लड़ाई समोसा, कचौड़ी की नहीं, न्याय की है!

नारेबाजी की क्रांति या बदलाव की लड़ाई? क्या कैंपस की आवाज़ आधी आबादी की आवाज़ है?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

14 अक्टूबर 2026

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क्या होगा जब किसी पार्क में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार हो और इंसाफ की मांग का शोर चंद मिनटों में तुकबंदी के मुकाबले में बदल जाए? 

जरूर, पुलिस से जवाब मांगे जाने चाहिए, अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और बेटियों की हिफाजत सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में एक गंभीर वारदात के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे नारे छा गए, मानो इंसाफ की लड़ाई नहीं, कोई हास्य कवि सम्मेलन चल रहा हो!

सवाल सीधा है। क्या दिल्ली के नामी कॉलेजों में गूंजते ये नारे देश की आधी आबादी की असली आवाज़ हैं, या फिर चंद खुशहाल घरों की बेटियों का गुस्सा, जिसे सोशल मीडिया ने सिर आंखों पर बिठा लिया है?

21 सितंबर 2026 की शाम दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में एक 17 वर्षीय लड़की अपना जन्मदिन मना रही थी। वह एक पुरुष मित्र के साथ थी। आरोप है कि तीन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

लेकिन पार्क की बदइंतजामी भी सामने आई। कई प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अंधेरा था और सुरक्षा गार्डों की भी कमी थी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा जांचने के आदेश दिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर पाबंदी लगाई और निगरानी बेहतर करने का भरोसा दिया।

मगर सवाल है कि आखिर एक लड़की का जन्मदिन खौफनाक हादसे में क्यों बदल गया? बेटियों को अपनी आजादी की कीमत डर और पाबंदियों से क्यों चुकानी पड़े?

घटना के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज, मिरांडा हाउस, गार्गी और कमला नेहरू कॉलेज की छात्राएं ‘हम औरतें आजाद हैं’ के बैनर तले सड़कों पर उतरीं।

कुछ नारे असरदार थे, तो कुछ ने गंभीर आंदोलन को कैंटीन की गपशप जैसा बना दिया।

“एक कचौरी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा!”

“एक सिगरेट, दो चाय, मर्द जात हाय हाय!”

“मेरे सर में दर्द है, इसका कारण मर्द है!”

और फिर फरमाया गया, “हमारी स्कर्ट नहीं है छोटी, इन मर्दों की सोच है छोटी!”

वाह! तुकबंदी ऐसी कि इंस्टाग्राम पर रीलें बन जाएं। गुस्सा भी जाहिर हो गया और मनोरंजन का इंतजाम भी हो गया।

लेकिन जनाब, जरा ठहरिए! क्या इन नारों से पार्कों की बत्तियां जल उठेंगी? क्या गायब सीसीटीवी कैमरे अपने आप लग जाएंगे? क्या पुलिस की गश्त बढ़ जाएगी? और क्या अदालतों में वर्षों से लटके मुकदमे फटाफट निपटने लगेंगे?

नारे ध्यान खींच सकते हैं, मगर सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते।

हालांकि छात्राओं ने कुछ बेहद जरूरी बातें भी उठाईं। “रेपिस्ट को अंदर करो, लड़कियों को नहीं” जैसे नारे ने उस पुरानी सोच पर चोट की, जिसमें अपराधी को पकड़ने के बजाय लड़कियों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं।

एक और संदेश था कि बेटियों की लोकेशन पूछने के बजाय बेटों की नीयत जांचिए।

बिल्कुल सही! बेटी कहां गई, क्या पहना और किससे मिली, इन सवालों की लंबी फेहरिस्त बनाने वाले परिवारों को बेटों के व्यवहार पर भी गौर करना चाहिए।

मगर अफसोस, गंभीर संदेश अक्सर मसालेदार तुकबंदी के शोर में दब जाते हैं।

अब असली सवाल पर आइए। क्या दिल्ली के नामी कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं करोड़ों भारतीय महिलाओं की नुमाइंदगी करती हैं?

एक खेत में मजदूरी करने वाली महिला, मुंबई के घरों में बर्तन मांजने वाली कामगार, उत्तर प्रदेश के किसी गांव की बहू और दिल्ली के किसी बड़े कॉलेज की छात्रा, सभी को सुरक्षा और सम्मान चाहिए। लेकिन उनकी जिंदगी की मुश्किलें एक जैसी नहीं हैं।

किसी लड़की के लिए आजादी का मतलब अपनी पसंद के कपड़े पहनना हो सकता है। किसी दूसरी के लिए इसका मतलब स्कूल पूरा करना है। किसी महिला के लिए नौकरी पाना आजादी है, तो किसी के लिए घरेलू हिंसा से छुटकारा।

गरीब महिला के सामने अक्सर रोटी, रोजगार और छत की चिंता खड़ी होती है। उसकी आजादी परिवार की आर्थिक हालत से भी जुड़ी होती है। कई महिलाओं के लिए परिवार ही मुश्किल वक्त का सहारा है।

पब्लिक कमेंटेटर प्रोफ पारस नाथ चौधरी कहते हैं, "इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी परंपराओं पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन हर परिवार, हर पुरुष और हर सामाजिक रिश्ता दुश्मन नहीं होता।

भारतीय नारी आंदोलन ने शिक्षा, संपत्ति में अधिकार, घरेलू हिंसा से सुरक्षा और रोजगार के बराबर अवसरों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। यह संघर्ष केवल नारों से नहीं, बल्कि कानून, सामाजिक सुधार और लगातार मेहनत से आगे बढ़ता है। देश में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन रास्ता अभी लंबा है। गांवों और शहरों, अमीरों और गरीबों के बीच बड़ा फर्क मौजूद है।"

क्या इन महिलाओं की आवाज़ इसलिए कम अहम है, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होतीं?

सोशल एक्टिविस्ट पद्मिनी अय्यर कहती हैं, "छात्राओं को विरोध करने का पूरा हक है। गुस्सा जायज है। व्यंग्य और हास्य भी समाज की बुराइयों पर चोट कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन की असली परीक्षा अगले दिन होती है, जब कैमरे हट जाते हैं और भीड़ अपने घर लौट जाती है।

पार्कों में रोशनी कौन सुनिश्चित करेगा? सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कौन करेगा? पुलिस की गश्त पर नजर कौन रखेगा? पीड़िताओं को कानूनी मदद कौन देगा? अदालतों में मुकदमों की सुनवाई तेज कराने के लिए कौन आवाज उठाएगा?

युवा एडवोकेट, अंकुर के मुताबिक, "बलात्कार के मामलों में सजा की दर को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है, हालांकि आंकड़े अलग-अलग राज्यों, अदालतों और अवधियों के अनुसार बदलते हैं। गिरफ्तारी इंसाफ की पहली सीढ़ी है, आखिरी मंजिल नहीं। निष्पक्ष जांच, मजबूत सबूत और समय पर सुनवाई भी जरूरी हैं।"

सरकार केवल घोषणाएं करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसी तरह आंदोलनकारी भी नारे लगाकर अपना फर्ज पूरा नहीं मान सकते।

सामाजिक कार्यकर्ता मुक्त गुप्ता कहती हैं, " एक बात याद रखिए। सभी पुरुषों को एक ही तराजू में तौलना भी इंसाफ नहीं है। लड़ाई पुरुषों से नहीं, बल्कि अपराधी सोच, यौन हिंसा, दबंगई और दोषियों को बचाने वाली व्यवस्था से होनी चाहिए। पुरुषों को भी इस लड़ाई में भागीदार बनाना होगा।"

भारत को आंदोलनों की जरूरत है, मगर ऐसे आंदोलनों की जो कॉलेजों की चारदीवारी से निकलकर आम महिलाओं की जिंदगी से जुड़ें।

छात्राएं सुरक्षित पार्कों, बेहतर पुलिस व्यवस्था, तेज सुनवाई और पीड़िताओं की मदद के लिए अभियान चलाएं। मजदूर महिलाओं, ग्रामीण संगठनों, वकीलों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हो, लेकिन वायरल वीडियो ही आंदोलन की मंजिल न बन जाएं।

आस्था कुंज की घटना प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाती है। इसका जवाब यह नहीं हो सकता कि लड़कियां शाम के बाद घरों में बैठी रहें और खतरनाक जगहों की बदइंतजामी जस की तस बनी रहे।

आखिर आंदोलन की कामयाबी लाइक, शेयर और तालियों से नहीं, जिंदगी में आए बदलाव से मापी जानी चाहिए।

एक नारा कॉलेज हिला सकता है। लेकिन असली क्रांति तभी होगी, जब उसका असर सड़क, गांव, दफ्तर और घर तक पहुंचे। जब आम महिला बिना खौफ जी सके, तभी समझिए कि नारेबाजी ने इंसाफ की राह पकड़ी है।

 कॉकरोच क्रांति का खतरनाक खेल! वोट नहीं मिलते तो सड़कों पर हंगामा, दलीलें खत्म तो गाली गलौज!

