Wednesday, November 18, 2026

 


योगी की हैट्रिक या सियासी चक्रव्यूह? चार मोर्चों पर घिरती सत्ता!

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क्या दस साल की सत्ता का बोझ योगी पर भारी पड़ेगा? क्या अखिलेश का PDA नया सियासी समीकरण बनाएगा? क्या नाराज सहयोगी चुनावी वक्त पर दगा देंगे? और क्या टिकट कटने से अपने ही विधायक बगावत का बिगुल बजा देंगे? 2027 की जंग में योगी आदित्यनाथ के सामने सवाल सिर्फ सत्ता बचाने का नहीं, अपनी पार्टी और पूरे कुनबे को एकजुट रखने का भी है। हैट्रिक की राह में चार मोर्चे हैं। इनमें सबसे मुश्किल मोर्चा शायद घर के भीतर ही खुल सकता है।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

20 नवंबर 2026

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उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में निर्णायक होगा। यह सिर्फ सत्ता बदलने या बचाने की लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनकी राजनीतिक पकड़ की भी बड़ी परीक्षा होगी। लगातार तीसरी बार सरकार बनाना उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं दिखता।

योगी के सामने चार बड़े मोर्चे हैं। पहला, दस साल की सत्ता से पैदा होने वाली नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल। दूसरा, विपक्ष की बदलती गोलबंदी और नए जातीय समीकरण। तीसरा, एनडीए के सहयोगियों की महत्वाकांक्षाएं और नाराजगी। चौथा, भाजपा के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर संभावित बगावत। इनमें से किसी एक मोर्चे पर भी चूक हुई, तो चुनावी गणित बिगड़ सकता है।


योगी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी कानून-व्यवस्था का दावा है। बुलडोजर कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख ने उनकी एक खास राजनीतिक छवि बनाई है। News18 के यूपी मेगा सर्वे में भी इस मुद्दे पर सरकार को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

सितंबर-अक्टूबर 2026 में 30,925 लोगों से बातचीत के आधार पर हुए सर्वे में 77.1 प्रतिशत लोगों ने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया। कानून-व्यवस्था के मामले में करीब 74 प्रतिशत लोगों की राय सकारात्मक रही। लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं ने गुंडाराज की वापसी का डर मतदान का सबसे बड़ा मुद्दा बताया।

ये आंकड़े योगी सरकार के लिए राहत जरूर हैं। लेकिन चुनावी तस्वीर का पूरा सच नहीं। कानून-व्यवस्था के साथ रोजगार, महंगाई, किसानों की मुश्किलें और युवाओं के भविष्य जैसे सवाल भी मतदाताओं को प्रभावित करेंगे।

राम मंदिर और धार्मिक मुद्दों की चमक भी अब अकेले चुनाव जिताने की गारंटी नहीं है। इसी सर्वे में इन्हें सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताने वालों की संख्या महज एक-दो प्रतिशत रही।

2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को पहले ही चेतावनी दे दी थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर करीब 41.4 प्रतिशत रहा, जबकि समाजवादी पार्टी को लगभग 33.6 प्रतिशत वोट मिले। कांग्रेस को करीब 9.5 प्रतिशत वोट मिले। दोनों विपक्षी दलों का संयुक्त वोट शेयर 43 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया।

यह नतीजा भाजपा के लिए एक अहम राजनीतिक संकेत था। सत्ता में रहने के बावजूद उसे विपक्षी एकजुटता की ताकत का सामना करना पड़ा। साफ है कि योगी की लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र की कहानी अलग है। उम्मीदवार की साख, स्थानीय नाराजगी और जातीय समीकरण कई बार बड़े नेताओं की लोकप्रियता पर भारी पड़ जाते हैं। मुकाबले में विपक्ष के पास भी पर्याप्त जनाधार है। अगर भाजपा विरोधी वोट एकजुट हुए, तो चुनावी गणित बदल सकता है।

अखिलेश यादव का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण इसी उम्मीद पर टिका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझेदारी ने 2024 में इस रणनीति को राजनीतिक ताकत दी। अब दोनों दलों के सामने चुनौती इस तालमेल को विधानसभा चुनाव तक कायम रखने की है।

लेकिन विपक्षी मैदान में अब एक नया खिलाड़ी भी उतर आया है। 12 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने हाथ मिला लिया। इस गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मंशा जताई है।

यह गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण पेश करता है। मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश इसकी रणनीति का अहम हिस्सा है। राज्य में इन दोनों समुदायों की आबादी मिलाकर लगभग 40 प्रतिशत के आसपास मानी जाती है।

सबसे बड़ा सवाल है कि इस नए मोर्चे का चुनावी असर किस पर पड़ेगा?

अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद सपा तथा बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, तो भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। विपक्षी वोटों का बंटवारा सत्ताधारी दल के लिए राहत बन सकता है। लेकिन अगर यह मोर्चा अपनी अलग पहचान और मजबूत जनाधार बनाने में सफल होता है, तो चुनावी मुकाबले में नए समीकरण उभर सकते हैं।

चंद्रशेखर आजाद के सामने भी कम चुनौती नहीं है। उनकी पहली चुनौती बसपा से है।

भाजपा की मुश्किल सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। एनडीए के सहयोगी भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों का महत्व देखते हुए छोटे-बड़े दलों की भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

सीटों का बंटवारा हो, मंत्री पद हों या स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी, हर सहयोगी अपनी अहमियत दिखाना चाहता है। किसी दल को लगा कि उसे उसकी ताकत के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिली, तो नाराजगी बढ़ सकती है।

चुनाव में खामोश सहयोगी भारी पड़ सकते हैं। कई सीटों पर जीत-हार का अंतर कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में सहयोगियों की छोटी-सी नाराजगी भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।

भाजपा के सामने सबसे पेचीदा चुनौती अपने ही विधायकों से निपटने की हो सकती है। 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के करीब 255 विधायक हैं। लेकिन लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण कई विधायकों के खिलाफ स्थानीय नाराजगी की शिकायतें सामने आती रही हैं।

पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा की चर्चा है। टिकट कटने की अटकलें 15-20 प्रतिशत से लेकर 30-40 प्रतिशत तक लगाई जा रही हैं। नए चेहरों, युवाओं, महिलाओं और संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका देने की रणनीति पर विचार हो रहा है।

कुछ एमएलसी और मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी की भागीदारी से 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ है।

रणनीति अपनी जगह ठीक हो सकती है। लंबे समय से जमे विधायकों के खिलाफ नाराजगी दूर करना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट देने का फैसला भाजपा के लिए महंगा साबित हुआ था। लेकिन टिकट काटना भी बच्चों का खेल नहीं है।

जिस विधायक ने पांच साल इलाके में अपनी पकड़ बनाई है, वह टिकट कटने पर चुपचाप घर नहीं बैठेगा। कोई निर्दलीय बनकर मैदान में उतर सकता है। कोई दूसरी पार्टी का दामन थाम सकता है। कुछ लोग भीतरघात का रास्ता भी चुन सकते हैं।

कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। चुनावी राजनीति में यह कहावत कई बार सच साबित हुई है। बाहर का विरोधी सामने दिखाई देता है, लेकिन भीतर का असंतोष अक्सर आखिरी वक्त पर रंग दिखाता है। टिकट वितरण अगर संतुलित नहीं हुआ, तो चुनाव से पहले ही पार्टी के भीतर कई छोटे-छोटे चुनाव शुरू हो सकते हैं।

