स्वच्छता मिशन की कामयाबी पर सवाल?
कब सीखेंगे "सफाई सबकी ज़िम्मेदारी है"
आगरा के हालात बदले हैं, पर मंजिल अभी दूर है
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बृज खंडेलवाल द्वारा
21 अप्रैल, 2026
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कभी आगरा में कदम रखते ही नाक सिकुड़ जाती थी। हवा में बदबू का एक ऐसा साया था, जो हर गली, हर मोड़ पर पीछा करता था। नालियां जैसे सड़ांध की दास्तान सुनाती थीं।
बड़े नाले, मंटोला, भैरों, नदी में खुलते हैं और यमुना, जो कभी शाही अक्स का आईना थी, को एक बीमार, सुस्त दरिया में तब्दील कर दिया हैं।।
कुछ वर्षों पहले तक, कूड़े के पहाड़ शहर की तक़दीर पर तंज कसते खड़े रहते थे। लगता था, ये गंदगी कभी नहीं हटेगी। शहर जैसे अपने ही बोझ तले दबा हुआ था।
आज वही आगरा कुछ और दिखता है। हवा में एक अजीब सी साफ़गोई है। सड़कें झाड़ू की लय में पहले की अपेक्षा साफ दिखती हैं। और कुबेरपुर का कूड़ा घर, जो कभी शहर की शर्म था, अब सुधरा दिखता है, कूड़े से खाद बनने लगी है। यमुना किनारा रोड पर भैंसों के विचरण पर प्रभावी रोक ने मदद की है। आगरा नगर निगम ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। लेकिन यह बदलाव यूं ही नहीं आया। यह एक लंबे संघर्ष की कहानी है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन ने आकार दिया।
आगरा कोई मामूली शहर नहीं। यह दुनिया का एक अब्बल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं। करीब 44 लाख की आबादी वाला यह शहर दोहरी ज़िम्मेदारी उठाता है। एक तरफ अपने बाशिंदों के लिए साफ़ रहना, दूसरी तरफ दुनिया के सामने अपनी सूरत पेश करना।
साल 2014 से 2019 तक की शुरुआत इज़्ज़त से जुड़ी थी। घर-घर शौचालय बने। मोहल्लों में सामुदायिक टॉयलेट खड़े हुए। खुले में शौच की मजबूरी धीरे-धीरे कम हुई। 2019 तक आगरा ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। यह एक बड़ी कामयाबी थी, मगर मंज़िल नहीं। एक वक्त था जब यमुना आरती स्थल के सामने ही लोग खुले में बेशर्मी से निपटते थे, अब सफाई कर्मी अलर्ट रहते हैं।
आगरा शहर की असल जंग तो कूड़े के साथ थी। कुबेरपुर इसका सबसे बड़ा ज़ख्म था। करीब 19 लाख मीट्रिक टन कूड़ा वहां सालों से सड़ रहा था। बायोमाइनिंग और बायोरेमेडिएशन के जरिए उस ज़मीन को वापस हासिल किया गया। आज वहीं दस एकड़ में मियावाकी जंगल लहलहा रहा है। पास ही प्रोसेसिंग प्लांट लगे हैं। यानी जो कचरा कभी मुसीबत था, वही अब उपयोगी उत्पाद बन रहा है।
शहर का ढांचा भी बदला। हर वार्ड में डोर-टू-डोर कलेक्शन शुरू हुआ। बड़े-बड़े मटेरियल रिकवरी सेंटर रोज़ सैकड़ों टन कचरा छांटते हैं। सीवर और ट्रीटमेंट प्लांट के लिए “वन सिटी, वन ऑपरेटर” मॉडल लागू हुआ। सिस्टम में एक तरह की रवानी आई।
आंकड़े भी गवाही देते हैं। 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में आगरा ने 12,500 में से 11,532 अंक हासिल किए। शहर को 5-स्टार गार्बेज फ्री का दर्जा मिला।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