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बृज खंडेलवाल द्वारा

13 अक्टूबर 2026

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जब वोटर भाव नहीं देते, तो कुछ नेता सड़क पर उतर आते हैं। जब दलीलें खत्म होती हैं, तो गाली गलौज शुरू हो जाती है। और जब जनता साथ नहीं देती, तो क्रांति का ढोल पीट दिया जाता है।

लीजिए जनाब, स्वागत कीजिए कॉकरोच जनता पार्टी का! इसके सिपहसालार देश की सियासत में इधर उधर रेंग रहे हैं। झोले में न ठोस कार्यक्रम है, न बदलाव का नक्शा। बस शोर शराबा, नफरत और हंगामा खड़ा करने का जुनून है।

ये खुद को जनता के गुस्से का असली नुमाइंदा बताते हैं। दावा करते हैं कि देश उबल रहा है और बस एक चिंगारी की देर है। मगर सवाल है कि इनका एजेंडा क्या है? नेता कौन है? देश को आगे ले जाने का रास्ता क्या है? इन सवालों पर सन्नाटा है। इनके पास नारे हैं, गालियों का गोदाम है और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मीम्स की दुकान है।

इनका सपना भी दिलचस्प है। नेपाल या बांग्लादेश जैसी सड़क क्रांति भारत में भी हो जाए। हर झगड़े को राष्ट्रीय संकट बना दो और हर संस्था को कटघरे में खड़ा कर दो। फिर उम्मीद करो कि मोदी सरकार बिना चुनाव हारे ही गिर जाए।

वाह रे सियासी शॉर्टकट! जनता के बीच जाने, उसके सवाल सुनने और चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? कैमरे के सामने चिल्लाओ और रातोंरात क्रांतिकारी बन जाओ!

कॉकरोच जनता पार्टी ने कमाल का नुस्खा खोजा है। जनता का भरोसा नहीं जीत सकते, तो उसका गुस्सा भड़काओ। समाधान नहीं दे सकते, तो शक और डर बेचो। चुनाव में विरोधियों को नहीं हरा सकते, तो पूरी व्यवस्था को ही बदनाम कर दो।

लेकिन जनाब, लोकतंत्र कोई कॉकरोच दौड़ नहीं है। यहां मेज के नीचे सबसे तेजी से रेंगने वाला विजेता नहीं बनता। जनता का भरोसा जीतने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है।

भारत की विदेश नीति में बढ़ता आत्मविश्वास भी कुछ लोगों को रास नहीं आता। नई दिल्ली का संदेश साफ है। देश के फैसले राष्ट्रीय हितों के हिसाब से होंगे, किसी विदेशी दबाव में नहीं। अमेरिका हो, रूस हो या यूरोप, भारत सबके साथ अपने हित देखकर रिश्ते बनाना चाहता है।

दुनिया कई ताकतों में बंट रही है। अमेरिका की कुछ नीतियों और एलन मस्क जैसे चर्चित लोगों के विचारों से भारत कई मौकों पर असहमत रहा है। ऐसे माहौल में स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना जरूरी है।

कॉकरोचों को शायद पता भी नहीं होता कि वे किसकी धुन पर नाच रहे हैं। लेकिन उनकी जहरीली सियासत देश में फूट डालने वाली ताकतों के काम जरूर आ सकती है। हर शोर मासूम नहीं होता और हर क्रांतिकारी नारा बदलाव का पैगाम नहीं लाता।

कॉकरोच टोली को नियम कायदे और संवैधानिक प्रक्रियाएं भारी लगती हैं। उसे हर फैसला तुरंत चाहिए, वह भी शाम की टीवी बहस से पहले।

सुप्रीम कोर्ट वही फैसला दे, जो इन्हें पसंद हो। चुनाव आयोग वही करे, जो इनकी मांग हो। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इनके खिलाफ पड़ जाए, तो उसे हटाने की मांग शुरू। बात न बने, तो पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट और बेकार घोषित कर दो।

तो क्या अगली बार संसद के फैसले भी हैशटैग से होंगे? क्या जजों के निर्णय ऑनलाइन वोटिंग से तय होंगे? क्या संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां जंतर मंतर की नारेबाजी से होंगी?

संविधान पढ़ने की क्या जरूरत, जब व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी हर किसी को लोकतंत्र में पीएचडी बांट रही है!

अदालतों की अपनी प्रक्रिया होती है और संवैधानिक पदों की गरिमा भी जरूरी है। विवादों का फैसला सबूत और कानून के आधार पर होना चाहिए। प्रक्रिया धीमी लग सकती है, लेकिन लोकतंत्र दो मिनट में तैयार होने वाला नूडल नहीं है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी संविधान और कानून के दायरे में परखी जानी चाहिए। विपक्ष को सवाल उठाने और सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है। लेकिन सड़क पर भीड़ जुटाकर किसी संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने की मांग करना कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता।

दावा मजबूत है, तो सबूत पेश कीजिए। अदालत का फैसला जरूरी है, तो उसका दरवाजा खटखटाइए। हर विवाद को सड़क का तमाशा बनाने की जरूरत क्या है?

भारत में नियमित चुनाव होते हैं। राजनीतिक दल सरकार की आलोचना कर सकते हैं और जनता से समर्थन मांग सकते हैं। लोकतंत्र का असली मैदान यही है, जहां जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है।

लेकिन चुनाव जीतना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए संगठन, भरोसेमंद नेतृत्व और जनता की समस्याओं का समाधान चाहिए। लोगों को रोजगार, अच्छे स्कूल, सस्ता इलाज, साफ हवा, सुरक्षित सड़कें और ईमानदार प्रशासन चाहिए। सिर्फ नारों से पेट नहीं भरता। गालियों से अस्पताल नहीं बनते और मीम्स से नौकरियां पैदा नहीं होतीं।

कॉकरोच टोली को मगर आसान रास्ता पसंद है। एक हंगामेदार प्रदर्शन करो, वीडियो बनाओ, विरोधियों को गालियां दो और टीवी कैमरों का इंतजार करो। कुछ घंटे की शोहरत मिलेगी, फिर अगले दिन नया तमाशा खड़ा कर दो।

लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, खराब शिक्षा और लचर स्वास्थ्य सेवाओं पर कौन बात करेगा? कैमरे चले जाएंगे, मगर आम आदमी की मुश्किलें बनी रहेंगी।

मोदी सरकार ने जंतर मंतर पर प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन को भारी पुलिस बंदोबस्त के जरिए रोकने का रास्ता चुना। समर्थक इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने का कदम मान सकते हैं। आलोचक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पाबंदियों को लेकर सवाल उठा सकते हैं।

दोनों पक्षों को एक बात समझनी होगी। कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक आजादी के बीच संतुलन जरूरी है। सरकार हर आलोचक को उपद्रवी नहीं बता सकती। इसी तरह प्रदर्शनकारी भी कानून तोड़ने का खुला लाइसेंस नहीं मांग सकते। संविधान शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, हिंसा और धमकी की छूट नहीं।

लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जितनी जरूरी है, विरोध का जिम्मेदार होना भी उतना ही जरूरी है। सत्ता को सवालों से डरना नहीं चाहिए। विपक्ष को भी सवाल पूछने के साथ जवाब देने की तैयारी रखनी चाहिए।

विपक्ष की परेशानी सिर्फ पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं है। असली चुनौती जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प पेश करना है।

राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी की रोज आलोचना कर सकते हैं। सरकार की गलतियां उजागर करना उनका अधिकार है। लेकिन केवल आलोचना से सरकार का विकल्प तैयार नहीं होता। जनता जानना चाहती है कि विपक्ष सत्ता में आया, तो करेगा क्या?

