्जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता

सभी नालों के उपचार, सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता वृद्धि और नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाए।

ताज डाउनस्ट्रीम बैराज का शीघ्र निर्माण

ताजमहल से लगभग डेढ़ किलोमीटर नीचे प्रस्तावित रबर डैम अथवा बैराज परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि नदी में जल उपलब्ध रहे, धूल कम हो और पारिस्थितिकी को सहारा मिले।

प्रदूषण की रियल टाइम निगरानी

वायु, जल और शोर प्रदूषण की निगरानी के लिए आधुनिक स्टेशन स्थापित कर आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।

हरित क्षेत्र का विस्तार

स्थानीय प्रजातियों के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और कम से कम तीन वर्षों तक उनके रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

स्वच्छ परिवहन व्यवस्था

भारी वाहनों को शहर से बाहर मोड़ा जाए, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाए और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण अनिवार्य बनाया जाए।

जवाबदेही और पारदर्शिता

टीटीज़ेड प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था हो।

निष्कर्ष

तीन दशक पहले न्यायपालिका ने ताजमहल और उसके पर्यावरण को बचाने की दिशा दिखाई थी। आज आवश्यकता है कि सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक संस्थान, नागरिक समाज और आम जनता मिलकर उस संकल्प को फिर से जीवित करें।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर रिवर कनेक्ट अभियान यह स्पष्ट संदेश देता है कि ताजमहल का भविष्य यमुना के भविष्य से जुड़ा है। यदि नदी बचेगी, हरियाली बचेगी और हवा स्वच्छ होगी, तभी आने वाली पीढ़ियाँ ताजमहल की वास्तविक सुंदरता देख सकेंगी।

ताज की रक्षा केवल विरासत संरक्षण नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का राष्ट्रीय संकल्प है।

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Released by

River Connect Campaign 

Convener Brij Khandelwal 

7895852750

Monday, June 1, 2026

 जब शाह जहां ताज देख कर रोया

विश्व पर्यावरण दिवस पर ताज की पुकार

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जब बादशाह शाहजहाँ रो पड़ा, और मुमताज़ ने नज़रें झुका लीं: 


दम तोड़ता ताज और हमारी विकास गाथा"

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

4 जून 2026

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कल्पना कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या है। पूर्णिमा की चांदनी ताजमहल पर बिखरी हुई है। अचानक संगमरमर की सीढ़ियों पर दो परछाइयाँ उतरती हैं। एक शाहजहाँ की। दूसरी मुमताज़ की। दोनों अपने प्रेम की इस अमर निशानी को देखते हैं।

शाहजहाँ की आंखें नम हो जाती हैं।

"क्या यही वह ताज है जिसे मैंने दुनिया के लिए छोड़ा था?"

मुमताज़ धीरे से संगमरमर की दीवार छूती हैं। उंगलियों पर पीली धूल चिपक जाती है।

दोनों खामोश हो जाते हैं।

शायद आज ताजमहल खुद भी रो रहा है।

यह कहानी किसी कविता की नहीं, एक कड़वी हकीकत की है।

करीब चालीस वर्ष पहले, 1983 में, पर्यावरणविद् और वकील एम.सी. मेहता ने ताजमहल के रंग में बदलाव देखा। वह दूधिया सफेद संगमरमर, जिसे मुगल कारीगरों ने बेमिसाल मेहनत से तराशा था, धीरे-धीरे पीला पड़ रहा था। खतरे की घंटी बज चुकी थी।

1984 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने हस्तक्षेप किया। उम्मीद जगी कि ताज बच जाएगा।

लेकिन चार दशक बाद भी सवाल वहीं खड़ा है।

क्या हमने सचमुच ताज को बचाया?

