भारत का शोर उत्सव: 

जब हर जश्न लाउडस्पीकर बन जाता है!

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

7 मार्च 2026

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भारत में एक चीज़ बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है, खामोशी।

जैसे जंगलों से बाघ गायब होते हैं, वैसे ही शहरों से सन्नाटा।

यह देश त्योहारों का है, रस्मों का है, जुलूसों का है। लेकिन इन सबके बीच एक और चीज़ है, अखंड और असीम शोर।

शादी हो तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड नाचने बुलाया गया हो। घोड़ी पर बैठा दूल्हा, पीछे डीजे का ट्रक।बॉलीवुड के रीमिक्स 100 डेसिबल पर चीखते हुए। दूल्हे से ज्यादा थके हुए घोड़े के कान।

अजीब विडंबना है।

शादी प्यार का उत्सव है, लेकिन संगीत ऐसा कि दिल नहीं, कान फट जाएं।

और अगर आप सोचते हैं कि शोर सिर्फ खुशी का हिस्सा है, तो श्मशान घाट का चक्कर लगा लीजिए। अब तो उठावनी से भी शांति गायब हो चुकी है, प्रवचन बाज आ चुके हैं। वहाँ भी लाउडस्पीकर लगे मिलेंगे।

मृत्यु, जो कभी शांत, गंभीर और चिंतन का क्षण हुआ करती थी, अब एम्पलीफायर पर विदाई बन गई है।

भजन भी ऐसे बजते हैं जैसे स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने के लिए भगवान को जगाना पड़ रहा हो।

भारत का त्योहार कैलेंडर किसी ध्वनि विस्फोट का टाइम टेबल जैसा है।होली आती है, ढोल, डीजे, चीखती भीड़। घिसे पिटे फिल्मी गाने। 

कई तरह की चतुर्थी, जयंती, भंडारे, रात्रि जागरण, जयकारे, मूर्ति विसर्जन,  बेचारे मच्छर भी बिलबिला जाते हैं! सड़कों पर जुलूस, ढोल-ताशे और सबवूफर। पूजा होती है, कोलकाता की गलियाँ थरथराती हैं।दीवाली पर आसमान पटाखों से नहीं, डेसिबल से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर त्योहार एक प्रतियोगिता हो रही है! कौन ज्यादा शोर मचा सकता है।

कागज पर नियम मौजूद हैं। 2000 के Noise Pollution Rules साफ कहते हैं कि रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल की सीमा है। अस्पतालों और स्कूलों के पास तो इससे भी कम। लेकिन कागज की दुनिया और भारतीय सड़कों की दुनिया में जमीन-आसमान का फर्क है।

दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक का औसत शोर 80 डेसिबल के आसपास रहता है। पीक आवर में यह 100 तक पहुंच जाता है। यानी हम रोज़ाना लगभग जेट इंजन की आवाज़ में जी रहे हैं। कोई प्रेशर हॉर्न बजाता है, कोई साइलेंसर निकलकर पूरी कॉलोनी के कई चक्कर लगाता है!

सवाल उठता है, हम इतने शोर-प्रिय क्यों हैं? इतिहास कुछ संकेत देता है।

प्राचीन भारत में युद्ध और विजय के समय शंख और नगाड़े बजते थे। ध्वनि को शक्ति का प्रतीक माना जाता था।

मान्यता थी कि तेज आवाज़ बुरी आत्माओं को दूर भगाती है और देवताओं का ध्यान आकर्षित करती है।

लेकिन आज का शोर आध्यात्मिक कम और सामाजिक प्रदर्शन ज्यादा है।

राजनीति ने इसे और बढ़ाया।

चुनावी रैलियाँ, माइक, स्पीकर, नारे, गाड़ियों के काफिले।

ऐसा लगता है लोकतंत्र की ताकत वोट में नहीं, लाउडस्पीकर में है।

धार्मिक मंच भी पीछे नहीं हैं।

हर उपदेशक के हाथ में माइक्रोफोन।

ज्ञान कम, वॉल्यूम ज्यादा।

टीवी डिबेट्स से लेकर मंदिर प्रवचन तक; एक ही नियम है: जो सबसे जोर से बोलेगा, वही जीतेगा।

फिर आया तकनीक का चमत्कार या आविष्कार, लाउडस्पीकर देव।

1920 के दशक में यह उपकरण थिएटर और सभाओं में स्पष्ट आवाज़ के लिए बना था। लेकिन भारत में यह सांस्कृतिक विस्फोटक साबित हुआ है। आजकल एक ही जगह पर सौ सौ decks लगाए जाते हैं, कोई चैन से न जीए।

आज हर मंदिर, हर मस्जिद, हर जुलूस, हर सभा, सबके पास अपनी ध्वनि सेना है। जहाँ पहले घंटी बजती थी, अब बास स्पीकर गूंजते हैं।

कभी-कभी लगता है कि भगवान तक पहुँचने का रास्ता भक्ति से नहीं, वॉट्स से होकर जाता है।

दुनिया के सबसे शोर भरे शहरों की सूची में भारतीय शहर नियमित रूप से जगह बनाते हैं।

लगातार शोर का असर गंभीर है; हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता का ह्रास।

हर साल हजारों लोग समय से पहले बहरे हो जाते हैं; कारण कोई वायरस नहीं, डेसिबल।

लेकिन शोर का दायरा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं। हिमालय की शांत घाटियाँ भी अब सुरक्षित नहीं रहीं।

त्योहारों और पर्यटन के मौसम में 90 डेसिबल तक शोर दर्ज किया गया है।

पक्षी घोंसले छोड़ देते हैं।

जानवर जंगलों में भाग जाते हैं।

प्रकृति, जिसे हमने ध्यान और योग की भूमि कहा था, अब लाउडस्पीकर के बीच ध्यान करने की कोशिश कर रही है।

विडंबना देखिए।

ऋषियों की भूमि में योग शिविर भी माइक्रोफोन पर चलते हैं। कोचिंग क्लासेज भी ! प्राणायाम की गहरी सांसें भी स्पीकर से गूंजती हैं।

खामोशी, जो आध्यात्मिक अनुभव की आत्मा है, अब एलिट शौक समझी जाती है। सच्चाई शायद थोड़ी असहज है।

यह शोर हमारी सांस्कृतिक ऊर्जा जितना ही हमारी सामूहिक बेचैनी का संकेत भी है। एक ऐसा समाज जहाँ हर कोई सुना जाना चाहता है। जहाँ ध्यान पाने का सबसे आसान तरीका है, आवाज़ बढ़ा देना।

इसलिए हर मंच पर माइक है।

हर जुलूस में स्पीकर।

हर गली में डीजे।

लेकिन सवाल अभी भी वही है? 

क्या भगवान सचमुच इतने दूर हैं कि उन्हें सुनाने के लिए हमें 100 डेसिबल चाहिए?

या हम अपनी ही खालीपन को आवाज़ से भरने की कोशिश कर रहे हैं?

भारत की असली ताकत उसकी विविधता है, उसकी संस्कृति है, उसका उत्सव है।

लेकिन उत्सव का मतलब कोलाहल नहीं होना चाहिए।

कभी-कभी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान शोर नहीं, संयम होती है।

शायद समय आ गया है कि हम जश्न मनाना सीखें:  बिना पड़ोसी के कान फाड़े। माइक थोड़ा कम।

ढोल थोड़ा धीमा। और शायद, बस शायद, भारत फिर से खामोशी की संगीत सुन सके।

 ताज के साये में सूखी यमुना: अब बैराज ही अंतिम उपाय

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

मार्च 2, 2026

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आगरा की पहचान ताजमहल है। पर ताज के पीछे बहती यमुना आज भीख माँगती नदी बन चुकी है।

पानी नहीं। प्रवाह नहीं। जीवन नहीं।

दशकों से एक प्रस्ताव फाइलों में धूल खा रहा है; ताजमहल से लगभग 1.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, नागला पेमा के पास यमुना पर एक बैराज का निर्माण। यह कोई नया विचार नहीं। यह 1986-87 से चली आ रही माँग है। कई बार शिलान्यास हुए। कई बार घोषणाएँ हुईं। पर यमुना आज भी सूखी है।

इस मुद्दे को फिर से उठाया है सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रेम प्रकाश ने। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे अपने विस्तृत ज्ञापन में साफ शब्दों में कहा है: “शहर 1984 से इंतज़ार कर रहा है। अब और देरी आगरा के भविष्य के साथ अन्याय होगा।”

क्यों ज़रूरी है यह बैराज?

सबसे पहली और सीधी ज़रूरत, ताज के पीछे सालभर जल भंडारण।

आज सूखी यमुना ताजमहल की नींव और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा है।

दूसरा, भूजल स्तर का लगातार गिरना।

प्रेम प्रकाश लिखते हैं, “अत्यधिक दोहन और अनियंत्रित खपत के कारण भूजल नीचे चला गया है। पानी की कमी और गुणवत्ता दोनों बिगड़ी हैं।”

तीसरा, वर्तमान जल संस्थान संरचनाएँ: जीवनी मंडी और सिकंदरा, अब शहर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहीं।

“दोनों पुरानी हैं, विस्तार की गुंजाइश नहीं है,” वे कहते हैं। बैराज बनने पर दोनों किनारों पर नई जल परियोजनाएँ विकसित की जा सकती हैं। अभी तक अस्थायी समाधान के रूप में गंगा जल योजना से मथुरा के रास्ते पानी लाया जा रहा है। पर यह स्थायी इलाज नहीं।

आगरा को अपनी यमुना नदी चाहिए। वो भी स्वस्थ, जीवंत।

इतिहास गवाह है

1986-87 से यह प्रस्ताव सार्वजनिक विमर्श में है। कई गणमान्य व्यक्तियों ने इसकी नींव रखी। 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं नागला पेमा स्थल का दौरा किया।

सिंचाई विभाग ने डीपीआर तैयार की। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय जल मंत्री की सहमति भी मिली।

फिर भी काम आगे नहीं बढ़ा। फाइलें चलीं। समय बीता। नदी सूखती रही।

प्रेम प्रकाश अपने पत्र में लिखते हैं; “बैराज ओखला बैराज की तर्ज पर कंक्रीट का होना चाहिए, ताकि जल संकट का स्थायी समाधान हो सके और आपात स्थिति में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध रहे।”

विकास का व्यापक खाका

यह केवल पानी का सवाल नहीं। यह समग्र शहरी पुनर्जीवन की योजना है।बैराज के साथ “नेविगेशन” को राष्ट्रीय जलमार्ग (NW-110) का हिस्सा बनाया जा सकता है।

दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट विकसित हो सकता है, ठीक साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद की तर्ज पर।

प्रेम प्रकाश सुझाव देते हैं: “नया आगरा, साइबर सिटी के रूप में, दोनों तटों पर विकसित हो सकता है, आधुनिक पुल और सड़क सुविधाओं के साथ।”

ताज से लाल किले के बीच “आगरा चोपाटी” विकसित करने का विचार भी रखा गया है, मुंबई के जुहू चोपाटी की तर्ज पर।

बोटिंग। स्पीड बोट। पार्किंग। प्रवेश शुल्क। राजस्व। रोजगार।

अनुमान है कि कम से कम 1000 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकता है।

शाहजहाँ गार्डन को भी इस हरित कॉरिडोर से जोड़ा जा सकता है।

सुबह-शाम सैर। शांत वातावरण।जीवंत नदी। पर्यटन को भी लाभ।

रात भर ठहरने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

इस मुद्दे को जीवित रखा है “रिवर कनेक्ट” अभियान के कार्यकर्ताओं ने।

ये वे योद्धा हैं जो हर शाम यमुना आरती स्थल पर एकत्र होते हैं। भजन। मंत्र। दीपदान। दैनिक यमुना आरती अब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रही, कहते हैं पर्यावरणविद डॉ देवाशीष भट्टाचार्य। यह जन-जागरण का मंच बन चुकी है। आरती के बाद चर्चा होती है: बैराज क्यों ज़रूरी है।यमुना क्यों सूख रही है। सरकार को क्या करना चाहिए। युवाओं को जोड़ा जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों को समझाया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों को संगठित किया जा रहा है।

“नदी बचेगी तो ताज बचेगा,” यह हमारा नारा है।

अब निर्णय का समय

आगरा को मेट्रो मिली। एयर कनेक्टिविटी मिली। बेहतर सड़कें और कानून व्यवस्था मिली।

अब सबसे ज़रूरी अधोसंरचना बची है, यमुना पर बैराज।

प्रेम प्रकाश लिखते हैं; “यह समय राजनीतिक रूप से भी उपयुक्त है और नागरिकों की पीड़ा को देखते हुए नैतिक रूप से भी।”

बैराज को प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन का हिस्सा बनाया जा सकता है। समयबद्ध क्रियान्वयन।

स्पष्ट लक्ष्य। यह परियोजना केवल कंक्रीट की दीवार नहीं होगी। यह आगरा के आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना होगी।

ताजमहल विश्व धरोहर है। पर उसके पीछे बहती नदी स्थानीय जीवनधारा है। अगर यमुना यूँ ही सूखी रही तो ताज की परछाईं भी फीकी पड़ जाएगी।

इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा।

आगरा 41 वर्षों से इंतज़ार कर रहा है।

अब इंतज़ार खत्म होना चाहिए।

यमुना को फिर से बहना है।

ताज के पीछे जल चमकना है।

और यह तभी संभव है जब नगला पेमा में बैराज बने

 प्यार किया तो 

पेरेंट्स से छिपाने वाली क्या बात है?

गार्ड रेल्स, जंजीरें नहीं: 

क्यों ज़रूरी है विवाह में एहतियात की एक परत

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

3 मार्च 2026

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रीना, 23 साल की। मध्यमवर्गीय परिवार की सीधी-सादी लड़की।छोटे शहर से महानगर आई थी नौकरी की तलाश में। सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हुई। नाम कुछ और बताया। धर्म कुछ और। परिवार के बारे में अधूरी बातें। बड़े सपने। मीठी बातें। “मैं तुमसे शादी करूँगा… बस घरवालों को मत बताना अभी।”

रीना ने भरोसा किया। मोहब्बत में अक्सर तर्क पीछे छूट जाता है। कुछ ही दिनों में जल्दी-जल्दी अदालती शादी। परिवार को खबर तक नहीं। कागज़ी औपचारिकताएँ पूरी। फिर दबाव। “धर्म बदल लो… वरना रिश्ता नहीं चलेगा।” जिस्मानी और भावनात्मक ब्लैकमेल। निजी तस्वीरों की धमकी। दूसरे शहर भागे। जब तक रीना को सच्चाई समझ आई, बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी काल्पनिक लो सकती है, लेकिन आए दिन इस तरह की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं, और ऐसे आरोपों वाले मामले देश के कई हिस्सों में दर्ज भी हुए हैं। 

बस यहीं से सवाल उठता है :  क्या विवाह जैसी गंभीर संस्था में एक न्यूनतम सूचना-प्रणाली, एक पारिवारिक सूचना, एक “पॉज़”, एक कूलिंग समयावधि ज़रूरी नहीं है?

भारत कोई प्रयोगशाला समाज नहीं है। यह तहज़ीबों, रिश्तों और भावनाओं से बुना देश है। तेज़ बदलाव के दौर में भी परिवार यहाँ एक अहम इकाई है।

इसी पृष्ठभूमि में गुजरात रजिस्ट्रेशन of Marriages Act, 2006 में प्रस्तावित संशोधन आजकल विवाद और चर्चा में है।

फरवरी 2026 में गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने घोषणा की कि विवाह पंजीकरण के समय जोड़े को यह बताना होगा कि क्या माता-पिता को सूचना दी गई है। उनके संपर्क विवरण दिए जाएँगे। रजिस्ट्रार दस कार्य दिवस में सूचना देगा। 30–40 दिन की अवधि सत्यापन और आपत्ति के लिए होगी।

विरोधी कहते हैं ये निजता पर हमला है। समर्थक कहते हैं ये पारदर्शिता और सुरक्षा का मंत्र है।

बहस का केंद्र अंतरधार्मिक प्रेम नहीं है। न ही यह वयस्कों की आज़ादी छीनने का प्रस्ताव है। संविधान हर बालिग को अपनी पसंद से विवाह और धर्म चुनने का अधिकार देता है।मगर समस्या वहाँ खड़ी होती है जहाँ प्रेम की आड़ में फ़रेब होता है।

झूठी पहचान। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप। कई बार नाबालिगों का शोषण।

जिन राज्यों में विशेष कानून बने, वहाँ कुछ आँकड़े सामने आए हैं।

Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2020 के तहत 2021 से 2024 के बीच सैकड़ों मामले दर्ज हुए, अनेक गिरफ्तारियाँ हुईं। कुछ मामलों में अदालत में पीड़िताओं ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया।

मध्य प्रदेश में Madhya Pradesh Freedom of Religion Act 2021 के अंतर्गत भी अनेक मामले दर्ज हुए, जिनमें नाबालिग लड़कियों के केस शामिल थे।

सज़ा कम होना यह साबित नहीं करता कि समस्या नहीं है। कई बार गवाह दबाव में मुकर जाते हैं। सुरक्षा नहीं मिलती। मुकदमे लंबित रहते हैं।

पहले ऐसे मामलों को सामान्य आपराधिक धाराओं में दर्ज किया जाता था। धर्म परिवर्तन का पहलू अलग से दर्ज ही नहीं होता था। अब कम से कम तस्वीर आंशिक रूप से साफ़ हो रही है।

सवाल यह है ; अगर कुछ रीना जैसी लड़कियाँ सचमुच धोखे का शिकार हो रही हैं, तो क्या राज्य चुप रहे?