अब तक सामने आए सर्वे उत्तर प्रदेश की राजनीति की अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं। News18 के मेगा सर्वे में 66.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भाजपा-एनडीए की वापसी की संभावना जताई। सपा-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में करीब 26.5 प्रतिशत लोगों ने राय दी। मुख्यमंत्री पद की पसंद में योगी आदित्यनाथ को 66.2 प्रतिशत और अखिलेश यादव को 24.4 प्रतिशत समर्थन मिला।

Matrize–News Leader के अनुमान में एनडीए को करीब 267 सीटें और सपा गठबंधन को 132 सीटें मिलने की संभावना जताई गई।

लेकिन कुछ दूसरे अनुमानों में मुकाबला काफी करीबी बताया गया है। इनमें एनडीए को 176 से 198 और सपा गठबंधन को 195 से 220 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। कुछ आकलनों में दोनों के वोट शेयर का अंतर महज एक से तीन प्रतिशत बताया गया है।

योगी आदित्यनाथ के पास अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कई मुद्दे हैं। कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का लाभ, बुनियादी ढांचे का विकास और उनकी निजी लोकप्रियता उनकी राजनीति के अहम आधार हैं। लेकिन दस साल की सत्ता के बाद जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। चुनाव में इतिहास के दावे नहीं, जनता के वोट गिने जाते हैं।

आखिर चुनाव में सबसे कठिन लड़ाई कभी-कभी विरोधियों से नहीं, अपने ही कुनबे को एकजुट रखने की होती है। योगी के सामने 2027 का सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या वह चारों मोर्चों पर संतुलन बनाकर हैट्रिक की राह तय कर पाएंगे?








Sunday, November 15, 2026

 विकास से हांफता बेंगलुरु शहर!

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100 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क ने प्रधान मंत्री जी को खुश किया, लेकिन आम जन जाम से बेहाल !

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आईटी की दुनिया में झंडे गाड़ने वाला शहर अपनी सड़कों पर हांफ रहा है। मेट्रो का विस्तार हुआ, लेकिन ट्रैफिक जाम, सड़क हादसों और मौतों पर लगाम नहीं लगी।

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

बेंगलुरु,  19 नवंबर 2026

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क्या कोई शहर सचमुच तरक्की कर सकता है, जब उसके लोग रोज घंटों सड़कों पर फंसे रहें? दुनिया को सॉफ्टवेयर देने वाला बेंगलुरु आज खुद ट्रैफिक के जाल में उलझा हुआ है। 

दो रोज पहले प्रधान मंत्री जी ने बैंगलोर मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर पार करने पर अपनी सरकार की तारीफ की । निश्चित ही यह बड़ी कामयाबी है। लेकिन सड़कों पर हालात अब भी बदहाल हैं।

सुबह घर से निकलो तो जाम, शाम को लौटो तो जाम। चौराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, सड़कों पर रेंगते वाहन और हॉर्न का शोर। दफ्तर जाने वाले हों, विद्यार्थी हों या मरीज, सबकी जिंदगी ट्रैफिक ने मुहाल कर रखी है। छोटे-छोटे सफर में भी घंटों लग जाते हैं।

बेंगलुरु की विडंबना यही है। शहर की आबादी, गाड़ियां और इमारतें तेजी से बढ़ीं, लेकिन यातायात की व्यवस्था पीछे छूट गई। सवाल है कि लोग अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचें? स्टेशन से दफ्तर या घर तक जाने का इंतजाम क्या है?

आखिरी दूरी यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी आज भी बड़ी समस्या है। फीडर बसें कम हैं। बस, मेट्रो और दूसरे साधनों के बीच तालमेल कमजोर है। नतीजा यह है कि बहुत से लोग निजी गाड़ियों पर निर्भर हैं।

शहर का फैलाव भी बेतरतीब हुआ है। नए रिहायशी इलाके, आईटी पार्क और बाजार दूर-दूर तक फैल गए। लेकिन उनके हिसाब से सड़कें और सार्वजनिक परिवहन विकसित नहीं हुए। लोग रोज लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं।


ट्रैफिक जाम सिर्फ परेशानी नहीं, जानलेवा खतरा भी बन चुका है।

कर्नाटक की ट्रैफिक और रोड सेफ्टी यूनिट के आंकड़े डराने वाले हैं। 2021 से 2025 के बीच बेंगलुरु में हर साल औसतन 4,447 सड़क हादसे हुए। इनमें करीब 847 लोगों की जान गई। यानी हर दिन दो से ज्यादा मौतें!

बेंगलुरु को छोड़कर बाकी कर्नाटक की हालत भी बेहतर नहीं है। 2021 में 31,434 हादसे हुए थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर 37,682 हो गई। करीब 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ। मौतों की संख्या भी 9,384 से बढ़कर 11,344 पहुंच गई।

2026 के शुरुआती नौ महीनों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। इस दौरान राज्य में 28,809 हादसे हुए। इनमें 8,048 लोगों की मौत हुई और 37,289 घायल हुए। ये आंकड़े बेंगलुरु को छोड़कर बाकी राज्य के हैं।

राज्य के पुलिस प्रमुख एम. ए. सलीम ने हादसों वाले इलाकों की पहचान, सख्त कार्रवाई और सड़क सुधार की जरूरत बताई है। पुलिस, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, एनएचएआई और स्थानीय निकाय मिलकर काम कर रहे हैं।

लेकिन सवाल है कि क्या चालान काटने और पुलिस तैनात करने से समस्या हल हो जाएगी? जब सड़कें कमजोर हों, चौराहे अव्यवस्थित हों और गाड़ियों का बोझ लगातार बढ़े, तो हादसों का खतरा कैसे घटेगा?


बेंगलुरु की बीमारी का इलाज सिर्फ नए फ्लाईओवर बनाना नहीं है। कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां भी गाड़ियों की कतार लग जाती है। ज्यादा सड़कें अक्सर ज्यादा गाड़ियों को बुला लेती हैं।

शहर को एक नई और दूरदर्शी यातायात नीति चाहिए। बसों की संख्या बढ़े। मेट्रो के साथ बसों का तालमेल बने। हर इलाके से स्टेशन तक आसान सफर हो। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ हों। साइकिल चलाने वालों को सुरक्षित रास्ते मिलें। पार्किंग की व्यवस्था भी सुधरे।

सबसे जरूरी है कि शहर की अलग-अलग एजेंसियां मिलकर काम करें। सड़क, मकान, बाजार और सार्वजनिक परिवहन की योजना अलग-अलग नहीं बन सकती।


बेंगलुरु देश की आईटी ताकत है। दुनिया भर की कंपनियां यहां कारोबार करती हैं। लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन चमचमाती इमारतों और बड़े निवेश से ही शहर महान नहीं बनता।

अच्छे शहर की पहचान यह भी है कि लोग सुरक्षित रहें। समय पर दफ्तर पहुंचें। साफ हवा में सांस लें। बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में डर न लगे।

100 किलोमीटर मेट्रो का जश्न मनाना चाहिए। मगर इस उपलब्धि के साथ आत्ममंथन भी जरूरी है।

बेंगलुरु को सिर्फ लंबी मेट्रो लाइनें नहीं, एक मुकम्मल शहरी यातायात नीति चाहिए।

आखिर ऐसी तरक्की किस काम की, जिसमें शहर तो दौड़ रहा है, लेकिन उसके नागरिक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? असली विकास मेट्रो के किलोमीटर गिनने में नहीं, लोगों का सफर आसान और सुरक्षित बनाने में है।


 दो करोड़ बनाम दो हजार करोड़!