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन, जिसे टीटीजेड कहा जाता है, लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है। इसमें ताजमहल समेत तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आते हैं।

1980 के दशक में इस इलाके में 250 से 300 तक कोयला आधारित फाउंड्रियां धुआं उगल रही थीं। दूसरी ओर मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड हवा के साथ आगरा पहुंचती थी। नमी से मिलकर यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती थी। वैज्ञानिकों ने इसे "मार्बल कैंसर" नाम दिया।

संगमरमर धीरे-धीरे बीमार पड़ने लगा।

1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 292 उद्योगों को प्राकृतिक गैस अपनाने या क्षेत्र छोड़ने का आदेश मिला। हरित पट्टियां विकसित करने, प्रदूषण की निगरानी करने और प्रभावित मजदूरों के पुनर्वास के निर्देश दिए गए।

यह फैसला पर्यावरण न्यायशास्त्र की मिसाल बन गया।

कुछ बदलाव हुए भी।

अधिकांश कोयला आधारित उद्योग या तो बंद हुए या गैस पर चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

पुराने दुश्मन गए तो नए आ गए।

आज ताज को कारखानों से कम, वाहनों से ज्यादा खतरा है। लाखों पर्यटक, बढ़ती ट्रैफिक, निर्माण कार्यों की धूल, आसपास के ईंट-भट्ठे और यमुना की बदहाली नया संकट बन चुके हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्टें बताती हैं कि हवा में धूल कणों का स्तर आज भी सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है। सर्दियों में हालात और बिगड़ जाते हैं।

ताज का रंग फिर भी बदल रहा है।

यमुना, जो कभी ताज का प्राकृतिक दर्पण थी, अब एक बीमार नदी बन चुकी है। उसके सूखे और प्रदूषित किनारों से उठती धूल सीधे ताज तक पहुंचती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी क्षमता से नहीं चल रहे। हरित पट्टियां जगह-जगह सिकुड़ रही हैं।

कागजों में योजनाएं बनती हैं।

बैठकों में भाषण होते हैं।

फाइलें घूमती हैं।

लेकिन ताज का संगमरमर हर दिन थोड़ा और बूढ़ा हो जाता है।

विडंबना देखिए।

जिस स्मारक ने मुगल साम्राज्य के उतार-चढ़ाव देखे, जिसने औपनिवेशिक उपेक्षा झेली, जिसने युद्धों और राजनीतिक उथल-पुथल को सहा, वह आज हमारी प्रशासनिक उदासीनता के सामने असहाय खड़ा है।

हम विकास के नाम पर ऊंची सड़कें बना रहे हैं, नई इमारतें खड़ी कर रहे हैं, निवेश सम्मेलनों में तालियां बजा रहे हैं।

लेकिन यदि ताज का रंग ही खो गया तो दुनिया आगरा को किसलिए याद रखेगी?

विश्व पर्यावरण दिवस केवल पौधे लगाने का उत्सव नहीं है। यह आईना देखने का दिन भी है।

ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं। यह भारत की पहचान है। यह हमारी सांस्कृतिक पूंजी है। यह करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है।

वाहन प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण, यमुना का पुनर्जीवन, हरित क्षेत्रों की कानूनी सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही अब विकल्प नहीं, आवश्यकता हैं।

क्योंकि संगमरमर के पास अब और चालीस साल इंतजार करने का समय नहीं है।

और शायद अगली पूर्णिमा की रात, यदि शाहजहाँ और मुमताज़ फिर लौटें, तो वे अपने ताज को देखकर मुस्कुरा सकें; रोएं नहीं।

 विश्व पर्यावरण दिवस पांच जून को

Curtain raiser

आगरा तौ गयो!!

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विकास की दौड़ या विनाश की ओर कदम? भारत के पर्यावरण पर मंडराता संकट

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

3 जून 2026

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क्या हम अपने बच्चों के लिए एक हरा-भरा भारत छोड़ेंगे, या धूल, धुएं और सूखी नदियों का देश?