भारत में विवाह सिर्फ़ दो व्यक्तियों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यह परिवारों का मिलन है। बैंड बाजा बारात। सामाजिक संतुलन से जुड़ा रिश्ता है। जब धोखा होता है, तो असर व्यापक होता है।

गुजरात का प्रस्ताव माता-पिता को वीटो पावर नहीं देता। यह सिर्फ सूचना देता है। एक दस्तावेज़ी रिकॉर्ड बनाता है। एक ठहराव देता है।

आज के डिजिटल दौर में फर्जी प्रोफाइल बनाना आसान है। पहचान छिपाना आसान है। ऐसे में सावधानी को “जंजीर” कहना शायद अतिशयोक्ति है।

साथ ही यह भी सच है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। असली प्रेम करने वाले जोड़ों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। निगरानी और जवाबदेही ज़रूरी है।

देश स्तर पर भी एक समान नीति पर विचार हो सकता है। गवाह सुरक्षा तंत्र मजबूत होना चाहिए। संगठित अपराध पर कड़ी सज़ा होनी चाहिए।

लेकिन मूल प्रश्न वही है ; क्या राज्य की ज़िम्मेदारी नहीं कि वह कमजोरों की हिफ़ाज़त करे? रीना की काल्पनिक कहानी हमें भावुक कर सकती है। पर असली मुद्दा भावुकता नहीं, एहतियात है।

आज़ादी बेशक़ अज़ीज़ है। मगर सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है।

अगर विवाह पंजीकरण से पहले एक पारिवारिक सूचना किसी एक रीना को भी संभावित धोखे से बचा ले, तो क्या यह कदम पूरी तरह ग़लत कहा जा सकता है?

भारत जैसे संवेदनशील, विविध और जटिल समाज में, संतुलन ही असली सुशासन है।

 केंद्रीय बजट में घोषित

क्या ताज की छाया में जन्म लेगा भारत का आतिथ्य भविष्य?

आगरा का टाइम आ गया है?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

5 मार्च 2026

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क्या यह सिर्फ एक और बजटीय घोषणा है?

या भारत के पर्यटन भविष्य की नींव रखने वाला फैसला?

फरवरी में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हॉस्पिटैलिटी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की। बहुतों ने इसे एक और संस्थान समझकर आगे बढ़ा दिया। पर यह “एक और कॉलेज” नहीं है। यह उस सेक्टर को प्रोफेशनल बनाने का ब्लूप्रिंट है, जो चुपचाप भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देता है।

अब असली सवाल।

यह अकादमी बनेगी कहाँ?

जवाब भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक होना चाहिए।

और व्यावहारिक जवाब है: आगरा।

आगरा कोई साधारण शहर नहीं। यह ताज महल का शहर है। दुनिया के सात अजूबों में शामिल यह स्मारक सिर्फ संगमरमर की इमारत नहीं, भारत की पहचान है। 2024-25 में करीब 69 लाख लोगों ने ताज देखा।

सोचिए, इतनी बड़ी, इतनी विविध और इतनी अंतरराष्ट्रीय भीड़ रोज कितने शहरों में उतरती है?

घरेलू पर्यटक। विदेशी मेहमान। राजनयिक। स्कॉलर। बैकपैकर। लक्ज़री ट्रैवलर।

आगरा हर दिन दुनिया का स्वागत करता है।

आतिथ्य की शिक्षा किताबों से नहीं आती। यह लोगों से आती है। अचानक आई भीड़ को संभालने से आती है। वीआईपी प्रोटोकॉल निभाने से आती है। विदेशी मेहमान की नज़ाकत समझने से आती है।

आगरा यह सब रोज करता है।

यह शहर एक जीवंत प्रयोगशाला है।

यहाँ हर दिन एक नया केस स्टडी है।

भौगोलिक दृष्टि से भी आगरा की स्थिति अद्वितीय है। यह देश के सबसे सफल पर्यटन सर्किट, Golden Triangle, का अहम हिस्सा है, जो दिल्ली, जयपुर और आगरा को जोड़ता है।

सड़क संपर्क मजबूत। रेल कनेक्टिविटी सुगम। दिल्ली-एनसीआर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पास। जेवर एयरपोर्ट उभरता हुआ। दुनिया सीधे यहाँ पहुँच सकती है।

एक ही भूगोल में छात्रों को हेरिटेज टूरिज्म, लक्ज़री सर्किट, धार्मिक पर्यटन और वीकेंड ट्रैवल, सब देखने का मौका मिलेगा। ऐसा बहुआयामी exposure किसी isolated शहर में संभव नहीं।

पर सिर्फ भीड़ काफी नहीं। माहौल भी चाहिए।

आगरा ताज ट्रेपेजियम ज़ोन के भीतर आता है, एक नियंत्रित क्षेत्र, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ताज की सुरक्षा के लिए बनाया। यहाँ प्रदूषण पर सख्ती है। औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण है।

यानी अकादमिक गतिविधियों के लिए आदर्श वातावरण। शांत कैंपस। सस्टेनेबल मॉडल। ग्रीन हॉस्पिटैलिटी पर शोध।

जब छात्र दुनिया की सबसे खूबसूरत धरोहर के संरक्षण के बीच पढ़ेंगे, तो “जिम्मेदार पर्यटन” उनके लिए किताब का अध्याय नहीं, जीवन का हिस्सा होगा।

अब बात इंडस्ट्री की। आगरा में एक दर्जन से अधिक फाइव-स्टार होटल हैं। The Oberoi Amarvilas। ITC Mughal। Taj Hotels।

साथ में सैकड़ों मध्यम और बुटीक होटल। गेस्ट हाउस। होमस्टे। पूरा इकोसिस्टम तैयार है। इंटर्नशिप के अवसर। लाइव होटल ऑपरेशन।इंडस्ट्री मेंटरशिप। मजबूत प्लेसमेंट नेटवर्क। यहाँ विद्यार्थियों को कृत्रिम लैब नहीं चाहिए। असली होटल उनकी प्रयोगशाला होंगे।

और ताज के इर्द-गिर्द सांस्कृतिक विरासत भी कम नहीं, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मथुरा, वृंदावन। इतिहास। वन्यजीव। अध्यात्म। संस्कृति। पूरा क्लस्टर छात्रों को विविध भारत से रूबरू कराएगा। किताबी ज्ञान से आगे, ज़मीनी समझ देगा। प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं।

हम दुनिया से कहते हैं—“अतिथि देवो भव:” तो क्या हमारी शीर्ष आतिथ्य अकादमी किसी ऐसे शहर में होनी चाहिए जहाँ विदेशी मेहमान कम आते हों? या फिर वहाँ, जहाँ दुनिया पहले से मौजूद है?

कल्पना कीजिए, कोई विदेशी पर्यटक ताज देखने आए और साथ ही जाने कि भारत ने यहीं विश्वस्तरीय हॉस्पिटैलिटी अकादमी बनाई है। संदेश साफ जाएगा, भारत सिर्फ स्मारक नहीं बनाता, वह सेवा संस्कृति भी गढ़ता है।

आर्थिक दृष्टि से भी यह निर्णय दूरगामी होगा। स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। रोज़गार सृजन होगा। सेवा गुणवत्ता सुधरेगी।

उत्तर भारत में पर्यटन ज्ञान का केंद्र विकसित होगा। आगरा सिर्फ “पर्यटन शहर” नहीं रहेगा। वह “पर्यटन ज्ञान राजधानी” बनेगा। यह कोई पक्षपात की मांग नहीं। न सियासी तगादा।

यह तर्क है, तजुर्बे का। इन्फ्रास्ट्रक्चर का। प्रतीकात्मक ताकत का। और पैमाने का। फैसला अगर दूरदर्शिता से होगा, तो अकादमी ताज की छाया में ही बनेगी।

इतिहास गवाह रहेगा: जब भारत ने दुनिया का स्वागत और बेहतर करने का संकल्प लिया, तो उसने उसी शहर को चुना जो सदियों से दुनिया का स्वागत कर रहा है।

ताज सिटी तैयार है। अब फैसला दिल्ली को करना है।

 सिर्फ दौलत से सभ्यताएं नहीं बनतीं!

पेट्रोडॉलर का अभिशाप: जब तेल बन गया शक्ति, युद्ध और वैचारिक नफरत का स्रोत

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बृज खंडेलवाल द्वारा

6 मार्च 2026

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इतिहास कभी-कभी एक छोटे से वाल्व से ही पूरी दिशा बदल लेता है। मध्य पूर्व में वह वाल्व था—तेल।

१९७३ के तेल संकट ने दुनिया को झकझोर दिया। अरब देशों ने तेल पर प्रतिबंध (एम्बार्गो) लगा दिया, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ डगमगा गईं और खाड़ी के रेगिस्तानों में डॉलर की बाढ़ आने लगी; पेट्रोडॉलर की बाढ़।

१९७० के दशक से पहले खाड़ी के अधिकांश समाज सादगी भरे थे। ऊँटों की सवारी, व्यापार, मछली पकड़ना और धार्मिक यात्राएँ ही उनकी आजीविका के मुख्य साधन थे। तेल तो था, लेकिन उससे होने वाली आय सीमित थी। फिर १९७३ का संकट आया और सब कुछ बदल गया।

तेल की कीमतें चार गुना बढ़ गईं। खाड़ी देशों में धन का सैलाब आ गया। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब की वार्षिक तेल आय १९७० के शुरुआती वर्षों में कुछ अरब डॉलर थी, जो कुछ ही वर्षों में २० अरब डॉलर से अधिक हो गई। देश की जीडीपी १९७३ में लगभग १५ अरब डॉलर से बढ़कर १९८१ तक करीब १८४ अरब डॉलर पहुँच गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, बल्कि एक आर्थिक जैकपॉट।

दुनिया में तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। इसलिए तेल खरीदने वाले देशों को पहले डॉलर जमा करने पड़ते थे। खाड़ी देशों के पास डॉलर के विशाल भंडार जमा हो गए। ये डॉलर फिर पश्चिमी बैंकों, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स और सबसे लाभदायक सौदों, खासकर हथियारों की खरीद, में वापस लौटने लगे।

अर्थशास्त्री इसे विनम्रता से पेट्रोडॉलर चक्र कहते हैं, लेकिन हर चक्र की अपनी कीमत होती है।

तेल की दौलत से मालामाल खाड़ी के शासक दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार बन गए। फाइटर जेट, मिसाइलें, टैंक, निगरानी प्रणालियाँ, जो भी पैसा खरीद सकता था, खरीदा गया। विडंबना यह कि छोटी आबादी वाले ये देश हथियारों के विशाल भंडार जमा करने लगे।

हाल के आंकड़ों के अनुसार, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देश वैश्विक हथियार आयात का लगभग २० प्रतिशत हिस्सा लेते हैं (२०२०-२४ के दौरान)। सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देश लंबे समय तक शीर्ष हथियार आयातकों में शामिल रहे।

लेकिन हथियार अक्सर अपना लक्ष्य खुद ढूंढ लेते हैं। मध्य पूर्व धीरे-धीरे लंबे संघर्षों का अखाड़ा बन गया; ईरान-इराक युद्ध, खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध, कुवैत संकट, अफगानिस्तान, सीरिया का गृहयुद्ध और यमन का जारी संघर्ष। कई मामलों में पेट्रोडॉलर ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों को मजबूत किया।

तेल के पैसे से हथियार खरीदे गए।  

हथियारों ने युद्ध भड़काए।  

युद्धों ने तेल बाजार को अस्थिर किया।  

तेल महंगा हुआ।  

और फिर वही धन हथियारों में बह गया।

यह एक दर्दनाक चक्र था: तेल → हथियार → युद्ध → तेल।

जब यह क्षेत्र प्रॉक्सी युद्धों की आग में जल रहा था, उसी समय रेगिस्तान में चमक-दमक का एक नया नजारा उभर रहा था। दुबई जैसे शहर अरबपतियों के खेल का मैदान बन गए। रेत के टीले अब चमचमाते मॉल, कृत्रिम द्वीप और प्राइवेट जेटों से भरे हवाई अड्डों में बदल गए। बुर्ज खलीफा इस दौर का सबसे बड़ा प्रतीक है, यह सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि पेट्रो-दौलत का स्मारक है।

लेकिन इस चमक के पीछे कड़वी हकीकत भी थी। इन गगनचुंबी इमारतों को बनाने वाले हजारों प्रवासी मजदूर तंग शिविरों में रहते थे, जबकि महल और विलासिता बढ़ती जा रही थी। खाड़ी देशों में मानव विकास के कई संकेतक अच्छे हैं, लेकिन धन का वितरण बेहद असमान है, ज्यादातर संपत्ति शाही परिवारों और सत्ता संरचनाओं में केंद्रित है।

तेल ने समृद्धि तो दी, लेकिन न्याय अपने आप नहीं आया।

इससे भी अधिक चिंताजनक था वैचारिक प्रभाव। १९७० के दशक से अरबों पेट्रोडॉलर एशिया, अफ्रीका और यूरोप में धार्मिक संस्थानों में बहने लगे। कई जगहों पर इस्लाम की सख्त और कट्टर व्याख्याएँ फैलीं। धर्म, जो कभी आध्यात्मिक सहारा था, धीरे-धीरे भू-राजनीतिक हथियार बन गया। अल-कायदा जैसे चरमपंथी संगठनों को वैचारिक आधार मिला।

दूसरी ओर, ईरान ने भी अपने तेल राजस्व का उपयोग हिज्बुल्लाह, हमास जैसे समूहों को समर्थन देने में किया। इस तरह पेट्रोडॉलर आर्थिक मुद्रा से वैचारिक मुद्रा में बदल गया।

सबसे बड़ी विडंबना बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास की है। इतनी अपार दौलत के बावजूद तेल-समृद्ध देशों का वैश्विक वैज्ञानिक शोध में योगदान बहुत कम है। पेटेंट और नोबेल पुरस्कार दुर्लभ हैं।

इसकी तुलना उन देशों से करें जिनके पास तेल नहीं था, लेकिन शिक्षा में निवेश किया, जैसे दक्षिण कोरिया और जापान। आज उनकी प्रयोगशालाएँ हजारों आविष्कार कर रही हैं।

खाड़ी में तेल ने इमारतें तेजी से खड़ी कीं, लेकिन विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय उसी गति से नहीं बने। ऊँटों की दौड़ को भरपूर फंडिंग मिली, लेकिन वैज्ञानिक ढांचा खड़ा करना चुनौतीपूर्ण रहा। दौलत ने स्थानीय प्रतिभा विकसित करने के बजाय विदेशी विशेषज्ञ खरीदना आसान बना दिया।

आर्थिक समृद्धि राजनीतिक खुलापन भी नहीं ला सकी। कई खाड़ी राजतंत्र आज भी दुनिया के सबसे कम राजनीतिक स्वतंत्र समाजों में गिने जाते हैं। प्रेस की आजादी सीमित है और असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाता।

महिलाओं के अधिकारों में सुधार आया है, सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग और सार्वजनिक जीवन में अधिक भागीदारी मिली, लेकिन संरचनात्मक असमानताएँ बनी हुई हैं।

यह विरोधाभास है: दुनिया के सबसे अमीर देश, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे कम बहुलतावादी।

तेल की दौलत ने एक नाजुक सामाजिक समझौता बनाया, सरकारें उदार सब्सिडी और खर्च देती हैं, बदले में राजनीतिक भागीदारी सीमित रहती है।

अर्थशास्त्री इसे रिसोर्स कर्स (संसाधन अभिशाप) कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से अचानक आसान धन आने पर सरकारें संस्थानों, नवाचार और जवाबदेही को अनदेखा कर देती हैं। मध्य पूर्व का पेट्रोडॉलर दौर इसका जीता-जागता उदाहरण है।

अब वही देश इस जाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बात का संकेत हैं कि तेल का युग हमेशा नहीं रहेगा। ये देश खुद को विविधीकृत अर्थव्यवस्था में ढालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

पिछले पचास वर्षों में पेट्रोडॉलर ने चमकदार शहर बनाए, हथियारों के भंडार खड़े किए और भू-राजनीतिक प्रभाव पैदा किया। लेकिन उसी ने युद्धों को हवा दी, चरमपंथ को फंड किया और सुधारों को टाला।

तेल ने रेगिस्तान को दौलत का साम्राज्य बना दिया।  मगर सिर्फ दौलत से सभ्यताएँ नहीं बनतीं।

 

Agra in the Grip of Linguistic Pollution: Why Do Agra's People Prefer to Target Women with Abuses?