हनुमान अंश और रामायण: भक्ति की जीत या भव्यता का जलवा?

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एक फिल्म ने आस्था और मुँहजबानी प्रचार के दम पर इतिहास रचा। दूसरी सितारों, तकनीक और हजारों करोड़ के बजट के साथ मैदान में उतरी। लेकिन दिल किसने जीता? पूछ रहा है भारत

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बृज खंडेलवाल द्वारा

18 नवंबर 2026

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भारतीय सिनेमा ने 2026 में दो बिल्कुल अलग तरह की कामयाबियाँ देखी हैं। एक तरफ है छोटी, सादी और जमीन से जुड़ी फिल्म 'हनुमान अंश'। दूसरी तरफ है भव्यता, सितारों और आधुनिक तकनीक से सजी 'रामायण: पार्ट 1 – राइज ऑफ अ लेजेंड'। दोनों फिल्मों ने दर्शकों को आकर्षित किया, लेकिन इनकी कामयाबी की कहानी बिल्कुल अलग है।

एक ने आस्था का सहारा लिया। दूसरी ने विशाल बजट और सितारों की ताकत दिखाई। एक ने धीरे-धीरे दर्शकों का दिल जीता, दूसरी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी।

'हनुमान अंश' नीम करौली बाबा के शुरुआती जीवन पर आधारित है। करीब दो करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म में कोई बड़ा सितारा नहीं था। प्रचार भी बहुत सीमित था। पहले दिन की कमाई कथित तौर पर सिर्फ दस लाख रुपये के आसपास रही।

किसे उम्मीद थी कि यही फिल्म आगे चलकर ऐसी मिसाल बनेगी?

धीरे-धीरे दर्शकों ने इसकी चर्चा शुरू की। लोगों ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को फिल्म देखने की सलाह दी। भक्तों की भीड़ बढ़ी। सिनेमाघरों में शो बढ़ाए गए। आखिरकार फिल्म ने दुनिया भर में पांच सौ करोड़ रुपये  का कारोबार कर लिया।

यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस की कामयाबी नहीं थी। यह महंगे प्रचार पर मुँहजबानी तारीफ की जीत थी। फिल्म ने साबित किया कि दर्शक आज भी सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए सिनेमाघरों तक आते हैं।

अब दूसरी तरफ 'रामायण' को देखिए। यह भारतीय सिनेमा की भव्यता का नया पैमाना बनाने की कोशिश है। रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं। सनी देओल हनुमान बने हैं। अंतरराष्ट्रीय तकनीक, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और हंस जिमर तथा ए.आर. रहमान का संगीत इसे खास बनाते हैं।

शुरुआती दिनों में ही फिल्म ने दुनिया भर में बारह सौ करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।

लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। कमाई और मुनाफा एक ही चीज नहीं हैं। 'रामायण' ने कुल कमाई में बहुत आगे निकलने के संकेत दिए हैं। मगर इतने भारी निवेश की भरपाई के लिए उसे बहुत लंबा सफर तय करना होगा। इसके दोनों भागों की कमाई और दूसरे अधिकारों से होने वाली आमदनी भी अहम होगी।

रुपये-पैसे से आगे बढ़कर देखें तो दोनों फिल्मों की असली परीक्षा आस्था और भावनाओं के मैदान में होती है।

यहाँ 'हनुमान अंश' बाजी मारती दिख रही है। इसकी ताकत है सादगी, सेवा, समर्पण और निजी भक्ति। फिल्म नीम करौली बाबा को हनुमान जी के अंश के रूप में पेश करती है। भूखों को भोजन कराना, दुखियों की मदद करना और बिना दिखावे के सेवा करना इसकी आत्मा है।

इस फिल्म में चकाचौंध कम है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट ज्यादा है। कई दर्शकों के लिए यह फिल्म देखने का अनुभव किसी सत्संग में बैठने जैसा रहा। कंगना रनौत ने भी इसे फिल्म के बजाय सत्संग जैसा अनुभव बताया था।

इसके भजन भी सिनेमाघरों की चारदीवारी से बाहर निकल चुके हैं। 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' जैसे गीत घरों, मोबाइल फोन और धार्मिक आयोजनों में सुनाई दे रहे हैं। यही किसी ऐसी फिल्म की असली कामयाबी है, जो दर्शकों की निजी जिंदगी में जगह बना लेती है।

'रामायण' की चुनौती इससे कहीं बड़ी है। रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की धरोहर है। इसकी कहानी पीढ़ियों से लोगों के जीवन का हिस्सा रही है।

फिल्म में भव्य दृश्य हैं, शानदार कलाकार हैं और तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल है। यश के रावण और रणबीर कपूर के राम की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भव्यता के बीच रामायण की आत्मा भी उतनी ही मजबूती से उभरती है?

रामायण सिर्फ युद्ध, महल, वेशभूषा और उड़ते हुए बाणों की कहानी नहीं है। यह त्याग, करुणा, मर्यादा, रिश्तों और धर्मसंकट की भी कथा है। असली चुनौती इन भावनाओं को पर्दे पर उतारने की है।

बड़े बजट की फिल्मों में कभी-कभी तकनीक कहानी पर भारी पड़ जाती है। दर्शक दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन पात्रों के भीतर चल रहे संघर्ष से उतना जुड़ नहीं पाते। रामायण जैसी महागाथा में यह खतरा और भी बड़ा है।

यही दोनों फिल्मों का बुनियादी फर्क है। 'हनुमान अंश' दिल के रास्ते दर्शकों तक पहुँचती है। 'रामायण' आँखों को चकाचौंध करती है और विशाल पर्दे पर एक महागाथा रचती है। एक व्यक्तिगत आस्था को मजबूत करती है, दूसरी करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक स्मृति को भव्य रूप देती है।

इसका मतलब यह नहीं कि एक सही है और दूसरी गलत। भारतीय सिनेमा को दोनों तरह की फिल्मों की जरूरत है। लेकिन एक बात फिल्मकारों को समझनी होगी। भक्ति को बड़े बजट से नहीं खरीदा जा सकता। भावनाओं की गहराई भी महंगे कैमरों की मोहताज नहीं होती।

'हनुमान अंश' की कामयाबी ने एक और भ्रम तोड़ा है। जरूरी नहीं कि हर हिट फिल्म में बड़े सितारे हों, करोड़ों का प्रचार हो और विदेशी तकनीक का सहारा लिया जाए। ईमानदार कहानी भी दर्शकों तक पहुँच सकती है। लोग आज भी सच्चाई और संवेदना पहचानते हैं।

आखिरकार दोनों फिल्मों की उपलब्धियाँ अलग-अलग हैं। कुल कमाई, भव्यता और प्रचार के मामले में 'रामायण' आगे है। निवेश पर शानदार रिटर्न, मुँहजबानी लोकप्रियता और निजी धार्मिक जुड़ाव के मामले में 'हनुमान अंश' ने बाजी मारी है।

भारतीय सिनेमा के लिए सबसे बड़ा सबक यही है। तकनीक से तमाशा बनाया जा सकता है। पैसे से प्रचार खरीदा जा सकता है। सितारों से भीड़ जुटाई जा सकती है। लेकिन दिल में जगह बनाने के लिए सच्चाई, संवेदना और आस्था चाहिए।

आखिर असली सवाल यह नहीं कि कौन-सी फिल्म बड़ी है। सवाल यह है कि कौन-सी फिल्म दर्शकों के दिल में ज्यादा देर तक जिंदा रहती है?


