भारत की आबादी का पहेलीभरा हिसाब: जनगणना होगी या आंकड़ों का खेल?

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146 करोड़ लोग, 145 करोड़ आधार नंबर, करीब 99 करोड़ मतदाता और 136 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन। आखिर भारत की असली आबादी कितनी है? क्या जनगणना में दो अरब लोग निकलेंगे या सिर्फ एक अरब?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

12 नवंबर, 2026

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आखिर भारत में रहने वाले लोगों की असली संख्या कितनी है? इस सवाल का जवाब आज भी आंकड़ों की भूलभुलैया में भटक रहा है। कोई कहता है 146 करोड़, कोई 147 करोड़ और कोई 148 करोड़। लेकिन पक्का हिसाब किसके पास है?

एक तरफ करीब 145 करोड़ आधार नंबर जारी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मोबाइल कनेक्शन 136 करोड़ से ऊपर हैं। जनधन खातों की तादाद भी 59 करोड़ पार कर चुकी है।

तो फिर सवाल उठता है कि बाकी लोग कहां हैं? और ये अतिरिक्त नंबर किसके हैं? क्या एक आदमी के पास कई मोबाइल, कई बैंक खाते और एक से ज्यादा पहचान पत्र हैं? आखिर गिनती किसकी हो रही है, इंसानों की या सरकारी रिकॉर्ड की?

संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 को भारत की आबादी करीब 147.7 करोड़ थी। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है।

नवंबर 2026 के शुरुआती अनुमानों में यह संख्या करीब 148 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये आंकड़े अनुमान हैं, घर-घर जाकर की गई ताजा गिनती नहीं।

भारत में आखिरी पूरी जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद देश की आबादी बढ़ती रही, लेकिन उसकी नई मुकम्मल गिनती नहीं हो सकी।

अब जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर-घर जाकर लोगों की गिनती का काम मुख्य रूप से 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होना है। मार्च के शुरू में दोबारा जांच होगी। जनगणना की मुख्य संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 की आधी रात रखी गई है। कई इलाकों में लोग पहले खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

तब तक सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जन्म, मृत्यु और पलायन के पुराने आंकड़ों के सहारे अनुमान लगाती रहेंगी।

अगर दो अरब लोग निकल आए तो?

जरा कल्पना कीजिए। जनगणना के नतीजे आएं और भारत की आबादी दो अरब निकल जाए! क्या दुनिया भर के गणितज्ञों और जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुमान गलत साबित हो जाएंगे? क्या करीब 50 करोड़ लोग अब तक सरकारी आंकड़ों की नजर से ओझल थे?

और अगर गिनती सिर्फ एक अरब निकली तो? क्या लगभग 50 करोड़ भारतीय अचानक गायब हो गए? क्या वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए या आंकड़ों की फाइलों में ही खो गए?

बेशक, ऐसा होना बेहद असंभव है। लेकिन इन सवालों से एक बात साफ होती है। हमारे मौजूदा आंकड़ों के पीछे कितनी धारणाएं, अनुमान और गणित काम कर रहे हैं।

अगर जनगणना में बड़ा अंतर सामने आता है, तो पुराने अनुमानों की बुनियाद पर सवाल उठेंगे। आखिर इतने बड़े देश की आबादी का सही हिसाब रखने में हम कहां चूक रहे हैं?

आधार के आंकड़े भी कम दिलचस्प नहीं हैं। जून 2026 के अंत तक करीब 144.8 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके थे। लेकिन मौतों के हिसाब से संशोधन करने के बाद जीवित आधार धारकों की अनुमानित संख्या करीब 134.8 करोड़ बताई गई।

यानी जारी किए गए आधार नंबर और जीवित लोगों की संख्या में बड़ा फर्क है।

क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका आधार नंबर तुरंत अपने आप रिकॉर्ड से गायब नहीं होता। यूआईडीएआई ने सफाई अभियान में ढाई करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर निष्क्रिय किए हैं।

कई लोगों के पते और दूसरी जानकारियां भी पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए आधार नंबरों की कुल संख्या को देश की जीवित आबादी मान लेना बड़ी भूल होगी। क्योंकि आधार पहचान का जरिया है, जनगणना का विकल्प नहीं।

वोटर लिस्ट में कौन है?

चुनाव आयोग के आंकड़े भी अपनी अलग कहानी सुनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय मतदाताओं की संख्या करीब 96.9 करोड़ थी। 2025 की शुरुआत तक यह बढ़कर लगभग 99.1 करोड़ हो गई।

लेकिन मतदाता सूची में सिर्फ 18 साल या उससे अधिक उम्र के पंजीकृत नागरिक शामिल होते हैं। इसमें बच्चे नहीं गिने जाते। जिन लोगों ने नाम दर्ज नहीं कराया, वे भी इस हिसाब से बाहर रह जाते हैं।

इन दिनों कई राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर चल रही है। इसमें मृत, दोहरे, स्थान बदल चुके और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

इस प्रक्रिया पर राजनीतिक और कानूनी बहस भी जारी है। इसलिए मतदाता सूची को देश की कुल आबादी का आईना समझना ठीक नहीं होगा।

एक आदमी, कई मोबाइल!

मोबाइल कनेक्शन की कहानी तो और भी मजेदार है। सितंबर 2026 के अंत तक देश में करीब 136.8 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थे। इनमें लगभग 131.9 करोड़ वायरलेस कनेक्शन शामिल थे।

लेकिन क्या हर कनेक्शन के पीछे एक इंसान खड़ा है? बिल्कुल नहीं!

किसी के पास दो मोबाइल हैं, किसी के पास तीन सिम कार्ड। कुछ नंबर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसके अलावा करीब 14.5 करोड़ कनेक्शन मशीनों और उपकरणों के लिए हैं।

इनमें गाड़ियां, बिजली मीटर, सुरक्षा उपकरण और दूसरी मशीनें शामिल हैं। इन्हें मशीन-टू-मशीन कनेक्शन कहा जाता है।

अब कोई बताए कि मशीनों को भी आबादी में शामिल कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या अगली जनगणना में मोबाइल फोन और बिजली मीटर भी नागरिक बन जाएंगे?