By Brij Khandelwal

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December 23, 2024

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Education, culture, prosperity—these are no barriers when it comes to the use of foul and derogatory language spoken in Agra. From one angle, gender-targeted abuses add a distinct flavor and color to the language shamelessly used by the people of Agra. The residents are neither troubled nor compelled by linguistic pollution. Women, like men, are adept at using derogatory language. Age is also no barrier.

In the old days, people used idioms, proverbs, and couplets to embellish their expressions, but with the rising levels of anger and frustration, sexually oriented dialogue has become the order of the day.

Abuses and swear words serve as intriguing reflections of societal norms and frustrations, particularly among commoners in regions like Agra. It is notable that when eloquence falters, many resort to foul language as a means of expression, targeting mothers, sisters, and physical organs in every sentence to express their anger.

In rural Agra, as in many communities, the use of swearing or using abuses is often regarded as a legitimate outlet for angst and frustration. As people grapple with daily hardships and systemic injustices, swearing becomes a linguistic crutch that allows them to vent their emotions. However, it is worth questioning the targeting of women within these insults. A striking aspect of abusive language in this context is its gendered nature. The frequent invocation of mothers, sisters, and daughters in swears raises critical concerns about misogyny and the objectification of women. By employing familial references to insult someone, they not only demean their target but also project a disturbing view of women as commodities that can be dragged into disputes.

Public commentator Paras Nath Choudhary recently claimed that swearing serves as a non-violent tool for societal change. Although unconventional, it positions abuse as a form of expression that challenges the status quo. He suggests that while swearing may lack the refinement of idioms and proverbs, it embodies an authentic reaction against systemic oppression.

A recent research initiative by a university exploring the depths of abusive language underscores a pivotal moment in recognizing the role of such abusive expressions in sociolinguistic studies. This growing academic interest signals a shift towards understanding not just what is said, but why language—especially abusive language—remains an enduring facet of communication among common people.

In Agra, people keep on abusing, although abuses have become so common that their real meaning or thrust has been lost. Why are mother, sister, daughter targeted in every abuse? Brother-in-law is considered a polite abuse. Social thinker Srivastav says, "Society has to be changed not by bullets but by abuses. In a non-violence loving society like India, expressing anger through abuses is justified. There is a need to expand the abuses, especially LGBT community-friendly abuses should be produced." He reminds that abusing is also an accepted norm or ritual in Hindu society, like in weddings, women welcome the baraatis with abuses in a rhythmic manner, people enjoy, the mixed culture of streets and neighborhoods is adorned with abuses. If you want to work in the police, then it is necessary to be proficient in abuses.

Khusket Akbarabadi wrote years ago, "He who does not know how to abuse, his life is empty." Agra has been fortunate that instead of using weapons in fights, we make do with abuses.

In societies which are more educated, prosperous, and polite, only a bullet from a gun is successful to establish dominance or to prove one's madness. People of a sick society use pistols, members of cultured and civilized society express their irritation and anger through abuses.

Udham Pandit, an expert on the culture of Agra city, is pained that the western influence has caused a lot of damage to the abuse culture of the Taj City. The youth are only using "oh shit", perhaps the English vocabulary does not have much variety.

Nevertheless, abuses add current and boldness to the spoken language, so let it continue, say the wise people.

 [24/11, 1:10 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: टीटीजेड फेल, आगरा प्रदूषण की भट्टी में 

बृज खंडेलवाल द्वारा

1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगरा को ताजमहल और अन्य धरोहरों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद एक चौथाई सदी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आशा के अनुरूप परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन प्राधिकरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में बुरी तरह विफल रहा है।

स्थानीय पर्यावरणविदों ने मांग की है कि टीटीजेड प्राधिकरण के अधिकारी डॉ. एस. वरदराजन समिति की सिफारिशों पर फिर से विचार करें, हितधारकों के सहयोग से टीटीजेड में सभी वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण निवारण परियोजनाओं का सामाजिक ऑडिट करें। यह अभ्यास समय की मांग है ताकि दिशा सुधार उपाय शुरू किए जा सकें।

हरित कार्यकर्ताओं ने यातायात की भीड़, सड़कों की खराब गुणवत्ता, अतिक्रमण, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और स्थानीय लोगों में यातायात के प्रति सामान्य रूप से कम जागरूकता के कारण ताज शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

पर्यावरणविद् डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं, "यह यातायात से गतिशीलता प्रबंधन की ओर संक्रमण का सही समय है। हमारा ध्यान मशीनों या वाहनों पर नहीं, बल्कि इंसानों पर होना चाहिए। कई संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आगरा में निजी वाहनों का उपयोग बड़े शहरों की तुलना में अधिक बढ़ेगा। हालांकि यह निश्चित रूप से एक लाभ है कि वर्तमान में अधिक लोग आवागमन या पैदल चलने के लिए बसों और गैर-मोटर चालित वाहनों का उपयोग करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और शहरी गतिशीलता को प्रबंधित करने में मदद मिलती है, दुर्भाग्य से, यह 'पैदल और साइकिल वाला शहर' अब कारों और दोपहिया वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन अपर्याप्त और मांग के दबाव के बराबर नहीं है।" सभी हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि परिवेशी वायु में घातक कणों का स्तर बहुत अधिक है: फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा में PM10 का उच्चतम महत्वपूर्ण स्तर तीन गुना अधिक है। NO2 में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है; SPM और RSPM का स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। कारों और दोपहिया वाहनों की संख्या पैदल और साइकिल यात्राओं की संख्या को पार कर गई है। शहर टिपिंग पॉइंट को पार करने लगा है। लगभग सभी सड़कों पर यातायात की भीड़ के कारण आगरा बहुत अधिक कीमत चुका रहा है। ट्रैफिक जाम से ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और गंभीर आर्थिक नुकसान होता है। पीक ऑवर्स के दौरान सामान्य आवागमन का समय काफी बढ़ गया है। कई मुख्य सड़कों पर, यातायात की मात्रा निर्धारित क्षमता और सड़कों की सेवा स्तर से अधिक हो गई है।

अधिक सड़कें बनाना इसका समाधान नहीं है। दिल्ली को ही देख लीजिए। इसमें 66 से अधिक फ्लाईओवर हैं, एक व्यापक सड़क नेटवर्क है, लेकिन पीक ऑवर्स में यातायात की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है। दिल्ली में कारें और दोपहिया वाहन 90 प्रतिशत सड़क स्थान घेरते हैं, लेकिन यात्रा की मांग का 20 प्रतिशत से भी कम पूरा करते हैं।

अभी तक आगरा में पैदल और साइकिल से चलने वालों की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत है। कानपुर में यह 64 और वाराणसी में 56 प्रतिशत है। इसे बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।

महानगरों की तुलना में आगरा में कुल मोटर चालित परिवहन में निजी वाहनों के उपयोग की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है। आगरा में निजी वाहनों की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत, वाराणसी में 44 प्रतिशत और कानपुर में 37 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय स्तर पर, 70 प्रतिशत से अधिक निवेश फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण सहित कार-केंद्रित बुनियादी ढांचे में किया गया है, जबकि पैदल यात्री और साइकिल खंडों में निवेश वांछित पैमाने पर नहीं है।

सड़क की लंबाई का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर पार्किंग के दबाव में आता है, लगभग 50 प्रतिशत। इससे भीड़भाड़ और प्रदूषण होता है। नई कार पंजीकरण के लिए आगरा में 14, लखनऊ में 42 और दिल्ली में 310 खेतों के बराबर भूमि की मांग पैदा होती है। जमीन कहां है?

उत्तर प्रदेश में, वाराणसी और कानपुर में तुलनात्मक रूप से बहुत कम वाहन हैं, लेकिन यहां भीड़भाड़ का स्तर दिल्ली के करीब है;

चंडीगढ़ की तुलना में कानपुर, वाराणसी और आगरा में वॉकेबिलिटी इंडेक्स रेटिंग कम है, जबकि इस इंडेक्स पर चंडीगढ़ का मूल्य सबसे अधिक है;

आगरा में पटना, वाराणसी की तरह सड़कों पर गैर-मोटर चालित यातायात अधिक है, धीमी गति से चलने वाले वाहन अधिक हैं;

आगरा में यातायात की मात्रा सड़कों की डिज़ाइन की गई क्षमता को पार कर गई है, जिन पर भारी अतिक्रमण है और सतह की गुणवत्ता भी खराब है।

सभी आसान विकल्प समाप्त हो चुके हैं। कठोर उपायों का समय आ गया है। निजी वाहनों का उपयोग कम करना, सार्वजनिक परिवहन को उन्नत करना, पैदल चलना और साइकिल चलाना, तथा वाहन प्रौद्योगिकी में तेजी लाना हमारे लिए बचे हुए मुख्य विकल्प हैं। इसलिए, सरकार को लोगों के लिए योजना बनानी चाहिए, न कि वाहनों के लिए। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने और पैदल चलने के लिए सड़कें डिजाइन करनी चाहिए, न कि केवल निजी मोटर चालित वाहनों के लिए। यह शहर के लिए जानलेवा प्रदूषण, अपंग भीड़, महंगे तेल की खपत और वाहनों के कारण होने वाले ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों को कम करने का विकल्प है। छोटी दूरी आमतौर पर पैदल या साइकिल का उपयोग करके तय की जानी चाहिए, यहाँ तक कि बैटरी से चलने वाले वाहन भी बेहतर विकल्प हैं। स्कूलों को छात्रों को घरों से लाने-ले जाने के लिए बसों का बेड़ा तैनात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह बसों और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों पर सड़क करों और विभिन्न अन्य शुल्कों में कटौती करके किया जा सकता है। इस समय अधिकांश भारतीय राज्यों में, बसें निजी कारों के बराबर या उससे अधिक भुगतान करती हैं। इस नीति को बदलने की आवश्यकता है।

[24/11, 1:10 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: हेरिटेज week starts

न फ़क़्र है, न जुड़ाव

कैसे बचेगी विरासत?

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आगरा के लोग विरासत को villain विलेन मानते हैं!!

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सांस्कृतिक विस्मृति के लिए जागृति का आह्वान

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

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विश्व विरासत दिवस, 19 नवंबर को स्मरण का प्रतीक है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने और उनकी रक्षा करने के हमारे कर्तव्य की एक कठोर याद दिलाता है। फिर भी, जैसे-जैसे आगरा के राजसी शहर पर सूरज उगता है, एक दुखद सच्चाई सामने आती है - नागरिकों ने अपनी विरासत को त्याग दिया है, अद्भुत मुगल स्मारक सामूहिक उदासीनता के शिकार हैं।

आगरा, जो स्मारकीय भव्यता का खजाना है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, आध्यात्मिक शून्यता में डूबा हुआ है, अपनी समृद्ध विरासत से बेखबर है। जब दुनिया विरासत की पवित्रता का जश्न मनाती है, आगरा की सड़कें उदासीनता से गूंजती हैं, इसकी ऐतिहासिक संपदा में निहित विरासत और समृद्धि पर कोई चर्चा नहीं होती।

यमुना नदी, जो कभी इतिहास की जीवन रेखा थी, प्रदूषण के बीच बह रही है, परित्यक्त और भूली हुई है। डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य, जो जंगल के सन्नाटे  में एक उम्मीद की आवाज़ हैं, इस खामोश क्षय पर शोक व्यक्त करते हैं, विरासत के संरक्षकों से अपनी नींद से जागने और संरक्षण की आवश्यकता को अपनाने का आग्रह करते हैं।

यह हृदय विदारक कहानी ताजमहल से आगे तक फैली हुई है, जहाँ कम पॉपुलर  चमत्कार गुमनामी में पड़े हैं, पोषण की कमी के कारण सुर्खियों से दूर हैं। शहर के स्थापत्य रत्न खुद को अतिक्रमण से घुटते हुए पाते हैं, जो उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए संरक्षकों की उपेक्षा की कहानियाँ सुनाते हैं।

यह दुःख और उपेक्षा की कहानी है, जहाँ विरासत को आर्थिक प्रगति में बाधा डालने वाली बाधा के रूप में देखा जाता है, न कि शहर की आत्मा को समृद्ध करने वाले अमूल्य खजाने के रूप में। एक ऐसी जगह जहाँ पर्यटन फलता-फूलता है, स्थानीय लोग खुद को अपने इतिहास से अलग पाते हैं, मुगल रत्न के उत्तराधिकारी होने के गौरव से रहित।

आगरा में आम धारणा यह है कि ताजमहल और स्मारकों के लिए प्रदूषण के खतरे के कारण उद्योगों और रोजगार के अवसरों को भारी नुकसान हुआ है। दिसंबर 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने सैकड़ों उद्योगों को हमेशा के लिए बंद करने पर मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियाँ बाधित हुईं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि राज्य में मौजूदा सत्तारूढ़ व्यवस्था मुगल आगरा और उसके इतिहास के खिलाफ़ काफ़ी पक्षपाती है। इसके अलावा, स्थानीय पर्यटन निकाय, होटल व्यवसायी और ट्रैवल एजेंट, स्थानीय नागरिकों के दिलों में गर्व की भावना पैदा करने के लिए शायद ही कभी गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण औपचारिक रूप से कुछ एक्टिविटीज  आयोजित जरूर  करता है, लेकिन सांस्कृतिक बंधनों को मज़बूत करने के लिए कुछ और नहीं करता है।

विरासत संरक्षणवादी डॉ. मुकुल पंड्या कहते हैं कि संचार की खाई गहरी और अंधेरी है। आर्थिक दबावों और पर्यटन की कर्कशता की छाया में, आगरा के नागरिकों पर थकान की भावना छाई हुई है, जो उनके चारों ओर मौजूद रहस्यमय अतीत से उनका जुड़ाव खत्म कर रही है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की सिम्फनी मौन बनी हुई है, जो लोगों को घेरने वाले अस्तित्व के दैनिक संघर्षों में डूबी हुई है।""

दुनिया भर में हमारी  विरासत के सार को याद किया जा रहा है, ऐसे में आगरा और उसके निवासियों के लिए यह जरूरी है कि वे इस आह्वान पर ध्यान दें, उदासीनता से ऊपर उठें और अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप गौरव और जुनून को पुनः प्राप्त करें। 

बगैर इतिहास के कोई भी समाज स्थिर और जमीन से जुड़ा नहीं रह सकता। समय आ गया है कि संप्रेषण की इस खाई को पाटा जाए, जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए और गर्व की लौ को प्रज्वलित किया जाए, क्योंकि हमारी विरासत के संरक्षण में ही हमारी पहचान, हमारे सार, हमारी विरासत का संरक्षण निहित है।

[24/11, 1:11 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: विश्व खुड्डी दिवस 19 नवंबर 

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"आगरा की गरिमा की लड़ाई: 

स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों के लिए नागरिकों की हताश पुकार"

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बृज खंडेलवाल द्वारा

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिष्ठित ताजमहल के बीच, व्यस्त शहर आगरा में, सड़कों पर एक खामोश लेकिन जरूरी लड़ाई चल रही है - गरिमा की लड़ाई, स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों के रूप में बुनियादी मानवाधिकारों की लड़ाई।

खुले में शौच से मुक्त होने के बावजूद, शहर में हजारों नए शौचालयों के निर्माण के बावजूद, कठोर वास्तविकता स्वच्छता से कोसों दूर है। आगंतुकों और स्थानीय लोगों को समान रूप से जीर्ण-शीर्ण सुविधाओं, पानी और स्वच्छता से रहित, शानदार स्मारकों की छाया में छिपे हुए एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ता है।

मदद के लिए पुकार पक्की सड़कों से गूंजती है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हर किलोमीटर पर मुफ्त, स्वच्छ शौचालयों की गुहार लगाते हैं। उपेक्षा की बदबू हवा में बनी हुई है, क्योंकि घनी बस्तियों में, उपेक्षित क्षेत्रों में लोग राहत के लिए सुनसान कोनों, रेलवे ट्रैक और खुली नालियों का सहारा लेते हैं, जो आगरा की भव्यता के बिल्कुल विपरीत है।