 जन्मदिनों का बंपर सीजन! केक, कैंडल और नौ महीने का रहस्य!

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सितारों की मेहरबानी, दिसंबर की शादियों का असर या सरकारी बाबुओं की कलम का कमाल? सितंबर-अक्टूबर में जन्मदिनों की ऐसी बहार क्यों आती है?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

16 नवंबर 2026

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क्या आपने गौर किया है? सितंबर-अक्टूबर - नवंबर में जन्मदिनों की ऐसी बरसात शुरू हो जाती है, मानो केक पर जीएसटी माफ हो गया हो! मोबाइल खोलिए तो हैप्पी बर्थडे की बाढ़। व्हाट्सऐप पर शुभकामनाओं का ट्रैफिक जाम। फेसबुक पर केक, मोमबत्तियों और मुस्कराते चेहरों की परेड। लगता है, आधा देश इन्हीं दिनों पैदा हुआ है!

आखिर माजरा क्या है? सितारों की खास मेहरबानी है या दिसंबर की शादियों का नौ महीने बाद मिलने वाला नतीजा? कहीं सरकारी बाबुओं की कलम ने भी इस जन्मदिन बहार में गुल तो नहीं खिलाए?

जरा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दफ्तर के साथियों की जन्मतिथियाँ देखिए। 15 सितंबर से 15 नवंबर की अवधि में जन्मे लोगों की अच्छी-खासी फौज नजर आएगी। इन महीनों ने जैसे जन्मदिन मनाने का ठेका ले रखा है!

फिल्मी दुनिया में भी इस मौसम की खूब धूम है। अमिताभ बच्चन, रेखा, शबाना आजमी, करीना कपूर, रणबीर कपूर और प्रभास जैसे सितारों के जन्मदिन इसी अवधि में आते हैं। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भी बड़े नामों की कमी नहीं। नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जन्मतिथियाँ भी इसी मौसम में पड़ती हैं। लता मंगेशकर और आशा पारेख जैसे नाम इस सूची की चमक बढ़ाते हैं।

विदेशी सितारों की जन्मपत्री भी कम दिलचस्प नहीं। टॉम हार्डी, सोफिया लॉरेन, बिल मरे, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, विल स्मिथ और सेरेना विलियम्स जैसे नाम भी इस अवधि में आते हैं। अक्टूबर में केट विंसलेट, मैट डेमन, ह्यू जैकमैन और जूलिया रॉबर्ट्स का जन्मदिन है। नवंबर में लियोनार्डो डिकैप्रियो, रयान गोस्लिंग और वूपी गोल्डबर्ग की बारी आती है।

यानी जन्मदिनों का यह बंपर सीजन सिर्फ भारत की घरेलू कहानी नहीं। दुनिया भर के सितारे भी इसी मौसम में मोमबत्तियाँ बुझाते नजर आते हैं!

आपका जन्मदिन भी इन महीनों में है तो मुबारक हो! आप भी इस अनौपचारिक सितारा क्लब के सदस्य हैं। बस अमिताभ बच्चन जैसी फीस और लोकप्रियता की उम्मीद मत पालिएगा। जन्मतिथि मिल सकती है, बैंक बैलेंस नहीं!

जाड़ों की शहनाई, नौ महीने बाद किलकारी!

अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर सितंबर-अक्टूबर में जन्मदिनों की इतनी भीड़ क्यों दिखाई देती है?

एक ज्योतिषी ने इसका रिश्ता दिसंबर की शादियों से जोड़ दिया। उनका तर्क है कि दिसंबर में खूब शादियाँ होती हैं। फिर नौ महीने बाद सितंबर-अक्टूबर में बच्चों की आमद बढ़ जाती है।

बात में दम भी है और थोड़ा फिल्मी रोमांस भी! दिसंबर में शहनाइयाँ बजती हैं और सितंबर में घरों में किलकारियाँ गूँजती हैं। शादी का सीजन खत्म होते ही नौ महीने बाद जन्मदिनों का सीजन शुरू!

हालाँकि, कहानी इतनी सीधी नहीं है। भारत में नवंबर से फरवरी तक शादी-ब्याह का मौसम पूरे शबाब पर रहता है। ठंडा मौसम, शुभ मुहूर्त, बैंड-बाजा, बारात और पकवान! इस दौरान शादियों की खूब धूम रहती है। इसके नौ-दस महीने बाद बच्चों की आमद बढ़ना स्वाभाविक लगता है।

लेकिन यह सिर्फ एक संभावित वजह है, पूरा वैज्ञानिक जवाब नहीं। गर्भधारण का समय, मौसम, सामाजिक आदतें और स्थानीय परंपराएँ भी जन्म के महीनों को प्रभावित कर सकती हैं। प्रकृति का अपना कैलेंडर है। भारतीय परिवार शायद उसे शादी के मुहूर्त से मिलाकर चलते हैं!


इस दिलचस्प पहेली में आंकड़े भी अपनी गवाही देते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भारत में सितंबर में जन्मों की हिस्सेदारी करीब 9.3 प्रतिशत थी। अगस्त से नवंबर तक के चार महीनों में लगभग 37 प्रतिशत जन्म दर्ज हुए।

यानी कुछ महीनों में जन्मों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। इसके पीछे मौसम, सामाजिक परंपराओं और पारिवारिक जीवन की भूमिका संभव है।

शहरी परिवारों में अब एक नया पहलू भी जुड़ गया है। कुछ माता-पिता बच्चों के स्कूल में दाखिले की उम्र को ध्यान में रखकर जन्म का समय तय करने की कोशिश करते हैं।

स्कूल की उम्र सीमा, दाखिले की आखिरी तारीख और भविष्य की पढ़ाई का हिसाब पहले ही शुरू हो जाता है। बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं और उसके करियर की फाइल तैयार होने लगती है!

माता-पिता चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में उम्र के लिहाज से आगे रहे। आखिर आजकल बचपन भी प्रतियोगिता से अछूता कहाँ है? नर्सरी में दाखिले के लिए भी रणनीति बनती है!

बेशक, यह हर परिवार की कहानी नहीं है। लेकिन आधुनिक जिंदगी में स्कूल का कैलेंडर भी पारिवारिक फैसलों को प्रभावित करने लगा है।

भारत इस मामले में अकेला नहीं है। अमेरिका में भी सितंबर में जन्मदिनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है। वहाँ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान परिवारों के साथ बिताया गया समय इसकी एक संभावित वजह माना जाता है।

यानी भारत में शहनाइयाँ और अमेरिका में क्रिसमस की घंटियाँ! संस्कृतियाँ अलग हैं, लेकिन नौ महीने का गणित दिलचस्प समानताएँ दिखाता है।


तो अगली बार कोई अपना जन्मदिन 10 अक्टूबर या 15 नवंबर बताए, तो जरा मुस्कराइएगा। हो सकता है सितारों की मेहरबानी हो। शायद दिसंबर की किसी शादी का असर हो। और यह भी मुमकिन है कि बरसों पहले किसी बाबूजी ने रजिस्टर में अपनी कलम का जादू दिखाया हो!