नफरत कोई घोषणापत्र नहीं है। तंज कोई रणनीति नहीं है। गाली गलौज नेतृत्व नहीं है और वायरल वीडियो चुनाव जीतने का प्रमाणपत्र नहीं है।

विपक्ष को बताना होगा कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेंगी, संस्थाओं की रक्षा कैसे होगी और अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। जनता को जवाब चाहिए, राजनीतिक कुश्ती का नया मुकाबला नहीं।

भारत ने युद्ध देखे हैं, आपातकाल झेला है और कई राजनीतिक आंधियां पार की हैं। देश को सतर्क नागरिकों, धैर्य और जिम्मेदार राजनीति की जरूरत है। लोकतंत्र केवल सरकार बनाने का तरीका नहीं है। यह असहमति का सम्मान करने और कानून के सामने सबको जवाबदेह रखने की व्यवस्था भी है।

सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है, जब राजनीतिक विरोधी एक दूसरे को देश का दुश्मन समझने लगते हैं। नफरत बढ़ती है, तो सबसे पहले आम आदमी पिसता है। निवेश प्रभावित होता है, भरोसा टूटता है और समाज में दरारें गहरी होती हैं।

कॉकरोच टीवी स्टूडियो, धरना स्थलों और सोशल मीडिया पर रेंगते रहेंगे। सुबह देश के पतन की घोषणा करेंगे और शाम को लोकतंत्र का मातम मनाएंगे। हर दिन नया शोर, नया आरोप और नया तमाशा। मगर देश चलाने के लिए केवल तमाशा काफी नहीं है।

उन्हें शोर मचाने दीजिए। लेकिन शोर को जनसमर्थन मत समझिए। गुस्से को समझदारी और हंगामे को सुधार का नाम मत दीजिए। सड़क पर जुटी भीड़ और चुनाव में मिलने वाले वोटों के बीच बड़ा फर्क होता है।

अगर कॉकरोच जनता पार्टी सचमुच जनता की नुमाइंदगी करती है, तो चुनाव मैदान में उतरे। अपना कार्यक्रम बताए, उम्मीदवार खड़े करे और जनता से वोट मांगे। जनता खुद फैसला कर देगी कि इनके नेताओं को सत्ता चाहिए या सिर्फ सुर्खियां।

आखिर लोकतंत्र का सीधा सा उसूल है। आप छत पर चिल्लाइए, गलियारों में रेंगिए या सड़क पर नाचिए। लेकिन एक दिन जनता के सामने जाना ही पड़ेगा।

और उस दिन कॉकरोचों को एक कड़वी हकीकत समझ आएगी। बैलेट बॉक्स नाकाम नेताओं की हताशा फेंकने वाला कूड़ेदान नहीं है। वह जनता की अदालत है, जहां फैसले नारों से नहीं, वोटों से होते हैं।

 आगरा 2047: यमुना को संवारो, गौरव लौटाओ, विरासत के शहर को खुशहाल बनाओ

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भविष्य की तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए  

एक शहर जिसने कभी साम्राज्य की तकदीर लिखी थी, वह आज पर्यटकों की सेल्फी, बदहाल सड़कों और अधूरे वादों के सहारे नहीं जी सकता।  

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बृज खंडेलवाल द्वारा  

12 अक्टूबर 2026  

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कभी सोचा? जब 2047 में भारत अपनी आजादी के सौ साल पूरे करेगा, तब आगरा की पहचान कैसी होगी?  

क्या हमारा शहर सिर्फ ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की भीड़ तक सिमटकर रह जाएगा? या फिर दुनिया के सामने एक ऐसे ऐतिहासिक शहर की मिसाल बनेगा, जिसने अपनी पुरानी शान को आधुनिक विकास से जोड़ दिया हो?  

आगरा के बारह विधायक, पांच सांसद, अनगिनत नेता, सबको मिलकर फैसला आज करना होगा। आगरा को ऐसा शहर बनाना है, जहां स्वच्छ हवा हो, साफ यमुना हो, सुगम यातायात हो, हरे-भरे पार्क हों और लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें। यहां की ऐतिहासिक विरासत सुरक्षित रहे और आम नागरिक भी सम्मान के साथ जीवन बिता सकें।  

आगरा जिले का क्षेत्रफल लगभग 4,027–4,041 वर्ग किलोमीटर है। नगर निगम क्षेत्र और शहरी विस्तार के अनुमान अलग-अलग स्रोतों में 121 से 188–264 वर्ग किलोमीटर तक बताए जाते हैं। 2011 की जनगणना में शहर की आबादी करीब 15.86 लाख और शहरी समूह (UA) करीब 17.60 लाख थी। आज (2025–26 अनुमान) शहरी/मेट्रो क्षेत्र की आबादी लगभग 25–28 लाख के आसपास बताई जा रही है। विभिन्न अनुमानों में 2030 तक यह 28–32 लाख के करीब पहुंच सकती है। लंबे समय में (2040–50) कुछ अनुमान इससे कहीं ऊंचे आंकड़े  हैं, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे किनारे प्रस्तावित न्यू आगरा/अर्बन सेंटर (मास्टर प्लान 2041) अतिरिक्त 12–15 लाख लोगों के आवास की योजना बनाई जा रही  है।  

हर साल ताजमहल अकेले 2024–25 में करीब 69 लाख पर्यटकों (लगभग 62.6 लाख भारतीय + 6.45 लाख विदेशी) को आकर्षित करता है और टिकटेड स्मारकों में शीर्ष पर रहता है। फिर भी शहर बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। यमुना प्रदूषण, बिगड़ती हवा, जाम, कूड़े के ढेर और अव्यवस्थित निर्माण विकास के दावों पर सवाल उठाते हैं।  

अब वक्त आ गया है कि आगरा के भविष्य की योजना बनाई जाए। वर्ष 2047 दूर जरूर है, लेकिन उसकी तैयारी आज से शुरू करनी होगी।  

शुरुआत यमुना से करें

यमुना आगरा की जीवनरेखा है। लेकिन आज यह नदी शहर की उपेक्षा और प्रशासनिक नाकामी की कहानी कहती है। नालों का गंदा पानी, कूड़ा और प्रदूषण इसकी सांसें रोक रहे हैं। नदी किनारे की जमीन पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है।  

आगरा के विकास की पहली शर्त यमुना का पुनर्जीवन होना चाहिए। शहर के सभी नालों को रोककर उनका पानी शोधित किया जाए। सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़े और वे पूरी तरह काम करें। औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती हो। बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण रोका जाए।  