यह सवाल आज किसी पर्यावरणविद् की चिंता भर नहीं है। यह आगरा की यमुना के किनारे खड़े हर नागरिक का सवाल है। यह हिमालय की गोद में बसे गांवों की चिंता है। यह उन लाखों लोगों का डर है जो हर सर्दी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं।

भारत विकास की हाइ स्पीड ट्रेन पर सवार है। नई सड़कें बन रही हैं। मेट्रो दौड़ रही हैं। उद्योग बढ़ रहे हैं। शहर फैल रहे हैं। 

लेकिन इस चमकदार तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जंगल सिकुड़ रहे हैं। नदियां दम तोड़ रही हैं। हवा जहरीली होती जा रही है। प्रकृति की कीमत पर विकास का यह मॉडल कहीं हमें बहुत महंगा न पड़ जाए।

आगरा इसका जीता-जागता उदाहरण है। एक ओर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है, दूसरी ओर सूखती और प्रदूषित यमुना। करोड़ों रुपये के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन नदी का प्रवाह लगातार घट रहा है। नदी में बहता काला पानी और झाग विकास के दावों पर सवाल खड़े करते हैं।

देश भर में वनों की कटाई चिंता का विषय बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य भारत और पश्चिमी घाटों में बड़ी मात्रा में वन भूमि को सड़क, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए परिवर्तित किया जा रहा है। शहरों के आसपास के खेत और हरित क्षेत्र तेजी से कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वे तापमान नियंत्रित करते हैं, भूजल बचाते हैं और जैव विविधता का आधार हैं। जब जंगल कटते हैं तो केवल पेड़ नहीं गिरते, पूरा पारिस्थितिक तंत्र घायल होता है।

वायु प्रदूषण अब मौसमी समस्या नहीं रहा। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ और अनेक शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में लगातार दिखाई देते हैं। निर्माण स्थलों की धूल, वाहनों का धुआं और उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। अस्थमा, फेफड़ों के रोग और हृदय संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं।

जल प्रदूषण की तस्वीर और भी भयावह है। गंगा और यमुना जैसी नदियां करोड़ों लोगों की जीवनरेखा हैं, लेकिन इनमें हर दिन लाखों लीटर अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट गिराया जा रहा है। आगरा में यमुना कई बार नदी कम और नाला अधिक दिखाई देती है। नदी पुनर्जीवन की योजनाएं बनती हैं, बजट आवंटित होते हैं, लेकिन जमीनी बदलाव अक्सर दिखाई नहीं देता।

शहरों की अव्यवस्थित वृद्धि भी संकट को बढ़ा रही है। हर व्यक्ति निजी वाहन चाहता है। सार्वजनिक परिवहन अब भी अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और गर्म होते शहर। कंक्रीट और डामर की बढ़ती परतों ने प्राकृतिक जल निकासी को बाधित कर दिया है। थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाते हैं, जबकि गर्मियों में तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है।

कुछ विकास परियोजनाएं विशेष चिंता पैदा करती हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट प्रस्तावित परमाणु परियोजनाओं को लेकर भूकंपीय जोखिमों और हिमालयी पारिस्थितिकी पर प्रभाव की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। वहीं ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में विशाल वन क्षेत्र की कटाई, समुद्री पारिस्थितिकी और दुर्लभ जीवों के आवासों पर खतरे की चर्चा लगातार हो रही है। सवाल यह नहीं कि विकास हो या नहीं। सवाल यह है कि विकास किस कीमत पर हो।

जलवायु परिवर्तन इस पूरी चुनौती को और जटिल बना रहा है। मानसून का अनिश्चित व्यवहार, लू की बढ़ती घटनाएं, बाढ़ और सूखे का बढ़ता चक्र गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। किसान मौसम की मार झेल रहा है। शहर जल संकट का सामना कर रहे हैं।

भारत के पास कानूनों और संस्थाओं की कमी नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन में प्रदूषण नियंत्रण से लेकर जल और वायु संरक्षण तक न्यायपालिका ने कई बार हस्तक्षेप किया है। हाल ही में यमुना पुनर्जीवन पर सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता ने भी उम्मीद जगाई है।

लेकिन कानून केवल किताबों में नहीं, जमीन पर दिखने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्रियान्वयन की है। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्टें अक्सर औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। कई परियोजनाओं को बाद में मंजूरी दे दी जाती है। निगरानी कमजोर है और जवाबदेही सीमित।

समाधान क्या है?