देशी-विदेशी दोनों ही तरह के पर्यटक इस अशोभनीय दृश्य को देखते हैं, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण ऐतिहासिक चमत्कारों के प्रति उनकी प्रशंसा धूमिल हो जाती है। शहर का ऐतिहासिक आकर्षण अस्वच्छ स्थितियों और नागरिक जिम्मेदारी की कमी की छाया में डूबा हुआ है। अराजकता के बीच, शहर की गहराई से एक दलील गूंजती है - नागरिकों को स्वच्छ टॉयलेट्स जैसी बुनियादी सेवा के लिए टोल क्यों देना चाहिए? इतिहास में समृद्ध लेकिन स्वच्छता में खराब शहर का विरोधाभास प्रगति और विकास के मूल सार को चुनौती देता है। जैसे ही ताजमहल पर सूरज डूबता है, सम्मान की लड़ाई जारी रहती है, मानसिकता और बुनियादी ढांचे में क्रांति की मांग होती है। आधुनिक, सुलभ सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता केवल सुविधा नहीं है, बल्कि सम्मान का प्रतीक है, अपने लोगों और आगंतुकों के प्रति शहर की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों के लिए आगरा का आह्वान केवल एक जरूरत ही नहीं है - यह सम्मान को पुनः प्राप्त करने, अपने अतीत की छाया और एक उज्जवल, स्वच्छ भविष्य के वादे के बीच फंसे शहर की कहानी को फिर से लिखने की पुकार है। हालाँकि शहर को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित कर दिया गया है, और 16,000 से ज़्यादा नए शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर शौचालयों में पानी नहीं है और उन्हें शायद ही कभी साफ किया जाता है। आगंतुक कहते हैं, "अगर आप किसी शौचालय में जाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करने के बाद एक या दो बीमारियाँ लेकर लौट सकते हैं।" "बहुत से पर्यटक दबाव से राहत पाने के लिए होटलों की ओर भागते हैं, हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों पर सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराए हैं। लेकिन अगर कोई पर्यटक खुद ही हेरिटेज शहर के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए बाहर निकलता है, तो उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

एक बड़ी समस्या मानसिकता है। लोग अभी भी "खुले में शौच करने के आदी हैं।" सरकारी एजेंसियों ने सैकड़ों नए शौचालय बनाए हैं, लेकिन लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय, वे खुली जगहों की तलाश करते हैं, शायद हमारे निरंतर ग्रामीण उन्मुखीकरण के कारण।

स्थानीय लोगों को खुले में शौच करने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों का विश्लेषण करते हुए, डॉ. मुकुल पंड्या ने कहा, "यह एक सांस्कृतिक विशेषता थी। अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। वे अभी भी आराम के लिए खुली जगहों को पसंद करते हैं।"

आगरा, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिष्ठित ताजमहल के घर के लिए प्रसिद्ध है, हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसे विरासत शहर में स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

आगंतुकों की एक बड़ी संख्या अपनी यात्रा के दौरान सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर करती है। स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं समग्र आगंतुक संतुष्टि और आराम को बढ़ाती हैं, सकारात्मक अनुभव और बार-बार आने को प्रोत्साहित करती हैं, कहते हैं गोपाल सिंह, आगरा हेरिटेज ग्रुप के।

दूसरा, स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोपरि है। स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय बीमारियों के प्रसार को रोकने और निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए स्वस्थ रहने की स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं।

पर्यावरणविद् देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं: अभी, शहर में शौचालयों की कमी है और इस कारण से आगंतुकों की नज़र में शहर की छवि धूमिल हो रही है।" 

सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर कहती हैं, "आगरा में स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों की लड़ाई सिर्फ़ स्वच्छता के बारे में नहीं है; यह सम्मान, स्वास्थ्य और अपने निवासियों और आगंतुकों के प्रति शहर की प्रतिबद्धता के बारे में है। शहर के खुले में शौच मुक्त दर्जे के बावजूद सार्वजनिक शौचालयों की वर्तमान स्थिति नीति और व्यवहार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है।"

स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों के लिए आगरा का आह्वान सम्मान को पुनः प्राप्त करने और अपने अतीत की छाया और एक उज्जवल, स्वच्छ भविष्य के वादे के बीच फंसे शहर की कहानी को फिर से लिखने की पुकार है। यह नीति निर्माताओं, नागरिक अधिकारियों और समुदाय के लिए एक साथ आने और इस दबावपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है।

[24/11, 1:13 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: कानूनी तौर पर बच्चे गोद लेने वालों की कतार लंबी हो रही है। बच्चे कम हो रहे हैं। अनाथालयों में संख्या घट रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर भी नियंत्रण हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान से बेऔलाद दंपत्तियों को संतान सुख प्राप्त हो रहा है। 

भारत सरकार की एजेंसी CARA में 28000 रजिस्टर्ड गोद लेने वालों के लिए मात्र 2200 बच्चे, 2024 जुलाई में उपलब्ध थे।

एक रिपोर्ट...

लुप्त होती उम्मीद: 

गोद लेने को बच्चे नहीं

ब्रज खंडेलवाल द्वारा

कहीं झाड़ी में, कहीं कूड़े दान में, कहीं अनाथालय के बाहर लटकी डलियों में, अब बच्चों के चीखने रोने की आवाज कम सुनाई  दे रही है। पुरानी फिल्मों में अवैध संतानों के संघर्ष की कहानियां अब रोमांचित नहीं करतीं।

भारत में, लाखों उमंग और आशा से भरे दिलों में एक खामोश मायूसी सामने आ रही है - कानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों की संख्या में चौंकाने वाली गिरावट ने अनगिनत उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया है। अनाथालय और चिल्ड्रंस होम्स, जो कभी परित्यक्त बच्चों की मासूम हंसी से भरे रहते थे, अब एक परेशान करने वाली "आपूर्ति की कमी" से जूझ रहे हैं। 

कृत्रिम गर्भाधान (आईवीएफ), बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कम खोते बच्चे, सुधरी शिक्षा व्यवस्था, मिड डे मील कार्यक्रम, राज्यों की कल्याण कारी योजनाएं, सामाजिक बदलाव और जागरूकता में वांछित असर दिखाने लगे हैं।

अविवाहित मातृत्व, बच्चे के पालन-पोषण और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक नाटकीय बदलाव ने  एक नई लहर को जन्म दिया है, जिससे कई संभावित दत्तक माता-पिता लंबे समय तक प्रतीक्षा के खेल में फंस गए हैं। अब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि निसंतान जोड़े बच्चा पैदा करने के इलाज पर काफी पैसा व्यय कर रहे हैं और नए तकनीकों को स्वीकार कर रहे हैं।

इस  कमी के मूल में सशक्तिकरण की एक कहानी छिपी हुई है - अविवाहित माताएँ, जो कभी कलंक और वित्तीय घबराहट में घिरी रहती थीं, अब मजबूती से खड़ी हैं। अतीत में, सामाजिक निर्णय और समर्थन की कमी के भारी बोझ ने अनगिनत युवा महिलाओं को अपने बच्चों को त्यागने के लिए मजबूर किया, उनके सपने नाजुक कांच की तरह बिखर गए। 

सोशल एक्टिविस्ट पद्मिनी अय्यर के मुताबिक, "लेकिन अब, जैसे-जैसे सामाजिक मानदंड विकसित हो रहे हैं, ये बहादुर महिलाएँ अपने बच्चों को रखने का विकल्प चुन रही हैं, और दृढ़ संकल्प के साथ अपार चुनौतियों का सामना कर रही हैं। एकल अभिभावकत्व की बढ़ती स्वीकार्यता सिर्फ़ एक प्रवृत्ति नहीं है; यह लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे विकसित होते समाज में परिवार और मातृत्व के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करता है।"

हाल के वर्षों में, भारत ने कानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी है। देश भर के अनाथालय और बच्चों के घर "आपूर्ति की कमी" की रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे संभावित दत्तक माता-पिता के लिए प्रतीक्षा कतारें लंबी हो रही हैं।

इसमें योगदान देने वाला एक कारक निरंतर एड्स जागरूकता अभियानों का प्रभाव है। बढ़ी हुई जानकारी और संसाधनों तक पहुँच ने युवाओं में ज़िम्मेदार यौन व्यवहार को बढ़ावा दिया है, जिससे अनचाहे गर्भधारण में कमी आई है। व्यापक रूप से कंडोम के उपयोग सहित सुरक्षित यौन व्यवहार एक आदर्श बन गया है, जिससे गोद लेने के लिए उपलब्ध शिशुओं की संख्या में और कमी आई है।

अवैध लिंग निर्धारण परीक्षणों का चल रहा मुद्दा भी कमी में एक भूमिका निभाता है। प्रतिबंधित होने के बावजूद, ये परीक्षण होते रहते हैं, जिससे लिंग अनुपात बिगड़ता है और गोद लेने योग्य बच्चों की संख्या कम होती है।

इसके अलावा, बच्चों को गोद लेने की चाहत रखने वाली एकल महिलाओं की संख्या में वृद्धि मातृत्व के बारे में धारणाओं में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।

सामाजिक कार्यकर्ता इस कमी के लिए कई कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। बैंगलोर की एक सामाजिक कार्यकर्ता कहती हैं,  अविवाहित माताएँ अपने बच्चों को रखना चुन रही हैं, युवाओं में यौन स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूकता, निजी गोद लेने के चैनलों का उदय और अवैध लिंग निर्धारण प्रथाओं के साथ चल रहे संघर्ष, देर से विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, गर्भनिरोधक का बढ़ता उपयोग, परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता, छोटे परिवार के मानदंड की स्वीकृति, शहरीकरण का दबाव और जीवनशैली में बदलाव अन्य योगदान देने वाले कारक हैं।""

सामाजिक कार्यकर्ता रानी  कहती हैं, "अविवाहित महिलाएँ, जो पहले सामाजिक-आर्थिक स्थितियों या समाज के डर के कारण अपने शिशुओं को छोड़ देती थीं, अब उन्हें रख रही हैं। एकल महिलाएँ भी बच्चों को गोद ले रही हैं। सुरक्षित सेक्स और कंडोम के इस्तेमाल के साथ-साथ जागरूकता अभियानों ने अवांछित गर्भधारण को कम किया है।" 

लोक स्वर के अध्यक्ष राजीव गुप्ता कहते हैं, "मुझे लगता है कि शहरी लड़कियाँ ज़्यादा सावधानी बरत रही हैं और अगर गर्भवती हैं, तो भ्रूण के लिंग की परवाह किए बिना गर्भपात के लिए जल्दी और चुपचाप (परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित किए बिना) चली जाती हैं। मेरा मानना ​​है कि एक और कारक यह है कि अर्थव्यवस्था में आम तौर पर सबसे गरीब स्तरों पर भी सुधार हुआ है, और परिवारों को लगता है कि वे अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सकते हैं। साथ ही, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवार आकार को सीमित कर रहे हैं क्योंकि बच्चे वयस्क होने तक जीवित रहते हैं। कई बच्चे पैदा करने की ज़रूरत कम ज़रूरी है। हाल के वर्षों में, आबादी के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन स्वैच्छिक हो गया है।"

इस कमी के निहितार्थ बहुआयामी हैं। भावी दत्तक माता-पिता को लंबी प्रतीक्षा अवधि का सामना करना पड़ता है, और कुछ वैकल्पिक, अक्सर अनियमित, गोद लेने के चैनलों पर विचार कर सकते हैं। इससे अवैध गोद लेने और शोषण का जोखिम बढ़ जाता है।

इस कमी को दूर करने के लिए, राज्य सरकारों को अविवाहित माताओं का समर्थन करना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों को रखने के लिए सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता, परामर्श और संसाधन प्रदान करना चाहिए। स्वास्थ्य विभागों को प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और अनपेक्षित गर्भधारण को कम करने के लिए जागरूकता अभियान जारी रखना चाहिए।

गोद लिए जाने वाले बच्चों की कमी प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, अविवाहित मातृत्व से जुड़े कलंक को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में भारत की प्रगति को दर्शाती है। चूंकि भारत इस नए परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, इसलिए अविवाहित माताओं, प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और गोद लेने के सुधारों के लिए समर्थन को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

[24/11, 1:13 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: 1993 में सुप्रीम कोर्ट की सख्त दखल और एक दर्जन निर्देशों के बाबजूद आगरा शहर ताज महल को प्रदूषण मुक्त माहौल देने में असफल रहा है। लगातार बढ़ रही भीड़ तो खतरा है ही, सूखी यमुना ताज महल के लिए एक नया संकट है। सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने निर्णयों और उन पर अमल के परिणामों का ऑडिट करना चाहिए।

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ताजमहल: प्रकृति के प्रकोप और मानवीय उपेक्षा से जूझता हुआ

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ब्रज खंडेलवाल द्वारा

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भारत के प्रेम और स्थापत्य की भव्यता का शाश्वत प्रतीक ताजमहल अब एक खतरों से घिरे हुए प्रहरी की तरह खड़ा है, जो प्रकृति की कठोर शक्तियों और मानवीय मूर्खता के निरंतर आक्रमण का सामना कर रहा है। कभी पवित्र यमुना नदी के किनारे बसा यह स्मारक, जिसका कोमल जल इसके शानदार संगमरमर के गुंबदों से शांत होकर बहता था, अब एक शुष्क वास्तविकता से जूझ रहा है। नदी, जो इसकी जीवनदायिनी है, अब एक छोटी सी धारा बनकर रह गई है, इसके किनारे प्रदूषण से ग्रसित हैं, विषैला तरल इसकी नींव को कुतर रहा है, और लाखों वाहनों से उत्सर्जित जहरीली गैसों ने सफेद संगमरमरी सतह को पीलिया रोग लगा दिया है। 

साल के आठ महीनों में जैसे-जैसे तपता सूरज बेरहमी से बरसता है, ताजमहल खुद को एक भयावह पीले रंग की चादर में लिपटा हुआ पाता है - पीली धूल का पर्दा जो पड़ोसी राजस्थान के रेगिस्तान से बहकर आया है, जो यमुना नदी की सूखी रेत में मिश्रित होकर ताज की सतह पर चिपक जाता है और हरे बदबूदार बैक्टीरिया को आकर्षित करता है। हर झोंका अपने साथ रेत और धूल के कण लाता है, जो इसके अलबास्टर मुखौटे की एक बार की बेदाग सुंदरता को बेरहमी से नष्ट कर देता है। 

इस त्रासदी को और बढ़ाते हुए, पास की अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन कार्यों ने आगरा पर निलंबित कण पदार्थ (एसपीएम) का तूफान ला दिया है। हवा में उड़ने वाली धूल, एक अनचाहे संकट की तरह, लगातार स्मारक पर हमला करती है, इसकी नाजुक सतह पर दाग और खुरदरी परत छोड़ जाती है - उपेक्षा का एक अमिट निशान, जैसा कि बढ़ते अध्ययनों से पता चलता है।

सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, शहर के बाशिंदे जिन्होंने पचास साल पहले ताजमहल देखा है, और अब देखते हैं, तो सिर्फ अफसोस और चिंता ही बयां करते हैं। 

इस तबाही के बीच, यह संकट हमें याद दिलाता है कि प्रेम के सबसे उज्ज्वल प्रतीक भी तब लड़खड़ा सकते हैं जब मानवता आंखें मूंद लेती है।

जैसा कि विशेषज्ञों ने बार-बार बताया है, ताज के सामने आने वाला संकट केवल प्राकृतिक नहीं है - यह मानवीय गतिविधियों से और बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों और उन्हें लाने वाले वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे इस "नाज़ुक आश्चर्य" की रक्षा के लिए बनाए गए बुनियादी ढाँचे पर दबाव पड़ा है। आगरा में वाहनों की संख्या 1985 में 40,000 से बढ़कर आज एक करोड़  से अधिक हो गई है, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे ने केवल वाहनों की आवाजाही में इज़ाफा किया है।

इसके बोझ को और बढ़ाने वाले आगंतुकों की संख्या है। दशकों पहले कुछ सौ दैनिक आगंतुकों से, ताज अब प्रतिदिन हज़ारों आगंतुकों की मेजबानी करता है, जो सालाना छह से आठ मिलियन से अधिक है। यह आमद, हालांकि पर्यटन के लिए फायदेमंद है, स्मारक की नाजुक संरचना को प्रभावित करती है।

संरक्षणवादी इन दबावों को कम करने के उपायों की वकालत करते हैं। आगरा हेरिटेज समूह आगंतुकों की संख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए श्रेणीबद्ध प्रवेश शुल्क और ऑनलाइन टिकटिंग का प्रस्ताव करता है। "प्रवेश को प्रतिबंधित करना और ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से टिकटों की पुनर्बिक्री को रोकना ताज की अखंडता की रक्षा कर सकता है।"