रिवर कनेक्ट कैंपेन के सदस्य मांग कर रहे हैं, "यमुना किनारे एक सुव्यवस्थित रिवरफ्रंट विकसित किया जाए। यहां हरित क्षेत्र, पैदल चलने के रास्ते, साइकिल ट्रैक, छायादार स्थान, सार्वजनिक घाट और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मंच हों। यमुना में पानी की उपलब्धता और नदी के पुनर्जीवन के लिए आगरा बैराज की मांग पर गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह काम केवल राजनीतिक घोषणा या शिलान्यास तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बैराज के निर्माण से पहले जल प्रवाह, भूगर्भीय परिस्थितियों, पर्यावरण, गाद, बाढ़ और आसपास के इलाकों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। नदी में पर्याप्त स्वच्छ पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस परियोजना को पूरी यमुना घाटी की योजना से जोड़िए। नदी का प्राकृतिक प्रवाह, पर्यावरणीय जरूरतें और बाढ़ से सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।"

आगरा को बेहतर सार्वजनिक परिवहन की जरूरत है। मेट्रो फेज-1 (कुल लगभग 29.4–29.65 किमी, दो कॉरिडोर) का प्राथमिक हिस्सा पहले से चालू है और पूर्ण संचालन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, आईएसबीटी, मेडिकल कॉलेज और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेगा। शहर की बस सेवा मजबूत हो, इलेक्ट्रिक बसें बढ़ें और मेट्रो का विस्तार यात्रियों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार किया जाए। बसों, मेट्रो और दूसरे साधनों के बीच आसान संपर्क होना चाहिए।  

फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित हों। साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक बनें। चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल काम करें और जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता मिले। पार्किंग की उचित व्यवस्था हो, ताकि सड़कें वाहनों के कब्जे में न चली जाएं। फ्लाईओवर और चौड़ी सड़कें कुछ समस्याएं सुलझा सकती हैं, लेकिन हर समस्या का इलाज कंक्रीट नहीं है। आधुनिक शहर वही है, जहां बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग लोग सुरक्षित ढंग से चल सकें।  

ताजमहल आगरा की पहचान है, लेकिन आगरा की विरासत केवल ताजमहल तक सीमित नहीं है। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, पुराने बाजार, मुगलकालीन इमारतें, पेठा, जूते, संगमरमर की नक्काशी और ब्रज की सांस्कृतिक परंपराएं भी इसकी ताकत हैं।  

इन सबको जोड़कर पर्यटन का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जाए। पर्यटकों के लिए साफ-सुथरे रास्ते, बेहतर परिवहन, अच्छी जानकारी, स्थानीय भोजन और नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध हों। उन्हें कुछ घंटे नहीं, बल्कि दो-तीन दिन आगरा में बिताने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे स्थानीय दुकानदारों, शिल्पकारों, गाइडों, कलाकारों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यटन का लाभ बड़े कारोबारियों तक सीमित न रहे। छोटे उद्यमियों को भी अवसर मिलें। आगरा को केवल स्मारकों का शहर नहीं, बल्कि जीवंत संस्कृति और रचनात्मक कारोबार का केंद्र बनाना होगा।  

आगरा की अर्थव्यवस्था पर्यटन के अलावा चमड़ा-जूता उद्योग (देश के बड़े क्लस्टरों में से एक, लाखों लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार), हस्तशिल्प (संगमरमर इनले आदि) और उभरते सेवा क्षेत्र पर टिकी है। न्यू आगरा अर्बन सेंटर (लगभग 14,480 हेक्टेयर, यमुना एक्सप्रेसवे किनारे, मास्टर प्लान 2041) में गैर-प्रदूषणकारी उद्योग, पर्यटन जोन, आवास (HIG/MIG/LIG/EWS) और लगभग 10 लाख रोजगार के लक्ष्य रखे गए हैं। आवास की कमी और अनियोजित विस्तार को रोकने के लिए पानी-सीवर-स्कूल-अस्पताल-परिवहन की पूर्ण व्यवस्था के बाद ही नए क्षेत्र विकसित होने चाहिए।  

शिक्षा में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड), आगरा कॉलेज तथा मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं। स्वास्थ्य में सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (सरकारी, ऐतिहासिक) के साथ कई निजी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल (अपोलो, मैनिपल, फोर्टिस आदि) काम कर रहे हैं। खेल में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम (हॉकी एस्ट्रो टर्फ सहित), सदर स्टेडियम और निजी टर्फ/क्लब सक्रिय हैं। न्यू आगरा योजना में स्पोर्ट्स विलेज, गोल्फ कोर्स आदि का भी उल्लेख है। इंडोर स्टेडियम जैसे प्रस्तावों को जमीन पर उतारना जरूरी है।  

आगरा के भविष्य की योजना में हरियाली, पानी और स्वच्छता को विशेष स्थान मिलना चाहिए। पुराने तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए। वर्षा जल संचयन अनिवार्य हो। कूड़े का वैज्ञानिक निपटारा हो और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। शहर के आसपास की खेती की जमीन और प्राकृतिक जलमार्गों को अंधाधुंध निर्माण से बचाना होगा।  

पर्यावरणविद डॉ देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं, "सबसे जरूरी है प्रशासनिक जवाबदेही। हर बड़ी परियोजना का बजट, समयसीमा और प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक हो। प्रदूषण के आंकड़े नागरिकों के सामने रखे जाएं। योजनाएं बनाते समय स्थानीय लोगों, विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों की राय ली जाए। काम की सफलता का पैमाना शिलान्यास और उद्घाटन की संख्या नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला बदलाव होना चाहिए। "

आगरा को किसी दूसरे शहर की नकल करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी ऐतिहासिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक ताकत के आधार पर आगे बढ़ना है। इसके लिए 2047 तक का स्पष्ट विकास खाका तैयार हो। पहले पांच साल की प्राथमिकताएं तय हों। फिर हर चरण की समीक्षा की जाए। नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बने। नागरिकों को भी इस अभियान का भागीदार बनाया जाए।  

ताजमहल ने आगरा को दुनिया में पहचान दिलाई। अब स्वच्छ यमुना, बेहतर जीवन और खुशहाल नागरिक इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।  

सवाल यह नहीं है कि आगरा 2047 तक कितना बदल सकता है। असली सवाल यह है कि बदलाव की शुरुआत कब होगी।  

अगर योजना आज नहीं बनेगी, तो 2047 भी वादों का एक और पड़ाव बनकर रह जाएगा। आगरा का भविष्य इंतजार नहीं कर सकता।

 भारत में जन्मदिनों का मौसम!

 सितंबर-अक्टूबर में क्यों बरसते हैं जन्मदिन?

बृज खंडेलवाल द्वारा

10 अक्टूबर 2026

गाँवों में होली के आसपास बच्चों की किलकारियाँ ज्यादा सुनाई देती हैं, तो शहरों में मानसून के दौरान जन्मदिनों की बहार आती है! आखिर माजरा क्या है? क्या ग्रह-नक्षत्र बच्चों के जन्म की तारीख तय करते हैं, या फिर हमारी शादी-ब्याह की परंपराएँ इसके पीछे हैं? और क्या सरकारी बाबू भी इसमें कोई गुल खिला रहे हैं?

जरा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दफ्तर के साथियों की जन्मतिथियों पर गौर कीजिए। सितंबर और अक्टूबर आते ही जन्मदिनों की झड़ी लग जाती है। व्हाट्सऐप पर बधाइयों की बाढ़ आ जाती है। केक कटते हैं, मोमबत्तियाँ बुझती हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चमकने लगती हैं। लगता है, मानो इन दो महीनों को ही जन्मदिन मनाने का ठेका मिला हो!

सितंबर-अक्टूबर में जन्म लेने वाली मशहूर हस्तियों की फेहरिस्त भी लंबी है। अमिताभ बच्चन, रेखा, शबाना आजमी, करीना कपूर, रणबीर कपूर और प्रभास जैसे फिल्मी सितारे इस सूची में शामिल हैं। राजनीति और सार्वजनिक जीवन की बात करें तो नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसी हस्तियों की जन्मतिथियाँ भी इन्हीं महीनों में पड़ती हैं। लता मंगेशकर और आशा पारेख जैसे नाम भी इस चर्चा को दिलचस्प बनाते हैं। अगर आपका जन्मदिन भी इन महीनों में आता है, तो खुद को इस अनौपचारिक सितारा क्लब का सदस्य समझिए!