सबसे पहले नियामक संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता और संसाधन दिए जाएं। प्रदूषण की निगरानी रियल टाइम तकनीकों से हो। पर्यावरणीय उल्लंघनों पर भारी आर्थिक दंड और परियोजनाओं को रोकने जैसी कठोर कार्रवाई हो।

दूसरा, विकास को हरित प्रोत्साहन से जोड़ा जाए। नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले उद्योगों को कर छूट और वित्तीय सहायता मिले। प्रदूषण फैलाने वालों को वास्तविक पर्यावरणीय लागत चुकानी पड़े।

तीसरा, शहरों की योजना नए सिरे से बनाई जाए। पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता मिले। हर नए शहरी विकास में न्यूनतम हरित क्षेत्र अनिवार्य हो। आगरा जैसे शहरों में यमुना के किनारे हरित गलियारे विकसित किए जाएं।

तकनीक भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। उपग्रह निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेंसर आधारित प्रदूषण मापन और जीआईएस मैपिंग पर्यावरण प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन तकनीक तभी सफल होगी जब उसके पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारदर्शिता होगी।

अंततः पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उद्योग, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, स्थानीय समुदाय और आम नागरिक सभी भागीदार हैं। नदी बचाने, पेड़ लगाने और प्रदूषण कम करने की लड़ाई अदालतों या मंत्रालयों में नहीं जीती जाएगी। यह लड़ाई समाज के भीतर लड़ी जाएगी।

भारत के सामने विकल्प स्पष्ट है। एक रास्ता तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक विनाश की ओर जाता है। दूसरा कठिन जरूर है, लेकिन टिकाऊ विकास और पर्यावरणीय संतुलन की ओर ले जाता है।

प्रकृति चेतावनी दे रही है। यमुना की सूखी धाराएं, हिमालय की खिसकती ढलानें और जहरीली होती हवा यही संदेश दे रही हैं। सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं, या फिर बहुत देर होने का इंतजार कर रहे हैं?

Sunday, May 31, 2026

 गलत नंबर, छूटी ट्रेन और फिसला संतरा: जब कामदेव ने किस्मत की पटकथा लिखी

अनेक रूपों में प्रेम की कृपा

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बृज खंडेलवाल द्वारा

1 जून 2026

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प्रेम रस, प्रेम रोग या प्रेम का बीज आखिर कैसे  अंकुरित होता है?

क्या प्रेम गुलाब का फूल लेकर दरवाजे पर दस्तक देता है? क्या चांदनी रात में कोई मधुर संगीत बजने लगता है? क्या आसमान से फूल बरसते हैं?

फिल्में और धारावाहिक तो यही दिखाते हैं। लेकिन जिंदगी की पटकथा कुछ और ही होती है।

असल जीवन में प्रेम अक्सर बिना सूचना के आता है। कभी गलत नंबर बनकर फोन करता है। कभी भीड़ भरी ट्रेन में बगल की सीट पर बैठ जाता है। कभी किसी मामूली दुर्घटना में छिपा होता है। और कभी किसी ऐसी घटना में, जिसे याद करके इंसान पहले शर्मिंदा होता है और बाद में मुस्कुराता है।

लगता है प्रेम के देवता कामदेव को सीधे रास्ते पसंद ही नहीं हैं।

भारतीय मिथकों में भी प्रेम की राहें बड़ी टेढ़ी रही हैं। राजा दुष्यंत शिकार खेलने निकले थे, विवाह करने नहीं। लेकिन वन के एक आश्रम में शकुंतला से भेंट हुई और इतिहास बदल गया। नल और दमयंती ने पहले एक-दूसरे को देखा तक नहीं था। संदेशवाहक हंसों ने दोनों के बीच प्रेम का पुल बनाया। भगवान शिव की तपस्या भंग करने भेजे गए कामदेव स्वयं भस्म हो गए, लेकिन प्रेम का बीज बो गए।