प्रदूषकों का मुकाबला करने और इसकी चमक को बनाए रखने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समय-समय पर फुलर की मिट्टी से उपचार करता है। ये बताया गया है कि शुक्रवार को बंद रहने के दौरान  संगमरमर की सतह को साबुन और पानी से धोया जाता  है।

फिर भी, पर्यटकों की निरंतर आवाजाही, शारीरिक संपर्क और साँस की गैसों के माध्यम से उनके अनजाने प्रभाव के साथ, स्मारक को ख़राब करना जारी है। 

कभी यमुना नदी के राजसी प्रवाह से घिरा हुआ, ताजमहल अब नदी में जल की कमी और प्रदूषण के कारण होने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों के साए में सहमा सा खड़ा है। 

ताजमहल के सामने आने वाला संकट तत्काल और निरंतर कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। यह एक व्यापक रणनीति की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है जो पर्यावरण और मानव-प्रेरित खतरों दोनों को संबोधित करता है। केवल ठोस प्रयासों के माध्यम से ही हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेम और सुंदरता के इस प्रतिष्ठित प्रतीक को संरक्षित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

[24/11, 1:14 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: किसानों को बलि का बकरा न बनाएँ,

पराली जलाने के लाभ भी हैं

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उत्तर भारत में सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट नियंत्रित करें

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बृज खंडेलवाल द्वारा

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उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण में वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर हमें तत्काल ध्यान देने और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। जबकि इस पर्यावरणीय चुनौती में कई कारक योगदान करते हैं, दो प्रमुख योगदानकर्ता प्रमुख रूप से सामने आते हैं: सड़क परिवहन में खतरनाक वृद्धि और  निर्माण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में उछाल।

जब विकास के नाम पर हवाई अड्डे, मेट्रो, या आधुनिक कॉलोनीज और एक्सप्रेसवे  निरंतर, कृषि भूमि को अधिकृत करके, बनते रहेंगे, तो प्रदूषण के भस्मासुर का स्वागत करने का इंतेज़ाम भी कर लेना चाहिए।

सड़क परिवहन गतिविधियों में वृद्धि ने हवा में पहले से ही उच्च स्तर के प्रदूषण को और बढ़ा दिया है। सड़कों पर वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या, पुराने उत्सर्जन मानकों और नियमों के ढीले प्रवर्तन के साथ, वायुमंडल में छोड़े जाने वाले हानिकारक प्रदूषकों में वृद्धि हुई है। 

इसी तरह, व्यावसायिक निर्माण में उछाल ने वायु प्रदूषण के मुद्दे को और बढ़ा दिया है। निर्माण क्षेत्र में भारी मशीनरी, निर्माण सामग्री और अपशिष्ट निपटान प्रथाओं के व्यापक उपयोग ने हवा में कण पदार्थ और अन्य प्रदूषकों को छोड़ने में योगदान दिया है। इस अनियंत्रित विकास ने उत्तर भारत में पहले से ही बोझिल वायु गुणवत्ता पर अतिरिक्त दबाव डाला है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि, यह चौंकाने वाला है कि प्रदूषण के इन प्रमुख स्रोतों को संबोधित करने के बजाय, कुछ हित समूहों ने पराली जलाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाना चुना है। पराली जलाना, एक ऐसी प्रथा जो हजारों सालों से कृषि परंपराओं का हिस्सा रही है, को अक्सर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। जबकि पराली जलाने से वायु प्रदूषण में योगदान होता है, इसका प्रभाव सड़क परिवहन और निर्माण गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसानों को पराली और फसल अवशेषों को जलाने से कई तरह से लाभ होता है: सबसे पहले, फसल अवशेषों को जलाने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल सकते हैं, जिससे वे अगले फसल चक्र के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। पीछे छोड़ी गई राख प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम कर सकती है। दूसरा, आग से बचे हुए पराली में जीवित रहने वाले कीटों और रोगजनकों की आबादी को कम करने में मदद मिलती है। इससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सकती है और फसल की सेहत में सुधार हो सकता है। तीसरा, जलाने से खेतों को जल्दी से साफ करने में मदद मिल सकती है, जिससे वे नई फसल लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे मिट्टी तैयार करने में लगने वाला समय कम हो जाता है और बीज की स्थिति में सुधार हो सकता है। चौथा, आग से खरपतवार नष्ट हो सकते हैं, जिससे अगले रोपण सीजन के लिए खेत साफ हो जाते हैं और पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई किसानों के लिए, फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए जलाना यांत्रिक विकल्पों की तुलना में कम लागत वाला तरीका है, जिसके लिए मशीनरी और श्रम की आवश्यकता होती है। नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और जनता के लिए उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के वास्तविक कारणों को पहचानना और उन्हें संबोधित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। वाहनों के लिए कड़े उत्सर्जन मानकों को लागू करना, टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना, निर्माण प्रथाओं को विनियमित करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करना क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम हैं। इसके अलावा, पराली जलाने के लिए किसानों को गलत तरीके से निशाना बनाने के बजाय, उन्हें फसल अवशेषों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यवहार्य विकल्प और सहायता प्रणाली प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

[24/11, 1:15 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: टीटीजेड फेल, आगरा प्रदूषण की भट्टी में 

बृज खंडेलवाल द्वारा

1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगरा को ताजमहल और अन्य धरोहरों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद एक चौथाई सदी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आशा के अनुरूप परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन प्राधिकरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में बुरी तरह विफल रहा है।

स्थानीय पर्यावरणविदों ने मांग की है कि टीटीजेड प्राधिकरण के अधिकारी डॉ. एस. वरदराजन समिति की सिफारिशों पर फिर से विचार करें, हितधारकों के सहयोग से टीटीजेड में सभी वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण निवारण परियोजनाओं का सामाजिक ऑडिट करें। यह अभ्यास समय की मांग है ताकि दिशा सुधार उपाय शुरू किए जा सकें।

हरित कार्यकर्ताओं ने यातायात की भीड़, सड़कों की खराब गुणवत्ता, अतिक्रमण, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और स्थानीय लोगों में यातायात के प्रति सामान्य रूप से कम जागरूकता के कारण ताज शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

पर्यावरणविद् डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं, "यह यातायात से गतिशीलता प्रबंधन की ओर संक्रमण का सही समय है। हमारा ध्यान मशीनों या वाहनों पर नहीं, बल्कि इंसानों पर होना चाहिए। कई संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आगरा में निजी वाहनों का उपयोग बड़े शहरों की तुलना में अधिक बढ़ेगा। हालांकि यह निश्चित रूप से एक लाभ है कि वर्तमान में अधिक लोग आवागमन या पैदल चलने के लिए बसों और गैर-मोटर चालित वाहनों का उपयोग करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और शहरी गतिशीलता को प्रबंधित करने में मदद मिलती है, दुर्भाग्य से, यह 'पैदल और साइकिल वाला शहर' अब कारों और दोपहिया वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन अपर्याप्त और मांग के दबाव के बराबर नहीं है।" सभी हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि परिवेशी वायु में घातक कणों का स्तर बहुत अधिक है: फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा में PM10 का उच्चतम महत्वपूर्ण स्तर तीन गुना अधिक है। NO2 में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है; SPM और RSPM का स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। कारों और दोपहिया वाहनों की संख्या पैदल और साइकिल यात्राओं की संख्या को पार कर गई है। शहर टिपिंग पॉइंट को पार करने लगा है। लगभग सभी सड़कों पर यातायात की भीड़ के कारण आगरा बहुत अधिक कीमत चुका रहा है। ट्रैफिक जाम से ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और गंभीर आर्थिक नुकसान होता है। पीक ऑवर्स के दौरान सामान्य आवागमन का समय काफी बढ़ गया है। कई मुख्य सड़कों पर, यातायात की मात्रा निर्धारित क्षमता और सड़कों की सेवा स्तर से अधिक हो गई है।

अधिक सड़कें बनाना इसका समाधान नहीं है। दिल्ली को ही देख लीजिए। इसमें 66 से अधिक फ्लाईओवर हैं, एक व्यापक सड़क नेटवर्क है, लेकिन पीक ऑवर्स में यातायात की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है। दिल्ली में कारें और दोपहिया वाहन 90 प्रतिशत सड़क स्थान घेरते हैं, लेकिन यात्रा की मांग का 20 प्रतिशत से भी कम पूरा करते हैं।

अभी तक आगरा में पैदल और साइकिल से चलने वालों की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत है। कानपुर में यह 64 और वाराणसी में 56 प्रतिशत है। इसे बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।

महानगरों की तुलना में आगरा में कुल मोटर चालित परिवहन में निजी वाहनों के उपयोग की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है। आगरा में निजी वाहनों की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत, वाराणसी में 44 प्रतिशत और कानपुर में 37 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय स्तर पर, 70 प्रतिशत से अधिक निवेश फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण सहित कार-केंद्रित बुनियादी ढांचे में किया गया है, जबकि पैदल यात्री और साइकिल खंडों में निवेश वांछित पैमाने पर नहीं है।

सड़क की लंबाई का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर पार्किंग के दबाव में आता है, लगभग 50 प्रतिशत। इससे भीड़भाड़ और प्रदूषण होता है। नई कार पंजीकरण के लिए आगरा में 14, लखनऊ में 42 और दिल्ली में 310 खेतों के बराबर भूमि की मांग पैदा होती है। जमीन कहां है?

उत्तर प्रदेश में, वाराणसी और कानपुर में तुलनात्मक रूप से बहुत कम वाहन हैं, लेकिन यहां भीड़भाड़ का स्तर दिल्ली के करीब है;

चंडीगढ़ की तुलना में कानपुर, वाराणसी और आगरा में वॉकेबिलिटी इंडेक्स रेटिंग कम है, जबकि इस इंडेक्स पर चंडीगढ़ का मूल्य सबसे अधिक है;

आगरा में पटना, वाराणसी की तरह सड़कों पर गैर-मोटर चालित यातायात अधिक है, धीमी गति से चलने वाले वाहन अधिक हैं;

आगरा में यातायात की मात्रा सड़कों की डिज़ाइन की गई क्षमता को पार कर गई है, जिन पर भारी अतिक्रमण है और सतह की गुणवत्ता भी खराब है।

सभी आसान विकल्प समाप्त हो चुके हैं। कठोर उपायों का समय आ गया है। निजी वाहनों का उपयोग कम करना, सार्वजनिक परिवहन को उन्नत करना, पैदल चलना और साइकिल चलाना, तथा वाहन प्रौद्योगिकी में तेजी लाना हमारे लिए बचे हुए मुख्य विकल्प हैं। इसलिए, सरकार को लोगों के लिए योजना बनानी चाहिए, न कि वाहनों के लिए। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने और पैदल चलने के लिए सड़कें डिजाइन करनी चाहिए, न कि केवल निजी मोटर चालित वाहनों के लिए। यह शहर के लिए जानलेवा प्रदूषण, अपंग भीड़, महंगे तेल की खपत और वाहनों के कारण होने वाले ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों को कम करने का विकल्प है। छोटी दूरी आमतौर पर पैदल या साइकिल का उपयोग करके तय की जानी चाहिए, यहाँ तक कि बैटरी से चलने वाले वाहन भी बेहतर विकल्प हैं। स्कूलों को छात्रों को घरों से लाने-ले जाने के लिए बसों का बेड़ा तैनात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह बसों और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों पर सड़क करों और विभिन्न अन्य शुल्कों में कटौती करके किया जा सकता है। इस समय अधिकांश भारतीय राज्यों में, बसें निजी कारों के बराबर या उससे अधिक भुगतान करती हैं। इस नीति को बदलने की आवश्यकता है।

[24/11, 1:16 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: यादगार शादियों के लिए आगरा बन रहा बेहतरीन  गंतव्य

बृज खंडेलवाल द्वारा

आगरा

भारत में (डेस्टिनेशन वेडिंग्स)गंतव्य शादियों  के लिए आगरा बनता जा रहा है एक आकर्षक गंतव्य। ताज सिटी की होटल सुविधाएं, कनेक्टिविटी, लजीज व्यंजन, दर्शनीय स्थलों, और कम खर्च आयोजन, अनेकों परिवारों को लुभा रहा है।

पिछले वर्ष अपने ही देश में डेस्टिनेशन वेडिंग्स करने की सलाह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में दी थी। उनका कहना था कि  विदेश जाने के बजाय स्थानीय स्थानों पर शादियाँ की जाएं। 

आगरा में विवाह आयोजकों, होटल व्यवसायियों के बीच इस सुझाव को सहानुभूतिपूर्ण प्रतिध्वनि मिली, जिससे पर्यटन जगत में उत्साह का संचार हुआ।

स्थानीय इवेंट मैनेजरों ने इस विचार को अपनाया है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा मिलने की संभावना है। विवाह उद्योग, जिसमें बैंक्वेट हॉल से लेकर हस्तशिल्प कारीगर तक शामिल हैं, बहुत हद तक भव्य शादियों पर निर्भर करता है, जिससे संबंधित गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू होती है। 

अनुमान बताते हैं कि भारतीय हर साल विदेशों में गंतव्य शादियों पर अरबों खर्च करते हैं, जिससे देश से मूल्यवान मुद्रा बाहर चली जाती है। घरेलू स्तर पर भव्य शादियों की मेजबानी करने की ओर बदलाव न केवल विवाह उद्योग को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि भारत में पूंजी को भी बनाए रख सकता है।

 ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा शहर ने पहले ही पारंपरिक भारतीय आकर्षण के साथ शादियों की मेजबानी करने में सफलता देखी है। मिठाई बॉक्स सप्लायर से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक, कई विक्रेता एक ही भव्य समारोह को आयोजित करने में शामिल होते हैं। 

कुछ मैरिज हॉल स्वामियों का कहना है कि  आगरा में डेस्टिनेशन वेडिंग की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए शराब की आपूर्ति पर प्रतिबंध, शोर नियमन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।

देश में उदयपुर, जोधपुर, मैसूर जैसे शहर NRI समुदाय और फिल्म जगत में शादियों के लिए पॉपुलर हैं। आगरा भी भव्य समारोहों के लिए अनूठी सेटिंग प्रदान कर सकता है। आयोजक बताते हैं कि आगरा अलग-अलग स्वाद और अन्य प्राथमिकताओं को पूरा करता है,  चाहे वह  ऐतिहासिक आकर्षण हो, वृंदावन की शांत सुंदरता हो या भांति भांति के व्यंजन, या सांस्कृतिक समृद्धि हो, यादगार शादी के अनुभव की तलाश करने वाले जोड़ों के लिए आगरा में अनंत संभावनाएँ हैं।

अंबानी टाइप धनवान सेलिब्रिटीज अगर  ग्लैमरस अंतरराष्ट्रीय स्थलों का विकल्प चुनते हैं, तो भारतीय विवाह बाजार व्यवसाय को नुकसान ही होगा। स्थानीय गंतव्यों का संरक्षण करके, जोड़े न केवल अर्थव्यवस्था का समर्थन कर सकते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं।

विशेष रूप से, आगरा कई कारणों से एक आदर्श विवाह स्थल के रूप में सामने आता है। राजसी ताजमहल समारोहों के लिए एक रोमांटिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जबकि शहर का समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक पेशकश समारोहों में एक अनूठा स्वाद जोड़ती है। आलीशान रिसॉर्ट्स, हेरिटेज होटल और लजीज मुगलई व्यंजनों के साथ, आगरा कई तरह की पसंद और बजट को पूरा करता है। इसके अलावा, आगरा की निकटता प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली से इसे दूर से आने वाले मेहमानों के लिए सुविधाजनक बनाती है। फतेहपुर सीकरी और आगरा किले जैसे सुरम्य आकर्षणों के साथ इस क्षेत्र की मेहमाननवाजी जोड़ों और उनके प्रियजनों के लिए एक यादगार अनुभव सुनिश्चित करती है। सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करके और शहर के विविध स्थलों की खोज करके, आगरा अपनी शादी की यात्रा शुरू करने वाले जोड़ों के लिए उत्सव और रोमांच का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है। व्यापक विवाह पैकेज और एक गर्मजोशी से भरे, स्वागत करने वाले माहौल के साथ, आगरा अविस्मरणीय शादियों के लिए मंच तैयार करता है जो प्यार, परंपरा और भारत की सुंदरता का जश्न मनाते हैं।

[24/11, 1:17 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: किसानों को बलि का बकरा न बनाएँ,

पराली जलाने के लाभ भी हैं

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उत्तर भारत में सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट नियंत्रित करें

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बृज खंडेलवाल द्वारा

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उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण में वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर हमें तत्काल ध्यान देने और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। जबकि इस पर्यावरणीय चुनौती में कई कारक योगदान करते हैं, दो प्रमुख योगदानकर्ता प्रमुख रूप से सामने आते हैं: सड़क परिवहन में खतरनाक वृद्धि और  निर्माण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में उछाल।