लेकिन इस जन्मदिन बहार का राज क्या है? ज्योतिष, संयोग या सामाजिक परंपराएँ?

ज्योतिष वेबसाइट एस्ट्रोसेज के आँकड़ों के अनुसार, उसके उपयोगकर्ताओं में 10 अक्टूबर जन्मदिन की सबसे आम तारीख बताई गई। इस तारीख को 1,40,091 लोगों ने दर्ज किया था। इसके बाद 15 अगस्त का नंबर आया। दस-दस की यह तारीख देखने में भी आकर्षक है। मगर सवाल है कि क्या इसके पीछे सितारों का हाथ है या इंसानी आदतों का?

एक ज्योतिषी ने इसकी वजह दिसंबर की शादियों को बताया। उनका तर्क सीधा है। दिसंबर में शादियाँ हुईं, तो नौ महीने बाद अक्टूबर में बच्चों की आमद बढ़ गई। बात में दम लगता है, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है।

भारत में जन्मतिथियों का सरकारी रिकॉर्ड हमेशा भरोसेमंद नहीं रहा। कई दशक पहले गाँवों और कस्बों में जन्म की सही तारीख दर्ज करना जरूरी नहीं समझा जाता था। कई माता-पिता सुविधा के लिए पहली, दसवीं या पंद्रहवीं तारीख लिखवा देते थे। स्कूल में दाखिले और कागजी काम के लिए भी ऐसी तारीखें सुविधाजनक थीं। यानी 10 अक्टूबर का जलवा कभी-कभी ज्योतिष का चमत्कार नहीं, बल्कि सरकारी रजिस्टर का कमाल भी हो सकता है!

वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भारत में सितंबर में जन्मों की संख्या अक्सर अधिक रहती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2019-21 के आँकड़ों के मुताबिक, साल के कुल जन्मों में सितंबर की हिस्सेदारी लगभग 9.3 प्रतिशत थी। अगस्त से नवंबर तक के चार महीनों में करीब 37 प्रतिशत जन्म दर्ज हुए।

इसका संबंध हमारे शादी-ब्याह के कैलेंडर से भी है। भारत में नवंबर से फरवरी तक शादियों की धूम रहती है। मौसम सुहाना होता है, शुभ मुहूर्त मिलते हैं और बैंड-बाजे रात भर बजते हैं। इसके नौ-दस महीने बाद बच्चों की किलकारियाँ गूँजने लगती हैं। कह सकते हैं कि सर्दियों की शादियाँ मानसून के बच्चों की राह खोलती हैं!

शहरों में कहानी का एक नया मोड़ भी है। कुछ माता-पिता बच्चों के स्कूल में दाखिले को ध्यान में रखकर जन्म का समय तय करने की कोशिश करते हैं। उम्र की सीमा और दाखिले की तारीखों के कारण परिवारों में हिसाब-किताब चलता है। अब बच्चे केवल प्यार की निशानी नहीं, बल्कि दाखिले के कैलेंडर का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं! हालाँकि, हर परिवार ऐसा करता है, यह मानना गलत होगा।

भारत अकेला नहीं है। अमेरिका में भी सितंबर में जन्मदिनों की संख्या अधिक देखी गई है। वहाँ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान परिवारों के साथ बिताया गया समय इसकी एक संभावित वजह माना जाता है। भारत में शादी की शहनाई और पश्चिम में क्रिसमस की घंटियाँ, दोनों के बाद नौ महीने का हिसाब दिलचस्प नतीजे दिखा सकता है।

मगर इस हँसी-मजाक के पीछे एक गंभीर मसला भी छिपा है। जन्म का सही रिकॉर्ड न होने से सरकारी योजनाओं, कानूनी दस्तावेजों और जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में परेशानी होती है। डिजिटल पंजीकरण और अस्पतालों में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन हर जन्म का सटीक हिसाब रखना आज भी जरूरी है।

तो अगली बार कोई कहे कि उसका जन्मदिन 10 अक्टूबर को है, तो मुस्कराइए। हो सकता है सितारों की मेहरबानी हो, सर्दियों की किसी शादी का असर हो, या फिर पुराने जमाने के किसी बाबू ने तारीख गोल कर दी हो!

कारण जो भी हो, सितंबर भारत के जन्मदिन कैलेंडर का बड़ा खिलाड़ी दिखाई देता है। आखिर प्रकृति, परंपरा और सरकारी कागजों की इस मिली-जुली महफिल में केक तो किसी न किसी का कटना ही है!

 पापी तेल का सवाल है!

महान चक्कर: लड़ कौन रहा है, किससे?

एलिस अगर वंडरलैंड से युद्धभूमि में पहुँच जाए, तो शायद यही पूछे!

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By Ponga Pakhandi

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ज़रा ठहरो! दुनिया में आखिर लड़ कौन रहा है, और किससे? ईरान इजरायल से, रूस यूक्रेन से, अमेरिका रूस को सबक सिखा रहा है, और यूरोप शांति के भाषण दे रहा है। भारत क्रूड साफ कर रहा है। और तेल? वह सबके पहिए में ग्रीस लगा रहा है, ताकि कोई चरमराए नहीं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया क्यों न उबल जाए।

एलिस आज वंडरलैंड से निकलकर इस तेल बाजार में पहुंची, तो उसका पहला सवाल था : “भाई, यहाँ दुश्मन कौन है? और दोस्त कौन, जो दुश्मन की कमाई से अपनी दोस्ती का बिल भर रहा है?” उसको बताया गया: रूस के किसी कुएँ से एक बैरल टैंकर पर चढ़ता है। बेचारे को क्या खबर कि उसका अगला सफर इतिहास की सबसे बड़ी नैतिक नौटंकी बनेगा ।

क्रूड का टैंकर पहुँचता है जामनगर। भारत उसे डिस्काउंट पर खरीदता है और कहता है, “यह हमारी रणनीतिक आजादी है।” ट्रंप कहते हैं, “यह तो पुतिन की जेब भरना है।” बैरल मन ही मन बुदबुदाता है, “हुजूर, मैं तो सिर्फ तेल हूँ। आप अपने उसूलों का भाव खुद तय कर लीजिए, मेरा तो बस मार्केट रेट है!”

फिर रिफाइनरी की भट्ठी में बैरल तपता है और बाहर निकलता है, भारतीय डीजल बनकर। रसायन वही, गंध वही, पर कागज़ों में मानो गंगा नहाकर आया हो। हर-हर गंगे, हर-हर लीटर!

यह दुनिया की सबसे अनोखी आध्यात्मिक यात्रा है। रिफाइनरी में तेल शुद्ध होता है, राजनीति में पाप पुण्य बन जाता है। प्रतिबंध गेट के बाहर चप्पल उतारकर खड़े रहते हैं, मुनाफा सबकी जेबों को गरम करके लौटता है।

अब यूरोप का कमाल देखिए। सुबह रूसी तेल पर प्रतिबंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। दोपहर तक भारतीय डीजल के टैंकर उसके दरवाज़े पर होते हैं। शाम को भारत को नैतिकता की क्लास मिलती है, और क्लास की फीस भी डीजल में ही कटती है।

यूरोप सीना ठोककर कहता है, “हम रूसी तेल नहीं खरीदते!” बिल्कुल नहीं जनाब! वे तो भारतीय डीजल खरीदते हैं, जिसने रूस से निकलकर भारत में सभ्यता की तमीज़ सीख ली है, जैसे कोई गाँव का लड़का विदेश से लौटकर अंग्रेज़ी बोलने लगे।

तेल रूसी, मेहनत भारतीय, ग्राहक यूरोपीय, और नैतिकता का सर्टिफिकेट यूरोप ने खुद ही प्रिंट आउट निकल कर बाँट दिए। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर पाखंड!