मोबाइल कनेक्शन गिनना आसान है, लेकिन उनसे इंसान गिनना नामुमकिन है।

बैंक खातों का भी अपना गणित

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगस्त 2026 के मध्य तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके थे। इनमें करीब 3.17 लाख करोड़ रुपये जमा थे।

यह वित्तीय समावेशन की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहां भी एक खाते का मतलब एक आदमी नहीं होता।

एक व्यक्ति के कई खाते हो सकते हैं। कुछ खाते निष्क्रिय पड़े हैं। इसके अलावा जनधन योजना से बाहर भी करोड़ों बैंक खाते मौजूद हैं।

इसलिए बैंक खातों को आबादी का पैमाना बनाना भी गलत होगा।

असली परेशानी कहां है?

देश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे पास हाल के वर्षों की मुकम्मल जनगणना नहीं है। जनगणना केवल सिर गिनने का सरकारी काम नहीं है। यह देश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर सामने लाती है।

इससे पता चलता है कि कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या है, कितने लोग पढ़े-लिखे हैं और कितनों के पास रोजगार है।

इसके अलावा मकान, शिक्षा, पलायन, पेशे और सामाजिक हालात की जानकारी भी मिलती है। सरकार इसी बुनियाद पर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं बनाती है।

जब ताजा आंकड़े ही नहीं होंगे, तो योजनाएं किस आधार पर बनेंगी? पुराने आंकड़ों पर नए सपने कब तक टिकेंगे?

अनुसूचित जातियों और दूसरे सामाजिक वर्गों की आबादी का अनुमान भी कई बार पुराने अनुपातों के आधार पर लगाया जाता है। समय बीतने के साथ ऐसे अनुमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आंकड़े साफ हों, तभी तस्वीर साफ होगी

फिलहाल भारत की आबादी का सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय अनुमान करीब 147.7 करोड़ है। लेकिन यह भी अनुमान ही है, अंतिम सच नहीं।

देश का बजट, सरकारी योजनाएं, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बुनियादी सुविधाएं सही आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। इसलिए आंकड़ों में पारदर्शिता और नियमित सुधार बेहद जरूरी है।

2027 की जनगणना से उम्मीद है कि आबादी की असली तस्वीर सामने आएगी। लेकिन तब तक हम एक अजीब आंकड़ा-लोक में जी रहे हैं।

कहीं आधार नंबर गिने जा रहे हैं, कहीं वोटर, कहीं सिम कार्ड और कहीं बैंक खाते। हर विभाग के पास अपना हिसाब है और हर हिसाब की अपनी कहानी।

सवाल सिर्फ इतना है कि देश में आखिर कितने लोग हैं?

 अंतरिक्ष में रॉकेट, धरती पर अंधविश्वास: भारत कब जागेगा?

चांद पर पहुंचने का हौसला, पर फैसलों के लिए ज्योतिषियों का सहारा। आधुनिक भारत को चाहिए विज्ञान, तर्क और सवाल पूछने की आजादी।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

 10 नवंबर, 2026

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हम कैसा भारत गढ़ रहे हैं? एक तरफ हमारे यान चांद पर उतर रहे हैं और मंगल की राह नाप रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु तकनीक और आधुनिक चिकित्सा में हम दुनिया से होड़ ले रहे हैं। दूसरी तरफ शादियां ग्रहों की चाल देखकर तय होती हैं, नेता शुभ मुहूर्त में कुर्सी संभालते हैं और टीवी चैनलों पर भविष्यवक्ताओं की दुकानें चमक रही हैं।

हाथ में स्मार्टफोन है, पर दिमाग में सदियों पुराने डर। एक भारत विज्ञान की नई दुनिया में छलांग लगा रहा है, तो दूसरा आज भी भूत-प्रेत, टोने-टोटके और चमत्कारों में उलझा है।

विश्व विज्ञान दिवस पर यह विरोधाभास हमें आईना दिखाता है। क्या केवल रॉकेट और कंप्यूटर बना लेने से देश वैज्ञानिक हो जाएगा? या सोचने का नजरिया भी बदलना होगा? विज्ञान किताबों का विषय भर नहीं, जीने का एक तरीका है।

संविधान का अनुच्छेद 51A(h) हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य तय करता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करे। यह सरकारी खानापूर्ति नहीं, आधुनिक भारत की बुनियाद है।

सार्वजनिक टिप्पणीकार प्रो. पारस नाथ चौधरी कहते हैं, "वैज्ञानिक सोच का मतलब है हर बात को आंख मूंदकर न मानना। सवाल पूछना, सबूत मांगना और सच की तलाश करना। दावा कितना भी बड़ा हो, उसे परखना जरूरी है। इसका अर्थ आस्था का विरोध नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था रखने की पूरी आजादी है। लेकिन सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के फैसले ग्रह-नक्षत्र देखकर नहीं होने चाहिए।"

दुआ दिल को सुकून दे सकती है, पर बीमारी का इलाज डॉक्टर ही करेगा। प्रार्थना हौसला देती है, पर नदी की सफाई के लिए मशीनें और वैज्ञानिक योजना चाहिए।

आसपास नजर डालिए। ज्योतिष का बाजार दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। टीवी पर भविष्यवाणियां बिक रही हैं, मोबाइल ऐप कुंडली बना रहे हैं, कोई अमीर बनने का मंत्र बेच रहा है तो कोई शादी के उपाय। डर और अनिश्चितता इस कारोबार की सबसे बड़ी पूंजी हैं।

परीक्षा में सफलता मेहनत से मिलेगी या ग्रहों की पूजा से? किसान को सटीक मौसम की जानकारी चाहिए या पंडित की भविष्यवाणी? बीमार को अस्पताल चाहिए या चमत्कार का दावा करने वाला बाबा?

सबसे बड़ी चिंता तब होती है, जब पढ़े-लिखे लोग और सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोग भी ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं। समाज उन्हीं से सीखता है। जब बड़े लोग विवेक छोड़ेंगे, तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जाए? आधुनिक देश शुभ-अशुभ के भरोसे नहीं, समझदारी और तैयारी के दम पर आगे बढ़ते हैं।

दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की तस्वीर गढ़ रहे हैं। भारत ने भी दम दिखाया है। इसरो की उपलब्धियां, चंद्रयान की सफलता, डिजिटल क्रांति और दवा उद्योग की प्रगति गर्व की बात हैं।

पर विज्ञान की असली सार्थकता तब है, जब उसका लाभ आम आदमी तक पहुंचे। किसान को बेहतर बीज, मिट्टी की जांच, मौसम की सटीक जानकारी और आधुनिक सिंचाई चाहिए। शहरों को साफ पानी, बेहतर यातायात और कचरा प्रबंधन चाहिए। मरीजों को सस्ता इलाज और भरोसेमंद दवाइयां चाहिए।