आखिर जन्मतिथि के मामले में भारत का सरकारी रिकॉर्ड भी कम दिलचस्प नहीं। कहीं असली तारीख दर्ज है, कहीं स्कूल के दाखिले वाली और कहीं परिवार की बताई हुई तारीख ने ही सरकारी मान्यता पा ली!

कारण जो भी हो, जन्मदिनों का यह मौसम बाजार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। केक वालों की चाँदी है, गिफ्ट वालों की मौज और फूल वालों की दुकान पर रौनक। व्हाट्सऐप पर बधाइयों का कारोबार अलग चल रहा है।

एक बात जरूर है। जन्मदिन मनाने के लिए उम्र नहीं, बहाना चाहिए। और भारतीयों को बहानों की कभी कमी नहीं रही!

हमारे यहाँ इंसान की पैदाइश में प्रकृति का हाथ है, परंपराओं का साथ है और कभी-कभी सरकारी बाबू का आशीर्वाद भी!

तो केक काटिए, मोमबत्तियाँ बुझाइए और खुशियाँ मनाइए। जन्म की तारीख सितारों ने तय की हो या बाबूजी ने, पार्टी की तारीख तो आप खुद तय कीजिए!

आखिर जिंदगी में जन्मदिन बार-बार नहीं आते, लेकिन केक खाने के मौके बार-बार मिलने चाहिए!

Saturday, November 14, 2026

 


महलों की चारदीवारी से बाहर: मध्यकालीन भारत की महिलाओं की अनकही कहानी

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इतिहासकारों ने खोलीं इतिहास की बंद किताबें। संपत्ति, सियासत, कारोबार और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका पर नई रोशनी।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

15 नवंबर 2026

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अलीगढ़,


क्या मध्यकालीन भारत की महिलाएं सिर्फ महलों और घरों की चारदीवारी में कैद थीं? क्या वे इतिहास के रंगमंच पर खामोश तमाशबीन बनी रहीं? या फिर वे जमीन-जायदाद की मालकिन थीं, कारोबार संभालती थीं, सियासत में दखल देती थीं और समाज की दिशा तय करने में भी अपनी भूमिका निभाती थीं?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में आयोजित एक विचारोत्तेजक संगोष्ठी ने इतिहास के इन्हीं अनछुए पहलुओं पर रोशनी डाली। मकसद था उन महिलाओं की आवाज सुनना, जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिली।

अलीगढ़ सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी (ASHA) और एएमयू के एडवांस्ड सेंटर फॉर विमेन स्टडीज ने मिलकर यह संगोष्ठी आयोजित की। इसका विषय था, 'दरबार और इतिहास के दस्तावेजों से आगे: मध्यकालीन भारत में महिलाएं, लैंगिक पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी'।

इसमें इतिहासकारों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने शिलालेखों, साहित्य, कानूनी दस्तावेजों, चित्रों और दूसरी ऐतिहासिक सामग्री के सहारे महिलाओं के जीवन को समझने की कोशिश की। चर्चा का जोर इस बात पर था कि इतिहास सिर्फ बादशाहों, जंगों और शाही फरमानों की कहानी नहीं है। आम लोगों, खासकर महिलाओं की जिंदगी भी इतिहास का अहम हिस्सा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज की प्रोफेसर आर. महालक्ष्मी ने अकादमिक सत्र की शुरुआत की। उनका विषय था, 'प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में महिलाओं की छवि और भूमिका: शिलालेखों, ग्रंथों और कलाकृतियों का अध्ययन'।

उन्होंने जर्मन मूल की इतिहासकार गर्डा लर्नर और भारतीय विदुषी उमा चक्रवर्ती के शोध का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का इतिहास लिखने के लिए पुराने दस्तावेजों में उनके नाम खोज लेना काफी नहीं है। यह भी देखना होगा कि दस्तावेज किसने लिखे, किसके हितों की रक्षा की और उनमें किसकी आवाज दबा दी गई।

प्रोफेसर महालक्ष्मी ने प्रारंभिक मध्यकालीन तमिल समाज के उदाहरणों से अपनी बात रखी। उन्होंने शिलालेखों, साहित्य और मूर्तिकला के जरिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति और राजदरबारों तथा धार्मिक संस्थाओं से उनके रिश्तों को समझाया।

उन्होंने आगाह किया कि चित्रों और मूर्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी का सीधा आईना नहीं मानना चाहिए। समाज महिलाओं से क्या उम्मीद करता था और वे वास्तव में कैसी जिंदगी जीती थीं, इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है।

उस दौर के कई शिलालेख बताते हैं कि महिलाएं जमीन दान करती थीं, मंदिरों को संपत्ति देती थीं और जमीन-जायदाद के सौदों में हिस्सा लेती थीं। कई बार ये दान उनके अपने नाम से या महिला देवताओं के नाम पर होते थे। इससे यह धारणा कमजोर पड़ती है कि उस समय महिलाएं पूरी तरह घरों में कैद थीं और आर्थिक फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

इसके बाद चर्चा मुगलकालीन भारत की ओर मुड़ी। एएमयू के इतिहास विभाग के पूर्व प्रोफेसर एस. अली नदीम रिजवी ने 'मुगल भारत में महिलाएं, संपत्ति और सत्ता: शाही हरम से आगे' विषय पर अपना शोधपत्र पेश किया।

उन्होंने मुगलकालीन चित्रों, विवाह अनुबंधों, सत्रहवीं सदी के सूरत और खंभात के दस्तावेजों तथा बनारसीदास की आत्मकथा 'अर्धकथानक' के आधार पर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिका समझाई।

उनका कहना था कि महिलाओं की दुनिया सिर्फ बादशाहों के हरम तक सीमित नहीं थी। आम औरतें भी संपत्ति के लेन-देन, कारोबार और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं।

उन्होंने कुछ विवाह अनुबंधों में शामिल 'चहारशर्त' और दूसरी शर्तों का भी जिक्र किया। ऐसी शर्तें महिलाओं को पति की बेरुखी, छोड़ दिए जाने और वैवाहिक जीवन में ज्यादती से बचाने का कानूनी सहारा दे सकती थीं। यह इस बात का सबूत है कि उस दौर में कुछ महिलाएं अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए विवाह से पहले ही कानूनी शर्तें तय कराती थीं।

समकालीन दस्तावेजों में महिलाओं द्वारा संपत्ति बेचने, उपहार देने और व्यापारिक सौदे करने के उदाहरण भी मिलते हैं। यानी आर्थिक और कानूनी अधिकार सिर्फ शाही खानदान की महिलाओं तक सीमित नहीं थे।

एएमयू के इतिहास विभाग की डॉ. लुबना इरफान ने एक और पुरानी धारणा को चुनौती दी। उनके शोधपत्र का विषय था, 'मुगलकालीन शहर और महिलाएं: सार्वजनिक स्थानों तथा शहरी जीवन में उनकी भूमिका'।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मध्यकालीन महिलाएं सचमुच घरों में बंद रहती थीं? क्या बाजार, सड़कें और सार्वजनिक जगहें उनके लिए वर्जित थीं?