जब विकास के नाम पर हवाई अड्डे, मेट्रो, या आधुनिक कॉलोनीज और एक्सप्रेसवे  निरंतर, कृषि भूमि को अधिकृत करके, बनते रहेंगे, तो प्रदूषण के भस्मासुर का स्वागत करने का इंतेज़ाम भी कर लेना चाहिए।

सड़क परिवहन गतिविधियों में वृद्धि ने हवा में पहले से ही उच्च स्तर के प्रदूषण को और बढ़ा दिया है। सड़कों पर वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या, पुराने उत्सर्जन मानकों और नियमों के ढीले प्रवर्तन के साथ, वायुमंडल में छोड़े जाने वाले हानिकारक प्रदूषकों में वृद्धि हुई है। 

इसी तरह, व्यावसायिक निर्माण में उछाल ने वायु प्रदूषण के मुद्दे को और बढ़ा दिया है। निर्माण क्षेत्र में भारी मशीनरी, निर्माण सामग्री और अपशिष्ट निपटान प्रथाओं के व्यापक उपयोग ने हवा में कण पदार्थ और अन्य प्रदूषकों को छोड़ने में योगदान दिया है। इस अनियंत्रित विकास ने उत्तर भारत में पहले से ही बोझिल वायु गुणवत्ता पर अतिरिक्त दबाव डाला है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि, यह चौंकाने वाला है कि प्रदूषण के इन प्रमुख स्रोतों को संबोधित करने के बजाय, कुछ हित समूहों ने पराली जलाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाना चुना है। पराली जलाना, एक ऐसी प्रथा जो हजारों सालों से कृषि परंपराओं का हिस्सा रही है, को अक्सर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। जबकि पराली जलाने से वायु प्रदूषण में योगदान होता है, इसका प्रभाव सड़क परिवहन और निर्माण गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसानों को पराली और फसल अवशेषों को जलाने से कई तरह से लाभ होता है: सबसे पहले, फसल अवशेषों को जलाने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल सकते हैं, जिससे वे अगले फसल चक्र के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। पीछे छोड़ी गई राख प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम कर सकती है। दूसरा, आग से बचे हुए पराली में जीवित रहने वाले कीटों और रोगजनकों की आबादी को कम करने में मदद मिलती है। इससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सकती है और फसल की सेहत में सुधार हो सकता है। तीसरा, जलाने से खेतों को जल्दी से साफ करने में मदद मिल सकती है, जिससे वे नई फसल लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे मिट्टी तैयार करने में लगने वाला समय कम हो जाता है और बीज की स्थिति में सुधार हो सकता है। चौथा, आग से खरपतवार नष्ट हो सकते हैं, जिससे अगले रोपण सीजन के लिए खेत साफ हो जाते हैं और पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई किसानों के लिए, फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए जलाना यांत्रिक विकल्पों की तुलना में कम लागत वाला तरीका है, जिसके लिए मशीनरी और श्रम की आवश्यकता होती है। नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और जनता के लिए उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के वास्तविक कारणों को पहचानना और उन्हें संबोधित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। वाहनों के लिए कड़े उत्सर्जन मानकों को लागू करना, टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना, निर्माण प्रथाओं को विनियमित करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करना क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम हैं। इसके अलावा, पराली जलाने के लिए किसानों को गलत तरीके से निशाना बनाने के बजाय, उन्हें फसल अवशेषों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यवहार्य विकल्प और सहायता प्रणाली प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

[24/11, 1:17 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: 1993 में सुप्रीम कोर्ट की सख्त दखल और एक दर्जन निर्देशों के बाबजूद आगरा शहर ताज महल को प्रदूषण मुक्त माहौल देने में असफल रहा है। लगातार बढ़ रही भीड़ तो खतरा है ही, सूखी यमुना ताज महल के लिए एक नया संकट है। सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने निर्णयों और उन पर अमल के परिणामों का ऑडिट करना चाहिए।

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ताजमहल: प्रकृति के प्रकोप और मानवीय उपेक्षा से जूझता हुआ

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ब्रज खंडेलवाल द्वारा

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भारत के प्रेम और स्थापत्य की भव्यता का शाश्वत प्रतीक ताजमहल अब एक खतरों से घिरे हुए प्रहरी की तरह खड़ा है, जो प्रकृति की कठोर शक्तियों और मानवीय मूर्खता के निरंतर आक्रमण का सामना कर रहा है। कभी पवित्र यमुना नदी के किनारे बसा यह स्मारक, जिसका कोमल जल इसके शानदार संगमरमर के गुंबदों से शांत होकर बहता था, अब एक शुष्क वास्तविकता से जूझ रहा है। नदी, जो इसकी जीवनदायिनी है, अब एक छोटी सी धारा बनकर रह गई है, इसके किनारे प्रदूषण से ग्रसित हैं, विषैला तरल इसकी नींव को कुतर रहा है, और लाखों वाहनों से उत्सर्जित जहरीली गैसों ने सफेद संगमरमरी सतह को पीलिया रोग लगा दिया है। 

साल के आठ महीनों में जैसे-जैसे तपता सूरज बेरहमी से बरसता है, ताजमहल खुद को एक भयावह पीले रंग की चादर में लिपटा हुआ पाता है - पीली धूल का पर्दा जो पड़ोसी राजस्थान के रेगिस्तान से बहकर आया है, जो यमुना नदी की सूखी रेत में मिश्रित होकर ताज की सतह पर चिपक जाता है और हरे बदबूदार बैक्टीरिया को आकर्षित करता है। हर झोंका अपने साथ रेत और धूल के कण लाता है, जो इसके अलबास्टर मुखौटे की एक बार की बेदाग सुंदरता को बेरहमी से नष्ट कर देता है। 

इस त्रासदी को और बढ़ाते हुए, पास की अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन कार्यों ने आगरा पर निलंबित कण पदार्थ (एसपीएम) का तूफान ला दिया है। हवा में उड़ने वाली धूल, एक अनचाहे संकट की तरह, लगातार स्मारक पर हमला करती है, इसकी नाजुक सतह पर दाग और खुरदरी परत छोड़ जाती है - उपेक्षा का एक अमिट निशान, जैसा कि बढ़ते अध्ययनों से पता चलता है।

सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, शहर के बाशिंदे जिन्होंने पचास साल पहले ताजमहल देखा है, और अब देखते हैं, तो सिर्फ अफसोस और चिंता ही बयां करते हैं। 

इस तबाही के बीच, यह संकट हमें याद दिलाता है कि प्रेम के सबसे उज्ज्वल प्रतीक भी तब लड़खड़ा सकते हैं जब मानवता आंखें मूंद लेती है।

जैसा कि विशेषज्ञों ने बार-बार बताया है, ताज के सामने आने वाला संकट केवल प्राकृतिक नहीं है - यह मानवीय गतिविधियों से और बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों और उन्हें लाने वाले वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे इस "नाज़ुक आश्चर्य" की रक्षा के लिए बनाए गए बुनियादी ढाँचे पर दबाव पड़ा है। आगरा में वाहनों की संख्या 1985 में 40,000 से बढ़कर आज एक करोड़  से अधिक हो गई है, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे ने केवल वाहनों की आवाजाही में इज़ाफा किया है।

इसके बोझ को और बढ़ाने वाले आगंतुकों की संख्या है। दशकों पहले कुछ सौ दैनिक आगंतुकों से, ताज अब प्रतिदिन हज़ारों आगंतुकों की मेजबानी करता है, जो सालाना छह से आठ मिलियन से अधिक है। यह आमद, हालांकि पर्यटन के लिए फायदेमंद है, स्मारक की नाजुक संरचना को प्रभावित करती है।

संरक्षणवादी इन दबावों को कम करने के उपायों की वकालत करते हैं। आगरा हेरिटेज समूह आगंतुकों की संख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए श्रेणीबद्ध प्रवेश शुल्क और ऑनलाइन टिकटिंग का प्रस्ताव करता है। "प्रवेश को प्रतिबंधित करना और ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से टिकटों की पुनर्बिक्री को रोकना ताज की अखंडता की रक्षा कर सकता है।"

प्रदूषकों का मुकाबला करने और इसकी चमक को बनाए रखने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समय-समय पर फुलर की मिट्टी से उपचार करता है। ये बताया गया है कि शुक्रवार को बंद रहने के दौरान  संगमरमर की सतह को साबुन और पानी से धोया जाता  है।

फिर भी, पर्यटकों की निरंतर आवाजाही, शारीरिक संपर्क और साँस की गैसों के माध्यम से उनके अनजाने प्रभाव के साथ, स्मारक को ख़राब करना जारी है। 

कभी यमुना नदी के राजसी प्रवाह से घिरा हुआ, ताजमहल अब नदी में जल की कमी और प्रदूषण के कारण होने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों के साए में सहमा सा खड़ा है। 

ताजमहल के सामने आने वाला संकट तत्काल और निरंतर कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। यह एक व्यापक रणनीति की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है जो पर्यावरण और मानव-प्रेरित खतरों दोनों को संबोधित करता है। केवल ठोस प्रयासों के माध्यम से ही हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेम और सुंदरता के इस प्रतिष्ठित प्रतीक को संरक्षित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

[24/11, 1:18 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: बजाते रहो

अक्सर चौराहों पर ट्रैफिक जाम के दौरान कुछ वाहन चालक बेमतलब हॉर्न बजाते रहते हैं। उनको लगता है कि उनके बजाए हॉर्न से ट्रैफिक खुल जाएगा। ऐसे भी ड्राइवर हैं जो बीच रात में, अंधेरे के सन्नाटे को चीरते हुए, फुल स्पीड हॉर्न बजाते हुए वाहनों को दौड़ाते हैं।

आजकल पुलिस ट्रैफिक पखवाड़ा मना रही है। वाहनों के हॉर्न भी चेक कर लिए जाएं।

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आगरा के निवासियों ने ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा पर चिंता जताई

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बृज खंडेलवाल द्वारा

आगरा पुलिस आयुक्त से दिल से की गई अपील में, शहर के निवासी एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक साथ आए हैं जो उनके समुदायों को परेशान कर रहा है - आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न का अत्यधिक और विघटनकारी उपयोग।

खासकर यमुना किनारा रोड, बाईपास रोड और अन्य व्यस्त सड़कों पर चल रहे उपद्रव ने न केवल पड़ोस की शांति और सौहार्द को भंग किया है, बल्कि नागरिकों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी बढ़ा दिया है।

भारी वाहनों पर प्रेशर हॉर्न के लगातार बजने से शोर का स्तर बढ़ गया है, जिससे आगरा के निवासियों को परेशानी और असुविधा हो रही है। लगातार हॉर्न बजने से अराजक माहौल पैदा हो गया है, जिससे व्यस्त चौराहों और सड़कों के पास रहने वालों के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ईएनटी विशेषज्ञ डॉ देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं कि विघटनकारी ध्वनि प्रदूषण निवासियों, विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे बच्चों, बुजुर्गों और तेज आवाजों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है।

आगरा में सड़क दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में प्रेशर हॉर्न के अनुचित उपयोग की पहचान की गई है। कानफोड़ू हॉर्न भ्रम पैदा करते हैं, ड्राइवरों का ध्यान भटकाते हैं और सड़क पर उनका ध्यान भटकाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यातायात जाम हो जाता है और टकराव का जोखिम बढ़ जाता है। यह लापरवाह ड्राइविंग व्यवहार मोटर चालकों, पैदल चलने वालों और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, जिससे हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर बल मिलता है। इन गंभीर चिंताओं के जवाब में, निवासी आगरा पुलिस विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न पर प्रतिबंध को ध्वनि प्रदूषण को कम करने और टालने योग्य दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। लोक स्वर के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के अनुसार, सख्त प्रवर्तन उपायों का अनुरोध करते हुए, निवासियों ने पुलिस विभाग से आवासीय पड़ोस, स्कूल क्षेत्रों और अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रेशर हॉर्न के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले नियमों को लागू करने का आग्रह किया है। इसके अलावा, निवासी अत्यधिक हॉर्न बजाने के हानिकारक प्रभावों और ध्वनि प्रदूषण दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कानूनी परिणामों के बारे में ड्राइवरों को शिक्षित करने के लिए नियमित गश्त, चेकपॉइंट और जागरूकता अभियान चलाने के महत्व पर जोर देते हैं। आगरा में ध्वनि प्रदूषण को कम करने और वाहन चालकों के बीच जिम्मेदार ड्राइविंग आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों का आग्रह किया जाता है।

निवासियों को उम्मीद है कि आगरा पुलिस आयुक्त आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न पर प्रतिबंध लगाने को प्राथमिकता देंगे। ऐसी कार्रवाई न केवल तत्काल चिंताओं को संबोधित करती है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। निवासियों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया और सार्थक कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार है।

वर्तमान में, आगरा पुलिस यातायात पखवाड़ा मना रही है। पुलिसकर्मियों को प्रेशर हॉर्न के लिए भारी वाहनों की जाँच करनी चाहिए। वाहन मालिकों को यह भी बताया जाना चाहिए कि वे पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए ज़ेबरा क्रॉसिंग के पास धीमी गति से चलें। आगरा की सड़कें वाहनों से भरी हुई हैं जो प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह गलत ड्राइवरों को अनुशासित करे जो जीवन और शांति के लिए खतरा हैं।

आइए, हम सब मिलकर एक शांत, सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण आगरा के लिए प्रयास करें।

[24/11, 1:19 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: आगरा में अगले हफ्ते चिंतन होगा पंचायती राज व्यवस्था की खामियों पर। कुछ प्रांतों में जहां शिक्षा और सामाजिक जागृति है, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में, वहां ग्राम पंचायतों ने विकास और प्रगति के द्वार खोले हैं, लेकिन आम तौर पर स्थानीय निकायों की उपलब्धियां जिक्र या गिनने योग्य नहीं हैं।

जनवरी 2019 के उपलब्ध डेटा के अनुसार, भारत में 630 जिला पंचायतें, 6614 ब्लॉक पंचायतें और 253163 ग्राम पंचायतें हैं। वर्तमान में सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि (जिनमें से 1 मिलियन से अधिक महिलाएँ हैं) हैं।

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लड़खड़ाता असली भारत:

भ्रष्टाचार और जातिवाद की शिकार हुई पंचायती राज व्यवस्था 

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ब्रज खंडेलवाल द्वारा

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महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और डॉ राम मनोहर लोहिया के चौखंभा राज्य की स्थापना के सपने को पंख लगे थे जब   73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन की पहल की गई थी।

लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि समूची "ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी" अपनी जड़ें आज तक नहीं जमा सकी है, बल्कि अनेकों तरह की विकृतियों से ग्रसित है। न ग्राम पंचायत कायदे से चल पा रही हैं, न ही शहरों की म्युनिसिपालिटीज, अपवादों को छोड़ कर।

भारत में पंचायती राज संस्थाऐं और नगर निकाय  कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के इरादे से बनाए गए एक सुविचारित ढांचे के बावजूद, कई कारक इसकी कार्यक्षमता में कमी में योगदान करते हैं।

सबसे पहले, अपर्याप्त संसाधनों का मुद्दा ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की परिचालन क्षमता को कमजोर करता है। कई स्थानीय सरकारें सीमित वित्तीय सहायता के साथ काम करती हैं, अक्सर राज्य और केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर रहती हैं जो समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। यह वित्तीय बाधा विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण पहलों के कार्यान्वयन में बाधा डालती है, जिससे नागरिकों में निराशा होती है।

समाज शास्त्री पारस नाथ चौधरी, बिहार का उदाहरण देकर कहते हैं, "राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार जमीनी स्तर की संस्थाओं की प्रभावशीलता को और कम कर देता है। स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि अक्सर खुद को राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में उलझा हुआ पाते हैं, जिससे सामुदायिक मुद्दों पर उनका ध्यान कम हो जाता है।""

अधिकतर केसों में देखा गया है कि निधि आवंटन और परियोजना कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, संसाधनों का कुप्रबंधन भी एक बाधा बन जाती है।विशेषज्ञ बताते हैं कि तमाम ग्राम प्रधानों और सरपंचों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहते हैं, और कोई भी कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता। इसके अलावा लिंगबाद और जातिवाद के पूर्वाग्रह ग्रामीण समाज में संप्रेषण की खाई को और चौड़ा तथा गहरा कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय नागरिकों में साक्षरता और जागरूकता का स्तर प्रभावी जमीनी स्तर के लोकतंत्र में बाधा बन जाता है। कई समुदाय के सदस्य अपने अधिकारों और पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे स्थानीय शासन के प्रति  उदासीनता पैदा होती है। सक्रिय भागीदारी की यह कमी जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और कमज़ोर करती है।

अंत में, सामाजिक स्तरीकरण और जातिगत गतिशीलता अक्सर पंचायती राज संस्थाओं के भीतर निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, कुछ समूहों को हाशिए पर डालती है और समावेशी शासन को बाधित करती है। समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों की आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है, जिससे लोकतंत्र के समावेशी चरित्र को नुकसान पहुँचता है।

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए ढांचा मौजूद है, संसाधनों, राजनीतिक गतिशीलता, जागरूकता और सामाजिक संरचनाओं से संबंधित प्रणालीगत मुद्दे इसके प्रभावी कामकाज में बाधा डालते हैं।

गांव उजड़ गए और शहर बस गए, लेकिन न ग्राम स्वराज आया, न ही सपनों का शहर। इस मुद्दे के मूल में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की विफलता है, जहां स्थानीय समुदायों की आवाज़ अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हाशिए पर होती है। 74वें संविधान संशोधन और पंचायती राज संस्थाओं की सीमित प्रभावशीलता ने स्वायत्तता और लचीलेपन की कमी में योगदान दिया है जो शहरी सरकारों को पंगु बना देता है। अपर्याप्त संसाधनों और क्षमता जुटाने के साथ, शहर प्रशासन अपने सामने आने वाली जटिल शहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए संघर्ष करते हैं। जिम्मेदारियों के इस ओवरलैपिंग के परिणामस्वरूप शून्य जवाबदेही हुई है, जिससे नौकरशाही की लालफीताशाही और अक्षमताओं में फंस गए हैं। राज्य अक्सर स्थानीय निकायों को जागीर या जागीरदार मानते हैं, जिससे उनकी प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता और भी कम हो जाती है।

आगे बढ़ते हुए, सभी स्तरों पर हितधारकों को ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति में बाधा डालने वाली जटिलताओं को सुलझाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

[24/11, 1:20 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: गोपाष्टमी का संदेश क्या है?