गरीबी का इलाज रोजगार है, बीमारी का इलाज चिकित्सा विज्ञान, और प्रदूषण का जवाब तकनीक व सख्त कानून। विज्ञान समस्याओं का समाधान खोजता है, जबकि अंधविश्वास अक्सर उनसे भागने का रास्ता दिखाता है।

हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना होगा। डिग्रियां बांटने और किताबें रटाने से वैज्ञानिक समाज नहीं बनेगा। बच्चों को सवाल पूछना सिखाइए, प्रयोग करने दीजिए, गलती करके सीखने का मौका दीजिए। स्कूलों में विज्ञान, पर्यावरण, खगोल विज्ञान और तकनीक को रोचक बनाया जाए। विश्वविद्यालय शोध और नवाचार के केंद्र बनें, और वैज्ञानिक अपनी खोजें सरल भाषा में जनता तक पहुंचाएं।

मीडिया को भी अपना दायित्व निभाना होगा। चमत्कारों और झूठे दावों को प्राइम टाइम देना बंद हो और जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को जगह मिले।

आधुनिक होने का मतलब पश्चिम की नकल करना नहीं है। अपनी संस्कृति, भाषा, त्योहारों और विरासत को सहेजते हुए भी वैज्ञानिक बना जा सकता है। हर पुरानी परंपरा गलत नहीं होती, लेकिन सिर्फ पुरानी होने से कोई बात सही भी नहीं हो जाती। जो मान्यताएं भेदभाव, शोषण और भय फैलाती हैं, उन्हें बदलना होगा।

सच्ची संस्कृति वही है जो इंसान को बेहतर बनाए। जो सवाल पूछने से रोके, वह संस्कृति नहीं, मानसिक गुलामी है।

आज भारत को वैज्ञानिक सोच वाले नेता, ईमानदार प्रशासक, समर्पित शिक्षक और खोजी युवा चाहिए। नीतियां सबूतों पर बनें, अस्पतालों में चिकित्सा विज्ञान चले और पर्यावरण की रक्षा वैज्ञानिक तरीके से हो।

हमारे पास युवा आबादी है, प्रतिभा है और तकनीक में आगे बढ़ने का अवसर है। लेकिन मशीनें खरीदने से राष्ट्र विकसित नहीं होता, सोच भी आधुनिक होनी चाहिए।

लड़ाई धर्म और विज्ञान के बीच नहीं है। असली लड़ाई अंधविश्वास और विवेक, डर और ज्ञान, गुलामी और स्वतंत्र चिंतन के बीच है।

इस विश्व विज्ञान दिवस पर संकल्प लें कि हम सवाल पूछेंगे, सबूत मांगेंगे और तर्क का साथ देंगे। हमें प्रयोगशालाएं चाहिए, चमत्कारों की दुकानें नहीं। शोधकर्ता चाहिए, भविष्यवक्ता नहीं। ज्ञान चाहिए, खोखले वादे नहीं।

आखिर कब तक हम चांद पर पहुंचकर भी राहु-केतु से डरते रहेंगे? विकसित भारत का रास्ता विज्ञान, तकनीक और वैज्ञानिक सोच से होकर जाता है। शुभ मुहूर्त का इंतजार छोड़िए, काम शुरू कीजिए!

 विश्व स्वतंत्रता दिवस: 

आज़ादी की वह लौ, जो कभी बुझती नहीं!

दीवारें गिरती हैं, सल्तनतें मिटती हैं, लेकिन इंसान की आज़ादी की चाह कभी दम नहीं तोड़ती।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

9 नवंबर 2026

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महात्मा गांधी के लिए स्वराज का अर्थ केवल विदेशी हुकूमत से मुक्ति नहीं था। इसका असली मतलब था अपने ऊपर खुद शासन करना। अपनी जिंदगी, अपने विचारों और अपने फैसलों पर अपना अधिकार रखना। गांधीजी का यह दर्शन आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासक का चले जाना है? क्या हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारी निजता भी स्वतंत्र हैं?

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कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड है। रात का अंधेरा है। चारों तरफ रोशनी में नहाई एक ऊँची दीवार खड़ी है। अचानक एक हथौड़ा उठता है और कंक्रीट पर चोट पड़ती है। फिर दूसरी, तीसरी और लगातार कई चोटें। एक तरफ खड़ी बुजुर्ग महिला दीवार के टूटे हिस्से से हाथ बढ़ाती है। अट्ठाईस साल बाद वह पहली बार अपनी बहन का चेहरा छू रही है। दोनों की आँखें भर आती हैं। लोग गले मिल रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं।

यह 9 नवंबर, 1989 की रात थी। बर्लिन की दीवार टूट रही थी। लेकिन असल में टूट रहा था डर, दमन और इंसान को कैद रखने का अहंकार। एक दीवार के गिरने के साथ इतिहास ने करवट ली। लोगों ने सिर्फ रास्ता नहीं पाया, अपनी जिंदगी वापस हासिल की।

इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल 9 नवंबर को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।  यह दिन मध्य और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के पतन की याद भी दिलाता है। मगर आज़ादी का अर्थ बर्लिन की दीवार तक सीमित नहीं है। यह इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिश है। सदियों से राजा बदले, सल्तनतें बदलीं, हुकूमतों के रंग बदले, लेकिन आज़ाद रहने की चाह कभी नहीं बदली।

इतिहास के पन्ने पलटिए। हर दौर में आज़ादी की यह चिंगारी शोला बनकर उठी है। अपनी पुस्तक सोशलिज्म एंड पावर में स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंहा ने पिछले 500 वर्षों में हुए अनेकों आजादी के आंदोलनों का विश्लेषण किया है। नीदरलैंड के लोगों ने स्पेन के राजतंत्र के खिलाफ बगावत की। अमेरिका में 1775 में उपनिवेशों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। उनका ऐलान था कि सत्ता जनता से पैदा होती है, जनता पर थोपी नहीं जाती।

हैती की कहानी तो और भी शानदार है। 1791 से 1804 तक गुलाम बनाए गए लोगों ने साम्राज्यवादी ताकतों को ललकारा। उन्होंने कोड़े, जंजीरें और गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दीं। दुनिया का पहला अश्वेत गणराज्य बना। यह इतिहास का ऐसा जवाब था, जिसने नस्ल और रंग के आधार पर श्रेष्ठता का दावा करने वालों को चुनौती दी।

दक्षिण अमेरिका में सिमोन बोलिवार और जोस दे सैन मार्टिन ने आज़ादी का परचम फहराया। यूनानियों ने उस्मानी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। भारत में लाखों लोगों ने सत्याग्रह, जेल यात्राओं, बहिष्कार और कुर्बानियों के जरिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। करीब दो सौ साल का राज आखिरकार 1947 में खत्म हुआ।