मुगलकालीन चित्रों और सत्रहवीं सदी के अंग्रेज यात्री जॉन ओविंगटन के सूरत यात्रा-वृत्तांत का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाएं शहरों में आती-जाती थीं। वे पानी भरने जाती थीं और सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देती थीं। कई महिलाएं अच्छे कपड़े और गहने पहनकर बाहर निकलती थीं।

डॉ. इरफान ने मिर्जा रुस्तम सफवी की विधवा का दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। वर्ष 1642 में सफवी राजकुमार की मौत के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन विधवा ने हार मानने के बजाय घर की नौकरानियों को बंदूकें थमा दीं। उन्हें पुरुषों का भेष धारण कराया और अधिकारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया।

यह कोशिश कामयाब रही। इस घटना से पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर महिलाएं अपने घर, संपत्ति और अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटती थीं। वे सिर्फ सामाजिक जीवन में मौजूद नहीं थीं, बल्कि सत्ता को चुनौती देने का हौसला भी रखती थीं।

समापन टिप्पणी में प्रोफेसर शिरीन मूसी ने इतिहास का दायरा और व्यापक किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सार्वजनिक और राजनीतिक भागीदारी सिर्फ मुगलकाल की देन नहीं थी। इसकी मिसाल दिल्ली सल्तनत के दौर में भी मिलती है। रजिया सुल्तान इसका प्रमुख उदाहरण हैं, जिन्होंने पुरुष प्रधान सत्ता व्यवस्था में अपना मुकाम बनाया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यकालीन भारत को एक जैसा समाज मानना बड़ी भूल होगी। अलग-अलग इलाकों, जातियों, धार्मिक समुदायों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति अलग थी। उनके अधिकार, अवसर और जीवन के अनुभव भी एक जैसे नहीं थे।

इस संगोष्ठी का सबसे अहम संदेश यही था कि इतिहास को सिर्फ राजाओं और बादशाहों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। महलों की चमक के पीछे आम महिलाओं की मेहनत, संघर्ष, समझदारी और हिम्मत की भी अपनी कहानी है।

जमीन के सौदे से लेकर बाजार तक, विवाह के अनुबंधों से लेकर राजनीतिक टकराव तक, महिलाओं ने अपने समय और समाज को प्रभावित किया। जरूरत है कि इतिहासकार इन बिखरे हुए सबूतों को जोड़ें और उन आवाजों को जगह दें, जिन्हें सदियों तक नजरअंदाज किया गया।

आखिर इतिहास आधी आबादी को भुलाकर पूरा कैसे हो सकता है?


Friday, November 13, 2026

 फिजूलखर्ची का बेहतरीन नमूना!  

रामायणम: चार हजार करोड़ का तमाशा, आत्मा नदारद!  

भक्तों को भव्यता के नाम पर बेवकूफ बनाया गया या तकनीक की चकाचौंध में परोसा गया एक खोखला, आत्माहीन सिनेमाई पैकेज?

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बृज खंडेलवाल द्वारा  

14 नवंबर 2026  

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क्या तकनीक से भक्ति पैदा की जा सकती है? क्या कंप्यूटर से गढ़े गए राक्षस, विशालकाय जानवर और आसमान छूती लड़ाइयाँ रामायण की आत्मा जगा सकती हैं? लगता है ‘रामायणम’ के निर्माता इसी भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन अफसोस! दर्शकों को इस महंगे और खोखले प्रयोग की भारी कीमत चुकानी पड़ी है।


आखिरकार गरुड़ थिएटर में इस बहुप्रचारित फिल्म को देखने का मौका मिला। तीन घंटे से ज्यादा लंबे इस तमाशे के बाद मन में एक ही सवाल बार-बार कौंधता रहा; क्या हमने भारतीय संस्कृति के महान महाकाव्य का सिनेमाई रूपांतरण देखा, या हजारों करोड़ की लागत वाला कोई वर्चुअल मनोरंजन पार्क? जवाब साफ है। दूसरा।


हम छह लोग फिल्म देखने गए थे। उम्मीदें बड़ी थीं। प्रचार मशीन लगातार शोर मचा रही थी। हजारों करोड़ के बजट की चर्चा थी। दावा था कि भारतीय सिनेमा नया इतिहास रचने जा रहा है। रामायण को विश्वस्तरीय तकनीक के साथ पेश किया जाएगा। पर्दे पर तकनीक का जलवा जरूर दिखाई दिया। कल्पना, कंप्यूटर ग्राफिक्स और भव्यता की कोई कमी नहीं थी। मगर सवाल यह है कि रामायण कहाँ थी? उसकी आत्मा कहाँ थी? वह कहीं दिखाई ही नहीं दी।


रामायण केवल एक राजकुमार और राक्षस राजा की लड़ाई नहीं है। यह धर्म, त्याग, करुणा, मर्यादा, कर्तव्य और भक्ति की अमर गाथा है। इसमें रिश्तों की गर्माहट है, इंसानी कमजोरियाँ हैं और सही-गलत के बीच गहरा संघर्ष है। यही बातें इसे हजारों वर्षों से जीवित रखे हुए हैं। लेकिन फिल्म में ये तमाम खूबियाँ कहीं खो जाती हैं, या यूँ कहें कि जानबूझकर रौंद दी गई हैं। पर्दे पर राक्षसों की फौज है, अजीबोगरीब जानवर हैं, विशालकाय पहाड़ हैं और डिजिटल तबाही का मंजर है। सब कुछ है, बस दिल को छूने वाली एक भी बात नहीं है।


तीन घंटे तक राक्षसों और विचित्र जीवों की थकाऊ परेड चलती रहती है। मगर न आँखें नम होती हैं, न दिल में कोई हलचल पैदा होती है। न कोई दृश्य आत्मा को झकझोरता है, न कोई संवाद याद रह जाता है। थिएटर से बाहर निकलते ही फिल्म की ज्यादातर यादें धुंधली पड़ जाती हैं। इतना बड़ा तमाशा और गुनगुनाने के लिए एक धुन तक नहीं!


फिल्म पर हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्मों का असर इतना साफ है कि लगता है भारतीय पौराणिक कल्पना अब हॉलीवुड की बैसाखियों के बिना खड़ी ही नहीं हो सकती। ‘अवतार’, ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ और ‘जुरासिक पार्क’ की याद बार-बार आती है। हमारे पास अपनी कथाएँ हैं, अपनी परंपराएँ हैं और कल्पना की अनंत दुनिया है। फिर हर महाकाव्य को विदेशी फिल्मों की नकल जैसा दिखाने की यह मजबूरी क्यों?


