भारत की आबादी का पहेलीभरा हिसाब: जनगणना होगी या आंकड़ों का खेल?

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146 करोड़ लोग, 145 करोड़ आधार नंबर, करीब 99 करोड़ मतदाता और 136 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन। आखिर भारत की असली आबादी कितनी है? क्या जनगणना में दो अरब लोग निकलेंगे या सिर्फ एक अरब?

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बृज खंडेलवाल द्वारा

12 नवंबर, 2026

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आखिर भारत में रहने वाले लोगों की असली संख्या कितनी है? इस सवाल का जवाब आज भी आंकड़ों की भूलभुलैया में भटक रहा है। कोई कहता है 146 करोड़, कोई 147 करोड़ और कोई 148 करोड़। लेकिन पक्का हिसाब किसके पास है?

एक तरफ करीब 145 करोड़ आधार नंबर जारी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मोबाइल कनेक्शन 136 करोड़ से ऊपर हैं। जनधन खातों की तादाद भी 59 करोड़ पार कर चुकी है।

तो फिर सवाल उठता है कि बाकी लोग कहां हैं? और ये अतिरिक्त नंबर किसके हैं? क्या एक आदमी के पास कई मोबाइल, कई बैंक खाते और एक से ज्यादा पहचान पत्र हैं? आखिर गिनती किसकी हो रही है, इंसानों की या सरकारी रिकॉर्ड की?

संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 को भारत की आबादी करीब 147.7 करोड़ थी। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है।

नवंबर 2026 के शुरुआती अनुमानों में यह संख्या करीब 148 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये आंकड़े अनुमान हैं, घर-घर जाकर की गई ताजा गिनती नहीं।

भारत में आखिरी पूरी जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद देश की आबादी बढ़ती रही, लेकिन उसकी नई मुकम्मल गिनती नहीं हो सकी।

अब जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर-घर जाकर लोगों की गिनती का काम मुख्य रूप से 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होना है। मार्च के शुरू में दोबारा जांच होगी। जनगणना की मुख्य संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 की आधी रात रखी गई है। कई इलाकों में लोग पहले खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

तब तक सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जन्म, मृत्यु और पलायन के पुराने आंकड़ों के सहारे अनुमान लगाती रहेंगी।

अगर दो अरब लोग निकल आए तो?

जरा कल्पना कीजिए। जनगणना के नतीजे आएं और भारत की आबादी दो अरब निकल जाए! क्या दुनिया भर के गणितज्ञों और जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुमान गलत साबित हो जाएंगे? क्या करीब 50 करोड़ लोग अब तक सरकारी आंकड़ों की नजर से ओझल थे?

और अगर गिनती सिर्फ एक अरब निकली तो? क्या लगभग 50 करोड़ भारतीय अचानक गायब हो गए? क्या वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए या आंकड़ों की फाइलों में ही खो गए?

बेशक, ऐसा होना बेहद असंभव है। लेकिन इन सवालों से एक बात साफ होती है। हमारे मौजूदा आंकड़ों के पीछे कितनी धारणाएं, अनुमान और गणित काम कर रहे हैं।

अगर जनगणना में बड़ा अंतर सामने आता है, तो पुराने अनुमानों की बुनियाद पर सवाल उठेंगे। आखिर इतने बड़े देश की आबादी का सही हिसाब रखने में हम कहां चूक रहे हैं?

आधार के आंकड़े भी कम दिलचस्प नहीं हैं। जून 2026 के अंत तक करीब 144.8 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके थे। लेकिन मौतों के हिसाब से संशोधन करने के बाद जीवित आधार धारकों की अनुमानित संख्या करीब 134.8 करोड़ बताई गई।

यानी जारी किए गए आधार नंबर और जीवित लोगों की संख्या में बड़ा फर्क है।

क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका आधार नंबर तुरंत अपने आप रिकॉर्ड से गायब नहीं होता। यूआईडीएआई ने सफाई अभियान में ढाई करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर निष्क्रिय किए हैं।

कई लोगों के पते और दूसरी जानकारियां भी पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए आधार नंबरों की कुल संख्या को देश की जीवित आबादी मान लेना बड़ी भूल होगी। क्योंकि आधार पहचान का जरिया है, जनगणना का विकल्प नहीं।

वोटर लिस्ट में कौन है?

