नदियों के नाम से नई टाउनशिप्स बनाना: सम्मान या मुसीबतों को न्यौतना

ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट पर कुछ सवाल

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बृज खंडेलवाल द्वारा 

11 अप्रैल 2026

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सुनहरे सपनों में हकीकत के कांटे!

आगरा के बाहरी इलाके में “ग्रेटर आगरा” के नाम से 10 नदी-थीम टाउनशिप बसने जा रही हैं। सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, यमुनापुरम: नाम सुनकर लगता है जैसे कोई काव्य-नगरी बन रही हो। लेकिन 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एत्मादपुर के रैपुर और रहान कलां में ₹5,142 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास होते ही कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) 449 हेक्टेयर में ये टाउनशिप बसाने जा रहा है। दावा है; “दूसरा नोएडा”। एक बड़ा अर्बन क्लस्टर ग्वालियर रोड पर अटल नगर के नाम से विकसित हो रहा है।

रहनकलां क्षेत्र में नई रिहायशी बस्तियों को लेकर संशय है। सवाल है: क्या यह विकास है, या जल्दबाजी में बुना गया खतरनाक ख्वाब? क्या हम नदी के नाम पर शहर बसा रहे हैं या नदी और विरासत को हमेशा के लिए खतरे में डाल रहे हैं?

पीने का पानी गंगा जल पाइपलाइन से डायवर्ट होगा क्या, और लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी प्लान क्या हैं?

आगरा का भूजल स्तर पहले ही 147 प्रतिशत से अधिक दोहन झेल रहा है। यानी जितना पानी धरती प्राकृतिक रूप से रिचार्ज कर सकती है, उससे कहीं ज्यादा खींचा जा रहा है। अब डेढ़ लाख नई आबादी बसने वाली है। हर परिवार औसतन 150-200 लीटर पानी रोज इस्तेमाल करेगा। 5-7 साल में गर्मियों के दौरान बोरवेल सूख जाएंगे। पानी टैंकर माफिया के कब्जे में चला जाएगा। हर गली में रोज झगड़े होंगे। जमीन नीचे धंसने लगेगी, मकानों की नींव दरक जाएगी। यह कोई काल्पनिक डर नहीं; यह कई भारतीय शहरों का देखा हुआ सच है, जहां भूजल संकट ने पूरा इलाका बंजर बना दिया।

यमुना का किनारा: बाढ़ का बुलावा

परियोजना यमुना किनारे से महज 500 मीटर दूर बताई गई  है। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि करीब 98 हेक्टेयर जमीन बाढ़ या डूब क्षेत्र में आती है। नदी का बाढ़ मैदान उसका प्राकृतिक सेफ्टी वाल्व होता है। जब उस पर कंक्रीट बिछा दिया जाता है, तो पानी का रास्ता बंद हो जाता है। नतीजा? बारिश में यमुना उफनती है, पानी घरों में घुसता है, सीवर का गंदा पानी उसमें मिल जाता है। हैजा, टाइफाइड और अन्य जलजनित बीमारियां दस्तक देती हैं। यह “अर्बन फ्लडिंग” का क्लासिक फॉर्मूला है, जिसे दुनिया बार-बार दोहरा रही है, और हम सीख नहीं रहे। आगरा की पुरानी बाढ़ की घटनाएं याद दिलाती हैं कि नदी कभी माफ नहीं करती।

ताजमहल: सफेदी से पीली पड़ती विरासत

ताज ट्रेपेजियम जोन पहले ही प्रदूषण से जूझ रहा है। हवा में पार्टिकुलेट मैटर 350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि सुरक्षित मानक मात्र 100 है। अब इस मेगा प्रोजेक्ट से उठने वाली धूल, डीजल वाहनों की कतारें और बढ़ती आबादी ताज को और क्या हालत में ले जाएगी? मार्बल धीरे-धीरे पीला पड़ेगा। चमक फीकी पड़ जाएगी। दुनिया का यह अजूबा थका-हारा दिखने लगेगा। पर्यटन गिरेगा। आगरा की अर्थव्यवस्था, जो मुख्य रूप से ताज पर टिकी है, डगमगाएगी। नदी के नाम पर शहर बसाना और उसी नदी व विरासत को बीमार करना, क्या यही विकास है? क्या हम सात अरब रुपये खर्च करके दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारक को धीरे-धीरे मरने के लिए छोड़ रहे हैं?

हवा और गर्मी: शहर या भट्ठी?

आगरा में हरियाली मात्र 6 प्रतिशत से भी कम है। राष्ट्रीय लक्ष्य 33 प्रतिशत है। पेड़ नहीं तो शहर तंदूर बन जाएगा। “अर्बन हीट आइलैंड” इफेक्ट से तापमान 5-6 डिग्री बढ़ जाएगा। हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ेंगे। सबसे पहले बुजुर्ग और गरीब चपेट में आएंगे। हवा पहले ही जहरीली है। नया कंक्रीट, नई धूल, नई गाड़ियां, यह शहर सांस ले पाएगा भी या नहीं? गर्मी की लहरें और प्रदूषण मिलकर जीवन को मुश्किल बना देंगे।

सीवर और गंदगी: यमुना की अंतिम सांस?

आगरा के ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से नाकाम हैं। 90 से ज्यादा नाले बिना ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिर रहे हैं। डेढ़ लाख लोगों का अतिरिक्त गंदा पानी कहां जाएगा? नए प्लांट बने भी तो क्या वे ईमानदारी से चलेंगे? या फिर वही पुरानी कहानी, कागज पर साफ, जमीन पर गंदा? यमुना पहले ही मरने की कगार पर है। इस प्रोजेक्ट से उसकी अंतिम सांस भी छिन जाएगी।

कागजी मंजूरी, जमीनी खतरा

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे प्रोजेक्ट का पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। पहले शिलान्यास, बाद में अध्ययन। पहले ताली, फिर तफ्तीश। यह उल्टी गाड़ी है। नियम कहते हैं: EIA पहले, जन सुनवाई पहले। यहां सब कुछ उलट-पुलट हो रहा है। राज्य स्तर की SEIAA मंजूरी अक्सर औपचारिकता बनकर रह जाती है। केंद्र की सख्त नजर से बचने के लिए परियोजना को “कैटेगरी B” में रखा जाता है। यही सबसे बड़ा छेद है, जिससे पूरी नाव डूब सकती है।

खेत से कंक्रीट: किसकी कीमत पर विकास?

रैपुर और रहान कलां की जमीन उपजाऊ “खादर” क्षेत्र है। पीढ़ियों से खेती का आधार। इसे कंक्रीट में बदलना सिर्फ जमीन का नहीं, एक पूरी जीवनशैली का नुकसान है। किसान कहां जाएंगे? उनकी फसलें, उनकी आय, उनकी पहचान: सब खत्म। और क्या आगरा को सचमुच इतनी नई जमीन की जरूरत है, जब पुराने प्रोजेक्ट आधे-अधूरे पड़े हैं?

 कल का भूतिया शहर?

पानी नहीं, सीवर नहीं, हवा जहरीली, तो लोग रहेंगे क्यों? भारत में ऐसे कई “मॉडर्न टाउनशिप” पहले से आधे खाली पड़े हैं। धीरे-धीरे वे स्लम बन गए। यह परियोजना भी उसी रास्ते पर जा सकती है, आज का सपना, कल का वीरान मंजर।

नदियों के नाम पर शहर बसाना आसान है। नदियों को बचाना मुश्किल। यमुना पहले ही कराह रही है। ताज पहले ही थक चुका है। तो यह परियोजना इलाज है… या आखिरी चोट?