राक्षसों की बनावट भी पुराने और घिसे-पिटे फॉर्मूले से बाहर नहीं निकलती। पुरुष राक्षस काले, भद्दे और डरावने हैं, जबकि उनकी स्त्रियाँ खूबसूरत और आकर्षक दिखाई गई हैं। आखिर यह कैसी पौराणिक कल्पना है? क्या राक्षसों की दुनिया में भी सुंदरता का ठेका केवल स्त्रियों को मिला हुआ है? यह रचनात्मकता नहीं, हॉलीवुड की सस्ती और घिसी-पिटी सोच है।


विजुअल इफेक्ट्स की तारीफ करनी चाहिए। पर्दे पर भव्यता है, तकनीक का कमाल है और कल्पना की उड़ान भी। लेकिन तकनीक कोई आत्मा नहीं होती। हजार डिजिटल हाथी मिलकर भी एक सच्चा भावनात्मक दृश्य नहीं बना सकते। विशाल युद्धभूमि किसी गहरे नैतिक संघर्ष की जगह नहीं ले सकती। निर्माताओं ने शायद पर्दे का आकार ही कहानी की गहराई समझ लिया। बड़ा बजट बड़ी तस्वीरें बना सकता है, लेकिन अच्छी फिल्म नहीं।


संगीत की हालत और भी दयनीय है। ए.आर. रहमान और हंस जिमर जैसे दिग्गजों से उम्मीदें बहुत थीं। दोनों का सहयोग अपने आप में बड़ी खबर था। लेकिन फिल्म में ऐसी कोई धुन नहीं सुनाई देती, जिसे दर्शक थिएटर से बाहर निकलकर गुनगुनाएँ। न कोई यादगार भजन, न कोई ऐसी संगीत रचना जो मन में बस जाए। शादी-ब्याह के बैंड वाले भी शायद इसे अपनी सूची में जगह न दें। बैकग्राउंड म्यूजिक दृश्यों के मुताबिक चलता है, लेकिन रामायण का अपना संगीत कहाँ है? वह भावनात्मक तरंग कहाँ है, जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूँजती रहे?


संवादों में भी कोई खास दम नहीं है। न कोई ऐसा वाक्य जो सोचने पर मजबूर करे, न कोई ऐसी पंक्ति जिसे लोग याद रखें। जिस कथा के संवाद सदियों से जनमानस में बसे हैं, उसके लिए इतने फीके और याद न रहने वाले संवाद सिर्फ निराशा ही पैदा करते हैं।


अभिनय के मामले में कुछ राहत जरूर मिलती है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने राम और सीता के किरदारों को गरिमा और संयम से निभाया है। दोनों ने जरूरत से ज्यादा भावुकता और नाटकीयता से परहेज किया है। लेकिन कमजोर पटकथा उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं देती। रावण के रूप में यश प्रभाव छोड़ते हैं। न बेवजह की ऊँची आवाज, न पागलों जैसी हँसी और न ही घिसा-पिटा खलनायकी अंदाज। उनका रावण प्रभावशाली और गरिमामय है।

नितेश तिवारी को इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने फिल्म को अनावश्यक भाषणों, जबरन ठूंसे गए गानों और फिजूल के नाच-गाने से बचाया। निर्देशन चुस्त है। सिनेमैटोग्राफी शानदार है और एक्शन के दृश्य मेहनत दिखाते हैं। लेकिन चुस्त निर्देशन भी कमजोर कहानी में जान नहीं डाल सकता। यह साबित करता है कि तकनीक और निर्देशन अकेले किसी फिल्म को महान नहीं बना सकते।


इस पूरी फिल्म की सबसे बड़ी विडंबना यही है। भक्तों को उनकी आस्था और सांस्कृतिक विरासत के नाम पर एक बड़े सिनेमाई अनुभव का सपना दिखाया गया। टिकट खरीदने वाला राम की दुनिया देखने आया था। उसे कंप्यूटर से बनी एक चमकदार, लेकिन खोखली काल्पनिक दुनिया दिखा दी गई। धर्म का विषय चुन लेने से कोई फिल्म धार्मिक नहीं हो जाती। पर्दे पर भगवान और राक्षस दिखा देने से भारतीय आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो जाता।


इसका मतलब यह नहीं कि पौराणिक कथाओं पर प्रयोग नहीं होने चाहिए। सिनेमा को रचनात्मक आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी कथा उठाते समय उसकी गहराई समझने की जिम्मेदारी भी बनती है। यहाँ वह जिम्मेदारी पूरी तरह नदारद नजर आती है।


मेरी बेटी मुक्ता का मानना था कि फिल्म कल्पना, तकनीक और रचनात्मक साहस का शानदार संगम है। पद्मिनी अय्यर ने भी सही कहा कि इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत की सराहना होनी चाहिए। भारतीय सिनेमा को ऐसी महत्वाकांक्षा की जरूरत है। बात सही है। लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ समझदारी भी चाहिए। तकनीक कल्पना की मददगार होनी चाहिए, उसकी मालिक नहीं। कहानी कमजोर हो तो करोड़ों की आतिशबाजी भी दर्शकों को ज्यादा देर तक बाँध नहीं सकती।


हम छहों ने शाम का आनंद लिया, लेकिन एक शर्त पर। हमने फिल्म से आध्यात्मिकता और भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी। इसे रामायण नहीं, एक बड़े बजट का विजुअल मनोरंजन समझकर देखा। विडंबना देखिए! ‘रामायणम’ का आनंद लेने के लिए पहले रामायण को ही दिमाग से निकालना पड़ा।


निर्माताओं ने विश्वस्तरीय तकनीक से भव्य दृश्य जरूर रचे हैं। लेकिन यादगार सिनेमा बनाने के लिए सिर्फ मशीनों और पैसों की नहीं, संवेदना और कल्पनाशील कहानी की भी जरूरत होती है। भक्त थिएटर में राम की मर्यादा, सीता की गरिमा और हनुमान की भक्ति देखने आए थे। उन्हें मिला राक्षसों का डिजिटल मेला। आस्था की चाशनी में लिपटा हाईटेक तमाशा!


अंतिम फैसला साफ और कठोर है: तकनीक का कमाल, अभिनय में कुछ दम, लेकिन फिल्म का दिल पूरी तरह गायब। रामायण को अरबों पिक्सल नहीं, थोड़ी आत्मा चाहिए थी। और वह आत्मा यहाँ नदारद है।

Thursday, November 12, 2026

 


सोनिया गांधी की आत्मकथा: इतिहास की गवाह, विचारों से बेखबर!

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महात्मा गांधी ने खुद को कटघरे में खड़ा किया, नेहरू ने अपने विचारों की पड़ताल की। सोनिया गांधी की किताब में पारिवारिक घटनाओं का ब्यौरा है, लेकिन न मौलिक राजनीतिक सोच, न दूरदृष्टि और न राष्ट्रीय नेतृत्व के लायक आत्ममंथन। इंदिरा परिवार के घटनाक्रम का बयान है, मानो लेखिका इतिहास की खामोश दर्शक रही हों।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

13 नवंबर, 2026

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तीन आत्मकथाएँ पढ़िए। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी और सोनिया गांधी की 2026 में प्रकाशित बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव। तीनों किताबें राजनीतिक विरासत से जुड़ी हैं, लेकिन सोच, साहस और बौद्धिक गहराई में जमीन-आसमान का फर्क है।

गांधी ने अपनी कमजोरियां स्वीकार कीं। नेहरू ने अपने विचारों और राजनीतिक फैसलों की पड़ताल की। सोनिया गांधी ने मुख्यतः अपने परिवार, प्रेम और निजी दुखों की कहानी सुनाई। घटनाएं बहुत हैं, लेकिन उनसे निकलने वाली राजनीतिक सीख कहां है? राष्ट्रीय भविष्य का विजन कहां है?