शायद तभी से प्रेम संयोगों का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है।

आगरा के अध्यापक डॉ. राज की कहानी सुनिए। एक बरसाती शाम वे अपने एक सहयोगी को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दबाजी में नंबर गलत लग गया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। “उम्मीद है आप कोई टेलीमार्केटिंग वाले नहीं हैं।” राज हंस पड़े। बातचीत शुरू हुई। दस मिनट एक घंटे में बदल गए। फिर रोज बात होने लगी। फोन के उस पार ऋषिकेश की शिक्षिका अनीता थीं। आवाज पहचान बनी, पहचान अपनापन बनी और अपनापन रिश्ते में बदल गया। एक गलत नंबर ने सही जीवनसाथी दिला दिया।

लखनऊ की नेहा की प्रेम कहानी तो एक फिसलन से शुरू हुई। सुपरमार्केट का फर्श गीला था। पैर फिसला और संतरे पूरे गलियारे में बिखर गए। नेहा शर्म से भर उठीं। तभी एक युवा इंजीनियर अर्जुन उनकी मदद के लिए दौड़े। दोनों संतरे समेटते रहे और साथ-साथ हंसते रहे।

बाद में कॉफी हुई। फिर मुलाकातें। और फिर शादी। आज भी दोनों मजाक में कहते हैं कि उनकी शादी में सबसे बड़ा योगदान संतरे का था।

मथुरा के करण गोविंद की कहानी भारतीय रेलवे की सौजन्य से शुरू हुई। मुंबई जाने वाली ट्रेन में वह इतनी गहरी नींद में सो गए कि अपना स्टेशन ही पार कर गए। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन अगले कुछ घंटे उन्होंने सहयात्री अदिति के साथ बातचीत में बिताए। किताबों, यात्राओं, सपनों और संघर्षों पर चर्चा होती रही। सुबह तक मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हो चुका था। दो साल बाद सात फेरे भी हो गए।

बेंगलुरु मेट्रो में रोहित ने एक युवती को अपनी सीट देने की पेशकश की। युवती ने मना कर दिया। रोहित ने फिर आग्रह किया। उसने फिर मना कर दिया। कुछ ही देर में दोनों के बीच यह बहस छिड़ गई कि आखिर सीट पर बैठने का ज्यादा अधिकार किसका है। पूरी बोगी मुस्कुरा रही थी। बहस बातचीत में बदली, बातचीत दोस्ती में और दोस्ती प्रेम में। कुछ वर्षों बाद वही दोनों विवाह के मंडप में थे।

पुणे की मीरा को नहीं मालूम था कि जन्मदिन पर मंगाया गया पिज्जा उनकी जिंदगी बदल देगा। मूसलाधार बारिश में भीगते हुए डिलीवरी बॉय समीर पिज्जा लेकर पहुंचे। दोस्तों ने उन्हें अंदर बुला लिया। चाय पिलाई, बातें हुईं और नंबरों का आदान-प्रदान हो गया। अगले दिन पिज्जा का डिब्बा कूड़े में चला गया, लेकिन रिश्ता बचा रहा।

चेन्नई के दो मेडिकल छात्रों अनन्या और विकी की कहानी और भी अलग है। उनकी पहली मुलाकात किसी पार्क या कैफे में नहीं हुई थी। एनाटॉमी लैब में घंटों साथ पढ़ते-पढ़ते दोनों के बीच दोस्ती हुई। फॉर्मेलिन की गंध, मोटी किताबों और कठिन परीक्षाओं के बीच प्रेम ने चुपचाप अपनी जगह बना ली।