वियतनाम ने डिएन बिएन फू में फ्रांसीसी सेना को शिकस्त दी। अल्जीरिया ने आठ वर्षों के खूनी संघर्ष के बाद आज़ादी हासिल की। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और लाखों लोगों ने रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। जेलें, यातनाएँ और निर्वासन भी उनके हौसले नहीं तोड़ सके।

1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट और अधिकारों से इनकार किए जाने के खिलाफ विद्रोह किया। नौ महीने के भीषण संघर्ष और अपार कुर्बानियों के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। भाषा, पहचान और सम्मान की यह लड़ाई दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गई।

1989 में पोलैंड के ग्दांस्क से लेकर प्राग के चौकों तक आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। मजदूर, विद्यार्थी, पादरी और बुद्धिजीवी हाथों में मोमबत्तियाँ लेकर टैंकों के सामने खड़े हुए। जिन सरकारों को लगता था कि उनका राज हमेशा चलेगा, वे देखते-देखते बिखर गईं।

इन सभी संघर्षों का तरीका एक जैसा नहीं था। कहीं हथियार उठे, कहीं अहिंसा ने ताकत दिखाई। कहीं लोकतंत्र मजबूत हुआ, तो कहीं आज़ादी के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। लेकिन सबके पीछे एक ही भावना थी। कोई इंसान किसी बादशाह, तानाशाह, फौजी जनरल या विचारधारा की निजी जागीर नहीं हो सकता।

आज चुनौती बदल गई है। अब गुलामी हमेशा वर्दी पहनकर नहीं आती।

पुराने जमाने के तानाशाहों को पुलिस, जेल, मुखबिर और सरकारी प्रचार की जरूरत पड़ती थी। आज नियंत्रण का तरीका ज्यादा महीन और आकर्षक हो गया है। अब एल्गोरिदम तय करते हैं कि हम क्या देखें, क्या पढ़ें और किस खबर पर भरोसा करें। हमारी पसंद, आदतें और बातचीत तक पर नजर रखी जा सकती है।

पब्लिक कमेंटेटर प्रोफ पारस नाथ चौधरी कहते हैं, "मोबाइल फोन हमारी जेब में है, लेकिन निगरानी का पूरा तंत्र हमारी जिंदगी में घुस चुका है। बड़ी कंपनियाँ और सरकारें हमारे डिजिटल व्यवहार का हिसाब रखती हैं। यह नया बिग ब्रदर आधी रात को दरवाजा नहीं खटखटाता। वह मुस्कराते हुए आता है। सुरक्षा, सुविधा और तरक्की का वादा करता है।"

सामाजिक कार्यकर्ता मुक्ता गुप्ता पूछती हैं, "सवाल यह है कि हमारी जिंदगी के फैसले कौन कर रहा है? अगर मशीनें हमारी पसंद तय करने लगें, हमारी सोच को दिशा देने लगें और हमारी निजता पर कब्जा कर लें, तो आज़ादी का मतलब क्या रह जाएगा?"

खतरा यह नहीं कि मशीनें हमें जंजीरों में बाँध देंगी। असली खतरा यह है कि हम खुद अपनी आज़ादी छोड़ देंगे और हमें इसका अहसास भी नहीं होगा। धीरे-धीरे निगरानी सामान्य लगने लगेगी। हमारी पसंद किसी दूसरे के बनाए सिस्टम का नतीजा बन जाएगी। हम आज़ाद नागरिक कम और डेटा के आंकड़े ज्यादा बन जाएंगे।

इतिहास गवाह है कि आज़ादी कभी थाली में परोसकर नहीं मिलती। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे बचाना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर फिर हासिल करना पड़ता है। आज की पीढ़ी के सामने भी यही चुनौती है, और इस वक्त समूचा यूरोप इसी आग से सुलग रहा है।

पुणे के एक्टिविस्ट टी जोशी के मुताबिक "तकनीक हमारी मददगार बने, मालिक नहीं। सरकारें जनता की सेवक रहें, मालिक नहीं। नागरिकों की निजता और अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोई समझौता न हो।"

बर्लिन की दीवार गिराने वालों ने दुनिया को एक सबक दिया था। कोई भी दीवार इंसान की आज़ादी की चाह से ऊँची नहीं हो सकती।

आज़ादी की लौ सदियों से जल रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इसे बुझने से बचाने का हौसला रखते हैं?

 

ये दिवाली खास है! ट्रंप की हेकड़ी निकल चुकी है, पाकिस्तान में सन्नाटा है। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद ईरान भारत के जहाजों को हॉर्मूज से निकलने की अनुमति दे रहा है; इजरायल दुविधा में है, यूक्रेन चौराहे पर है, लेकिन भारत में गरीबी कम हो रही है, जश्न का माहौल है।

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दिवाली का धमाका! 

जब पूरा देश खरीदारी पर निकलता है, अर्थव्यवस्था में जगमगाने लगती हैं लक्ष्मी

सोने से लेकर कारों तक, मिठाइयों से लेकर साड़ियों तक। रोशनी का त्योहार बन गया भारत का सबसे बड़ा बाजार उत्सव।

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बृज खंडेलवाल द्वारा

7 नवंबर 2026

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आखिर क्या होता है, जब करोड़ों भारतीय एक साथ जश्न मनाने निकल पड़ते हैं? बाजार सज जाते हैं, दुकानों पर भीड़ उमड़ती है, सोने के शोरूम चमक उठते हैं, कारों की डिलीवरी तेज हो जाती है और अर्थव्यवस्था में नई जान आ जाती है। दिवाली सिर्फ दीयों, मिठाइयों और आतिशबाजी का त्योहार नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा खरीदारी महोत्सव भी है। इसे देश की अर्थव्यवस्था का सालाना बूस्टर डोज कह सकते हैं। हर चमकते दीये के पीछे कारोबार की एक कहानी है। हर खरीदारी के साथ रोजगार और आमदनी की एक नई कड़ी जुड़ जाती है।

इस साल दिवाली ने भारतीय बाजार की ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के अनुमान के मुताबिक, नवरात्र से दिवाली तक देश में कारोबार सात लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है। पिछले साल यह कारोबार 6.05 लाख करोड़ रुपये था (माल 5.40 लाख करोड़ और सेवाएं लगभग 65,000 करोड़)। यानी इस बार करीब 15 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। दिल्ली अकेले लगभग एक लाख करोड़ रुपये का त्योहारी कारोबार दर्ज कर सकता है।