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गाय अर्थव्यवस्था और जैविक खेती: भारत का भविष्य

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बृज खंडेलवाल द्वारा

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भारत में गाय अर्थव्यवस्था +(cow 🐄 economy) के महत्व को, विशेष रूप से ब्रज मंडल जैसे क्षेत्रों में, नकारा नहीं  जा सकता। गौ माता केवल पशुधन नहीं हैं, बल्कि उन्हें पवित्र माना जाता है और वे क्षेत्र की पशुपालन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गायों की पूजा और सम्मान करने की पारंपरिक प्रथा आगरा और मथुरा जिलों की संस्कृति और परंपराओं में गहराई से निहित है, जहाँ गोपाष्टमी उत्सव में गायों को खिलाना और आशीर्वाद देना शामिल है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाय के धन के महत्व को पहचाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। गोबर की खाद का उत्पादन, हजारों गायों को आश्रय प्रदान करना और पहचान के लिए गायों को टैग करना जैसी पहल अर्थव्यवस्था के इस अभिन्न पहलू को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं।

रमेश बाबा द्वारा संचालित बरसाना जैसी गौशालाएँ गाय की देखभाल के लिए केंद्र के रूप में काम करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। Pastoral economy के सपोर्टर्स गाय के गोबर की आर्थिक क्षमता पर जोर देते हैं और किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए गाय पालने की वकालत करते हैं। आगरा के दयालबाग क्षेत्र में भी कई बड़ी गौशालाएं हैं, आगरा नगर निगम ने भी इस दिवाली पर गोबर से बनी मूर्तियों और दीपकों की बिक्री को प्रोत्साहित किया।

इसके अलावा, गाय के गोबर की खाद और कम्पोस्ट के इस्तेमाल से जैविक खेती को बढ़ावा देने से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि हानिकारक रासायनिक खादों पर निर्भरता भी कम होती है। पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करके, ब्रज मंडल क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हुए विकास की चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

भारत में गाय की अर्थव्यवस्था, जैसा कि ब्रज मंडल में उदाहरण दिया गया है, ग्रामीण विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है जो मवेशियों, कृषि और सामुदायिक कल्याण के बीच सहजीवी संबंध पर जोर देती है। आगे बढ़ते हुए, गायों के कल्याण को प्राथमिकता देना और उनकी आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना क्षेत्र के लिए अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

शनिवार को पवित्र गोपाष्टमी पर्व पर, कई संगठनों ने  गौशाला में गायों को चारा खिलाने और उनकी पूजा करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। 

कुछ साल पहले आगरा के पूर्व मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने मथुरा जिले को गौक्षेत्र घोषित किया था, लेकिन कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। गौ-अर्थव्यवस्था को अब ग्रामीण विकास के व्यावहारिक मॉडल के रूप में मान्यता मिल रही है और जिले में कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जहां सौ से अधिक गौशालाएं हैं। संरक्षक संत रमेश बाबा द्वारा संचालित बरसाना की गौशाला 50,000 से अधिक गायों के साथ सबसे बड़ी है। राधा कुंड में, 65 वर्षीय जर्मन महिला पद्मश्री सुदेवी 1600 से अधिक घायल और बीमार गायों के साथ एक गौशाला चलाती हैं। सुदेवी चाहती हैं कि किसान कुछ गायें रखकर अपनी आय बढ़ाएँ। उन्होंने कहा, "सरकार को गायों का गोबर वापस खरीदना चाहिए ताकि किसानों के लिए गाय पालना आकर्षक हो सके।" ब्रज मंडल की चरवाही संस्कृति का गौपालन से गहरा संबंध है। आज मनाए जाने वाले गोपाष्टमी के त्योहार पर श्रीकृष्ण ने ग्वाला के रूप में पशु चराना शुरू किया था। पूरे ब्रज क्षेत्र में आज गायों की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन दिया जाता है, ताकि कृषि अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता दी जा सके।

मथुरा और वृंदावन के जुड़वाँ पवित्र शहरों में मवेशियों के चरागाहों को मुक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं, और मवेशियों के लिए अधिक चरागाह विकसित करने के लिए यमुना नदी के किनारे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है।

चूँकि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएँ पैदा हो रही थीं और खेतों की उर्वरता खत्म हो रही थी, इसलिए गोबर की खाद और कम्पोस्ट या वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

ब्रज मंडल के संतों का कहना है कि ब्रज की पहचान जंगलों और गायों से है और दोनों ही खतरे में हैं। परंपरा को आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करना होगा और विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए उत्तर तलाशने होंगे।

जैविक खेती ही आगे बढ़ने का रास्ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें पशुधन की आवश्यकता है। ब्रज क्षेत्र में कई गौशालाएँ हैं और गायों की संख्या एक लाख से अधिक है। एकत्र किए गए गोबर से गोबर गैस को बढ़ावा मिल सकता है, मिट्टी को समृद्ध किया जा सकता है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सकती है, वृंदावन के ग्रीन एक्टिविस्ट जगन नाथ पोद्दार बताते हैं.

[24/11, 1:21 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: कब्रिस्तानी पर्यटन का हब बना आगरा

हुनर, उद्योग, व्यवसाय चौपट !!

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एक जमाना था जब आगरा की पहचान हुनरों और उद्योग धंधों से थी। सुबह, शाम जब सायरन बजते थे तो हजारों श्रमिक घटिया तेल मिल से लेकर गलीचा फैक्ट्री, यमुना किनारा और जॉन्स मिल जीवनी मंडी से ड्यूटी पर आते जाते दिखाई देते थे, फाउंड्री उद्योग, आटा और तेल मिलों का दूर दूर तक साम्राज्य था। कोई विश्वास करेगा कि जीवनी मंडी चौराहे पर स्थित तेल मिल से सीधी बेलनगंज मालगोदाम तक पाइपलाइन बिछी थी जो गोल कंटेनर वाले डिब्बों में तेल सप्लाई करती थी। यमुना किनारा रोड स्टीमर और बड़ी नावों से कार्गो, माल ढुलाई अंडरग्राउंड गोदामों में होती थी। कचहरी घाट, तिकोनिया, कोठी केवल सहाय, फटक सूरज भान में बड़ी बड़ी गद्दियां थीं आढ़तियों की, सट्टेबाजी के लिए पाटिया था, हलवाइयों की दुकानें थीं।

पिछले पचास सालों में आगरा का व्यापार, उद्योग सब चौपट हो गया!  कारवां उजड़ गया। आज "कब्रिस्तानी पर्यटन" व्यवसाय का हब बना हुआ है आगरा।

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कानूनी बंदिशों के बीच आगरा की औद्योगिक विरासत का भविष्य अंधकारमय है

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बृज खंडेलवाल द्वारा

कभी चमड़े के जूते, कास्ट आयरन, लोहा उत्पाद, कांच के बने पदार्थ और हस्तशिल्प जैसे उद्योगों के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में पहचाना जाने वाला आगरा का औद्योगिक परिदृश्य आज गिरावट और मोहभंग की एक उदास तस्वीर पेश करता है।

आगरा में उद्यमी अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जो पर्यावरण वकील एमसी मेहता द्वारा समर्थित सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन के भीतर लगाए गए विस्तार, नई इकाई खोलने और विविधीकरण प्रयासों पर कड़े प्रतिबंधों से और बढ़ गई हैं। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से किए गए इन उपायों ने अनजाने में शहर की औद्योगिक जीवंतता को एक गंभीर झटका दिया है।

दशकों के प्रयासों के बावजूद, इस क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से उच्च बना हुआ है, जिससे प्रतिष्ठित स्मारक की सुरक्षा के लिए बनाए गए विनियामक उपायों की प्रभावशीलता पर संदेह पैदा हो रहा है। इस बीच, आगरा में कभी फलते-फूलते रहे उद्योग, जैसे कि भारत की हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कृषि उपकरण और जनरेटर बनाने वाली ढलाईकारियाँ, इन कड़े नियंत्रणों के कारण या तो बंद हो गई हैं या स्थानांतरित हो गई हैं। फिरोजाबाद, जो कभी अपने कांच के बने पदार्थ और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी औद्योगिक शक्ति को कम होते देखा है।

जबकि ताजमहल वैश्विक मंच पर आगरा की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है, शहर की आर्थिक पहचान इसके कुशल कार्यबल और उद्यमशीलता की भावना से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। आगरा में कारीगरों, शिल्पकारों और एक उद्यमी समुदाय द्वारा समर्थित एक अद्वितीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसने ऐतिहासिक रूप से इसके विकास को बढ़ावा दिया है।

चमड़े के जूते, पेठा मिठाई और हस्तशिल्प जैसी शहर की विशेषताएँ पूरे भारत से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करती हैं, जो इसके स्थानीय कर्मचारियों की सरलता और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। अकेले चमड़े के जूते का उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हज़ारों लोगों को रोज़गार देता है, जो आगरा के आर्थिक ताने-बाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

इतिहासकार और सांस्कृतिक संरक्षण के पक्षधर आगरा की वास्तुकला के चमत्कारों पर पर्यटन-केंद्रित ध्यान के बीच इसकी औद्योगिक विरासत की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त करते हैं। वे एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण के लिए तर्क देते हैं जो शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ भारत के औद्योगिक इतिहास में शहर के योगदान को स्वीकार करता है।

जबकि आगरा के उद्योगपति इन चुनौतियों के बीच अपने भविष्य पर विचार कर रहे हैं, इस क्षेत्र के एक बार जीवंत औद्योगिक आधार को फिर से पुनरुत्थान  के लिए सरकारी समर्थन और नीति सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। विनियामक बाधाओं और अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों के बिना, आगरा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम उठाता है, जिससे इसकी उद्यमशीलता विरासत अनिश्चितता के चौराहे पर आ जाती है।

पूरा ब्रज मंडल, जो अब ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन के अंतर्गत आता है, दशकों पहले उद्यमशीलता उत्कृष्टता का एक जीवंत केंद्र था जिसने आगरा को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान पर पहुँचाया।

भारत का कोई भी अन्य शहर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने का दावा नहीं कर सकता है जिनके लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

आगरा लोहे की ढलाई, कांच के बने पदार्थ, चमड़े के जूते, पेठा नामक अपनी अनोखी मिठाई और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि, इन सभी उद्योगों के लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। आगरा में कुशल श्रमिक, कारीगर, शिल्पकार, उद्यमी वर्ग ने ही इस शहर को भारत के शीर्ष औद्योगिक शहरों में शुमार किया है। कच्चा पेठ महाराष्ट्र और अन्य दक्षिणी राज्यों से आता है। इसे आगरा में कुशल श्रमिकों द्वारा संसाधित करके मिठाई में बदला जाता है। कहानी यह है कि ताजमहल का निर्माण 22,000 श्रमिकों ने किया था, जिन्होंने आगरा के गर्मियों के महीनों में तत्काल ऊर्जा के लिए पेठा का सेवन किया था। लोहे की ढलाई करने वाले कारखाने राज्य के बाहर से कच्चे लोहे और कोयले के साथ-साथ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। लेकिन यह कुशल हाथ और देसी (स्थानीय) तकनीक है जो वर्षों में विकसित हुई है, जिससे मैनहोल सहित कच्चा लोहा उत्पादों का उत्पादन हुआ है, जिन्हें अमेरिका में भी बाजार मिला है। अब उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला ढाली जाती है। हरित क्रांति के दौरान, आगरा की लोहे की ढलाई करने वाले कारखानों ने पंप, कृषि उपकरण और डीजल इंजन बनाने में ठोस सहायता प्रदान की। संगमरमर और रंगीन कीमती पत्थर राजस्थान और कई अन्य स्थानों से आते हैं, लेकिन यहाँ के विशेषज्ञ कलाकार और शिल्पकार जटिल कलात्मक टुकड़े बनाते हैं। फिरोजाबाद के कांच के बर्तन और चूड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं। कांच निर्माता सोडा ऐश और सिलिका रेत का उपयोग करते हैं, जो गुजरात और राजस्थान से आते हैं। लेकिन यह विशेषज्ञता, कामगारों का कौशल है, जो इस उद्योग के विकास और उन्नति में योगदान देता है।

आगरा चमड़ा जूता उद्योग का प्रमुख केंद्र कैसे और क्यों बन गया, कोई नहीं जानता। पिछले सौ सालों से भी ज्यादा समय से आगरा चमड़े के जूतों के उत्पादन और निर्यात के मामले में नंबर वन बना हुआ है। जबकि चमड़ा और अन्य कच्चे माल चेन्नई और अन्य केंद्रों से आते हैं।  स्थानीय श्रमिक, डिजाइनर, कटर और अन्य कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आमदनी बहुत कम है।

[24/11, 1:22 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या: कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद धार्मिक केंद्रों में भिखारियों की संख्या में वृद्धि

बृज खंडेलवाल द्वारा

भारत के प्रतिष्ठित धार्मिक केंद्र, मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन, एक परेशान करने वाली घटना से जूझ रहे हैं: बाल भिखारियों की संख्या में वृद्धि। राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लागू की गई 150 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, भिखारियों की संख्या में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है, जिससे छोटे-मोटे अपराध और शोषण जारी है।

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों सहित पूर्वी सीमाओं से भिखारियों की आमद ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। स्थानीय पुलिस भिखारियों की संख्या में वृद्धि को स्वीकार करती है, लेकिन लापता बच्चों के सटीक आंकड़ों का अभाव है। 