चुनाव आयोग के आंकड़े भी अपनी अलग कहानी सुनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय मतदाताओं की संख्या करीब 96.9 करोड़ थी। 2025 की शुरुआत तक यह बढ़कर लगभग 99.1 करोड़ हो गई।

लेकिन मतदाता सूची में सिर्फ 18 साल या उससे अधिक उम्र के पंजीकृत नागरिक शामिल होते हैं। इसमें बच्चे नहीं गिने जाते। जिन लोगों ने नाम दर्ज नहीं कराया, वे भी इस हिसाब से बाहर रह जाते हैं।

इन दिनों कई राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर चल रही है। इसमें मृत, दोहरे, स्थान बदल चुके और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

इस प्रक्रिया पर राजनीतिक और कानूनी बहस भी जारी है। इसलिए मतदाता सूची को देश की कुल आबादी का आईना समझना ठीक नहीं होगा।

एक आदमी, कई मोबाइल!

मोबाइल कनेक्शन की कहानी तो और भी मजेदार है। सितंबर 2026 के अंत तक देश में करीब 136.8 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थे। इनमें लगभग 131.9 करोड़ वायरलेस कनेक्शन शामिल थे।

लेकिन क्या हर कनेक्शन के पीछे एक इंसान खड़ा है? बिल्कुल नहीं!

किसी के पास दो मोबाइल हैं, किसी के पास तीन सिम कार्ड। कुछ नंबर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसके अलावा करीब 14.5 करोड़ कनेक्शन मशीनों और उपकरणों के लिए हैं।

इनमें गाड़ियां, बिजली मीटर, सुरक्षा उपकरण और दूसरी मशीनें शामिल हैं। इन्हें मशीन-टू-मशीन कनेक्शन कहा जाता है।

अब कोई बताए कि मशीनों को भी आबादी में शामिल कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या अगली जनगणना में मोबाइल फोन और बिजली मीटर भी नागरिक बन जाएंगे?

मोबाइल कनेक्शन गिनना आसान है, लेकिन उनसे इंसान गिनना नामुमकिन है।

बैंक खातों का भी अपना गणित

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगस्त 2026 के मध्य तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके थे। इनमें करीब 3.17 लाख करोड़ रुपये जमा थे।

यह वित्तीय समावेशन की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहां भी एक खाते का मतलब एक आदमी नहीं होता।

एक व्यक्ति के कई खाते हो सकते हैं। कुछ खाते निष्क्रिय पड़े हैं। इसके अलावा जनधन योजना से बाहर भी करोड़ों बैंक खाते मौजूद हैं।

इसलिए बैंक खातों को आबादी का पैमाना बनाना भी गलत होगा।

असली परेशानी कहां है?

देश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे पास हाल के वर्षों की मुकम्मल जनगणना नहीं है। जनगणना केवल सिर गिनने का सरकारी काम नहीं है। यह देश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर सामने लाती है।

इससे पता चलता है कि कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या है, कितने लोग पढ़े-लिखे हैं और कितनों के पास रोजगार है।

इसके अलावा मकान, शिक्षा, पलायन, पेशे और सामाजिक हालात की जानकारी भी मिलती है। सरकार इसी बुनियाद पर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं बनाती है।

जब ताजा आंकड़े ही नहीं होंगे, तो योजनाएं किस आधार पर बनेंगी? पुराने आंकड़ों पर नए सपने कब तक टिकेंगे?

अनुसूचित जातियों और दूसरे सामाजिक वर्गों की आबादी का अनुमान भी कई बार पुराने अनुपातों के आधार पर लगाया जाता है। समय बीतने के साथ ऐसे अनुमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आंकड़े साफ हों, तभी तस्वीर साफ होगी

फिलहाल भारत की आबादी का सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय अनुमान करीब 147.7 करोड़ है। लेकिन यह भी अनुमान ही है, अंतिम सच नहीं।

देश का बजट, सरकारी योजनाएं, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बुनियादी सुविधाएं सही आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। इसलिए आंकड़ों में पारदर्शिता और नियमित सुधार बेहद जरूरी है।

2027 की जनगणना से उम्मीद है कि आबादी की असली तस्वीर सामने आएगी। लेकिन तब तक हम एक अजीब आंकड़ा-लोक में जी रहे हैं।

कहीं आधार नंबर गिने जा रहे हैं, कहीं वोटर, कहीं सिम कार्ड और कहीं बैंक खाते। हर विभाग के पास अपना हिसाब है और हर हिसाब की अपनी कहानी।

सवाल सिर्फ इतना है कि देश में आखिर कितने लोग हैं?