अमेरिका भी क्यों पीछे रहे? उसे गुस्सा आता है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है। वह टैरिफ की लाठी उठाता है और सिद्धांतों का पाठ शुरू करता है। लेकिन जब रूसी संवर्धित यूरेनियम के अमेरिकी आयात का ज़िक्र छिड़ता है, तो सिद्धांतों का वॉल्यूम अचानक म्यूट हो जाता है।

आखिर उसूल भी पेट्रोल जैसे हैं: इस्तेमाल से पहले अपनी सुविधा के हिसाब से रिफाइन करने पड़ते हैं!

रुको, कहानी अभी बाकी है!

यूक्रेन को युद्ध के लिए डीजल चाहिए, और डीजल बनता है रूसी तेल से भारत में। यूरोप यूक्रेन को मदद देता है, यूक्रेन उससे ईंधन खरीदता है, ईंधन का पैसा घूमकर रूसी तेल के अगले सौदे तक पहुँचता है, और रूस उसी पैसे से युद्ध चलाता रहता है। फिर यूक्रेन कहता है, “और मदद चाहिए!”

यानी एक हाथ से आग बुझाओ, दूसरे से पेट्रोल खरीदो, और तीसरे हाथ से अगले राहत पैकेज की अर्जी लिखो। वैश्विक कूटनीति में इसे “बहुआयामी संलग्नता” कहते हैं। आम भाषा में इसे बिना ब्रेक की मेरी-गो-राउंड कहा जाता है।

एलिस घबराकर पूछती है, “माफ कीजिए, क्या यहाँ कोई पागलखाना है?”

जवाब मिला, “नहीं बच्ची, वो तो आगरा में है। यहाँ तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है। यहाँ पागलपन को रणनीति कहते हैं और विरोधाभास को राष्ट्रीय हित!”

रूस की विडंबना भी कम मज़ेदार नहीं। जिस दुश्मन से वह लड़ रहा है, उसकी गाड़ियाँ शायद उसी तेल की बूँदों से चल रही हों जो घूम-फिरकर वापस आई हों। 

खेल समझो बाबू! 

रूस: तेल बेचकर कमाई भी, युद्ध का खर्चा भी। दुश्मन से लड़ाई जारी, बाज़ार से उधारी बंद।

यूक्रेन: रूस से जंग, पर ईंधन की नब्ज़ उसी उलझी सप्लाई चेन में। दुश्मन की जेब पर वार करना है, पर टंकी भी भरवानी है।

यूरोप: मदद यूक्रेन की, प्रतिबंध रूस पर, और ज़रूरत पड़ी तो ईंधन भारतीय रिफाइनरी से। नैतिकता का झंडा ऊँचा, ऊर्जा की ज़रूरत उससे भी ऊँची।

अमेरिका: रूस पर सख्ती, भारत पर दबाव, अपने हितों पर लचीलापन। उसूलों का डंडा दूसरों के लिए, छूट का छाता खुद के लिए!

भारत: सस्ता क्रूड खरीदो, उपयोगी ईंधन बनाओ, रोज़गार और मुनाफा कमाओ। तर्क है: “फैसले राष्ट्रीय हित से होते हैं।” बाकी दुनिया इसे अपने-अपने चश्मे से देखती है, और चश्मे भी शायद उसी तेल के प्लास्टिक से बने हैं।

और तेल का बैरल? कन्फ्यूज़्ड! वह तो बस इतना जानता है कि वह जिस भी घाट पर रुका, वहाँ कोई न कोई उसे अपना बताकर बाकियों को उपदेश देने लगा।

तो आखिर में जीत किसकी हो रही है?

एलिस का आखिरी सवाल: “अगर रूस बेचकर कमाता है, भारत साफ करके कमाता है, यूरोप खरीदकर गाड़ियाँ चलाता है और यूक्रेन उसी से जंग लड़ता है, तो इस कहानी में हार कौन रहा है?”

खैर, हमें क्या? 

यह तेल का चक्कर उस जहाज़ जैसा है जो समुद्र में अपनी जगह टिके रहने के लिए ही ईंधन फूँकता रहता है। इंजन दहाड़ता है, खर्चा बढ़ता है, धुआँ उठता है, पर जहाज़ आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह गोल-गोल घूमता है। फिर भी कप्तान माइक पर घोषणा करते हैं: “सब कुछ नियंत्रण में है!”

यही तो असली वंडरलैंड है। और जब तेल का पैसा गोल-गोल घूम रहा है, तो सवाल सिर्फ एक बचता है: क्या युद्ध भी उसी चक्कर में घूमता रहेगा, या कभी टंकी खाली होगी?

 मोदी सरकार की एक बेहतरीन कामयाबी

जीएसटी से पहले और आज: 

बदली तस्वीर, क्या आसान हुई व्यापार की राह?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

10 अक्टूबर 2026

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कितना बदला कारोबार का चेहरा?

कल्पना कीजिए, जुलाई 2017 से पहले का भारत। आगरा से दिल्ली जा रहा एक ट्रक रास्ते में बार बार रुकता है। कहीं चुंगी, कहीं प्रवेश कर, तो कहीं कागजों की जांच। घंटों की देरी से माल पहुंचता है और खर्च बढ़ जाता है। आखिरकार इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहक की जेब से निकलता है।

दुकानदारों की मुश्किलें भी कम नहीं थीं। उत्तर प्रदेश में अलग टैक्स, दिल्ली में अलग नियम और दूसरे राज्यों में अलग हिसाब किताब। कागजात का ढेर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर और एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स। कारोबार करना आसान नहीं था। टैक्स की दरों में अंतर का फायदा उठाकर कुछ लोग कर चोरी भी करते थे।

फिर आया जीएसटी का दौर।

1 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया। इसका नारा था, ‘एक देश, एक कर’। मकसद साफ था। देश में टैक्स की बिखरी व्यवस्था को एक करना, कारोबार आसान बनाना और कर चोरी के रास्ते बंद करना।

पहले केंद्र सरकार कारखानों में बने सामान पर उत्पाद शुल्क और सेवाओं पर सेवा कर लगाती थी। राज्य सरकारें बिक्री कर, प्रवेश कर और चुंगी जैसे कई कर वसूलती थीं। हर राज्य के नियम अलग होने से व्यापारियों को परेशानी होती थी। कई बार पहले चुकाए गए टैक्स का पूरा फायदा भी नहीं मिलता था। इस तरह एक ही सामान पर बार बार टैक्स का बोझ बढ़ता जाता था।

जीएसटी ने इस व्यवस्था के बड़े हिस्से को एक ढांचे में ला दिया। अब राज्य के भीतर कारोबार पर केंद्र और राज्य का अपना अपना हिस्सा होता है। राज्यों के बीच बिक्री के लिए अलग व्यवस्था है। पहले खरीदे गए सामान पर चुकाए टैक्स का उचित हिसाब मिलने से टैक्स पर टैक्स का बोझ भी कम हुआ।

ऑनलाइन पंजीकरण, टैक्स रिटर्न और भुगतान की सुविधा ने कागजी कामकाज घटाने में मदद की। राज्यों की सीमाओं के पार माल भेजना भी पहले से आसान हुआ।

जीएसटी की एक बड़ी खासियत है कि इसमें लेनदेन का हिसाब रखना पहले से आसान हुआ है। ई वे बिल, ई इनवॉइस और ऑनलाइन रिकॉर्ड से माल की आवाजाही तथा टैक्स भुगतान पर नजर रखना आसान हुआ। टैक्स क्रेडिट के लिए भी खरीद और बिक्री का हिसाब जरूरी है। इससे फर्जी बिलों और टैक्स चोरी को पकड़ने में मदद मिली है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि कर चोरी पूरी तरह खत्म हो गई। फर्जी बिलिंग और नियमों से बचने के तरीके आज भी सामने आते हैं। लेकिन डिजिटल निगरानी ने ऐसे मामलों पर कार्रवाई के नए रास्ते खोले हैं।

जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारियों की संख्या भी बढ़ी है। शुरुआती वर्षों में करीब 65 से 67 लाख पंजीकृत करदाता थे। जून 2026 तक यह संख्या लगभग 1.67 करोड़ बताई गई। इसका अर्थ है कि अधिक कारोबार अब टैक्स व्यवस्था के दायरे में आ रहे हैं। इसमें नए कारोबारों के साथ बेहतर पंजीकरण और अनुपालन की भी भूमिका है।

टैक्स संग्रह के आंकड़े भी बढ़ोतरी दिखाते हैं। सितंबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 2,03,521 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 14.7 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कुल सकल संग्रह 12.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बढ़ते संग्रह में आर्थिक गतिविधियों, बेहतर अनुपालन और कर चोरी रोकने के प्रयासों का योगदान हो सकता है।

जीएसटी लागू होने के बाद छोटे व्यापारियों को तकनीकी दिक्कतों, जटिल नियमों और रिटर्न भरने की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कारोबारियों को कई बार समझ नहीं आता था कि कौन सा नियम कब लागू होगा। राज्यों को भी राजस्व में कमी की चिंता थी। केंद्र की मुआवजा व्यवस्था ने शुरुआती वर्षों में राज्यों को राहत दी।

समय के साथ नियमों और ऑनलाइन व्यवस्था में बदलाव किए गए। छोटे कारोबारियों के लिए कुछ आसान योजनाएं बनाई गईं। रिफंड की प्रक्रिया तेज करने और कागजी काम घटाने के प्रयास भी हुए। हालांकि, इन सुविधाओं का लाभ पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अब भी यही चुनौती है कि व्यवस्था को सरल बनाया जाए। छोटे दुकानदारों, कारीगरों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण कारोबारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाना जरूरी है। ट्रकों को रास्ते में बेवजह रोकने के बजाय जांच ठोस सूचना और नियमों के आधार पर होनी चाहिए।

जीएसटी की कहानी सिर्फ एक नए टैक्स की कहानी नहीं है। इसने देश के अलग अलग बाजारों को जोड़ने और कारोबार के लिए साझा व्यवस्था बनाने में मदद की है। टैक्स संग्रह बढ़ा है और लेनदेन पर निगरानी मजबूत हुई है। लेकिन बढ़ते राजस्व का पूरा श्रेय केवल जीएसटी को देना भी सही नहीं होगा।

यही सबसे बड़ा सवाल है। व्यापारी का समय और पैसा बचना चाहिए। ट्रक कम रुकें, कारोबारियों को कम कागजी झंझट झेलना पड़े और कर चोरी पर लगाम लगे। साथ ही, टैक्स का फायदा आम ग्राहक तक भी पहुंचना चाहिए।

मित्तल साहब की बात गौर करने लायक है। वे कहते हैं, “सुधार तभी सफल माना जाएगा, जब ट्रक समय पर पहुंचे, व्यापारी बेवजह न उलझे और ग्राहक को उचित कीमत पर सामान मिले।”

 

बारह साल बाद भी मंज़िल दूर क्यों?

वादों और डिलीवरी के बीच बढ़ता फासला?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

9 अक्टूबर 2026

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2014 में दो करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा कहां गया?

क्या हमारी नदियां सचमुच साफ हो गईं?

क्या शहर स्मार्ट हो गए या सिर्फ स्मार्ट बोर्ड लग गए?

भ्रष्टाचार कम हुआ या हमने उसके साथ जीना सीख लिया?

और बारह साल बाद आखिर वादे और डिलीवरी के बीच कितनी दूरी तय हुई?

ये किसी विश्वविद्यालय के शोध के सवाल नहीं हैं। ये वे सवाल हैं जो लोग चाय की दुकानों पर, घरों में, दफ्तरों में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर पूछते हैं।

2014 में नरेंद्र मोदी बदलाव के बड़े वादे के साथ सत्ता में आए थे। रोजगार, साफ-सुथरा शासन, बेहतर बुनियादी ढांचा, तेज विकास और नया भारत।

इसमें कोई शक नहीं कि इन बारह वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। सड़कें बनीं। हवाई अड्डे बढ़े। डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ। दुनिया में भारत की आवाज पहले से ज्यादा सुनाई देने लगी।

लेकिन राजनीति कोई पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है।

एक समय के बाद आम आदमी सीधा सवाल करता है, "ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या बदला?"

यहीं से कहानी थोड़ी असहज हो जाती है।

स्वच्छ भारत: शौचालय बने, लेकिन आगे क्या हुआ?

स्वच्छ भारत अभियान सरकार की सबसे दिखाई देने वाली योजनाओं में था। लाखों शौचालय बने। यह निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि थी।

लेकिन शौचालय बन जाना और स्वच्छता आ जाना एक बात नहीं है।

कई शौचालय बंद पड़े हैं। कई में पानी नहीं है। कई गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में उनकी सही जांच नहीं हुई। कूड़ा और सीवेज प्रबंधन अब भी कमजोर है।

और एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

हमने शौचालय तेजी से बनाए। लेकिन उनके इस्तेमाल और रखरखाव की आदत उतनी तेजी से नहीं बदली।

यही कहानी नमामि गंगे की भी है।

गंगा की सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने। योजनाएं बनीं। उद्घाटन हुए। भाषण हुए।

लेकिन सीवेज आज भी नदी में पहुंच रहा है।

नदी दुर्भाग्य से सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां नहीं पढ़ती।

उसे सिर्फ यह पता होता है कि पानी में आखिर जा क्या रहा है।

स्मार्ट सिटी और पुराने सवाल

फिर आया स्मार्ट सिटी मिशन।

विचार अच्छा था। आखिर कौन स्मार्ट शहर नहीं चाहता?

लेकिन कई जगह "स्मार्ट सिटी" का मतलब स्मार्ट मोहल्ला बनकर रह गया।

कुछ सड़कें चमका दी गईं। कैमरे लग गए। वाई-फाई आया। कमांड सेंटर बन गए।

उधर आम नागरिक नालियों, कूड़े, ट्रैफिक, टूटी फुटपाथों और कमजोर सार्वजनिक परिवहन से जूझता रहा। आगरा को ही देख लो! 

स्मार्ट सिटी की असली परीक्षा बहुत आसान है।

एक पैदल यात्री से पूछिए।

क्या वह सड़क सुरक्षित तरीके से पार कर सकता है?

एक साइकिल वाले से पूछिए।

क्या वह अपनी जान जोखिम में डाले बिना साइकिल चला सकता है?

एक रोज आने-जाने वाले से पूछिए।

क्या वह दो घंटे ट्रैफिक में फंसे बिना दफ्तर पहुंच सकता है?

अगर जवाब नहीं है तो शहर को अभी स्मार्ट होने में कुछ वक्त लगेगा।

वे सुधार जिनकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता

सड़कें और पुल दिखाई देते हैं। संस्थागत सुधार दिखाई नहीं देते।

2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के निर्देश दिए थे। लेकिन उनका पूरा पालन अब तक नहीं हुआ। पुलिस में खाली पद, राजनीतिक हस्तक्षेप और हिरासत में अत्याचार जैसे सवाल बने हुए हैं।

शिक्षा व्यवस्था भी बार-बार परीक्षा पेपर लीक और बेरोजगार युवाओं के सवाल से घिरती है।

अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों पर दबाव बना हुआ है।

इन समस्याओं का समाधान किसी भवन का उद्घाटन करके नहीं होता।

संस्थागत सुधार राजनीति का सबसे नीरस काम है।

न रिबन काटना है, न बड़ा पोस्टर लगाना है, न ड्रोन से तस्वीर खिंचवानी है।

लेकिन देश को सही ढंग से चलाने के लिए यही उबाऊ काम सबसे जरूरी है।

और नौकरियों का क्या हुआ?