सोनिया गांधी दशकों तक देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में रहीं। कांग्रेस की कमान उनके हाथ में थी। यूपीए सरकार के दौर में भी उनका असर अहम था। ऐसे नेता की आत्मकथा से केवल पारिवारिक यादों की उम्मीद नहीं होती। जनता विचार, विवेक, दूरदृष्टि और जवाबदेही भी चाहती है।

लेकिन किताब में वह कई बार इंदिरा गांधी परिवार के घटनाक्रम की एक खामोश दर्शक नजर आती हैं। घटनाएं सामने आती हैं, रिश्ते बनते-बिगड़ते हैं और त्रासदियां घटती हैं। मगर लेखिका की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक राय बहुत कम दिखाई देती है।

गांधी की ,  सत्य के प्रयोग, एक इंसान की अपनी कमजोरियों से लड़ने की कहानी है। उन्होंने चोरी, मांस खाने, झूठ बोलने और कस्तूरबा के प्रति अपने ईर्ष्यालु व्यवहार तक का जिक्र किया। पिता की मृत्यु के समय उनके पास न होने का पछतावा भी लिखा।

गांधी ने अपनी छवि चमकाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गलतियां करने वाला इंसान माना। उनके लिए सच केवल घटनाओं का ब्यौरा नहीं, नैतिक साधना था।

नेहरू ने अपनी आत्मकथा 1934-35 में जेल में लिखी। इसमें निजी जीवन के साथ आजादी की लड़ाई, कांग्रेस, गांधी का नेतृत्व और समाजवाद पर विचार हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं, पूर्वाग्रहों और शुरुआती गलत धारणाओं को भी स्वीकार किया।

नेहरू से असहमति हो सकती है, लेकिन उनकी बौद्धिक उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। वह इतिहास को समझते हैं, सवाल उठाते हैं और भारत के भविष्य पर विचार करते हैं।

यही विचारशील नेता और घटनाओं का ब्यौरा लिखने वाले व्यक्ति के बीच फर्क है।


बिलॉन्गिंग में इटली का बचपन, कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात, इंदिरा परिवार में प्रवेश, इंदिरा और राजीव की हत्याएं तथा निजी जीवन की त्रासदियां हैं। राजनीति से दूरी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सफर भी दर्ज है।

निजी अनुभवों में भावनाएं हैं। लेकिन सवाल है कि क्या एक राष्ट्रीय नेता की आत्मकथा का दायरा इतना ही होना चाहिए?

क्या सोनिया गांधी के पास अपनी स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टि थी? क्या उन्होंने भारत की समस्याओं पर गंभीर विचार किया? क्या उनके पास देश को बदलने का कोई दीर्घकालीन खाका था?

किताब इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देती। वह बताती है कि क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ और उससे क्या सीख मिली, इस पर ठहरकर विचार नहीं करती।

इमरजेंसी का जिक्र आता है, लेकिन उसका पूरा राजनीतिक और नैतिक हिसाब कहां है? प्रेस पर सेंसरशिप लगी। हजारों लोग जेलों में डाले गए। नागरिक अधिकार कुचले गए और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं।

क्या यह केवल इंदिरा गांधी परिवार का अंदरूनी मामला था? इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी और संजय गांधी की भूमिका पर खुलकर चर्चा जरूरी थी। केवल पारिवारिक नजरिए से इस राष्ट्रीय त्रासदी को समझना काफी नहीं।

1984 के सिख विरोधी नरसंहार पर सोनिया गांधी शर्मिंदगी जाहिर करती हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? हजारों निर्दोष मारे गए, घर जलाए गए और परिवार उजड़ गए।

हिंसा में भूमिका के आरोप झेलने वाले कांग्रेस नेताओं की जवाबदेही पर खुली चर्चा क्यों नहीं? राजीव गांधी के 'जब बड़ा पेड़ गिरता है...' वाले बयान की नैतिक पड़ताल भी जरूरी थी।

इतिहास को केवल दुख जताकर नहीं समझा जा सकता। सच के लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है। पीड़ितों को सहानुभूति के साथ न्याय भी चाहिए।


बोफोर्स विवाद को मीडिया का बनाया मामला बताकर किनारे करना आसान है। लेकिन इस विवाद ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। क्वात्रोची का नाम भी इससे जुड़ा रहा। इन सवालों पर तथ्यपूर्ण चर्चा की उम्मीद थी।

बाबरी मस्जिद के मामले में भी कांग्रेस की रणनीति और उस दौर के राजनीतिक फैसलों की पड़ताल जरूरी थी।

सबसे बड़ी कमी यूपीए सरकार के दस वर्षों को लेकर है। 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। इसे त्याग कहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री न बनना और सत्ता से दूर रहना दो अलग बातें हैं।

वह कांग्रेस अध्यक्ष थीं और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी। सरकार के बड़े फैसलों पर उनके प्रभाव की चर्चा होती रही।

फिर उस दौर के भ्रष्टाचार के आरोपों, घोटालों, नीतिगत सुस्ती और कांग्रेस की चुनावी हार पर उनकी अपनी राय कहां है?

प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने की कहानी सुनाना आसान है। पर्दे के पीछे से सत्ता पर प्रभाव के सवालों का जवाब देना मुश्किल है। देश जानना चाहता है कि फैसले कौन लेता था और जवाबदेही किसकी थी0 कैसे बचें? आर्थिक गैरबराबरी कैसे घटे? कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कैसे आए? परिवारवाद से पार्टी कैसे बाहर निकले?

सोनिया गांधी के पास अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर इन सवालों का जवाब देने का अवसर था। लेकिन किताब में कोई व्यापक राष्ट्रीय विजन उभरता नहीं है।

जिस परिवार ने दशकों तक कांग्रेस और देश की राजनीति को प्रभावित किया, उससे परिवारवाद पर आत्ममंथन की उम्मीद स्वाभाविक थी। क्या कांग्रेस का भविष्य गांधी परिवार से बाहर संभव है? क्या नेतृत्व योग्यता के आधार पर तय होना चाहिए? इन सवालों पर भी स्पष्ट राय नहीं मिलती।

यही किताब की सबसे बड़ी बौद्धिक कमजोरी है। निजी दुखों का बयान विस्तार से है, लेकिन सार्वजनिक जिम्मेदारी पर खामोशी है।


महात्मा गांधी की किताब नैतिक आत्ममंथन है। जवाहर लाल नेहरू की किताब विचारों और राष्ट्रीय संघर्ष की यात्रा है। सोनिया की किताब प्रेम, परिवार और निजी त्रासदियों का दस्तावेज है।

बिलॉन्गिंग एक राजनीतिक परिवार की अंदरूनी दुनिया समझने में मदद करती है। लेकिन देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली नेता की स्वतंत्र सोच सामने लाने में कमजोर पड़ती है।

आत्मकथा परिवार की प्रतिष्ठा बचाने का दस्तावेज नहीं होती। यह अपने समय, समाज और खुद के प्रति ईमानदारी का इम्तिहान है।

गांधी ने अपनी कमियां सार्वजनिक कीं। नेहरू ने अपने विचारों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। सोनिया गांधी ने इतिहास देखा, लेकिन उससे कोई बड़ी राजनीतिक सीख निकालने की कोशिश कम दिखाई देती है।

आखिर सवाल यही है: क्या राष्ट्रीय नेता की आत्मकथा में केवल परिवार की यादें काफी हैं? इतिहास का गवाह होना और इतिहास को समझना दो अलग बातें हैं। सोनिया गांधी की किताब में पहली चीज भरपूर है, दूसरी की कमी साफ खलती है।