धनतेरस के आंकड़ों पर गौर कीजिए। CAIT के अनुसार इस एक दिन में देशभर में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक (बाद के अनुमानों में 1.25 लाख करोड़ तक) की बिक्री हुई। इसमें सोने और चांदी की खरीदारी का हिस्सा 60,000 करोड़ से अधिक (AIJGF अनुमानों में 66,000 करोड़ के आसपास) रहा। ऊंची कीमतों के बावजूद हल्के गहनों, सिल्वर कॉइन्स और पारंपरिक वस्तुओं की मांग बनी रही। कीमतों में मामूली नरमी ने खरीदारों को आकर्षित किया।

खरीदारी का उत्साह केवल गहनों तक सीमित नहीं रहा। घरेलू उपकरणों में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई। मारुति सुजुकी ने धनतेरस पर लगभग 30,000 कारें ग्राहकों को सौंपीं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने भी 12,000 इकाइयों के आसपास रिटेल किया। सड़कों पर नई गाड़ियां दौड़ने लगीं।

दिवाली ऐसा त्योहार है, जिसमें खुशहाली का हिस्सा लगभग हर किसी तक पहुंचता है। किराना, मिठाइयां, नमकीन, सूखे मेवे, कपड़े, जूते-चप्पल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान खूब बिके। लेकिन असली रौनक छोटे कारोबारियों के चेहरों पर दिखाई देती है—मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हार, हस्तशिल्प कारीगर, फूल बेचने वाले, घरों में मिठाइयां बनाने वाली महिलाएं और गली-मोहल्लों के दुकानदार। इनके लिए दिवाली साल का सबसे बड़ा कारोबारी मौका है।

सेवा क्षेत्र में भी जमकर बहार आई। ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, पैकेजिंग, गोदाम, कैटरिंग, होटल, रेस्तरां, टैक्सी और सजावट से जुड़े काम बढ़े। CAIT के अनुमान के अनुसार इस साल त्योहारी सीजन में सेवा क्षेत्र का कारोबार 80,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है—पिछले साल के करीब 65,000 करोड़ से 20-25 प्रतिशत अधिक।

भारत के नौ करोड़ से अधिक व्यापारियों का नेटवर्क इस आर्थिक गतिविधि की रीढ़ है। छोटी दुकानें, पारिवारिक कारोबार, कारीगर और स्थानीय निर्माता इस मौसम में अपनी कमाई बढ़ाने का इंतजार करते हैं। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने घरेलू उत्पादों की तरफ ध्यान खींचा है। भारतीय दीये, कपड़े, हस्तशिल्प और घरेलू सामान खरीदने से छोटे उद्योगों को सहारा मिलता है।

अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ‘मल्टीप्लायर इफेक्ट’ कहते हैं। एक की खरीदारी दूसरे की कमाई बन जाती है। एक साड़ी बिकती है तो निर्माता, थोक व्यापारी, दुकानदार और परिवहन कर्मचारी तक कमाते हैं। मिठाई का एक डिब्बा कई परिवारों के चूल्हे जलाता है।

इस चमक के बीच कुछ सवाल भी जरूरी हैं। क्या खरीदारी का यह उत्साह छोटे शहरों और गांवों तक समान रूप से पहुंच रहा है? क्या बढ़ती बिक्री के साथ आम परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है? क्या लोग बचत से खरीदारी कर रहे हैं या कर्ज लेकर शौक पूरे कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था को केवल खरीददार नहीं, आर्थिक रूप से सुरक्षित परिवार भी चाहिए।

फिर भी दिवाली भारतीय घरेलू बाजार की ताकत का शानदार उदाहरण है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और व्यापारिक गतिविधियां मिलकर विकास का नया रास्ता खोल सकती हैं। त्योहार बाजार तक ग्राहकों को लाता है, बाजार रोजगार पैदा करता है और रोजगार खुशहाली बढ़ाता है।

आखिरकार, दिवाली केवल घरों में दीये नहीं जलाती। यह लाखों दुकानों, कारखानों, कार्यशालाओं और छोटे कारोबारों में भी उम्मीद की रोशनी भरती है। जब भारत खरीदारी करता है, तो भारत का बाजार चलता है। जब बाजार चलता है, तो करोड़ों घरों में चूल्हे जलते हैं।

लक्ष्मी जी दिवाली पर घरों में जरूर आती हैं, लेकिन लगता है इस बार उन्होंने दुकानों, कारखानों और गोदामों का भी रास्ता पकड़ लिया है!

 ट्रंप को जनता का झटका! अमेरिका में सत्ता का संतुलन बदला, दुनिया में हलचल

ईरान से चीन, भारत से यूरोप तक निगाहें वाशिंगटन पर। क्या अमेरिकी वर्चस्व का दौर ढल रहा है? क्या दुनिया नई करवट लेने को तैयार है?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

6 नवंबर 2026

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क्या डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार जनता ने आईना दिखा दिया? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को भी वोटरों के गुस्से के आगे झुकना पड़ सकता है? और जब जीत का दावा करने वाला नेता चुनावी मैदान में चारों खाने चित हो जाए, तो इतिहास उसे किस नजर से देखेगा?

2026 के मध्यावधि चुनावों ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों पर कब्जा जमा लिया है। रिपब्लिकन पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। कई अहम सीटें हाथ से निकल गई हैं। संदेश साफ है। अमेरिकी मतदाता अब ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं हैं।

खुद ट्रंप ने भी माना है कि ईरान युद्ध ने उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। महंगा पेट्रोल, बढ़ती महंगाई, आर्थिक बेचैनी और उनकी मनमानी कार्यशैली से नाराजगी ने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया।

जो राष्ट्रपति हर वक्त अपनी ताकत का ढोल पीटते थे, उन्हें अब जनता की आवाज सुननी पड़ेगी।

इतिहास डोनाल्ड ट्रंप को कैसे याद करेगा? इस सवाल पर आने वाले वर्षों में खूब बहस होगी।

उनके समर्थक कहेंगे कि ट्रंप ने पुरानी विदेश नीति को चुनौती दी। सीमा सुरक्षा मजबूत की और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दी। उन्होंने उस राजनीतिक प्रतिष्ठान को हिलाया, जो बरसों से सत्ता के गलियारों में जमा बैठा था।

आलोचक दूसरी तस्वीर पेश करेंगे। उनके मुताबिक, ट्रंप की टैरिफ नीति ने व्यापार को नुकसान पहुंचाया। ईरान युद्ध ने अमेरिका को महंगा पड़ाव दिखाया। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा हुई।