शायद कोई दूसरा वादा इतना पीछा नहीं करता जितना रोजगार का सवाल।

2014 में देश के युवाओं में बड़ी उम्मीद जगी थी। हर साल करीब दो करोड़ नौकरियों का वादा राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया था।

बारह साल बाद भी बेरोजगारी और अधरोजगारी बड़ी चिंता हैं। पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोजगार का संकट और गंभीर है।

यहां आंकड़ों और जिंदगी का फर्क साफ दिखाई देता है।

डिग्री जीडीपी नहीं खाती। नौकरी चाहिए।

एक परिवार आर्थिक विकास की दर देखकर खुश नहीं होता। वह महीने का राशन, गैस सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल और मकान का किराया देखता है।

इसीलिए बेरोजगारी और महंगाई बार-बार जनता की सबसे बड़ी चिंताओं में लौट आती हैं।

किसान अब भी इंतजार में

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ।

2020 के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने करीब एक साल तक आंदोलन किया। आखिरकार सरकार को कानून वापस लेने पड़े।

उन कानूनों के पक्ष या विपक्ष में अलग-अलग राय हो सकती है। लेकिन उस आंदोलन ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया।

क्या बड़े सुधार ऊपर से थोपे जाएंगे और जनता को बाद में समझाए जाएंगे?

लोकतंत्र में यह तरीका हमेशा सफल नहीं होता।

किसान को सहानुभूति के भाषण नहीं चाहिए। उसे भरोसेमंद आय चाहिए। उचित कीमत चाहिए। पानी और बिजली चाहिए। ऐसा बाजार चाहिए जो ज्यादा पैदा करने पर भी उसे सजा न दे।

विकास और पर्यावरण की लड़ाई

भारत को विकास चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती।

भारत के कई शहर आज भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हैं। शहरी बाढ़ लगभग मौसमी समस्या बन गई है। ट्रैफिक बढ़ रहा है। तालाब और प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते लगातार खत्म हो रहे हैं।

हम टिकाऊ विकास की बात बहुत करते हैं।

कभी-कभी लगता है कि हमें "विकास" शब्द तो याद रहता है, लेकिन "टिकाऊ" भूल जाते हैं।

भ्रष्टाचार का सवाल

कभी भ्रष्टाचार कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का सबसे बड़ा हथियार था।

भाजपा एक साफ विकल्प बनकर सत्ता में आई थी।

लेकिन अब भ्रष्टाचार ने भारतीय राजनीति में एक नया शब्द पा लिया है।

"वॉशिंग मशीन।"

कोई नेता सीबीआई, ईडी या आयकर विभाग की जांच में घिरता है। फिर राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। नेता पाला बदलता है। और देखते-देखते राजनीतिक माहौल बदल जाता है।

अजीत पवार का राजनीतिक सफर आलोचकों द्वारा अक्सर उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है।

कल तक भ्रष्टाचार के आरोप।

आज राजनीतिक साझेदारी।

सवाल सीधा है।

क्या पार्टी बदलते ही आरोप भी धुल जाते हैं?

सच यह है कि भारतीय राजनीति में यह बीमारी नई नहीं है। पार्टियां दशकों से दलबदलुओं को खरीदती, उधार लेती और गले लगाती रही हैं।

लेकिन भाजपा ने कभी खुद को अलग बताया था।

इसीलिए यह आलोचना ज्यादा चुभती है।

अगर कल का कथित भ्रष्ट नेता आज सम्मानित सहयोगी बन जाता है तो कल के भ्रष्टाचार का क्या हुआ?

क्या वह खत्म हो गया?

या नेता ने सिर्फ वॉशिंग मशीन बदल ली?

वह पार्टी जो अलग होने का दावा करती थी

भाजपा की 2014 की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यही थी कि वह खुद को अलग पार्टी बताती थी।

कम परिवारवाद। कम भ्रष्टाचार। बेहतर शासन। ज्यादा विकास।

आज आलोचक कहते हैं कि पार्टी ने उन्हीं राजनीतिक आदतों में से कुछ अपना ली हैं, जिनके खिलाफ वह कभी खड़ी थी।

सरकारें गिरीं। पार्टियां टूटीं। विधायक पाला बदलते रहे। राजनीतिक वफादारियां रातोंरात बदल गईं।

संविधान वही है।

राजनीतिक फर्नीचर लगातार बदल रहा है।

जब जांच एजेंसियों पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ ज्यादा सक्रिय और सत्तापक्ष के नेताओं के प्रति नरम होने के आरोप लगते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

हर आरोप को सच मान लेना ठीक नहीं।

लेकिन हर आरोप को विपक्ष का प्रचार कहकर खारिज करना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं।

इन सवालों के जवाब जरूरी हैं।

लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता। वह उन संस्थाओं पर भरोसे से चलता है जिन्हें जनता निष्पक्ष मानती है।

दुनिया में भारत की साख बढ़ी है

इस कहानी का दूसरा पहलू भी है।

दुनिया में भारत की स्थिति निश्चित रूप से मजबूत हुई है। बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीयों से संपर्क और बढ़ता कूटनीतिक प्रभाव भारत को नई पहचान दे रहे हैं।

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा घरेलू समस्याओं को हमेशा नहीं ढक सकती।

एक देश शानदार सम्मेलन कर सकता है और उसी सम्मेलन स्थल के बाहर टूटी फुटपाथ भी हो सकती है।

वह वैश्विक शक्ति बनने की बात कर सकता है और उसका नागरिक अदालत में वर्षों तक न्याय का इंतजार कर सकता है।

वह डिजिटल इंडिया पर गर्व कर सकता है और उसी समय कोई गांव बुनियादी स्वच्छता के लिए तरस सकता है।

दोनों तस्वीरें एक साथ सच हो सकती हैं।

तो रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है?

बारह साल का हिसाब इस सवाल से नहीं लगाया जा सकता कि मोदी सरकार ने कुछ किया या नहीं।

निश्चित रूप से बहुत कुछ किया है।

सही सवाल यह है:

क्या काम का पैमाना उन वादों के पैमाने के बराबर है जो 2014 में किए गए थे?

यहीं संदेह पैदा होता है।

भारत ने शानदार बुनियादी ढांचा बनाया है। लेकिन संस्थाएं अब भी कमजोर हैं।

भारत ज्यादा डिजिटल हुआ है। लेकिन करोड़ों लोगों के लिए अच्छी नौकरी अब भी सपना है।

स्वच्छता की बात होती है। लेकिन नदियां और शहर अब भी प्रदूषित हैं।

भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। लेकिन घर के बाहर सड़क पार करना अब भी कई जगह जान जोखिम में डालना है।

भ्रष्टाचार खत्म करने की बात होती है। लेकिन राजनीतिक अवसरवाद पूरी ताकत से जिंदा है।

और आम आदमी?

वह अब भी उस "अच्छे दिन" का इंतजार कर रहा है जो नारे से निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए।

बारह साल कम समय नहीं होता।

इतने समय में सड़कें बन सकती हैं। हवाई अड्डे बन सकते हैं। बड़े स्मारक खड़े हो सकते हैं।

इतने समय में यह भी पता चल जाता है कि उनकी नींव कितनी मजबूत है।

मोदी सरकार ने जो बनाया है, उसका श्रेय उसे मिलना चाहिए।

जो अधूरा रह गया है, उसके सवाल भी पूछे जाने चाहिए।

यह मोदी विरोध नहीं है।

यह लोकतंत्र है।

असल दूरी दिल्ली से मुंबई की नहीं है। न ही किसी एक्सप्रेसवे की लंबाई से इसे नापा जा सकता है।

असल दूरी है वादे और डिलीवरी के बीच की दूरी।

और बारह साल बाद भी यह सड़क निर्माणाधीन है।

मोदी ने लंबा सफर तय किया है। लेकिन करोड़ों भारतीयों के लिए अभी कई लंबे मील बाकी हैं।