आज दोनों डॉक्टर हैं, पति-पत्नी हैं और दो बच्चों के माता-पिता भी।

गुरुग्राम की पूजा की प्रेम कहानी एक छोटी-सी कार दुर्घटना से शुरू हुई।

पार्किंग करते समय उनकी कार दूसरे वाहन से हल्की-सी टकरा गई। नुकसान कम हुआ लेकिन बातचीत ज्यादा हो गई। बीमा की जानकारी साझा हुई, फिर कॉफी हुई, फिर मुलाकातें शुरू हुईं। कार का डेंट कुछ दिनों में गायब हो गया। रिश्ता नहीं।

और शायद सबसे खूबसूरत कहानी अहमदाबाद के हरीश और सुनीता की है। दोनों साठ वर्ष की आयु पार कर चुके थे। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में मरम्मत का काम चल रहा था। हरीश को अपनी नियमित सीट छोड़नी पड़ी। खाली कुर्सी केवल सुनीता जी के पास थी। पहले अखबारों पर चर्चा हुई। फिर किताबों पर। फिर जीवन की स्मृतियों पर।

धीरे-धीरे अकेलापन साथ में बदल गया। दोनों ने विवाह कर लिया। प्रेम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे कैलेंडर पढ़ना नहीं आता।

इन सभी कहानियों में एक बात समान है। जिंदगी अपने सबसे बड़े मोड़ों की घोषणा नहीं करती। न कोई बिगुल बजता है, न कोई चेतावनी मिलती है। बस एक साधारण-सा पल आता है और चुपचाप जीवन की दिशा बदल देता है।

एक गलत नंबर। एक छूटी हुई ट्रेन।एक बिखरा हुआ संतरा। एक छोटी-सी टक्कर। या फिर पुस्तकालय की एक खाली कुर्सी।

फिल्में परफेक्ट प्रेम कहानियां गढ़ने पर करोड़ों रुपये खर्च करती हैं। जिंदगी वही काम मुफ्त में कर देती है।

शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने कामदेव को पुष्प-बाणधारी कहा था। उनके बाण दिखाई नहीं देते। कोई आवाज नहीं करते। लेकिन कब किसे लग जाएं, कोई नहीं जानता।

कभी वे दुष्यंत को शकुंतला तक ले जाते हैं। कभी नल और दमयंती के बीच हंसों को संदेशवाहक बना देते हैं। और कभी आगरा के किसी अध्यापक से एक गलत नंबर डायल करा देते हैं।

हजारों वर्षों से प्रेम की लीला यही है।

सिर्फ माध्यम बदल गए हैं।

Saturday, May 30, 2026

 अवैध घुसपैठ: भारत के विकास और सामाजिक संतुलन के सामने बढ़ती चुनौती

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क्या भारत की सीमाएं केवल नक्शे पर खींची गई रेखाएं हैं?

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

31 मई 2026

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यदि किसी दिन आपको पता चले कि आपके शहर की आबादी लाखों बढ़ गई है, स्कूलों में सीटें कम पड़ रही हैं, अस्पतालों में कतारें लंबी होती जा रही हैं, मजदूरी घट रही है और सरकारी योजनाओं का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तो क्या आप इसे महज संयोग मानेंगे?

यह सवाल केवल सीमा राज्यों का नहीं है। यह सवाल देश के हर करदाता, हर बेरोजगार युवक, हर किसान और हर उस नागरिक का है जो बेहतर जीवन, बेहतर सुविधाओं और सुरक्षित भविष्य का सपना देखता है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा वर्षों से राजनीति के अखाड़े में उछलता रहा है, लेकिन इसके सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रभाव अब धीरे-धीरे पूरे देश में महसूस किए जाने लगे हैं।

पब्लिक कॉमेंटेटर प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी कहते हैं, "भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। लेकिन विकास की इस दौड़ के बीच एक ऐसी समस्या लगातार बढ़ रही है, जिस पर राजनीति तो खूब होती है, पर समाधान कम दिखाई देता है। यह समस्या है अवैध घुसपैठ और अनधिकृत प्रवासन की।

यह विषय केवल सीमा सुरक्षा का प्रश्न नहीं है। इसका संबंध रोजगार, संसाधनों, जनसंख्या संतुलन, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है।