शायद इतिहास का फैसला मिला-जुला होगा। ट्रंप एक ऐसे नेता साबित होंगे, जिन्होंने व्यवस्था को हिलाया जरूर, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम नहीं लगा पाए।

उनके दूसरे कार्यकाल का शिखर शायद जल्दी आ गया। मध्यावधि चुनावों ने उनके पर कतर दिए हैं।

दुनिया की निगाहें वाशिंगटन पर टिकी थीं। चुनावी नतीजों ने अलग-अलग राजधानियों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं।

ईरान ने इसे युद्ध के खिलाफ अमेरिकी जनता का फैसला बताया। उसके शीर्ष वार्ताकार ने इसे साफ शब्दों में ‘युद्ध को ना’ का संदेश कहा। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी इस जनादेश का स्वागत किया।

लेकिन तेहरान को जल्दबाजी नहीं है। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने साफ किया है कि अमेरिका की ईरान विरोधी नीति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है।

संसद में डेमोक्रेट बहुमत का मतलब यह नहीं कि व्हाइट हाउस की विदेश नीति रातोंरात बदल जाएगी।

चीन ने संभलकर प्रतिक्रिया दी। उसने चुनाव को अमेरिका का आंतरिक मामला बताया। साथ ही दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई।

लेकिन चीनी सोशल मीडिया पर ट्रंप की हार का जश्न भी मनाया गया। बीजिंग समझता है कि कमजोर ट्रंप के लिए व्यापार युद्ध चलाना आसान नहीं होगा।

फिर भी चीन और अमेरिका के बीच मुकाबला खत्म नहीं होगा। तकनीक, व्यापार, ताइवान और वैश्विक प्रभाव को लेकर खींचतान जारी रहेगी।

भारत के लिए यह नतीजा अवसर भी है और चुनौती भी।

भारत-अमेरिका संबंधों को दोनों पार्टियों का समर्थन हासिल है। यह रिश्ता किसी एक राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर नहीं है।

लेकिन ट्रंप ने दोस्ती के साथ कारोबार का दबाव भी खूब मिलाया है। टैरिफ, रूसी तेल की खरीद और वीजा संबंधी पाबंदियों ने भारत को असहज किया है।

डेमोक्रेटिक नियंत्रण से ट्रंप की व्यापारिक मनमानी पर कुछ लगाम लग सकती है। भारत को राहत मिल सकती है।

फिर भी नई दिल्ली को खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। अमेरिकी विदेश नीति की कमान अब भी राष्ट्रपति के हाथ में है। भारत को आगे भी दोस्ती, दबाव और अचानक बदलते मिजाज के बीच रास्ता निकालना होगा।

कूटनीति में दोस्ती और व्यापार अक्सर अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं!

लैटिन अमेरिकी देशों की प्रतिक्रिया फिलहाल बहुत मुखर नहीं है। वामपंथी सरकारें ट्रंप की एकतरफा नीतियों पर लगाम लगने से राहत महसूस कर सकती हैं।

दूसरी ओर, उनके दक्षिणपंथी समर्थकों को अमेरिकी सत्ता के नए समीकरण से परेशानी हो सकती है।

लेकिन लैटिन अमेरिका की अपनी राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। अमेरिकी चुनाव से वहां रातोंरात कोई क्रांति होने वाली नहीं है।

क्या दुनिया नई करवट ले रही है?

यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या ये सारी घटनाएं अलग-अलग तूफान हैं या किसी बड़े बदलाव के संकेत?

यूरोप युद्ध, ऊर्जा संकट और राजनीतिक खींचतान से परेशान है। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। चीन और अमेरिका के रिश्ते कभी गर्म, कभी नरम रहते हैं। भारत को भी वाशिंगटन के बदलते मिजाज से जूझना पड़ता है।

अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी वैश्विक व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। बहुध्रुवीय दुनिया का नया नक्शा उभर रहा है। चीन, भारत और क्षेत्रीय ताकतें अब अपने हितों के लिए ज्यादा स्वतंत्रता चाहती हैं।

यूरोप अपनी अलग रणनीतिक पहचान तलाश रहा है। पश्चिम एशिया के देश अपने समीकरण बना रहे हैं। भारत अपनी पुरानी रणनीतिक स्वायत्तता पर कायम है।

अब कोई भी अपनी सारी उम्मीदें अमेरिका की एक टोकरी में नहीं रखना चाहता।

इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिकी ताकत खत्म हो गई है। लेकिन दुनिया अब आंख मूंदकर अमेरिकी नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

क्या कमजोरों की आवाज बुलंद हुई?

इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू आम अमेरिकियों की नाराजगी है।

महंगाई से परेशान कामकाजी परिवार, भविष्य को लेकर चिंतित युवा, बेहतर प्रतिनिधित्व मांगते अल्पसंख्यक और युद्ध से ऊबे नागरिकों ने अपनी ताकत दिखाई है।

अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर का चुनाव भी एक प्रतीकात्मक उपलब्धि है।

लेकिन क्या यह स्थायी राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है? अभी कहना मुश्किल है।

मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ दल को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। डेमोक्रेटिक जीत भी काफी हद तक ट्रंप विरोधी मतों का गठबंधन है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी मतदाता उनकी नीतियों पर एकमत हैं।

कमजोरों को माइक तो मिल गया है, लेकिन संगीत कौन बदलेगा, यह देखना बाकी है।

आखिर दुनिया को क्या संदेश मिला?

ट्रंप की हार का मतलब अमेरिका का अंत नहीं है। न ही दुनिया ने अचानक वाशिंगटन से मुंह मोड़ लिया है।

लेकिन एक बात साफ हो गई है। ताकत, शोर और व्यक्तिगत प्रचार के सहारे हमेशा सत्ता नहीं चलाई जा सकती। जनता को अच्छे शासन, सस्ती जिंदगी और शांति भी चाहिए।

नई कांग्रेस अब ट्रंप की टैरिफ नीति पर सवाल उठा सकती है। युद्ध के फैसलों को चुनौती दे सकती है और जवाबदेही की मांग कर सकती है। फिर भी राष्ट्रपति के पास विदेश नीति के व्यापक अधिकार बने रहेंगे।

आने वाले महीने ट्रंप की राजनीतिक सूझबूझ और कूटनीतिक समझ की परीक्षा लेंगे।

इतिहास शायद ट्रंप को ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद करे, जो अमेरिका और दुनिया का नक्शा बदलना चाहते थे, लेकिन अपने ही देश के मतदाताओं का मिजाज नहीं समझ पाए।

और शायद यही 2026 के मध्यावधि चुनावों का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है!