चमकती सड़कों से हटकर जब आप पुराने शहर की तंग गलियों में जाते हैं, तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। कागज़ों में भले 100% कचरा अलग-अलग करने का दावा हो, हकीकत में गीला-सूखा कचरा अक्सर एक साथ ही फेंका जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट हैं, मगर उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हमेशा नहीं हो पाता।
और यमुना अब भी चुपचाप सब देख रही है। गंदा पानी आज भी उसमें गिरता है। किनारे साफ़ हैं, मगर दरिया अब भी बीमार है। यह एक अधूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है।
सार्वजनिक शौचालय बने जरूर, मगर कई जगह उनकी हालत ठीक नहीं। झुग्गी बस्तियों में सफाई का इंतज़ाम डगमगाता रहता है। सफाई कर्मचारी, जो इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं, उन्हें अक्सर सुरक्षा के पूरे साधन नहीं मिलते। तनख्वाह में देरी भी एक आम शिकायत है।
सबसे बड़ा मसला शायद सिस्टम नहीं, लोगों का रवैया है। सफाई को आज भी ज़्यादातर लोग सरकारी काम समझते हैं, अपना नहीं। घर के अंदर चमक-दमक, मगर कचरा चुपचाप बाहर सड़क पर सरका देना; यह दोहरी सोच अब भी ज़िंदा है। मोहल्लों में बैठकर शिकायतें तो खूब होती हैं, मगर जब हाथ बंटाने की बात आए, तो खामोशी छा जाती है। जागरूकता की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर अमल के वक्त लोग किनारा कर लेते हैं। यह बेपरवाही, यह उदासीनता, पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है।
यह तस्वीर सिर्फ आगरा की नहीं, पूरे मुल्क की झलक है। 2014 के बाद देश में कचरा प्रोसेसिंग 16% से बढ़कर 80% से ऊपर पहुंची। यह छोटी बात नहीं।
मगर दूसरी पारी, 2021 से 2026, थोड़ी मुश्किल दिख रही है। पूरे देश में कचरे का सही बंटवारा अभी भी 60% से नीचे है। और आने वाले साल में बजट में कटौती की बात एक नया सवाल खड़ा करती है। क्या यह मिशन अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगा?
शुरुआत में गांधी जी के चश्मे वाला प्रतीक लोगों को जोड़ता था। एक जज़्बा था। मगर अब खतरा यह है कि अगर सिर्फ ढांचा बने और आदतें न बदलें, तो लोग इस मुहिम से दूर हो सकते हैं।
आगे का रास्ता साफ़ है, मगर आसान नहीं। अब जरूरत बड़े अभियानों की नहीं, रोज़ की आदतों की है।
हर वार्ड में कचरे का निपटान हो, तो लैंडफिल पर दबाव कम होगा। सफाई कर्मचारियों को इज़्ज़त, सुरक्षा और वक्त पर मेहनताना मिले, तो व्यवस्था मजबूत होगी। फंडिंग ऐसे हो, जिसमें नतीजों को अहमियत मिले, सिर्फ गिनती को नहीं।
सबसे अहम बात, सफाई सरकार का काम नहीं, लोगों की आदत बने।
आगरा ने साबित किया है कि बदलाव मुमकिन है। मगर असली इम्तिहान अब है।
2014 का आगरा और आज का आगरा। फर्क तो दिखता है। मगर आज का आगरा और एक पूरी तरह से स्वस्थ, टिकाऊ शहर; इस फासले को पाटना अभी बाकी है।
शहर एक दिन में साफ़ नहीं होता। यह रोज़ के छोटे-छोटे अमल से चमकता है। अगर ये सिलसिला टूटा, तो बदबू फिर लौट आएगी।
और इस बार, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होगी। यह हर उस हाथ की होगी, जिसने कचरा फेंका और मुंह फेर लिया।