अवैध प्रवासियों की वास्तविक संख्या का सटीक अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि वे सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं होते। फिर भी समय-समय पर विभिन्न सरकारी बयानों में इनकी संख्या लाखों से लेकर करोड़ों तक बताई गई है। अधिकांश अवैध प्रवासी बांग्लादेश से आने वाले लोगों के रूप में चिन्हित किए जाते रहे हैं, जबकि म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों की भी एक उल्लेखनीय संख्या भारत के विभिन्न राज्यों में निवास कर रही है।"

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ने दशकों से इस दबाव को महसूस किया है। असम आंदोलन का इतिहास इसी चिंता से जुड़ा रहा। स्थानीय लोगों का आरोप रहा कि लगातार हो रही घुसपैठ ने न केवल जनसंख्या का स्वरूप बदला, बल्कि भूमि, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी असर डाला।

कल्पना कीजिए कि किसी छोटे शहर की आबादी अचानक कुछ वर्षों में लाखों बढ़ जाए। अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी, स्कूलों पर दबाव पड़ेगा, पानी और बिजली की मांग बढ़ेगी, और सस्ते श्रम की उपलब्धता स्थानीय मजदूरों की आय को प्रभावित कर सकती है। यही स्थिति कई सीमावर्ती क्षेत्रों और महानगरों में देखने को मिलती है।

दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में निर्माण कार्यों, घरेलू श्रम, रिक्शा संचालन और असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर कार्यरत हैं। इनमें अधिकांश वैध भारतीय नागरिक होते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने समय-समय पर अवैध विदेशी नागरिकों के नेटवर्क भी उजागर किए हैं। नकली आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड और जाली पहचान पत्रों का कारोबार इस समस्या को और जटिल बनाता है। समूचा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के अर्बन क्लस्टर्स में डोमेस्टिक हेल्प के रूप में हजारों बाहरी तत्व कार्यरत हैं। दक्षिण भारत की चाय और काफी बागानों में बाहर के घुसपैठी काम कर रहे हैं, सस्ती लेबर के रूप में।

समाजशास्त्री टीपी श्रीवास्तव के मुताबिक, "आर्थिक दृष्टि से भी यह चुनौती कम नहीं है। भारत पहले ही अपने करोड़ों नागरिकों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार उपलब्ध कराने के संघर्ष से जूझ रहा है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में अवैध लोग सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करें, तो सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ना स्वाभाविक है। करदाताओं के पैसे से चलने वाली योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र नागरिकों तक कम पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है।"

मामला केवल आर्थिक नहीं है। कई क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन सामाजिक तनाव का कारण बने हैं। स्थानीय समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और पारंपरिक जीवन शैली पर खतरा महसूस होने लगता है। इतिहास गवाह है कि जब संसाधन सीमित हों और आबादी तेजी से बढ़े, तो सामाजिक टकराव की आशंका भी बढ़ जाती है।

भारत को इस चुनौती का समाधान संतुलित और व्यावहारिक तरीके से खोजना होगा। सीमाओं की बेहतर निगरानी, आधुनिक तकनीक आधारित सर्विलांस, पहचान प्रणालियों को मजबूत बनाना और पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी प्रत्यर्पण एवं सत्यापन व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि मानवीय आधार पर संरक्षण पाने वाले लोगों के अधिकारों का सम्मान हो।

अवैध घुसपैठ किसी एक राज्य या राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है। यह राष्ट्रीय संसाधनों, सामाजिक स्थिरता और भविष्य की विकास योजनाओं से जुड़ा प्रश्न है। यदि इसे समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, तो इसका बोझ आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ सकता है।

एक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों, नागरिकों के अधिकार संरक्षित हों और प्रवासन की व्यवस्था कानून तथा मानवीय मूल्यों दोनों के अनुरूप संचालित हो। संवेदनशीलता आवश्यक है, लेकिन संप्रभुता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।