 नेता बूढ़े नहीं होते! 

राजनीति: लंबी उम्र का नुस्खा, बुढ़ापे की रामबाण दवा!

रिटायर हो गए? घर मत बैठिए। राजनीति में कूद पड़िए। नारे लगाइए, भीड़ जुटाइए, भाषण दीजिए और लंबी उम्र का लुत्फ उठाइए। न जिम का खर्च, न महंगे सप्लीमेंट!

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

6 नवंबर 2026

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लंबी उम्र का राज क्या है? योग, प्राणायाम, सुबह की सैर, हरी सब्जियां या महंगे हेल्थ सप्लीमेंट? अरे भाई, एक नुस्खा और है, जिस पर अभी तक डॉक्टरों का ध्यान नहीं गया। वह है: राजनीति!

जी हां, राजनीति! इसे बुढ़ापे का सबसे सस्ता, दिलचस्प और असरदार टॉनिक कहा जा सकता है। इसमें मनोरंजन है, रोमांच है, सामाजिक मेलजोल है, भाषण देने का मौका है और अपनी अहमियत जताने के अनगिनत अवसर हैं। सबसे बड़ी बात; यहां रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती।

जरा दुनिया के बुजुर्ग नेताओं पर नजर डालिए। मलेशिया के महाथिर मोहम्मद 92 साल की उम्र में फिर प्रधानमंत्री बन गए और आज भी सौ से ऊपर की उम्र में सक्रिय हैं। कैमरून के पॉल बिया नब्बे के पार भी राष्ट्रपति बने हुए हैं। जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे 93 साल तक सत्ता में रहे और 95 तक जिए। क्यूबा के फिडेल कास्त्रो नब्बे के दशक में भी प्रभावशाली बने रहे। अमेरिका के स्ट्रॉम थर्मंड सौ साल की उम्र तक सीनेटर रहे।

भारत के मोरारजी देसाई 81 साल में प्रधानमंत्री बने और 99 साल तक जिए। केरल के वी.एस. अच्युतानंदन 82 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने और 101 साल तक सक्रिय रहे। इटली के जूलियो आंद्रेओत्ती 94 साल तक राजनीति में दबदबा बनाए रहे। नेल्सन मंडेला 95 और जिमी कार्टर 100 साल तक जिए। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी कार्टर सामाजिक और राजनीतिक कामों में जुटे रहे।

भारत में अटल बिहारी वाजपेयी 93, मनमोहन सिंह 92 और एम. करुणानिधि 94 साल तक जिए। एच.डी. देवगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पंजाब के प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं ने भी साबित किया कि उम्र बढ़ने का मतलब मैदान छोड़ना नहीं है। अमेरिका के चक ग्रासली, बर्नी सैंडर्स और नैन्सी पेलोसी भी इस उम्र में राजनीति की धुरी बने रहे।

इन उदाहरणों से एक दिलचस्प सवाल जरूर उठता है: क्या सक्रिय राजनीतिक जीवन इंसान को चुस्त-दुरुस्त और उत्साही बनाए रखने में मदद करता है?

जरा सोचिए, राजनीति में कदम रखते ही जिंदगी कितनी बदल जाती है। सुबह बैठक, दोपहर में प्रतिनिधिमंडल, शाम को धरना और रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी जन्मदिन, कभी शोकसभा, कभी चुनावी जलसा। दिन कब गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता।

रिटायरमेंट के बाद आम आदमी सुबह अखबार पढ़ता है, फिर टीवी देखता है और पड़ोसियों से बीमारी की चर्चा करता है। राजनीति में शामिल व्यक्ति के पास इससे बेहतर काम हैं। उसे लोगों की समस्याएं सुननी हैं, अधिकारियों को ज्ञापन देना है और सरकार से जवाब मांगना है।

किसी को सड़क बनवानी है, किसी को नाली साफ करवानी है। किसी को बिजली चाहिए, किसी को पार्क में बेंच। आप अचानक समाज के लिए बेहद जरूरी आदमी बन जाते हैं।

और फिर आती हैं रैलियां! सैकड़ों लोग झंडे लहरा रहे हैं। नारे लग रहे हैं। माइक गरज रहा है। आपका नाम पुकारा जा रहा है। इससे बढ़कर मनोबल बढ़ाने वाला नजारा क्या होगा?

नारे लगाने से फेफड़ों को कसरत मिलती है। जुलूस में चलने से पैरों की एक्सरसाइज होती है। भाषण देने से आवाज खुलती है। लोगों से मिलने-जुलने से सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं। राजनीतिक उठापटक दिमाग को व्यस्त रखती है।

सरकारी नौकरी से रिटायर हुए? बैंक से विदा हो गए? कॉलेज की नौकरी खत्म हो गई? व्यापार से फुर्सत मिल गई? अब घर बैठकर बोर होने की क्या जरूरत है?

संसद का चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। राजनीति तो हर जगह मौजूद है। घर से ही शुरू कीजिए!

अपनी हाउसिंग सोसायटी की कमेटी में शामिल हो जाइए। पार्किंग, सुरक्षा, सफाई और पानी के मुद्दे उठाइए। किसी क्लब की कार्यकारिणी में घुसिए। खेल संघ में पद हासिल कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी सामाजिक संस्था की व्यवस्था में हाथ बंटाइए।

कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति है। व्यापार मंडलों में अपनी अलग सियासत है। धार्मिक संस्थाओं में भी चुनाव, गुटबाजी और नेतृत्व की भरपूर गुंजाइश है।

जहां चार लोग मिलते हैं, वहां राजनीति शुरू हो जाती है। जहां पद है, वहां प्रतिष्ठा है। जहां प्रतिष्ठा है, वहां मुकाबला है।

थोड़ा मुकाबला कीजिए। अपनी पहचान बनाइए। समर्थक जुटाइए। अपनी बात मजबूती से रखिए। और हां, थोड़ा रौब भी जमाइए। आजकल की भाषा में इसे ‘मॉगिंग’ कहते हैं; यानी अपनी मौजूदगी और व्यक्तित्व से दूसरों पर प्रभाव जमाना।

सबसे सस्ता शौक, सबसे बड़ा शगल!