बाल भिखारी, अक्सर संगठित गिरोहों का हिस्सा होते हैं, मेले और पर्वों के दौरान तीर्थयात्रियों को परेशान करते हैं, पर्स छीनते हैं, जेब कतरते  हैं और लूटे गए माल के लिए झगड़ते  हैं। शिकायतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तीर्थयात्री कीमती सामान खोने के बुरे अनुभवों के साथ लौट रहे हैं। हाल ही में गोवर्धन में एक बाल भिखारी एक महिला का पर्स लेकर भाग गया। एक अन्य घटना में, एक बच्चे ने पंजाब के एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन लिया और मथुरा की संकरी गलियों में गायब हो गया। शिकायतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कई बाल भिखारी जिले के बाहर से हैं। वृंदावन के एक कार्यकर्ता ने कहा, "अक्सर वे एक बड़े गिरोह का हिस्सा होते हैं, जिसका नेतृत्व एक गुंडा करता है।" स्थानीय पुलिस के पास लापता बच्चों के सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन वे मानते हैं कि मथुरा, गोवर्धन और वृंदावन में भिखारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक स्थानीय अधिकारी ने कहा, "भीख मांगना कभी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था, लेकिन बाल भिखारियों का प्रवेश एक गंभीर मुद्दा है।" गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग पर बाल भिखारियों के गिरोह तीर्थयात्रियों को परेशान करते हैं। चाय की दुकान चलाने वाली लीला वती कहती हैं, "अक्सर आप बैग या मोबाइल गायब होने की खबरें सुनते हैं। जब कोई बच्चा पकड़ा जाता है, तो उसे कुछ थप्पड़ मारने के बाद छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे अपराध करने का हौसला मिलता है।" गोवर्धन में तमाम भिखारी मुख्य दानघाटी मंदिर के पास या 21 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग पर कतार में खड़े रहते हैं। मथुरा में रेलवे स्टेशन बाल भिखारियों को आश्रय प्रदान करते हैं। ब्रज मंडल में बाल भिखारी सर्वत्र दिखाई देते हैं, उनकी अच्छी तरह से रिहर्सल की गई पंक्तियाँ लोगों को पैसे देने के लिए प्रेरित करती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसे बड़ी समस्या नहीं मानते, लेकिन तीर्थयात्री अक्सर कीमती सामान खोने के बुरे अनुभव के साथ लौटते हैं। मथुरा और आस-पास के धार्मिक स्थलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि भोजन कोई समस्या नहीं है। उन्हें मंदिरों और आश्रमों से खाने के लिए पर्याप्त मिल जाता है, लेकिन पैसे से स्थानीय भीख मांगने का धंधा चलता रहता है। बरसाना के एक मंदिर के पुजारी ने सुझाव दिया, "पुलिस को इस बुराई के खिलाफ कुछ करना चाहिए। अगर बच्चे भीख मांगना बंद नहीं करते हैं, तो उन्हें सुधारगृह में डाल दिया जाना चाहिए, जहां उन्हें शिक्षा और सुरक्षा मिल सके।" एक वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत हैं, "समस्या यहीं है। छोटे बच्चे स्थानीय हैं, लेकिन बड़े बच्चे दूर-दराज के जिलों से आते हैं। पकड़े जाने पर हम उनके माता-पिता को बुलाते हैं और उन्हें अपने बच्चों को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। अगर वे दोबारा पकड़े जाते हैं, तो उन्हें सुधारगृह भेज दिया जाता है।" सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अशोक कुमार ने कहा, "परिक्रमा मार्ग पर समूहों में काम करने वाले बच्चों द्वारा बैग उठाने और छीनने के कई मामले सामने आए हैं। तीर्थयात्री आमतौर पर समय की कमी के कारण औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से बचते हैं।" वृंदावन में एक होमगार्ड ने कहा कि कई बच्चे सुबह कूड़ा बीनने का काम करते हैं। "लोग अक्सर अपने बैग या जूते गायब होने की शिकायत करते हैं। बाल भिखारी बिना किसी सुराग के भागने में कामयाब हो जाते हैं।" एक गोवर्धन के पंडा ने कहा, "त्योहारों या परिक्रमा के दिनों में, भिखारियों की भीड़ भीख मांगती है। जब तीर्थयात्री कम होते हैं, तो वे ठेकेदारों के लिए कचरा इकट्ठा करते हैं।" सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम ने कहा, "बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर कई बच्चे नशे के आदी हैं। राज्य सरकार को उन्हें छात्रावासों में पुनर्वासित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्कूल जाएँ।"

फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन के संयोजक जगन्नाथ पोद्दार कहते हैं कि मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन जैसे धार्मिक केंद्रों में बढ़ते बाल भिखारियों के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बाल भिखारियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों को लागू करने से उन्हें अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ने में मदद मिल सकती है। पोद्दार कहते हैं कि शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने से बच्चे गरीबी और भीख मांगने के चक्र को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं।

परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता करने से बाल भिक्षावृत्ति पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। बाल तस्करी और जबरन भीख मांगने के खिलाफ़ कानूनों और प्रवर्तन को मजबूत करने से अपराधियों को रोका जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर कहती हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों के बीच सहयोग से बाल भिखारियों की पहचान करने और उन्हें बचाने में मदद मिल सकती है।

लोक स्वर के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के अनुसार गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी जैसे अंतर्निहित मुद्दों का समाधान करने से बाल भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिल सकती है।

[24/11, 1:23 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: दारा शिकोह की लाइब्रेरी को बहाल करने और खोलने का आह्वान: खंडहर बनी विरासत का खजाना

ब्रज खंडेलवाल द्वारा

आगरा के संरक्षणवादी  शहर के बीचों-बीच स्थित जीर्ण-शीर्ण दारा शिकोह लाइब्रेरी को तत्काल बहाल करने और जनता के लिए फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। हालाँकि यह लाइब्रेरी लोगों की यादों से फीकी पड़ गई है, लेकिन यह मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान विद्वत्ता के प्रतीक के रूप में जानी जाती थी। यह एक जीवंत केंद्र था जहाँ सूफी संत और विद्वान रहस्यवाद और धर्मशास्त्र पर गहन चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे, जिसका नेतृत्व अक्सर दारा शिकोह स्वयं करते थे।

शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह (1615-1659) को गद्दी मिलनी थी, लेकिन उनका दुखद अंत हुआ, वे युद्ध में हार गए और उनके भाई औरंगज़ेब के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान यह आंतरिक सत्ता संघर्ष सामने आया, जो अंततः 1658 में सम्राट के पदच्युत होने का कारण बना।

यदि अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाने वाले दारा शिकोह ने अधिक कट्टरपंथी औरंगजेब के बजाय सिंहासन पर चढ़े होते, तो मुगल इतिहास—और वास्तव में, भारत का प्रक्षेपवक्र—बहुत अलग हो सकता था। उनके पुस्तकालय का जीर्णोद्धार केवल एक इमारत को संरक्षित करने के बारे में नहीं है; यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है।

दारा शिकोह, जिसका नाम फ़ारसी में "दारा के समान भव्यता का स्वामी" के रूप में अनुवादित होता है, ने कई स्थानों पर पुस्तकालय स्थापित किए, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय आगरा में था, जिसे उनकी हवेली भी कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल को 1881 में अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और टाउन हॉल में बदल दिया, जैसा कि 1921 के आगरा गजेटियर में प्रलेखित है।

फ़ारसी और संस्कृत दोनों के एक प्रतिष्ठित विद्वान, दारा शिकोह ने युद्धों की उथल-पुथल और शाहजहाँ के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से उत्पन्न होने वाली असंख्य राजनीतिक और घरेलू चुनौतियों का सामना किया। फिर भी, उन्होंने खुद को महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने और अपनी खुद की रचनाएँ लिखने के लिए समर्पित कर दिया। उनका प्राथमिक उद्देश्य हिंदू धर्म और इस्लाम की साझा नींव का पता लगाना था, जिसका उद्देश्य धार्मिक अंतर को पाटना था। उनके महत्वपूर्ण योगदानों में, उपनिषदों सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों का फारसी में अनुवाद किया गया था। उनकी लाइब्रेरी में पुस्तक जिल्दसाज़ों, चित्रकारों और अनुवादकों के लिए समर्पित स्थान थे। दारा शिकोह ने इस सांस्कृतिक भंडार को समृद्ध करने के लिए यूरोप से हज़ारों किताबें भी आयात कीं। आगरा में विरासत संरक्षणवादियों ने पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से कार्रवाई करने और इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल को अधिग्रहित करने का आह्वान किया था। यह संरचना शक्ति या राजसीपन को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, लेकिन यह सुलह कुल, दीन-ए-इलाही और आधुनिक धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का प्रतीक है। पुस्तकालय उच्च बौद्धिकता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का एक वसीयतनामा है, जो इसे आगंतुकों के लिए पर्यटन सर्किट में एक योग्य अतिरिक्त बनाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, यह पुस्तकालय, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए था, वर्तमान में आगरा नगर निगम के नियंत्रण में है। इसके कुछ हिस्से मोती गंज मंडी के व्यापारियों को बेच दिए गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों पर अतिक्रमण है। ऐतिहासिक रूप से, यह भवन पहले नगरपालिका मुख्यालय के रूप में कार्य करता था, जहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसकी प्राचीर से स्थानीय लोगों को प्रेरित किया, जिससे यह आगरा के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक बन गया। अपने चरम पर, पुस्तकालय एक आश्चर्यजनक प्रतिष्ठान था, जिसमें पुस्तकों के लिए विशाल अलमारियाँ, पर्याप्त रोशनी और हवा, विशाल हॉल और विद्वानों की गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण था। केंद्रीय हॉल में जटिल रूप से सजी हुई चित्रित खिड़कियाँ थीं, जो इसके आकर्षण को बढ़ाती थीं। संरचना का केंद्रीय हॉल, जटिल रूप से चित्रित खिड़कियों और पुस्तकों के लिए पत्थर की नक्काशीदार अलमारियों से सुसज्जित है, जिसमें उचित वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश है, जो दारा शिकोह के स्वाद और जुनून को दर्शाता है। अब यह क्षेत्र चावल, गुड़ और चीनी के थोक बाजार जैसा दिखता है, इसके पूर्व गौरव के निशान अभी भी दिखाई देते हैं। जबकि अधिकांश स्थान पर बाजार की गतिविधियाँ होती हैं, एक भाग में एक स्कूल है, और दूसरा खादी बोर्ड की सेवा करता है। समय के साथ, सुंदर पुस्तकालय ने अपने संरक्षक खो दिए। ब्रिटिश काल के दौरान, इसे अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय के रूप में और बाद में 1903 में सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों के लिए इस्तेमाल किया गया था। आगरा विश्वविद्यालय में के.एम. संस्थान का 300 साल से अधिक पुराना नक्शा पुस्तकालय के रणनीतिक स्थान को दर्शाता है। हालाँकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अभी तक इसे संरक्षण के योग्य विरासत स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी है। एएसआई अधिकारियों का तर्क है कि संपत्ति आगरा नगर निगम की है, जिसे "इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।" संरक्षणवादी सवाल करते हैं कि एएसआई कई छोटी, कम महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा और रखरखाव क्यों करता है, फिर भी इस खूबसूरत और महत्वपूर्ण संरचना को अनदेखा करता है। इस इमारत को अधिग्रहित करने और इसे जनता के लिए सुलभ बनाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि वे फारसी और संस्कृत के महान विद्वान दारा शिकोह की समृद्ध साहित्यिक और शैक्षणिक विरासत की सराहना कर सकें। दारा शिकोह के योगदान पर जोर देना युवा पीढ़ी को उनके उल्लेखनीय कार्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए आवश्यक है। अगर औरंगजेब ने दिल्ली के बाज़ारों में दारा शिकोह को बेरहमी से नहीं मारा होता, तो इतिहास एक अलग मोड़ ले सकता था।

[24/11, 1:24 pm] Brij Khandelwal, PR/Media: इतिहास का एक पन्ना

आगरा की प्रसिद्ध वैद्य गली

धन्वंतरि जयंती पर वीरान नजर आई

बृज खंडेलवाल द्वारा

आगरा

दो विश्व धरोहर स्मारकों, ताजमहल और किले के पड़ोस में, आगरा की प्रसिद्ध वैद्य गली, एक सदी से भी अधिक समय से राजाओं, राजनेताओं और आम आदमी की पसंदीदा रही है, लेकिन इन दिनों संरक्षकों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि एलोपैथी स्वास्थ्य क्षेत्र पर हावी हो गई है।

आगरा, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरा शहर है, आयुर्वेद की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, विशेष रूप से आगरा किले के पास कभी हर समय चहल पहल  रहने वाली वैद्य गली में।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों और पारंपरिक दवाओं के लिए एक बार हलचल वाला केंद्र, वैद्य गली अब वीरान नजर आती है, जो एलोपैथी और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं की ओर ध्यान में बदलाव को दर्शाता है।

“भारत में कहीं भी, यहाँ तक कि केरल में भी, आयुर्वेद का अभ्यास करने वाले वैद्यों का कोई विशेष बाज़ार नहीं है, लेकिन आगरा में जाने-माने वैद्यों की कई पीढ़ियों ने अपनी दुकानें या जिन्हें अब क्लीनिक कहा जा सकता है, आगरा किले के पास रावत पाड़ा क्षेत्र में एक ही गली में खोली थीं,” एक पुराने समय के व्यक्ति ने याद किया। उन दिनों

दूर-दूर से लोग सुबह से ही एक ही कुल से आने वाले दर्जनों वैद्यों में से किसी एक से परामर्श लेने के लिए संकरी गली में लाइन लगाते थे। मुकुल भाई कहते हैं, “आप दूर से जड़ी-बूटियों के मिश्रण की आवाज़ सुन सकते थे या सुगंध महसूस कर सकते थे।”

धन तेरस को धन्वंतरि दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इस दिन क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल होता था क्योंकि चिकित्सा के देवता धन्वंतरि के लिए विशेष पूजा की जाती थी। लेकिन आज एक समय की व्यस्त वैद्य गली उपभोक्ता वस्तुओं के थोक बाज़ार में बदल गई है। क्षेत्र के वैद्यों की युवा पीढ़ी नए हरे भरे  चारागाहों की ओर चली गई है। उनमें से कई ने एलोपैथी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है।

प्रसिद्ध वैद्य राम दत्त शर्मा के परपोते कौशल नारायण शर्मा याद करते हैं, "भारत में कहीं भी आपको इतने प्रसिद्ध और लोकप्रिय वैद्य (पारंपरिक डॉक्टर) नहीं मिलेंगे जो आयुर्वेद का समर्पण और चिकित्सा पद्धति के मानदंडों का सख्ती से पालन करते हों, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं।" महात्मा गांधी भी एक बार 1929 में स्थानीय वैद्य के इलाज के दौरान 11 दिनों के लिए आगरा में रुके थे। इलाज के दौरान जिस घर में वे रहते थे, वह अब एत्माउद्दौला मकबरे से सटा गांधी स्मारक है। रावत पाड़ा क्षेत्र के एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी ने बताया, "मेरे पिता ने मुझे बताया कि गांधीजी को एक बार कुछ संक्रमण हुआ था। आगरा में, उन्हें एक प्रसिद्ध वैद्य ने मिट्टी और पानी से उपचार दिया था।" "हमारे पास अभी भी इस क्षेत्र में कुछ वैद्य हैं। क्षेत्र बजाजा समिति एक आयुर्वेदिक औषधालय भी चलाती है। मसालों की मंडी के रूप में मशहूर रावतपाड़ा क्षेत्र में आयुर्वेदिक दवाएं, हर्बल मिश्रण, जड़ें और छिलके, चूर्ण और भस्म बेचने वाले कई खुदरा काउंटर भी हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाबा राम देव की पतंजलि द्वारा आधुनिक पैकेजिंग में आयुर्वेदिक उत्पाद लॉन्च किए जाने के बाद मांग में तेजी आई है। दक्षिण भारत में केरल आयुर्वेदिक उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरा है, लेकिन यहां के कुछ पुराने लोग कहते हैं कि आगरा के वैद्य अधिक जानकार और लोकप्रिय होने के बावजूद समय के साथ बदलने में विफल रहे और अपने कौशल और उत्पादों का विपणन नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप उनके ग्राहक कम हो गए। वर्ष 2000 तक यहां करीब 20 वैद्य हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर दो चार ही रह गई है।  दिलचस्प बात यह है कि सभी वैद्यों के नाम में राम प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे राम भूषण, राम दत्त, राम दिनेश, राम आधार, राम धुन, राम मूर्ति, आदि।

हालाँकि, 1937 में आगरा की पहली एक्स-रे यूनिट डॉ. राम नारायण ने स्थापित की थी, जिनका परिवार अब राम के बजाय नारायण नाम रखता है।

हालाँकि इन वैद्यों के विस्तारित परिवार के पास शहर के बीचों-बीच, प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर के आसपास 40 से ज़्यादा हवेलियाँ और महल हैं, लेकिन 'वैद्य-गिरी' का पारंपरिक पेशा अब युवा पीढ़ी को आकर्षित नहीं करता।

लोक स्वर के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने दुख जताते हुए कहा, "एक विरासत विलुप्त होने के कगार पर है।"

वैकल्पिक चिकित्सा, विशेष रूप से आयुर्वेद, ने आधुनिक स्वास्थ्य चर्चाओं में समग्र उपचार के लिए महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। आयुर्वेद, एक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देती है, स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक उपचार और जीवनशैली प्रथाओं का लाभ उठाती है। आयुर्वेद के लाभों को बढ़ावा देते हुए आगरा के औषधीय इतिहास को संरक्षित करने के लिए ऐसे पारंपरिक स्थानों को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। सामुदायिक जागरूकता अभियान, कार्यशालाएँ और समकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुर्वेद को शामिल करने से रुचि फिर से जागृत हो सकती है, जिससे स्थानीय लोगों और आगंतुकों को इन पुरानी उपचार पद्धतियों का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिससे परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य चेतना का मिश्रण बढ़ेगा।