राजनीति का एक और फायदा है। इसमें शुरुआत करने के लिए महंगे जिम, विदेशी प्रोटीन पाउडर या आलीशान क्लब की जरूरत नहीं।

एक माइक, कुछ समर्थक और कोई सार्वजनिक मुद्दा काफी है। भाषण देने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। बड़े-बड़े वादे करने के लिए तो बस जुबान चाहिए!

आप कह सकते हैं कि छह महीने में मोहल्ले की तस्वीर बदल देंगे। सड़कें चमका देंगे। पार्क को लंदन बना देंगे। नाली को साबरमती मॉडल दे देंगे। खर्च कुछ नहीं, तालियां मुफ्त!

आखिरकार, असली राजनीति समाजसेवा है, केवल पद और प्रतिष्ठा की दौड़ नहीं।

तो बुजुर्गों, तैयार हो जाइए! सुबह की सैर के साथ थोड़ी राजनीतिक सैर भी शुरू कीजिए। घर की चारदीवारी से बाहर निकलें। लोगों से मिलें, बहस करें, हंसें और सक्रिय रहें।

याद रखिए, जिंदगी की पारी में रिटायरमेंट कोई फुल स्टॉप नहीं है।

और अगर कोई पूछे कि लंबी उम्र का राज क्या है, तो मुस्कराकर जवाब दीजिए: 

“भाई साहब, हमने राजनीति ज्वाइन कर ली है। अभी तो हमारी दूसरी पारी शुरू हुई है। कुर्सी मिले न मिले, मैदान छोड़ने वाले नहीं!”

 धरना आपका अधिकार, लेकिन बाजार बंद करना किसका अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट की दोटूक टिप्पणी: विरोध के नाम पर सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकालीन कब्जा नहीं चलेगा, रोजी-रोटी भी कोई छोटी चीज नहीं!

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

3 नवंबर 2026

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क्या लोकतंत्र में धरना देने का मतलब सड़क, मैदान और सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकालीन कब्जा है? क्या एक संगठन की आवाज इतनी बुलंद हो सकती है कि हजारों लोगों की रोजी-रोटी दबकर रह जाए? और क्या विरोध के नाम पर दूसरों के अधिकारों को कुचलना भी लोकतांत्रिक आजादी कहलाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसी पेचीदा सवाल पर अहम टिप्पणियां कीं। दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर लंबे समय से चल रहे प्रदर्शनों के संदर्भ में अदालत ने साफ संकेत दिया कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार असीमित नहीं हो सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निर्धारित धरना स्थलों पर भी कोई संगठन अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं जमा सकता। आखिर एक ही संगठन को हमेशा वहां बैठे रहने का अधिकार कैसे मिल सकता है?

मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि अगर एक समूह किसी धरना स्थल पर स्थायी डेरा डाल दे, तो किसान, पत्रकार, मजदूर संगठन और दूसरे नागरिक अपनी आवाज कहां उठाएंगे?

अदालत की टिप्पणी का सीधा मतलब है कि सार्वजनिक धरना स्थलों पर सबका बराबर हक है। कोई भी संगठन किसी मैदान को अपनी जागीर नहीं बना सकता। धरना देने की अनुमति भी निश्चित अवधि के लिए होनी चाहिए।

यह लोकतंत्र के लिए एक अहम संदेश है। विरोध का अधिकार जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति पर अनिश्चितकालीन कब्जे का अधिकार किसी को नहीं मिल सकता।

यह मामला दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर लंबे समय से चल रहे प्रदर्शनों से जुड़ा है। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।

किराना कमेटी दिल्ली, दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन और अन्य व्यापारिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

इनका कहना है कि लंबे धरनों से आसपास के व्यापारिक इलाकों में कारोबार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों, कर्मचारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और रोज कमाकर खाने वाले लोगों की आजीविका पर चोट पड़ रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता जय अनंत देहराई ने व्यापारिक संगठनों की तरफ से अदालत में पक्ष रखा।

व्यापारियों का सवाल जायज है। बाजार में ग्राहक नहीं आएगा, तो दुकानदार क्या बेचेगा? दुकान बंद होगी, तो कर्मचारी की तनख्वाह कहां से आएगी? गाड़ी नहीं चलेगी, तो चालक घर कैसे चलाएगा?

बात सिर्फ दुकानदार की नहीं है। बाजार की एक छोटी-सी दुकान से लेकर ट्रांसपोर्टर, मजदूर, ठेलेवाला और घरेलू कामगार तक सबकी रोजी-रोटी जुड़ी होती है।

इस मामले में दो महत्वपूर्ण अधिकार आमने-सामने दिखाई देते हैं।

एक तरफ संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार देता है। दूसरी तरफ नागरिकों को अपना कारोबार करने और आजीविका कमाने का अधिकार भी हासिल है।

क्या एक अधिकार की रक्षा के नाम पर दूसरे अधिकार का गला घोंटा जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इसी संतुलन की जरूरत बताती हैं। अदालत ने धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात नहीं कही है। उसने सवाल उठाया है कि विरोध की आजादी की भी कुछ वाजिब हदें होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि प्रदर्शन आयोजित करने वाले संबंधित संगठनों को भी मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। अदालत का मानना है कि सभी संबंधित पक्षों को सुनना जरूरी है।

इसका मतलब है कि मामला अभी विचाराधीन है। अदालत ने न तो धरनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और न ही अंतिम फैसला सुनाया है।

सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई, हिरासत और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों से जुड़े दूसरे मुद्दे भी सामने आए हैं। इन पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का असर दिल्ली से बाहर भी पड़ सकता है। देशभर में धरना-प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल पर नई बहस छिड़ सकती है।

सरकार और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। धरना स्थलों की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। सभी संगठनों को बराबर मौका मिले। समय सीमा तय हो और बाजार, अस्पताल, यातायात तथा आम नागरिकों की जिंदगी बेवजह अस्त-व्यस्त न हो।

लेकिन सरकारें भी इस फैसले की आड़ में विरोध की आवाज दबाने की कोशिश न करें। असहमति लोकतंत्र की जान है। सत्ता से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं।

आखिर लोकतंत्र कोई ऐसी बारात नहीं, जिसमें एक ही बैंड-बाजा हमेशा बजता रहे और बाकी लोग सड़क किनारे खड़े तमाशा देखते रहें।

धरना दीजिए, आवाज उठाइए, सरकार को घेरिए। मगर दूसरों की रोजी-रोटी पर ताला लगाकर नहीं।

लोकतंत्र में विरोध का हक सबको है, लेकिन सार्वजनिक मैदान किसी की निजी जागीर नहीं। आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है।